जथाभाबी डोजर चलाउँदा चम्पादेवीमा गएको पहिरो (बायाँ इन्सेट) र पुष्पलाल-चम्पादेवी पैदलमार्गमा बनाइएको सडक (दायाँ इन्सेट)।
काठमाडौँ– बूढानीलकण्ठका विनोद पराजुलीले ‘हाइकिङ’ शुरू गरेको १३ वर्ष भयो। फुर्सद हुनासाथ उनी काठमाडौँ वरपरका डाँडा घुम्न निस्किहाल्छन्। “शनिबार त प्रायः हाइकिङ नै जान्छु,” उनी भन्छन्, “समय मिल्यो भने अरू दिनमा पनि निस्किहाल्छु।”
विनोदले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका धेरै स्थानमा हाइकिङ गरिसकेका छन्। तर पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका पैदलमार्ग (हाइकिङ रुट) मासिँदै गएकोमा उनी चिन्तित छन्। १३ वर्षअघि पैदल हिँडेका ठाउँमा अहिले सडक बनाउन थालिएको उनी बताउँछन्।
“अत्यावश्यक स्थानहरूमा मोटर बाटो पुर्याउनु स्वाभाविक हो। तर काठमाडौँ उपत्यकामा आवश्यक नै नभएका डाँडाकाँडामा पनि पैदलमार्ग मासेर सडक बनाइएको छ,” विनोद भन्छन्, “केही ठाउँ त भर्जिन छोड्नुपर्यो नि।”
सडक पुगेका ठाउँमा पैदल हिँड्न समस्या हुने उनको भनाइ छ। त्यस्ता ठाउँहरू शान्त नहुने र धुवाँधूलोका कारण हिँड्न नसकिने उनी बताउँछन्।
विनोद पराजुली।
यसरी हाइकिङ रुट मासेको एउटा उदाहरण हो, कीर्तिपुरस्थित पुष्पलाल पार्कदेखि चम्पादेवीसम्म खनिएको सडक। त्यो रुटमा हरेक शनिबार पैदलयात्रामा जानेहरूको भीड लाग्थ्यो। तर कीर्तिपुर नगरपालिकाले २०७८ वैशाखमा सडक खन्यो।
कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दी चलिरहेको समयमा उक्त पदमार्गमा डोजर चलाइएको थियो। डोजर चलाइएपछि पदमार्ग मात्र मासिएन, पहिरो चलेर राष्ट्रिय वनका रूखसमेत नासिए।
काठमाडौँ नैकापका कृष्ण पौड्याल कीर्तिपुरदेखि चम्पादेवीसम्मको मार्ग नमासिउन्जेल नियमित हाइकिङ जान्थे। अहिले जान छाडेको उनी बताउँछन्। “सबैतिर उस्तै छ। शान्त र प्राकृतिक रूपमा सुन्दर डाँडाकाँडा मासेर मोटर बाटो बनाइयो,” उनी भन्छन्, “मजस्ता हिँड्न रुचाउने मान्छेका लागि अहिले यो बाटो कुरूप लाग्छ।”
कृष्णका अनुसार काठमाडौँको मातातीर्थदेखि चन्द्रागिरि देउरालीसम्म पुग्ने चलन चल्तीको पदमार्ग थियो। उक्त पदमार्ग मासेर मकवानपुरको चित्लाङ जोड्ने सडक बनाइएको छ। मातातीर्थभन्दा झन्डै तीन किलोमिटर पश्चिमबाट चित्लाङ जाने अर्को समानान्तर सडक पनि छ।
एकैठाउँ पुग्न वन र पदमार्ग मासेर समानान्तर सडक बनाइएको उनी बताउँछन्। “बाटो केका लागि बनाइएको हो? एकै ठाउँमा दुई–दुई वटा सडक किन चाहियो?” उनी भन्छन्, “अब यस्तै हो भने दुई/चार वर्षमा काठमाडौँका हिँड्ने ठाउँ सबै मासिने छाँटकाँट देखिँदै छ।”
दक्षिणकाली नगरपालिकाको फर्पिङदेखि चम्पादेवीसम्म पुग्ने पैदलमार्गमा पनि सडक बनाइएको छ। फर्पिङबाट हात्तीवन रिसोर्टभन्दा माथिसम्म गाडी चलेपछि पैदलयात्रा गर्दा समस्या हुने विनोद पराजुली बताउँछन्। “हिँड्दा गाडीले डिस्टर्ब नगरोस् भन्ने चाहना हुन्छ। तर सबै ठाउँमा गाडी पुग्ने बाटो बनाएर शान्त ठाउँलाई पनि कोलाहलपूर्ण बनाइएको छ। ती ठाउँ हिँड्न लायक नै हुँदैनन्,” उनी भन्छन्।
ललितपुरका फुल्चोकी, भट्टेडाँडालगायत ठाउँ पुग्ने पैदलमार्गमा पनि सडक बनाइएको छ। ललितपुरको भैँसेपाटीका राजेश श्रेष्ठ पाइलट हुन्। उनी प्रायः शनिबार साथीभाइसँग हाइकिङ जान रुचाउँछन्। तर उपत्यकावरपरका पैदलमार्गमा हिँड्न समस्या हुने गरेको उनको गुनासो छ। त्यही कारण शान्त वनक्षेत्र खोज्दै काभ्रे तथा मकवानपुरसम्म पुग्ने गरेको उनी बताउँछन्। “सधैँभरि एकै ठाउँमा कति जानू! नजिक उपत्यका वरिपरिका डाँडामा मोटर बाटोले हिँडिनसक्नु छ,” उनी भन्छन्।
बजेट सक्न जथाभाबी सडक
अनावश्यक ठाउँमा सडक निर्माणपछाडिको कारण स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने बजेट नै हो। यस्ता सडक जनप्रतिनिधिहरूको चाहना र स्वार्थमा बन्ने गरेका छन्। यसको उदाहरण कीर्तिपुरको पुष्पलाल पार्क र चम्पादेवी जोड्ने सडक नै हो।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट रमेश महर्जन उम्मेदवार थिए भने, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राजकुमार नकर्मी। तर कांग्रेसको राजनीति गरिरहेका श्यामकुमार अधिकारी पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बने। कांग्रेसका बागी उम्मेदवार अधिकारीले ८९२ मत ल्याए।
आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कीर्तिपुरका एक कांग्रेस नेताले बताएअनुसार, एमाले उम्मेदवार महर्जनकै योजनामा अधिकारी बागी बनेका थिए। अधिकारीले कांग्रेसको मत काट्दा महर्जन झिनो मतान्तरमा विजयी भए। त्यही गुन तिर्न महर्जनले चम्पादेवी सडक खन्ने योजना बनाएर उपभोक्ता समितिको नेतृत्व उनै अधिकारीलाई जिम्मा दिएका थिए।
अधिकारी २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिका–४ को वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। तर चम्पादेवीबाट फर्कने क्रममा गएको वैशाखमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर उनको मृत्यु भयो।
थानकोट र मातातीर्थ हुँदै चित्लाङ जाने दुइटा सडक पनि ठेक्का र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभलाई हेरेर बनाइएका हुन्। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मकवानपुरबाट निर्वाचित सुवासचन्द्र ठकुरीको योजनाअनुसार खनिएको मातातीर्थ–चित्लाङ सडकको ठेक्कामा ठकुरी नै संलग्न थिए। मकवानपुर एमालेका एक नेताका अनुसार ठकुरीले आफू पर्दापछाडि बसेर सडकको ठेक्कामा संलग्न भएका थिए। २०७४ सालमा कार्यकाल सकिएपछि भने देखिने गरी नै संलग्न भए।
“एक ठाउँबाट त सडक आवश्यक थियो। तर दुई–तीन किलोमिटरको फरकमा दुई–दुई ठाउँबाट सडक नखनेको भए हुन्थ्यो,” ती एमाले नेता भन्छन्, “हामीले त्यतिबेला पनि आवश्यकताका आधारमा मात्र सडक बनाऔँ भनेर ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। तर हाम्रो कुराको सुनुवाइ नै भएन।”
जनप्रतिनिधिलाई वन मुद्दा
वन ऐन २०७६ को दफा ४२(१) अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिमको परीक्षणबाट त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिए मात्र सरकारले राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी ऐनको दफा ४२(३) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि माथिकै आधारमा वनक्षेत्र प्रयोगका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर कानूनमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। कानूनविपरीत वनक्षेत्र मासेर सडक निर्माण गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कम मात्र दण्डित भएका छन्।
यो पनि- कुरूप र प्रदूषित बन्दैछन् पैदलमार्ग
२०७८ सालमा वन मासेर चम्पादेवीमा सडक बनाउने कीर्तिपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई डिभिजनल वन कार्यालय काठमाडौँले दुई वर्षपछि मात्र मुद्दा दर्ता गरेको छ। डिभिजनल वन कार्यालयका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयबाट राय टिप्पणी आउन ढिलो हुँदा मुद्दा चलाउन पनि ढिलाइ भएको हो। कीर्तिपुरका तत्कालीन नगरप्रमुख रमेश महर्जन, उपप्रमुख सरस्वती खड्का, वडा नं. ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँ, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सीता परियार तथा चम्पादेवी सामुदायिक वनका पदाधिकारीसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
शुरूमा डिभिजनल वन कार्यालयले यो विषयमा चासो दिएको थिएन। पर्यावरणीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थान मासिँदा वन कार्यालयले ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भएपछि अनुसन्धान थालिएको थियो।
स्थानीय तहले कानून मिचेर वनक्षेत्रमा सडक बनाउने चलन बढ्दै गएको डिभिजनल वन कार्यालय काठमाडौँका डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) बद्री कार्की बताउँछन्। “सडक निर्माण गर्नुअघि स्वीकृति लिने र ईआए गर्नुपर्ने नियम कहीँकतै पालना भएको छैन। पालिकाहरूले आफूखुशी बाटो खन्ने गरेका छन्,” कार्की भन्छन्, “हामीले सकेसम्म रोक्ने प्रयास गरेका छौँ।”
डिभिजनल वन कार्यालय राप्ती, मकवानपुरका डीएफओ विष्णुप्रसाद आचार्य स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग लडेर आफूहरूले मात्र वन संरक्षण गर्न नसक्ने बताउँछन्। “पदमार्ग मासेर अनावश्यक ठाउँमा सडक बनाउने काम गलत छ। तर स्थानीय र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर बनाउने सडकलाई वन कार्यालयले रोक्न सक्दैन,” आचार्य भन्छन्, “पदमार्गलाई पदमार्गकै रूपमा विकास गरेको भए त्यसबाट स्थानीय सरकारले थप फाइदा लिन सक्थे। त्यतातिर ध्यान नै जान सकेन।”