काठमाडौँ– शुक्रबार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक जनिथलाल सिंह वीर अस्पताल अगाडि ‘सवारीका लागि’ भन्दै सुरक्षामा खटिएका प्रहरीबाट कुटिए। डा. सिंह अस्पतालको ड्युटी सकेर घर फर्कने तरखरमा थिए। र, वीर अस्पताल अघिल्तिरको सडक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका लागि भन्दै खाली गरिएको थियो। संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेर भण्डारी फर्कने क्रममा त्यो सडक खाली गराइएको थियो।

प्रहरीको कुटाइबाट डा. सिंहको टाउकोमा चोट लाग्यो। त्यसपछि प्रहरी र अस्पतालका अरू चिकित्सकबीच झडप भयो। यो घटनाले अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको सवारीका नाममा नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीबारे चर्चा र आलोचना भइरहेको छ।

प्रहरीबाट कुटिएका डा. सिंहको सोही अस्पतालमा आइसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुटपिटमा संलग्न वरिष्ठ हवल्दार शम्भुराज गुरुङलाई निलम्बन गरेको छ। प्रहरी प्रवक्ता पोषराज पोखरेल घटनाको छानबिन गरिने बताउँछन्।

पाँच वर्षअघिको घटना
उच्चपदस्थ पदाधिकारी अर्थात् भीभीआईपीको सवारीका नाममा सडकमा थोपरिने सास्ती र त्यसक्रममा हुने बल प्रयोगका घटना आफैँमा नौला होइनन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका उच्चपदस्थको आवागमनका क्रममा सडकमा यस्तै परिदृश्य देखा पर्छन्। त्यसमा पनि राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा नागरिकले सडकमा सबभन्दा ठूलो सास्ती बेहोर्नुपर्छ।

पाँच वर्षअघि एउटा यस्तै घटना भएको थियो। त्यो घटना जसका कारण अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेका थिए।

२०७४ माघ ८ गते वसन्त पञ्चमीका दिन लाजिम्पाट–महाराजगन्ज रुटमा राष्ट्रपतिको सवारी थियो। त्यसक्रममा रानीबारी, सांग्रिला होटल हुँदै एउटा ट्याक्सी लाजिम्पाट निस्कन लागेको थियो। ट्याक्सीभित्र सुत्केरी व्यथा लागेकी एक महिला प्रसवपीडाले चिच्याइरहेकी थिइन्। तर, भीभीआईपी सवारीका कारण सडक नै बन्द गरिएकाले ट्याक्सी न अगाडि जान सक्ने, न पछाडि फर्कने ठाउँ थियो।

उनको चित्कार त्यो ट्याक्सीभन्दा अगाडिपट्टि रहेका अधिवक्ता कोइरालाले सुनेका थिए। कार्यालय जान लागेका उनी पनि गोंगबु, रानीबारी हुँदै सांग्रिला होटलको बाटो आइपुगेका थिए।

वसन्त श्रवणका लागि वसन्तपुर जाँदै गरेकी राष्ट्रपतिको सवारीले त्यस दिन त्यो रुट नै अस्तव्यस्त बनेको थियो।

त्यसको भोलिपल्ट, माघ ९ गते कार्यालय समयमै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भेटघाटले करिब ३ घण्टा महाराजगन्ज–लैनचौर सडक र शीतलनिवास–बालुवाटारसम्मको सडकमा आवागमन अवरुद्ध भयो।

अधिवक्ता कोइराला आफैँ पनि त्यसको चपेटामा परेका थिए। “हामी अदालतमा समयमै पुगेनौँ भने मुद्दाको म्याद, तारिख जान्छ, सर्वसाधारणको पनि जीवन छ। ती सुत्केरी हुन लागेकी महिलाको त जीवन मरणको सवाल थियो,” उनी भन्छन्, “हामी आफैले गाडी ब्याक गरी बल्लतल्ल अन्य वैकल्पिक बाटोबाट उहाँलाई पठाएका थियौँ।”

त्यस दिनको घटनाले उनलाई कानूनी रूपमै केही गर्न उद्वेलित गरायो। उनी सम्झन्छन्, “सर्वसाधारणमाथि थोपरिएका यस्ता घटना ठीक होइनन्। यो स्वतन्त्रताको हकको विरुद्ध हो भनेर मैले रिट दायर गरेको थिएँ।”

उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई  विपक्षी बनाएर माघ १९ गते रिट दायर गरे पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध भने रिट दायर गर्न नमिलेपछि अरूलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो।

माघ २३ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग्यो।

कानूनबिनै मनपरी
लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वेसर्वा भए पनि शासकहरूले राजसी शैली देखाउँदा डाक्टर कुटिने अवस्था आएको अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइराला बताउँछन्।

“यो कानूनविपरीत हो, किनकि यसो गर्नलाई कुनै कानूनी व्यवस्था नै गरिएको छैन। सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि–२०७७ मा यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने भनेर लेखिएको छ, तर कतै पनि आवागमन रोक्ने र सडक खाली गराउने उल्लेख छैन,” कोइरालाले भने, “यी सबै विषयलाई मैले रिटमा उल्लेख गरेको थिएँ।”

पाकिस्तानमा भीभीआईपी सवारीविरुद्ध जनस्तरबाट स्वतःस्फूर्त विरोध चुलिएपछि सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मा नागरिक अधिकारको सवालमा कुनै पनि सम्झौता गर्न नसकिने र सडक बन्दको विकल्प खोज्न आदेश दिएको प्रसंगलाई पनि उनले रिटमा पेस गरेका थिए।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल स्वतन्त्र आवागमनको हक संविधानले नै सुनिश्चित गरेको बताउँछन्। “आवागमन नै रोक्ने कानूनी व्यवस्था पनि छैन, कुनै संस्थाविशेषले यस्तो नियम बनाएका भए मलाई जानकारी भएन,” उनले भने।

प्रहरी प्रवक्ता पोषराज पोखरेल भने भीभीआईपीहरूको सुरक्षाका निम्ति राज्यले चाहेको बेला क्षणिक समयका लागि आवागमन रोक्न मिल्ने जिकिर गर्छन्। उनले सुरक्षा समितिबाट यससम्बन्धी कार्यविधि पारित भएको जिकिर गरे। तर, यस्तो तर्क गरे पनि उनले ठ्याक्कै के व्यवस्था छ भन्ने उकालोको प्रश्नमा प्रष्ट बताउन सकेनन्।

पोखरेलभन्दा पहिले प्रहरी प्रवक्ता रहेका टेकप्रसाद राईसँग सोही विषयमा जानकारी माग्दा उनले एक महिनाअघि उकालोसँग भनेका थिए, “हामीले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ बनाएका छौँ। तर यसका कुनै दफा, उपदफा भन्न मिल्दैन।”

जबकि, सो कार्यविधिमा भीभीआईपीहरूको सवारीका क्रममा आवागमन रोक्ने वा सडक खालि गराउने कुनै व्यवस्था छैन। अहिलेसम्म सुरक्षा निकायहरूले कानूनबेगर नै नागरिकमाथि सास्ती थोपरिरहेको यसले छर्लंग पार्छ।

अदालतलाई जवाफ दिन अटेर
अधिवक्ता कोइरालाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले अदालतको आदेशबमोजिम लिखित जवाफ नै पेस नगरेको अधिवक्ता कोइराला बताउँछन्।

यो रिटमा अग्राधिकारसहित अन्तरिम आदेश माग गरिए पनि अदालतले त्यसलाई स्वीकार भने गरेन। “यस्ता, भीभीआईपीहरू जोडिएका विषयमा किन हो खै, अदालती प्रक्रिया पनि सकभर अघि नबढाउने, ढिलासुस्ती गर्ने गरेको देखिन्छ,” उनले भने, “राष्ट्रप्रमुखलाई विपक्षी बनाइएपछि रिट दायरकै क्रममा पनि मलाई निरुत्साहित गरियो। राष्ट्रपतिको नाम हटाएपछि मात्र तीन दिनपछि बल्लतल्ल रिट दर्ता भयो।”

सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेपछि गृह मन्त्रालयले चैत ४ गते जवाफ पठाएको थियो। जवाफमा गृहले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै औपचारिक समारोहमा सरिक हुन जाँदा र फर्कँदा केही समयको लागि सवारी साधन रोकेको अवस्थालाई व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हनन भन्न नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट खारेजीको माग गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि लिखित जवाफमा रिट खारेजीको माग गरेको थियो। फागुन ६ गते पठाएको जवाफमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमन हुँदा अवलम्बन गरिने सुरक्षाका विशेष उपाय अदालतबाट न्यायिक निरूपण हुने विषय नभएको जिकिर गरेको थियो।

यो विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले किन लिखित जवाफ पठाएन? किन यसमा आफ्नो प्रतिरक्षा र निवेदकको प्रतिवाद गरेन? प्रहरी प्रवक्ता पोखरेल प्रहरीले सदैव समयमै जवाफ पठाउने गरेको, तर त्यसबेलाको अवस्था थाहा नभएको बताए।

अधिवक्ता कोइरालाले पाँच वर्षअघि दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइको पालो भने अझै आएको छैन। कोइरालाले पाँच वर्षदेखि पेसी सरेको सर्‍यै भइरहेको बताए।