Monday, April 22, 2024

-->

अन्तर्वार्ता
विश्वप्रकाशलाई प्रश्न– भ्रष्टाचारमा कठोर छौँ भन्नुहुन्छ, जेल चलान भएका नेतालाई निलम्बन गर्नुहुन्न, किन?

‘कांग्रेस या अरू कुनै दल फौजदारी मुद्दामा फैसला गर्ने अन्तिम निकाय होइनन्। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कांग्रेस पार्टी अदालत होइन, राजनीतिक दल हो। दलले जहाँसम्मको सीमा हो, त्यहीँसम्म गर्ने हो।’

विश्वप्रकाशलाई प्रश्न– भ्रष्टाचारमा कठोर छौँ भन्नुहुन्छ जेल चलान भएका नेतालाई निलम्बन गर्नुहुन्न किन
तस्वीर : कृष्पा श्रेष्ठ

लामो पर्खाइपछि बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मुख्यतः प्रत्यक्ष प्रसारणका कारण चर्चामा रह्यो। यो बैठक डाक्न निरन्तर खबरदारी गरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई लक्षित गरेर सभापति शेरबहादुर देउवाले नै बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रस्ताव–निर्णय गरेका थिए। सार्वजनिक रूपमा आफ्नो आलोचना गर्दै आएका महामन्त्रीद्वयको बैठक कक्षमा हुने प्रस्तुति ‘देखाइदिने’ भनेर देउवाले बैठक नै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय लिएको टिप्पणी कांग्रेस नेताहरूले नै गरे। कांग्रेस बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट कसलाई लाभ या हानि भयो भन्ने त लेखाजोखा हुँदै जाला, त्यसले कांग्रेसको पारदर्शी अभ्यासलाई भने सघाउ नै पुर्‍यायो। 

कांग्रेसभित्र उठेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको माग यही कारण बाहिरसम्म आइपुग्यो। एक सातासम्म चलेको बैठक कांग्रेसका आगामी दिन र दिशालाई डोर्‍याउन कति फलदायी बन्यो? अहिले तीव्र बनेको भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘एक्सन’मा कांग्रेस कहाँनेर छ? २०८४ को निर्वाचन र आउँदो महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेसमा के भइरहेको छ? महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उकालोका लागि दिपा दाहाल लोकेन्द्र विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:

यसपटक कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर नयाँ अभ्यास गर्‍यो। कतिपयले यो प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईंहरू (महामन्त्रीद्वय)को हैसियत परीक्षण पनि हो भने। यसले तपाईंहरूलाई फाइदा भयो या संस्थापनपक्षले हैसियत देखाउने अवसर पायो?
प्रत्यक्ष प्रसारणबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई फाइदा भयो। किनभने नेपाली कांग्रेस स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपालीलाई आफ्नो परिवारको सदस्य ठान्छ। त्यस हिसाबले कांग्रेस जे छ, कुनै रङ नभरीकन पार्टी जस्तो छ, सार्वजनिक रूपमा पनि त्यही रूपमै प्रस्तुत भयो। त्यो हुँदै गर्दा हाम्रा कमजोरीहरू पनि देखिए। व्यवस्थापकीय रूपमा होस् या अभिव्यक्तिको शैलीमा, कमजोरीसँगै हाम्रा राम्रा पक्ष पनि उजागर भए। एकताबद्ध निर्णय गरेर बैठक टुंगियो। त्यसकारण कसलाई नाफा वा घाटाभन्दा पनि अब हरेक राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कुरा पारदर्शी रूपमा राखून् र सार्वजनिक रूपमा त्यही देखाऊन् भनेर हामीले शुरूआत गरिदियौँ। 

बैठकमा खासगरी महामन्त्रीहरूले जसरी नेतृत्वको आलोचना गर्नुहुन्छ भनिन्थ्यो, प्रत्यक्ष प्रसारण भएको बैठकमा त त्यस्तो देखिएन नि?
पार्टीभित्रका कमजोरीहरू बैठकमा केलाइन्छन्। कमजोरी केलाउनुको अर्थ कुरा नै नमिल्ने होइन। बैठकमा सभापतिको पनि आलोचना भयो, महामन्त्रीहरूको पनि। आलोचना भएका कुरालाई हामीले नकारात्मक होइन, हार्दिकतापूर्वक लिएर जवाफ दियौँ। त्यसकारण बैठक जिम्मेवार ढंगले साझा निष्कर्षमा पुग्यो। अब हेर्नुपर्नेचाहिँ के हो भने जसरी कांग्रेसमा सभापति र महामन्त्रीहरूको खुलेर आलोचना हुन्छ, आलोचनालाई हार्दिकतापूर्वक लिएर फेरि अगाडि बढिन्छ, कांग्रेसका प्रतिस्पर्धी दल र नयाँ भनिएका दलहरू के गर्छन् भन्ने चुनौती हो। 

बैठकले तपाईंहरूले माग गर्नुभएको नीति महाधिवेशनको अजेन्डा अस्वीकार गरेर सिधै महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गर्‍यो नि?
नीति महाधिवेशन कसैले माग गरेको नभई केन्द्रीय महाधिवेशनले नै तय गरेको हो। तर हामी महामन्त्रीहरूकै प्रस्ताव यसलाई महासमितिमा लैजाऔँ भन्ने हो। किनभने महासमिति हाम्रो स्थायी बडी हो जसले नेतृत्व चयनबाहेक अरू सबै काम गर्न पाउँछ। महासमिति बैठक हरेक वर्ष हुनुपर्छ। नीति अधिवेशन त महाधिवेशनकै एउटा अंग भयो। तपाईंले निर्णयमा हेर्नुभयो भने १४औँ महाधिवेशनले नीति महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्धारण गरेका कार्यसम्पादन गर्नेगरी महासमिति बैठक बोलाइएको छ। 

देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको एक सातासम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गम्भीर अपराधमा संलग्न भएर पक्राउ परेका र कारागार चलान भइसकेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बनसम्म गर्न सकेन, किन?
नेपाली कांग्रेस या अरू कुनै दल फौजदारी मुद्दामा फैसला गर्ने अन्तिम निकाय होइनन्। कुन दलले निलम्बन गर्‍यो या गरेन भन्ने कुरा मुख्य कुरा होइन। यसमा दुइटा कुरा हेर्नुपर्छ। एउटा, भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा अहिले जे जस्ता कानूनी कारबाही अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो कानून कसले बनायो? म यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई सम्झन्छु। त्यो कसले बनायो? कांग्रेसको बहुमतको सरकारले बनायो। के का लागि बनायो भन्दा सत्तामा बसेर कसैले अख्तियारको दुरुपयोग गर्‍यो भने उसलाई कारबाही गर्ने कानून हुनुपर्छ भनेर बनायो। 

त्यो कानून अपुरो भयो, त्यसले पुगेन भनेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ पनि कांग्रेसकै सरकारले बनायो। त्यो कानूनको विधेयक जो मन्त्री (तत्कालीन कांग्रेस महामन्त्री) ले पेस गर्नुभयो, उहाँ नै जेल जानुभयो। भन्नाले कानून बनाउँदा कांग्रेसका मन्त्री पर्ने छैनन् भनेर सोचिएको होइन। २०७४ सालमा जुन मुलुकी अपराध संहिता आयो, त्यो पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा आएको हो। अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध जसरी कानूनी कारबाही चलिरहेको छ, त्यसमा राज्यका निकायहरूलाई सबल पार्ने भूमिका पनि कांग्रेसले नै खेलेको हो। 

नेपाली कांग्रेसले निर्णयमै भनेको छ– भ्रष्टाचारीको जात, धर्म, पार्टी, आदि–इत्यादि केही हुँदैन, सरकार गो अहेड। नक्कली भुटानी शरणार्थी सन्दर्भमा खोलिएको फाइल, ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा खोलिएको फाइल र अहिलेको सुन प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि कांग्रेसले आदि इत्यादि हुँदैन भनेको छ। त्यसकारण कांग्रेस पार्टीले को व्यक्तिलाई निलम्बन गर्‍यो या गरेन भन्दा पनि त्यसमा के धारणा बनायो, साथ दियो कि दिएन भन्ने प्रश्न मुख्य हो।

यसले कांग्रेसमाथि नैतिक प्रश्न त उठायो नि, होइन?
व्यक्तिले गरेको कुरा व्यक्तिले नै जिम्मा लिने हो। संसारभरि कहीँ पनि छोराले गरेको अपराधमा बाबुलाई जेल हाल्ने कानून छैन। त्यहाँनेर नैतिक जिम्मेवारी पनि हुँदैन। छोरा या छोरी बिग्रियो भने बाआमाले सोच्ने एउटा कुरा होला, कानूनी कारबाही व्यक्तिले नै बेहोर्नुपर्छ। कांग्रेस पार्टीले कम्तीमा अरू दलहरू जस्तो विरोधाभास देखाएन। पार्टीको कागजमा निलम्बन गरिदिने, त्यसलाई दराजमा थन्क्याइदिने, अनि संसद्मा उभिएर निर्दोषलाई फसाउन खोजिँदै छ त कांग्रेसले भनेको छैन नि। संसद्मा उभिएर कांग्रेसले भ्रष्टाचारको फाइल होइन, फायर खोल्नुपर्छ भनेको छ। त्यसकारण कांग्रेसलाई हेर्दा निर्णयमा हेर्नुपर्‍यो, एक्सनमा हेर्नुपर्‍यो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कांग्रेस कठोर छ भन्नु हुन्छ, तर गम्भीर अपराधमा जेल चलान भएका बालकृष्ण खाँडलाई पार्टीबाट निलम्बन पनि गर्नुहुन्न। कांग्रेस विचार र नीतिमा त प्रस्ट, तर व्यवहारमा त्यसलाई लागू नगर्ने पार्टी भयो भन्न पनि त सकिएला?
समयक्रममा कानून बनाएर सरकारलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन कांग्रेसकै भूमिका छ। मैले अघि पनि २०४८ देखिका ऐनको कुरा गरेँ। कांग्रेस अहिले सरकारमा छ। तर कसैलाई जोगाउनुपर्छ भनेर लुकाएको छैन। प्रहरीलाई भनेको छैन। कांग्रेसले जस्तो प्रस्ट पार्टी निर्णय कुन दलले निर्णय गरेको छ? संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर हाम्रो पार्टी प्रमुखले निर्दोष फसाउन पाइन्न भन्नुभएको छैन। पार्टीको सदस्य हटाइदिने अनि उता निर्दोष फसाउन पाइँदैन भनेर संसद्को रोस्ट्रमबाट बोल्ने कांग्रेसले गरेको छैन। सिधा–सिधा सरकार अघि बढ्नुपर्छ भनेको छ। हो, हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने कांग्रेस पार्टी अदालत होइन, राजनीतिक दल हो। दलले जहाँसम्मको सीमा हो, त्यहाँसम्म गर्ने हो। 

कांग्रेसमा दुई महामन्त्री (गगन थापा र तपाईं)ले नेतृत्वमाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएर, कार्यशैलीको आलोचना गरेर पार्टी बाहिर पनि बेग्लै छवि बनाउनुभएको छ। तर तपाईंहरूको यो आवाज सुशासन कायम गर्दै पार्टीलाई ऊर्जा दिन फलदायी भइरहेको छैन, किन?
कांग्रेसमा १० महिनासम्म बैठक बसेन भनेर आलोचना भइरहेको थियो। महामन्त्रीहरूले हरेक दुई महिनामा बैठक हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्यायौँ। विधानको व्यवस्थाबमोजिम बैठक तोक्नुपर्छ भन्यौँ। त्यसपछि नीति महाधिवेशनका लागि महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय भयो। विभागहरू बनाउन टाइमलाइन बनाइएको छ। राष्ट्रिय जीवनका विषयहरूमा कसैले महामन्त्रीहरूले ल्याएको प्रस्ताव एनजीओको ‘विसलिस्ट’ जस्तो भयो पनि भन्नुभयो होला। तर त्यो पास भयो कि भएन? के पारित भयो, त्यसलाई हेर्नुपर्‍यो। महामन्त्रीहरूले ल्याएको यो कुराचाहिँ पारित गरिएन, यो कुराचाहिँ हटाइयो, यो कुराचाहिँ काम नलाग्ने रहेछ भनेर त केही आएन नि।

तर संस्थापनइतरको कुरा संस्थापनपक्षले त्यति सुनेन नि?
महाधिवेशन हुँदा नै केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्यात्मक उपस्थिति प्रस्ट थियो। संस्थापन भनेर सभापतिको टिमलाई भनिएला, तर कांग्रेसको संस्थापन सभापतिसँगै महामन्त्रीहरूको पनि हो। विश्वप्रकाश शर्मा या गगन थापा कांग्रेसका महामन्त्री हुन्, विपक्षी होइनन्। अरू पार्टीमा हुन्छ होला, तर हामी के सोच्छौँ भने हामी नेतृत्वमा छौँ। राम्रो कामको श्रेय लिनुपर्छ, कमजोरीको दोष पनि भोग्नुपर्छ। सभापतिजस्तै महामन्त्रीहरूले पनि सँगसँगै अंशियारी लिनुपर्छ।

१० महिनासम्म बैठक नहुनुमा शेरबहादुर देउवा मात्र दोषी भनेर गगन थापा वा विश्वप्रकाश शर्माले भनेको सुन्नुभयो र? सुन्नुभएन, किनभने त्यो नहुनुको दोष हामीले पनि लिएका छौँ। फरक कति मात्र भने सभापति टिम लिडर र कमान्डर हो। बढी दोष उहाँलाई जाला। त्यसपछि त हामीले नै लिनुपर्छ नि। 

संस्थापनइतरका नेता शेखर कोइराला सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति नरम बनेको, सभापतिनिकट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग महामन्त्रीद्वयको कुरा मिलेको चर्चा हुने गर्छ। पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा अहिलेका गुटहरू भत्किएर नयाँ गुट इमर्ज हुने संकेत हो यो? 
१५औँ महाधिवेशन आउन दुई वर्ष बाँकी छ। दुई वर्ष पछिको महाधिवेशनबारे अहिल्यै चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्न। अर्को, पार्टीभित्र कोही सधैँभरि एकै समूह वा व्यक्तिसँग मिल्छ भन्ने पनि हुन्न। सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेकाहरू सधैँ झगडा गरेर बस्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना हो र? त्यसकारण सभापतिका प्रतिस्पर्धीहरू एकै ठाउँमा हुनुभयो, मिल्नुभयो भने कांग्रेसलाई नै राम्रो हुने हो। समाजलाई नै राम्रो हुने हो। 

त्यसो भए यो स्वाभाविक हो?
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसँग व्यक्तिगत रूपमा शेखर कोइरालाले के गर्नुभयो, अथवा पूर्णबहादुर खड्काले के गर्नुभयो, त्यो उहाँहरूले नै भन्ने कुरा हो। कहिले कोहीसँग द्वन्द्व छ भन्दैमा सधैँभरि झगडा गर्नु पनि राम्रो होइन, मिल्ने भनेर सबै कुरा छाडेर मिल्ने पनि ठिक होइन। तर यी कांग्रेसभित्रका सामान्य कुरा हुन्। शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला मिल्नु कांग्रेसलाई फरक पर्ने कुरा न हो। 

एकले अर्कालाई धोका दिनेगरी मिलेको पनि देखिन्छ नि?
नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीका रूपमा मैले संस्थागत कुरा गर्नुपर्छ। कुन गुट के भयो, को नेता भेट्नुभो, कसले कोसँग चिया खानुभो भन्ने सामान्य कुरा हुन्। मुख्य कुरा महाधिवेशनमा कुनै व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो त्यहीँ सकिन्छ। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने एमाले र माओवादीसँग चुनाव हार्दा पनि सबका सामु माला लगाएर बधाई दिएको मान्छे हुँ। शेरबहादुर देउवा महाधिवेशनमा जित्नुभो, शेखर कोइराला हार्नुभो। उहाँहरू कहिले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ, कहिले मिल्नु हुन्छ। यो सामान्य प्रक्रिया हो।

२०७९ को निर्वाचनमा पुराना दलहरूप्रति केही हदसम्म आक्रोश र नयाँ दल, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति केही आकर्षण देखियो। यो कांग्रेसका लागि पनि थ्रेट होइन?
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा यसबारे समीक्षा भयो। तर यथार्थचाहिँ के हो भने २०७४ भन्दा २०७९ मा कांग्रेसले गणितीय रूपमा सुधार गरेको छ। सँगै राजनीतिप्रति आम मानिसमा २०७४ मा भन्दा वितृष्णा बढेको छ। त्यो वितृष्णा दलहरूसँग पनि बढ्छ र हामी जस्ता राजनीति गर्नेहरूसँग पनि बढ्छ। हामीले हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने दलहरूप्रति, नेतृत्वप्रति, लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति वितृष्णा होइन, विश्वास बढोस्। यो देश बन्छ, बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढोस्।

यसपटक गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुभो, आउँदो निर्वाचनको परिदृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ?
कतिपय दलले मिसन–२०८४ भनिरहेका छन्। मेरो बुझाई के हो भने नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने अजेन्डा लिएर चुनावमा जानुपर्छ, जितेर आएपछि साढे चार वर्ष अनावश्यक डिस्कसन, डिबेट बन्द गर्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा सबै निषेध गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर ध्यान राष्ट्र निर्माणमा जानुपर्छ। अनि फेरि चुनावको मिति घोषणा भयो भने चुनावी रापतापमा लाग्नुपर्छ। हामीकहाँ चाहिँ २०७४ को चुनाव सकिँदानसकिँदै २०७९ को चिन्ता, २०७९ को चुनाव सकिँदानसकिँदै २०८४ को चिन्ता हुन्छ। देशको चिन्ता कहिले गर्ने? त्यसकारण २०८४ मा को–को लड्छन्, कसरी लड्छन्, को–को जित्छन् भन्ने कुराभन्दा यतापट्टि सोच्नुपर्छ। 

थोरै प्रसंग बदलौँ। कांग्रेसले पनि आफूलाई सोसलिस्ट पनि भन्छ, डेमोक्र्याट पनि भन्छ। अहिलेको कांग्रेस खासमा के हो?
नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास राख्छ। यी दुवै कुरा एकापसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। जब लोकतन्त्रमा न्याय हुन्छ, त्यहाँ समाजवादको कुरा हुन्छ। देशले नै सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएका बेला कांग्रेसले लोकतन्त्र र समाजवादको कुरालाई अलग–अलग राख्नुहुँदैन। समाजवाद भन्दै गर्दा सामाजिक न्याय, सम्पत्ति, अधिकारको कुरा पनि आउँछ। लोकतन्त्रले ज्यादातर राजनीतिक कुरालाई जोड दिन्छ। हो, कतिपय देशले समाजवाद भनेर राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्र पनि चलाएका छन्। व्यक्तिको हातमा सम्पत्ति दिएका छैनन्। तर हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादले व्यक्तिको हातमा सम्पत्तिको अधिकार दिन्छ। यसले मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता पनि भन्छ। त्यसकारण अहिलेको समयमा लोकतन्त्र र समाजवादलाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने दुई पांग्राका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

त्यसो भए पछिल्लो समय माओवादी नेतृत्वमा बनेको समाजवादी मोर्चा कांग्रेसले नै लिड गर्दा हुने होइन?
नेपाली कांग्रेस अलग्गै पार्टी हो। आवश्यकता अनुसार चुनावमा गठबन्धन गर्छ, गठबन्धन सरकारमा जान्छ। तर अरूले मोर्चा बनाउनुभो भन्दैमा त्यहीँ जानुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रो आफ्नै अस्तित्व छ। माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन पनि छ। राजनीतिक रूपमै उहाँहरू एक ठाउँमा उभिन चाहनुहुन्छ भने हामी शुभकामना दिन्छौँ। हामी त्यहाँ मिसिने भन्ने होइन। 

अहिले कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणको विषयले संविधानकै धज्जी उडाएको छ। यो कार्य गैरसंवैधानिक भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले नै बदर गरिदिएको छ। नेपाली कांग्रेसले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दैन?
कांग्रेसको तर्फबाट सार्वजनिक रूपमै संसदीय दलको नेता उद्धव थापाले सर्वोच्च अदालतको जे आदेश छ, त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ भन्नुभएको छ। अदालतले गरेको फैसला सबैले मान्नुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मैले त शुरूदेखि नै भनेको छु, कोशी प्रदेशसभाका सभामुखको हस्ताक्षरमाथि प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले सभामुख पद छाडेर राजनीतिक हाइट उठाउनुपर्छ। 

सभामुखले हस्ताक्षर गर्दा त तपाईंहरू बोल्नुभएन नि?
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसिरहेका बेला, त्यो विषयमाथि सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बहस भइरहेका बेला अर्को इजलास त खडा गर्नु भएन नि। सामान्यतया सुसंस्कृत समाजमा अदालतमा न्याय निरूपण गर्न बहस भइरहेको विषय संसद्मा पनि उठाउन पाइँदैन। दलले पनि त्यसको पक्ष वा विपक्षमा छलफल गर्न मिल्दैन। अहिले सर्वोच्चले त्यसबारे निर्णय गर्‍यो। संविधानले के भन्छ भनेर दलहरूले होइन, अदालतले व्याख्या गर्ने हो। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा जे फैसला गर्‍यो, हामी त्यसलाई आत्मसात् गर्छौं। सभामुखबाट त्रुटि भएकै हो। सभामुख त्यसरी जानै मिल्दैन। 

कोशीमा कांग्रेसकै नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन संविधान मिचियो। सत्ताका लागि लोकतन्त्र र संविधानको भावनामा प्रहार गर्न कांग्रेस पनि पछि परेन नि, होइन?
चुनावमा गठबन्धन बन्यो। एमालेको नेतृत्वमा राप्रपा र जसपा गए। कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादीलगायत दल थिए। यसरी जनतामा जानुलाई लोकतन्त्रको खिलाफमा भन्न मिल्ला र? हो, दलहरूले चुनावमा एक्लै लड्नु राम्रो हुन्छ। तर लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा दलहरू मिलेर चुनाव लड्ने अभ्यास पनि छ। हाम्रै छिमेकमा पनि छ। मिलेर चुनाव लड्नेबित्तिकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर भयो भन्न मिल्दैन। 

दोस्रो, चुनाव लड्ने भनेको सकेसम्म जित्नलाई हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट जितेर आएपछि व्यक्ति पनि सत्तामा जान्छ, दल पनि जान्छन्। त्यसकारण सत्तामा जान खोजेको कुरालाई अनौठो मान्नु भएन। चुनावमा जान्छौँ, जित्छौँ तर सत्तामा जाँदैनौँ भन्न त मिल्दैन नि।

पछिल्लो पटक एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएपछि कांग्रेसले गरेको कसरत त अनौठो नै थियो नि?
२०७९ मंसिर ४ को चुनावमा जाँदा कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार चलाउँछौँ भनेका थियौँ। त्यही भनेर भोट मागेका थियौँ। बीचमै त्यो कुरा भत्किनु अनौठो थियो। चुनावमा जाँदै गर्दा एमाले र माओवादी दुईतिर थिए। भोटचाहिँ अलग अलग लिने, आएर सँगै सरकार बनाउने उनीहरूको कुरा पो नमिल्दो थियो नि। नेपाली कांग्रेसले आलोचनाकै बीचबाट चुनावमा माओवादीसँग सहकार्य गरेको थियो। चुनावमा जाँदा आलोचित भएर गएका दलहरूले चुनावपछि त त्यसलाई सम्हाल्नै पर्थ्यो नि। 

सम्हालिन नसकेपछि फेरि मिलाउन बाह्य शक्तिको प्रभाव रह्यो भनिन्छ नि?
यो नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेजस्तो हो। हामीले जनताले दिएको भोटलाई विश्वास गरेर जहिल्यै के सोच्नुपर्छ भने सरकार हामी बनाउँदैछौँ। अलि पहिले प्रधानमन्त्रीले एउटा पुस्तक विमोचनमा त्यस्तै कुरा गर्नुभो, मैले त्यहीबेला यो गलत भयो भनेँ। राजीनामाचाहिँ केपी ओलीले माग्नुभो जसले पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको थियो। आफैले प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको छ, अन्तकोले बनाइदिएको कुरा गर्‍यो भनेर राजीनामा माग्नुभो। हामी यो लघुताभासबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। हामी आकारमा भारत र चीन भन्दा सानो देश हौँ, तर हाम्रो स्वाभिमान सानो होइन। दलहरूबीचमा झगडा होला, प्रतिस्पर्धा होला, तर नेपालको सरकार नेपाली जनताले नै बनाउने हो भन्ने मनोविज्ञान दलहरूमा हुनुपर्छ। 

अहिले कांग्रेस सरकारको प्रमुख घटक छ। सरकारका कामकारबाही अपेक्षाकृत छन्?
हामीले संसद्मा पनि भनेका छौँ, भ्रष्टाचार अहिलेको प्रमुख समस्या हो र भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने कुरालाई हामी पूर्ण समर्थन गर्छौं। कुनै सरकारका पालामा भ्रष्टाचारका फाइल यसरी खुलेका थिए? सरकारले यस्तो एक्सन गर्दा सबैले साथ दिनुपर्छ। तर यसबेला पनि कतिपयले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइरहेका छन्। 

मलाई के लाग्छ भने सरकारमा को छौँ, प्रतिपक्षमा को छौँ, बाहिर को छौँ भन्ने कुराले यसमा खास अर्थ राख्दैन। मुख्य कुरा, यो देशको प्रगति नहुनुको कारण भ्रष्टाचार हो। कोही किशोर १२–१४ सय फी तिर्न नसकेर परीक्षामा बस्न पाउँदैन, कोही युवाले १२–१४ सय रुपैयाँ नभएर आत्महत्या गर्नुपरेको छ। अनि कोहीचाहिँ आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौँ खाइदिने? अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल खुलेको बेला अरू कुरा बरु छाडिदिऔँ। पुल एक वर्ष ढिलो बनोस्, केही फरक पर्दैन। फाइल खोलेको सरकारले खुट्टा नकमाओस्, प्रहरी प्रशासन नहच्कियोस्। हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ।


भिडियो

भिडियो– कृष्पा श्रेष्ठ


सम्बन्धित सामग्री