अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी गुगललाई भारतमा १६ करोड अमेरिकी डलर जरिबाना तिराउने फैसला कायमै रहने भएको छ। बजारमा एन्ड्रोइडको प्रभुत्वसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको प्रतिस्पर्धा कानूनअन्तर्गत गुगललाई १६ करोड अमेरिकी डलर जरिबाना तिराउने फैसला त्यहाँको उच्च अदालतले सदर गरिदिएको हो।
उच्च अदालतको आदेशमा भारतको प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)ले गुगलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नु सही भएको र गुगलले सो बराबरको जरिबाना तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, अदालतले गुगलमाथि लागेका १० मध्ये चार वटा प्रतिस्पर्धाविरोधी निर्देशिकालाई छुटाइदिएको छ।
गुगलले आफ्नो प्रभुत्वबाट दबाब सिर्जना गरेको र अनुचित व्यावसायिक अभ्यास गरेर अन्य कम्पनीमाथि जरिबाना तोकेको आरोप लगाउँदै गत अक्टोबरमा सीसीआईले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
साथै, सीसीआईले कम्पनीलाई गुगलको पूरै एप खरिद गर्न बाध्य नपार्न र प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिफल्ट सर्च इन्जिन आफैँ छनोट गर्न पाउने लगायत एन्ड्रोइडको पारिस्थितिक प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्नसमेत सुझाएको थियो।
भारतमा ९५ प्रतिशत मानिसले गुगलको एन्ड्रोइड मोबाइल अपरेटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
भारतमा सन् २०१९ देखि नै एन्ड्रोइडसँग सम्बन्धित उजुरी र गुनासाहरू सुनिन थालेका थिए। त्यतिबेला एन्ड्रोइड स्मार्टफोनका उपभोक्ताले यस्तो उजुरी गरेका थिए। युरोपमा पनि गुगलले यस्तै खाले गुनासो र उजुरीको सामना गर्नुपरेको थियो।
युरोपका नियामकले बजारबाट अनुचित लाभ लिन गुगलले एन्ड्रोइड अपरेटिङ प्रणालीको प्रयोग गरेको भन्दै गुगलमाथि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर जरिबाना दाबी गरेका थिए।
यता, भारतमा भने आफूमाथि लगाइएको जरिबाना र पालना गर्न भनिएको निर्देशिकालाई चुनौती दिँदै गुगलले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। जिल्ला र उच्च अदालतबाट जरिबाना तिराउने फैसला भएपछि गुगल सर्वोच्च पुगेको हो।
अरू कुनै क्षेत्राधिकारले यस्तो दूरगामी परिवर्तनका लागि कहिल्यै आग्रह नगरेको गुगलले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीमा हुने परिवर्तनले ११ सय वटा मोबाइल उत्पादक कम्पनी र हजारौँ एप डिभेलपरको व्यवस्थापन नै परिवर्तन गर्न कम्पनीलाई बाध्य बनाएको भन्दै गुगलले असन्तुष्टि जनाएको छ।
यसअघि गत जनवरीमा भने गुगलले भारतीय नियामकसँग मिलेर भारतको एन्ड्रोइड प्रणालीमा शृंखलाबद्ध परिवर्तन गर्न सहमत भएको घोषणा गरेको थियो।