काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बुधबार डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टी उपसभापतिमा मनोनयन गर्यो। महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सांसद वाग्लेलाई मात्रै उपसभापति चयन गरेन, तत्कालका लागि १५ सदस्यीय हुने गरी केही नेताहरूलाई पद बाँडेर केन्द्रीय सचिवालय नै विस्तार गर्यो।
महामन्त्री मुकुल ढकालका अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले वाग्लेलाई उपसभापति बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए जसलाई संयुक्त बैठकले पारित गर्यो। विस्तारित केन्द्रीय सचिवालयअन्तर्गत कोषाध्यक्षमा लीमा अधिकारी मनोनीत भएकी छन्। सहमहामन्त्रीमा सांसद सुमना श्रेष्ठ र विपिन आचार्यलाई चयन गरिएको छ। सहप्रवक्तामा सांसद मनिष झा, प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाईं तथा सहकोषाध्यक्षमा दीपक बोहोरा र बसुमाया तामाङलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
रास्वपाले हाललाई १५ र पछि २१ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सचिवालयमा तत्काललाई पदाधिकारीसहित संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई थपेको छ। सचिवालयका बाँकी सदस्य पछि थप गर्ने रास्वपाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी अनिल केशरी शाह, राजन गौतम, डा. नन्दन यादव, पुकार बम र कामिनी चौधरी सो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका छन्। पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदलाई पनि रास्वपाले केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ।
रास्वपाको विधानअनुसार यही मंसिरमा महाधिवेशन हुनुपर्ने छ। तर पार्टीले महाधिवेशनको तयारीलाई सामान्य छलफलमा सीमित राख्दै आफ्नो कन्द्रीय समिति विस्तार गरेको छ। मंसिरमा महाधिवेशन हुने सम्भावना नदेखिएपछि पार्टीले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की बताउँछन्।
“पार्टी सांगठनिक हिसाबले अझै पूर्ण भइसकेको छैन। त्यसैले पार्टीभित्रै भएका साथीहरूलाई खाली पदमा मनोनयन गरिएको हो,” कार्की भन्छन्, “केन्द्रीय समितिको विस्तारले सचिवालय थप बलियो भएको छ। अब महाधिवेशन अलिक पछि हुन्छ।”
विधान मिच्दै सचिवालय गठन
पार्टी विधानको धारा २३ अनुसार रास्वपाले १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, विधानको धारा २५ मा सभापतिसहित ११ सदस्यीय पदाधिकारी रहने भनिएको छ। विधानमा सभापतिबाहेकका पदाधिकारीमा उपसभापति दुई, महामन्त्री एक, सहमहामन्त्री दुई, कोषाध्यक्ष एक, सहकोषाध्यक्ष दुई, प्रवक्ता एक र सहप्रवक्ता एक रहने व्यवस्था छ। तर बुधबार सकिएको बैठकले त्यो प्रावधानविपरीत विधान संशोधन नगरिकनै १५ सदस्यीय पुर्याएको हो।
विधानमा जम्मा दुई सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई मिचेर संयुक्त बैठकले साबिकको एक जनामा दुई जना थप गर्दा अब सहमहामन्त्रीको संख्या तीन पुगेको छ। यसअघि कविन्द्र बुर्लाकोटी मात्रै सहमहामन्त्री रहेकोमा सांसद सुमना श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य विपिन आचार्य सहमहामन्त्रीको रूपमा थपिएका हुन्।
त्यसैगरी रास्वपाको विधानमा एक जना मात्रै सहप्रवक्ता रहने भनिएकोमा बैठकले तोकेका तीन सहप्रवक्ताहरू सांसद मनिष झा, केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाईं सबै अहिले मनोनयनबाट ल्याइए। रास्वपाले प्रवक्ताको पद भने अझै खाली राखेको छ। अहिले महामन्त्री मुकुल ढकालले नै प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
प्रवक्ताको जिम्मेवारी हाल कसैलाई नदिइए पनि छिट्टै तोकिने उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल बताउँछन्। पार्टीभित्र धेरैले प्रवक्ता बन्ने इच्छा देखाएका कारण हाललाई त्यो पद ‘होल्ड’ गरेर राखिएको उनले उकालोसँग भने।
“अहिले विधानबमोजिम हामीले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेका छैनौँ। विधान संशोधन गर्नुपर्ने छ। शुरूदेखि नै विधानमा पर्याप्त कुराहरू नभएको पाएका छौँ,” अर्याल भन्छन्, “अहिलेलाई पार्टीले विभिन्न पदमा मनोनयन गरेको छ। तर विधान संशोधन भएपछि मात्रै ती पदको कामकारबाही कार्यान्वयनमा आउँछ।”
बैठकले प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्य तथा प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको छ। यसअघि रास्वपाका २१ सांसदमध्ये जम्मा ६ जना मात्रै केन्द्रीय समितिमा थिए।
निर्वाचित हुनुपर्ने बेला मनोनयन
संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र पार्टीले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्ने रास्वपाको विधानमा लेखिएको छ। “यदि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा नगरी राष्ट्रमा मध्यावधि चुनाव भएमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सो चुनावको एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्नेछ,” विधानको भाग ११ को धारा ४७ मा लेखिएको छ। तर संघीय निर्वाचनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि रास्वपाले महाधिवेशनको बाटो नरोजी मनोनयनको मार्ग समातेको छ।
सोमबारदेखि जलेश्वरमा तीन दिन चलेको बैठकमा राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिक र अनुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनुका साथै सांसद र संसदीय कार्यको समीक्षा, पार्टीको समग्र रणनीति तथा महाधिवेशनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रस्ताव पनि पेश गरेका थिए।
बैठकमा महाधिवेशन प्रक्रियाको थोरै चर्चा भए पनि महाधिवेशनको मिति र स्थानबारे कुनै छलफल भएन। बैठकमा महाधिवेशनको प्रक्रिया मंसिरमै शुरू गर्ने कुरा उठेको उपसभापति अर्याल बताउँछन्। “सकेसम्म मंसिरको अन्तिमसम्म वा पुसको पहिलो सातादेखि पार्टी महाधिवेशन प्रक्रियामा गइसक्छ। वडा तहदेखि नै निर्वाचन हुने भएकाले केन्द्रीय महाधिवेशसम्म आउँदा समय लाग्नसक्छ,” उनी भन्छन्, “त्यस अवधिसम्मका लागि रिक्त रहेका पदहरूमा मनोनयन गरेका हौँ।”
रास्वपाको विधानअनुसार महाधिवेशनको ६ महिनाअगाडि नै पार्टीले निर्वाचन समितिको सिफारिसमा महाधिवेशनको मिति र स्थान तोकिसक्नु पर्ने छ। तर अहिलेसम्म त्यसबारे कुरै उठेको छैन।
केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न समय लाग्ने भएर नै अहिले मनोनयनको बाटो रोजेको महामन्त्री ढकालले बताए। महाधिवेशन सक्दो चाँडै गरिने भए पनि कहिलेसम्म हुने भन्ने यकिन नभएको उनी बताउँछन्।
पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन नहुन्जेल संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू हुने र त्यसअन्तर्गत अहिलेको निर्णयले वैधानिकता पाउने महामन्त्री ढकालले बताए।
रास्वपाको विधानको धारा ९५ मा संक्रमणकालीन व्यवस्थाबारे उल्लेख छ। जसमा ‘पहिलो महाधिवेशन नभएसम्म विधान कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ आए वा यसमा उल्लेख गरिएका संचरनाहरूको पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए केन्द्रीय समितिले वा त्यसले अधिकार प्रत्याजोजन गरेका व्यक्ति, समिति वा निकायले गर्न सक्ने’ भनिएको छ।
“हाम्रो महाधिवेशनको ढाँचा अलिक फरक भएको हुनाले यसमा समय लाग्ने निश्चित छ। विधानमा शुरूमा वडा तहबाट अधिवेशन हुने भनिएको छ र त्यसरी नै हुन्छ,” ढकाल भन्छन्, “केन्द्रीय महाधिवेशन अब कहिले हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन।”