काठमाडौँ– मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारी टोलीसँगको वार्ता भंग गरेको छ। बिहीबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै समितिले सरकारी वार्ता टोलीसँगको वार्ता भंग गरेको हो।
सहमति नजुटेपछि अब मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। सरकारी टोली र समितिका प्रतिनिधिबीच पाँच दिनसम्म विभिन्न चरणमा वार्ता भएको थियो। सरकारी वार्ता टोलीले पुरानै कुराहरू दोहोर्याएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेर वार्ता भंग गर्नुपरेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए।
“राज्यले बनाएको औपचारिक वार्ता टोलीसँग हामीले पाँच दिन वार्ता बस्यौँ। उहाँहरू ६ बुँदे मागप्रति सकारात्मक हुनु भएन,” उनले भने, “आजदेखि सरकारले बनाएको वार्ता टोलीसँग वार्ता नगर्ने भनेर हामीले वार्ता भंग गरेका छौँ।” प्रवक्ता नवीनले संघर्ष समितिले राखेका ६ बुँदे मागमा सरकारी पक्षले वास्ता नगरेको आरोप लगाए।
चैत १८ गते सरकारले महोत्तरीबाट काठमाडौँमा आएर आन्दोलनमा उत्रिएका मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गरेर पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो। उनीहरूको मागअनुसार सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अघिल्लो टोलीसँग वार्ता गरेको दुई दिनपछि अर्थात् चैत २० गते ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति’ नामक पीडितको संगठनले काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गरेको थियो। उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले चैत २४ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
समितिले मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, आफूहरूविरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागारमा रहेकाको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीको सम्पत्ति छानबिनलगायत माग राखेका छन्। सरकारी टोलीले भने मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने र मिटरब्याजीका लिखत खारेजीलगायत मागमा कानूनी प्रश्न रहेकाले निष्कर्ष निस्किन नसकेको बताएको छ।