काठमाडौँ– साझा यातायातले डिजेलबाट सञ्चालित एउटा पुरानो बसलाई विद्युतीय ब्याट्रीबाट चल्ने बनाएको छ। रूपान्तरण गरेको यो बसलाई साझा यातायातले सडकमा गुडाउन भने पाएको छैन। उक्त बस साझाकै कम्पाउन्डभन्दा बाहिर आउन पाउँदैन।

साझाका इन्जिनियर जनकराज रिसाल इन्धनबाट सञ्चालन भएका सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरेर चलाउने कानून नहुँदा सडकमा ल्याउन नसकिएको बताउँछन्। “यो हाम्रो पाइलट प्रोजेक्ट हो, रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने देखियो। तर सडकमा गुडाएपछि मात्र त्यसले कस्तो पफर्मेन्स दिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ र अनुसन्धानमा थप सहयोग पुग्छ,” उनी भन्छन्। 

नेपाली सेनाले पनि इन्धनबाट सञ्चालन हुने बस र जीपलाई विद्युतीय बनाएको छ। उता, राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रले पनि पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने एउटा सेन्ट्रो कारलाई विद्युतीय बनाएको छ। तर सडकमा परीक्षण हुन पाएको छैन।

इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिरहेका इन्जिनियर अभिषेक कार्कीका अनुसार विभिन्न निजी कम्पनी तथा संस्थाहरूले पुराना सवारी साधनलाई  विद्युतीयमा रूपान्तरण गरे पनि सडकमा परीक्षण गर्न पाएका छैनन्। उनले टाटा एस (छोटा हात्ती) र ट्याक्टरलाई विद्युतीय ब्याट्रीबाट चल्ने बनाएका छन्। तर सडकमा गुडाएर परीक्षण भएको छैन।

सरकारले २०७८ सालमै इन्धनबाट सञ्चालन भएका सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने नीति ल्याएको थियो। आर्थिका वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरे सडक दस्तुरलगायत करमा छुट दिइने घोषणा गरेका थिए।

२०७८ चैत ११ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा उर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गर्न तीन वर्षसम्मका लागि छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर दुई वर्षसम्म कानून र कार्यविधि नबन्दा सरकारको घोषणा कार्यान्वयन भएन।

समन्वय अभाव 
संघीय सरकारले इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी सधानलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको कानूनी व्यवस्था प्रदेश सरकारहरूबाट हुनुपर्छ। तर प्रदेश सरकारहरूले त्यसअनुरूप काम नगर्दा विद्युतीयमा परिवर्तन भइसकेका पुराना गाडीको परीक्षणसमेत हुन पाएको छैन।

यातायात व्यवस्था कार्यलय प्रदेश मातहत भएको र प्रदेशहरूले त्यसम्बन्धी कानून र मापदण्ड नबनाउँदा परीक्षण हुन नपाएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् । “परीक्षणका लागि त केही व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, अड्काएर राख्नु ठीक होइन,” उनी भन्छन्, “यातायात व्यवस्था कार्यालय हामी मातहत छैनन्। यो उनीहरूको दायित्वभित्र पर्छ।”

तर सबै परीक्षणका लागि मापदण्ड हुनैपर्छ भन्नु ठीक नभएको पौडेलको भनाइ छ। “गाडीको रङ फेर्न, सिट फेर्न, चेसिस फेर्न स्वीकृत दिइरहेको हुन्छ, के आधारले दिन्छ? आफूलाई परेको काम सबै गरिरहेका छन्। कन्भर्जनको विषय आयो भने मापदण्ड छैन भनेर उम्किरहेका छन्,” उनी भन्छन्।

बागमती प्रदेशको श्रम तथा यातायात रोजगार मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौला भने रूपान्तरण सम्बन्धी कानून बनाइसकेको बताउँछन्। तर सवारीधनीहरू रूपान्तरणका लागि इच्छुक नभएको उनको भनाइ छ। तर बागमती प्रदेशले ल्याएको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन, २०७५’ले सात वर्षभन्दा पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ। “सात वर्षभन्दा पुरानालाई परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्थाले गर्दा पनि आकर्षण बढेन,” सचिव निरौला भन्छन्, “अब हामी कानूनलाई नेपाल ऐन संसोधन मार्फत परिवर्तन गर्दै छौँ।” 

बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन रूपान्तरण मैत्री नभएको यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वार बताउँछन्। कोही पनि व्यवसायीले सवारी किनेको सात वर्षमै विद्युतीय बनाउन नचाहने उनको भनाइ छ। “कानून बनाउँदा हाम्रो अवस्थालाई हेरेर बनाउनुपर्छ। सम्भव छ कि छैन हेर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सवारी साधन किनेको सात वर्षभित्रै कोही पनि कन्भर्जनका लागि तयार हुँदैनन्।” 

बागमतीका यातायात सचिव निरौलाका अनुसार अहिले कानून संसोधनको तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले माग गरे बमोजिम रूपान्तरणलाई सजिलो पार्ने गरी कानूनको मस्यौदा पठाइसकिएको छ। 

यता संघीय सरकार अन्र्तगतको यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनको विद्युतीय रूपान्तरणका लागि त्यसमा प्रयोग हुने, ब्याट्री, तार, मोटरलगायत आवश्यक सामग्रीहरूको मापदण्ड बनाइरहेको छ। विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेल अहिलेसम्म उठेका सबै विषयवस्तु समेटेर मापदण्ड बनाउन लागिएको बताउँछन्।

“कति वर्ष पुरानो सवारी साधनलाई कन्भर्जन गर्ने, बिलबुक, दर्ताजस्ता विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योल छ। हामी ती सबै अन्योललाई समेटेर छिटै मापदण्ड सार्वजनिक गर्छौं,” पौडेल भन्छन्, “हामीले मापदण्ड बनाए पनि त्यसको अनुशरण गर्ने वा नगर्ने प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हो। संघीय सरकारले उपभोक्ता मैत्री र वातावरण मैत्री बनाएको छ तर पुरानो सवारी साधन रूपान्तरण गर्न सम्बन्धित प्रदेशले स्वीकृति दिनुपर्छ ।” 

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने विषय अहिले पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छैन। बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशले इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशले त विद्युतीय सवारी साधनको करमा नै वृद्धि गरेको छ। लुम्बिनीमा दर्ता भएका विद्युतीय सवारी साधनले इन्धनबाट सञ्चालन हुनेको तुलनामा ५० प्रतिशत कम शुल्क तिनुपर्छ। पहिला यस्तो शुल्क २५ प्रतिशत मात्र थियो।

सफल होला रूपान्तरण?
इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी रूपान्तरण गर्ने विषय नेपालका लागि नयाँ होइन। दक्षिण एशियामै पहिलोपटक झण्डै तीस वर्षअघि नेपालले इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन रूपान्तरणको सफल प्रयोग गरिसकेको छ। 

सन् १९९३ मा इन्जिनियर डा. गोविन्दराज पोखरेल सहितको टिमले इन्धनबाट सञ्चालन हुने तीन पाङ्ग्रे विक्रम टेम्पोलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न सफल भएको थियो। त्यसपछि काठमाडौँका विक्रम टेम्पो विस्थापित भएर विद्युतबाट सञ्चालन हुने सफा टेम्पो प्रयोगमा आएको थियो। अहिले काठमाडौँका सडकमा गुड्ने तीन पांग्रे सफा टेम्पो त्यसपछि नै विस्तारित भएको हो।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक पौडेले भने रूपान्तरण परीक्षणमै रहेकाले अहिले नै सफल हुन्छ वा हुँदैन भन्न नसकिने बताउँछन्। “अहिले कन्भर्जनको समीक्षा गर्नु हतार हुन्छ। ठूला सवारी साधनमा अहिलेसम्म नगरेको हुनाले त्यस विषयमा भन्न सक्ने अवस्था छैन,” उनी भन्छन्, “दुई तीन वर्षपछि समीक्षा गर्दा राम्रो भयो भने बल्ल निर्णय गर्नुपर्छ।”

साझा यातायातले ठूलो सवारी साधन बसलाई नेपालमा पहिलो पटक रूपान्तरण गरेर विद्युतीय बनाएको छ। युरोपियन युनियनको सहयोगमा डिजलबाट चल्ने करिब डेढ दशक पुरानो बसलाई रूपान्तरण गरेको हो।

यो पनि: डिजेल बस बन्यो विद्युतीय, चलाउनका लागि छैन कार्यविधि (भिडियो कथा)

सवारी साधन कन्भर्जनकै काम गरिरहेका इन्जिनियर अभिषेक कार्की सवारी साधनको विद्युतीय रूपान्तरण सफल हुनेमा ढुक्क छन्। “जुन देशमा गाडीहरू उत्पादन हुन्छन् ती देशमा कन्भर्जन महँगो र प्राथमिकताको विषय नहोला। तर हामीजस्तो आयातमा पूर्ण निर्भर देशलाई कन्भर्जन सस्तो हुन्छ,” उनी भन्छन्, “हामीले पुराना सवारी साधन कन्भर्जन गर्ने हो। धेरै सवारी साधनहरू कन्भर्जन गर्दा नयाँ विद्युतीय गाडी आयातको तुलनामा आधाभन्दा सस्तो हुन्छ। यसले गाडी खरिदमा जाने पैसा बचत हुन्छ, डिजेल पेट्रोलको आयात पनि कम हुन्छ।” 

कृषि कार्यका लागि प्रयोग गर्ने इन्धनबाट सञ्चालन हुने ट्याक्टरलाई विद्युतमा रूपान्तरण गर्दा सम्पूर्ण खर्च कटाएर १५ लाख बचत हुने बताउँछन्। “डिजेलबाट सञ्चालन हुने ट्याक्टरको एक वर्षको कमाइ २० लाख हो। तर त्यसको डिजेल मर्मत खर्च मात्र १३ लाख आउँछ,” उनी भन्छन्, “त्यही ट्याक्टर विद्युतबाट चलाउँदा मर्मत सहितको खर्च १ लाख भन्दा बढी आउँदैन। आम्दानी उही नै हो।”