काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न ‘पार्टी सभापतिको टीमलाई बुझाउनुपर्ने’ भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग २ करोड रूपैयाँ घुस मागेको अडियो–टेप सार्वजनिक भएपछिको तरंग सेलाइसकेको छैन। राजनीति, समाज र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा, बहस र आरोप–प्रत्यारोप जारी छ। प्रतिनिधिसभाका तीन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन सम्मुखमा रहेकाले यो टेप–प्रकरण अझै केही समय चर्चामै रहने देखिन्छ।

सार्वजनिक भएको अडियोमा समेटिएको कुराकानी सुन्दा गएको माघ ३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि श्रेष्ठ र प्रसाईंबीच यो संवाद भएको बुझिन्छ। त्यसबेला रास्वपाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको थियो। श्रेष्ठले रास्वपाबाट स्वास्थ्यमन्त्री बन्न विभिन्न च्यानलमा ‘लबिइङ’ पनि गरिरहेका थिए। त्यहीक्रममा उनले सभापति रवि लामिछानेको ‘कोर टीम’लाई बुझाउनुपर्ने भन्दै प्रसाईंसँग रकम मागेको उनीहरुबीचको संवादमा सुनिन्छ।

२ करोड घुसको यो प्रकरण उजागर भएलगत्तै रास्वपाले श्रेष्ठलाई पार्टी र संसदीय जिम्मेवारीबाट अलग गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। सभापति लामिछानेले नै आइतबार बाराको गढीमाईमा आयोजित चुनावी सभाबाट श्रेष्ठलाई ‘७२ घन्टाभित्र अनुसन्धान गरेर कारबाही गरिने’ घोषणा गरेका छन्। 

यो विषय सोमबार संघीय संसद्का दुबै सदन, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पनि उठेको छ। सांसदहरूले यसमा संसदीय छानबिनकै माग गरेका छन्। संसद्मा यो विषय उठेपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टीका तर्फबाट माफी माग्दै घटना छानबिनका लागि पार्टीले समिति बनाएको, दोषी भेटिए कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए। 

यो पनि : सांसद श्रेष्ठको अडियो प्रकरण : रास्वपाले संसद्मा माग्यो माफी, संसदीय समिति बनाइ छानबिन गर्न माग

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ, राष्ट्रियसभामा नेकपा एमालेका सांसद दिलकुमारी रावलले घुस लेनदेन प्रकरणसँगै अडियो कुराकानीमा उठेको ‘कोर टीम’बारे समेत गम्भीर छानबिनको माग गरेका थिए। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सोमबार चितवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा रास्वपा सांसदले दुई करोड रूपैयाँ मागेको प्रकरण अनुसन्धान हुने बताएका छन्। 

के यो ‘घुस प्रकरण’ अनुसन्धान भएर संलग्नहरु कानूनी दायरामा आउँछन्? त्यसमा जोडिएको लहरो नै अनुसन्धानमा तानिएला त? यसअघि पनि उच्चपदस्थ नेता, मन्त्री, सांसद् र न्यायाधीशहरु नै घुस मागेको ‘टेप–काण्ड’मा मुछिएका छन्। ती प्रकरणलाई फर्केर हेर्दा श्रेष्ठ–प्रसाईं ‘टेप–काण्ड’ पनि बिस्तारै सेलाउँदै जान सक्छ। किनभने यसअघि यस्तै प्रकरणमा जोडिएका उच्चपदस्थहरु कतिपयलाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याइएन। कतिपयलाई अनुसन्धान गरेको देखाएर उल्टै उन्मुक्ति दिइयो। 

राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम कानून निर्माताहरु नै कानून भन्दा ‘माथि’ रहेकाले यस्ता मुद्दामा अनुसन्धान नै नहुने बताउँछन्। “हामी कानूनी राज्यमा बस्दैनौँ। अंग्रेजीमा ‘रुल बाइ ल’ र ‘रुल अफ ल’ भनिन्छ, हामीकहाँ ‘रुल अफ ल’ भनिए पनि ‘रुल बाइ ल’ छ,” उनले भने, “कानूनी राजमा नबसेपछि सबभन्दा धेरै कानूनबाट उन्मुक्ति पाउने भनेकै सत्ताका हर्ताकर्ता हुन्छन्।” उनी रास्वपाका सांसद जोडिएको घुस प्रकरणलाई पनि त्यही रूपमा हेर्छन्।

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल पनि यस्ता घटनामा छानबिन गर्ने कुरा शक्ति सन्तुलनसँग सम्बन्धित रहने गरेको, अहिलेसम्मका घटना हेर्दा सत्ता जोगाउनका लागि मात्र काम भएको देखिएको बताउँछन्। “कतिपय मुद्दामा तदारुकताका साथ पनि काम हुन्छ,” उनले भने, “सत्तासँग जोडिने र नजोडिने कुरामा राजनीतिक चलखेल बढी हुन्छ। राजनीतिक संरक्षणका कारण नै यस्ता कुराहरु दबेर जान्छन्।”

राजनीतिदेखि विभिन्न क्षेत्रका उच्चपदस्थहरुले घुस मागेका यसअघिका चर्चित ‘टेप–काण्ड’ के थिए र त्यसपछि के भयो भनेर हेरौँ। 

७० करोड ‘कमिसन प्रकरण’
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा यस्तै ‘टेप–काण्ड’मा मुछिएका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारमा उनी मन्त्री थिए। मन्त्री रहेका बेला उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड ‘कमिसन’ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। बाँस्कोटा र नेपालले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस किन्न लागेको स्वीस कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रबीचको कुराकानीको अडियो बाहिरिएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि धेरैतिरबाट उनलाई बर्खास्त गरेर अनुसन्धान गर्न आवाज उठ्यो।

प्रधानमन्त्री रहेका तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब बढ्दै गयो। तर, ओली र नेकपा यसबारे बोलेनन्। विरोध र आलोचना बढ्दै गएपछि बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ गते मन्त्रीबाट राजीनामा दिए। 

मिश्रसँगको कुराकानीका क्रममा बाँस्कोटाले ‘कमिसन’ मागेको करिब साढे दुई मिनेट लामो ‘अडियो–टेप’ सार्वजनिक भएको यो प्रकरणले त्यसबेला जस्तो तरंग ल्यायो, सरकार र राज्य–संयन्त्रहरु भने त्यसमा आश्चर्यजनक रुपमा मौन बसिदिए। स्वदेशमै सुरक्षण मुद्रण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गदर्नलागिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस मन्त्री नै विवादमा तानिएपछि स्थगन गर्न, खरिद प्रक्रिया रोक्न र यो प्रकरणलाई अनुसन्धान गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले फागुन ८ गते नै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। 

यसबीच बाँस्कोटाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। तर, अख्तियार नै अनुसन्धान अघि नबढाई बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिन अग्रसर देखियो। बाँस्कोटाको फाइल ‘द्रुत गति’मा अघि बढाएर अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिदियो। त्यसक्रममा अख्तियारले ‘अडियो फाइल सनाखत हुन नसकेको’ तर्क गरेको थियो। 

घर–ठेगाना खुलेको र नियमित सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्न नमिल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि यो प्रकरणमा अख्तियारले ‘स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड कमिसनका लागि मोलमोलाइ गरेको भन्नेसमेत विषयको अनुसन्धानको सिलसिलामा केही बुझ्नुपर्ने भएको’ तर्क गर्दै यो प्रकरणसँग जोडिएका विजयप्रकाश मिश्रलाई सात दिनभित्र हाजिर हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसबेला मिश्र विदेश (जापान)मा थिए। उनी तत्काल हाजिर हुन नसक्ने स्थिति बुझेरै अख्तियारले ऐनभन्दा बाहिर गएर यो कदम चालेको देखिन्छ। किनभने त्यसो गर्दा फाइल बन्द गरेर मुद्दा तामेलीमा राख्न सहज हुन्थ्यो। यसमा बाँस्कोटासँगै मिश्रलाई समेत जोगाउने उद्देश्यले काम गरेको त्यसबेला अख्तियारको आलोचनासमेत भएको थियो।

राजनारायणको ७८ लाख घुस–काण्ड
बाँस्कोटाको मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको अख्तियारले सोही प्रकृतिको मुद्दामा आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध भने ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा २०७५ चैत २० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पाठकविरूद्ध उजुरी परेपछि द्रुत गतिमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाइएको थियो। 

यद्यपी पाठकविरूद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले ‘घुस खान खोजेको’ आरोपमा मात्र दोषी ठहर गरेको थियो। पाठकले घुस खान खोजेको र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेले घुस दिन खोजेको भन्दै विशेष अदालतले ३/३ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो। 

यो प्रकरणको शुरुआत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व सम्बन्धी विवादबाट भएको थियो। कलेजका सञ्चालक लम्बोदरकुमार न्यौपानेलगायतले करोडौँ रकम बेरुजु राखेको, कलेजलाई निजी बनाउन किर्ते कागजात खडा गरेको लगायतका दाबीसहित त्यसबारे अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। त्यसपछि ‘उजुरी मिलाउने’ भन्दै अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक र कलेज सञ्चालक न्यौपानेबीच ७८ लाख रुपैयाँ ‘घुस’को बार्गेनिङ भएको थियो।

उनीहरुबीच ७८ लाख लेनदेन गर्ने कुराकानी समेटिएको ‘भिडियो टेप’ नै सार्वजनिक भयो। त्यो टेप सार्वजनिक भएपछि पाठकले २०७५ फागुन ५ गते अख्तियारको आयुक्तबाट राजीनामा दिए। टेप सार्वजनिक भएपछि पाठकले राजीनामा नगदै उनीमाथि छानबिन शुरू गरेको अख्तियारले पछि घुस लेनदेनमा सहभागी भएको भएको भन्दै पाठक र न्यौपानेविरुद्ध जनही ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित २०७५ चैत १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

पाठकले त्यो रकम लिए गरिदिने भनेको काम नभएपछि घुस दिनेहरुले रकम फिर्ता माग्न ताकेता गरेका थिए। तर, पाठकले लिइसकेको रकम फिर्ता गर्न आलटाल गरेपछि भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यो भिडियो टंगालस्थित अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको पाठककै कार्यकक्षमा खिचिएको देखिन्छ।

‘महरा टेप प्रकरण’
२०६७ भदौ १८ गते तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता (हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष) कृष्णबहादुर महराले परिचय नखुलेका एक चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको ‘अडियो टेप’ सार्वजनिक भयो। 

त्यसबेला सार्वजनिक भएको अडियो संवादमा महराले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउन ५० जना सांसद आवश्यक भएको र त्यसका लागि ५० करोड आवश्यक पर्ने भन्दै सहयोग मागेको सुनिन्छ। सो रकम लिन चीनको छेन्दु वा सिंगापुर, नभए हङकङ नै सुरक्षित स्थान हुनसक्ने महराले बताएको पनि अडियो संवादमा सुनिन्छ। 

यो ‘टेप–काण्ड’ उजागर भएपछि सांसद खरिद–बिक्री गर्न महराले चिनियाँसँग ५० करोड मागेको भन्दै चर्को विरोध भयो। त्यतिबेला महरा संविधानसभा सदस्य थिए र माओवादी पार्टीभित्र शक्तिशाली भूमिकामा रहेका थिए। त्यो टेप सार्वजनिक भएपछि महराले आफ्नो आवाज नभएको दाबी गरे। अहिलेसम्म पनि उनले त्यही दाबी गर्दै आएका छन्। यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न राज्यका कुनै निकायले चासो देखाएनन्। अरु त अरु, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि यो विषयलाई खासै महत्व दिन चाहेनन्।

न्यायाधीश र वकीलबीच घुस ‘बार्गेनिङ’
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रूद्र पोखरेलबीच भएको घुस–संवाद अर्को चर्चित ‘टेप–काण्ड’ हो। सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ जोडिएको ठगी मुद्दामा उनलाई छुटाउने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र वकील पोखरेलबीच भएको घुस लिनेदिने कुराकानी समेटिएको टेप २०७९ असार ७ गते सार्वजनिक भएको थियो। 

साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले २०७८ असोज १८ गते तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो। अधिवक्ता पोखरेलले उनलाई छुटाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइरालासँग गरेको घुस ‘बार्गेनिङ’मा तत्कालीन (निलम्बित) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै अर्का न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको नाम पनि जोडिएको थियो। 

पोखरेलले तामाङलाई १० करोड धरौटीमा रिहा गरेमा २ करोड रुपैयाँ आउने ‘अफर’ कोइरालालाई गरेको अडियो संवादमा सुनिन्छ। त्यसक्रममा उनले प्रधानन्यायाधीशदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशसम्मलाई आफैले मिलाउन सक्नेसमेत बताएका थिए।

तामाङ २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेको समानुपातिक कोटाबाट सदस्य बनेका थिए। पोखरेल त्यसबेला एमालेकै कानुन विभागका सदस्य थिए। तामाङ, उनकी श्रीमति र छोरीसहित ४२ जनाविरुद्ध ठगी र संगठित अपराधमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि सोही मुद्दामा उनलाई धरौटीमा छाड्न गरिएको ‘डिल’मा न्यायाधीश कोइराले सहमति जनाएको अडियो कुराकानीमा सुनिन्छ।

यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद्ले कोइरालालाई निलम्बन गरेर परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। परिषद्का सदस्य रहने तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले टेप प्रकरण छानबिन गरिने घोषणा नै गरेका थिए। 

समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझायो। तर, त्यसपछि परिषद् र अरु कुनै निकायले आवश्यक थप अनुसन्धान अघि बढाएनन्। न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की भन्छन्, “समितिले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसबारे अहिलेसम्म अरु कुनै निर्णय भएको छैन।”

किन हुँदैन अनुसन्धान?
राजनीतिमा रहेका र विभिन्न पदमा आसीन व्यक्तिहरु जोडिएका घुस लेनदेनसँग सम्बन्धित यस्ता ‘टेप–काण्ड’मा अनुसन्धान नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक संरक्षण र शक्तिको दुरूपयोग भएको जानकारहरु बताउँछन्। राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम कानून निर्माताहरुमा कानून भन्दा माथि बस्ने हुटहुटी हुने, उनीहरु नै भ्रष्ट भएकाले यस्ता घटनामा अनुसन्धान नहुने गरेको बताउँछन्। 

“यस्ता घटनामा कारबाही हुँदै गयो भने माथिल्लो तहमा रहेकाहरु पनि तानिन्छन्, सानोतिनो केसलाई थामथुम पारियो भने ठूलो भ्रष्टचारलाई उन्मुक्ति दिन सकिने भयो,” उनी भन्छन्, “मुख्य कुरा राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानुनी शासन नै हो, त्यसको पालना हुनुपर्छ।” 

कतिपय घटनालाई भने टेलिफोन संवादकै आधारमा मात्र अघि बढाउन नसकिने उनको तर्क छ। “कारबाही अगाडि बढाउन खोजियो भने पनि अडियोकै आधारमा लेनदेन कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने चुनौती हुन्छ। टेलिफोन कुराकानी नै पर्याप्त प्रमाण हुँदैन,” उनले भने, “तर, कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन।”

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भने कुनै व्यक्तिले बार्गेनिङ गरेको उसको आवाजबाट प्रमाणित हुन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण अरू केही नहुने बताउँछन्। “अहिले सार्वजनिक भएको अडियो ढाकाकुमार श्रेष्ठकै हो भन्ने प्रमाणित भयो भने त उनको पार्टीले पनि कारबाही गर्ला, देशको कानूनअनुसार हुने सजाय पनि गर्नुपर्छ,” अर्याल भन्छन्, “तर, यहाँ पार्टी र नेताहरु नै कानूनभन्दा माथि बसेका छन्। राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका अपराधमा उनीहरुलाई जोगाउन हरखालका चलखेल भइरहेछन्।” 

यो पनि : ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनेको त्यो टेपकाण्ड