काठमाडौँ– गोरखाको अजिरकोट–३, हिडीटारका चन्द्रप्रसाद खनाल घरनजिकै खेतमा धानको दाइँ गर्दै थिए। तत्कालीन शाही सेना खेतमै आइपुगे। उनलाई विद्रोही माओवादीको समर्थक भन्दै समातेर लगे। घटना २०५८ मंसिर १६ गतेको हो। त्यसयता उनको अत्तोपत्तो छैन। सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेका बेला बेपत्ता बनाइएका खनालको परिवार २१ वर्षसम्म उनको खबरको प्रतीक्षामा थियो।

तर, सरकारले नै उनलाई शहीद घोषणा गर्दै राजपत्रमा नाम प्रकाशन गरेपछि उनको परिवारले कुशको शव बनाएर सद्‍गति गरेका छन्। यतिका वर्षसम्म मान्छे नआए पनि शरीरको अवशेष फेला पर्ला, कुन अवस्थामा कहिले मारिए भन्ने पत्ता लाग्ला भनेर आफूहरूले पर्खेर बसेको चन्द्रप्रसादका छोरा कृष्णउदास खनाल बताउँछन्।

फागुन १५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जनयुद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसम्मको अवधिमा शहीद भएकाको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने’ निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णयअनुसारको नामावली नेपाल राजपत्रमा चैत ४ मा प्रकाशित भएको छ। प्रकाशित नामावलीमा चन्द्रप्रसादको पनि नाम समेटिएको हो। 

सरकारले नै शहीदको मान्यता दिएपछि मृत घोषणा भएको ठानेर आफूहरूले कुशको शव बनाई अन्तिम संस्कार गर्ने निधो गरेको कृष्णउदास बताउँछन्। राज्यले शहीद घोषणा गरे पनि अवस्थाका विषयमा यतिका वर्षसम्म जानकारी नदिनु विडम्बना भएको उनले बताए।

“राज्यले बुवालाई शहीद घोषणा गर्नुलाई आमाले राम्रो या नराम्रो केही भन्न सक्नु भएको छैन, पीडकलाई कारबाही नभएको पिर छ उहाँलाई,” कृष्णउदासले उकालोसित भने, “परिवार र आफन्तले उहाँ फर्केर नआउनेमा सन्तोष गरिसकेका थियौँ, आमाको मनमा कताकता हुटहुटी बाँकी नै थियो, उमेरले ६४ मात्र हुनु भएको छ, तर यसै पीडाले उहाँलाई गलाएको छ। अब काजक्रिया भइसकेपछि आमाको मनले पनि तीतो यथार्थलाई स्वीकार गर्ला।”

चन्द्रप्रसादकी पत्नी पित्तकुमारी खनाल, दुई छोरा र दुई छोरी छन्। उनीहरू अहिले चन्द्रप्रसादको अन्तिम संस्कारका लागि हिडीटारको घरमा एकत्रित भएका छन्। शनिबार बिहान अजिरकोट–३, डिहीटारबाट नजिकै रहको चेपे नदीको घाटमा हिन्दु परम्पराअनुसार कुशको शव बनाएर चन्द्रप्रसादको सद्‍गति गरिएको हो। चन्द्रप्रसादका जेठा छोरा दुर्गा खनाल र कान्छा कृष्णउदास काजक्रियामा बसेका छन्।

२०५८ मंसिर ८ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देशमा संकटकाल घोषणा गरेपछि गोरखाको भच्चेकमा मंसिर ११ गते सेनाको ब्यारेक खडा गरियो। यसको पाँच दिनपछि चन्द्रप्रसादलाई बेपत्ता बनाइयो। त्यत्तिबेला उनी माओवादीनिकट किसान संघको इलाका सदस्य थिए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेको उजुरीअनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपालमा ३ हजार २५९ बेपत्ता भएको तथ्यांक देखिन्छ। त्यसमध्येका एक जना चन्द्रप्रसाद पनि हुन्।

पीडितलाई न्याय र दोषीलाई दण्ड कहिले?
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउन र दोषीलाई दण्डित गर्न संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन कार्य अपूरो छ। यसका लागि २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बनेको थियो। तर, ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै तत्काल संशोधन गर्न आदेश दियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि ऐन संशोधनका लागि निरन्तर खबरदारी गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य तथा प्रभावकारी हुने गरी उक्त ऐनलाई सर्वोच्चको परमादेशअनुसार संशोधन गर्न तत्कालीन विद्रोही माओवादीसहित सरकारबाट तदारुकता देखाइएन। द्वन्दपीडितले दिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालविरुद्ध रिट निवेदन अदालतमा दर्ता भएपछि हतारहतार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सरकारले फागुन २५ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरायो।

यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत असार ३१ मा ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरे पनि पीडितको न्यायमा पहुँचको अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रावधान राखिएको भन्दै पीडित र अन्य सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका थिए। पहिलेभन्दा पनि विभेदकारी ऐन बनाउन खोजिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि विधेयक पारितमा विलम्ब भइरहेकै बेला प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो।