काठमाडौँ– रामेछापका डिलबहादुर मगर शुक्रबार बिहान पुतलीसडक जानका लागि कोटेश्वरबाट नेपाल यातायात चढे। ७० वर्षीय डिलबहादुर बस्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक सिट त थियो, तर खाली थिएन। ज्येष्ठ नागरिक सिटमा एक जना युवा बसिरहेका थिए। यसै पनि नेपाल यातायातमा भिड हुन्छ। त्यो दिन खुट्टासमेत टेक्ने ठाउँ थिएन। गाडीको गल्ली भरी यात्रु उभिएर यात्रा गरिरहेका थिए। ती युवाले ७० वर्षीय डिलबहादुर निकै कष्टका साथ उभिएर यात्रा गरेको देखे पनि नदेखेझैँ गरी बसिरहे। 

सहचालकले ज्येष्ठ नागरिकलाई सिट छोड्न आग्रह गर्दासमेत उल्टै अटेर गरिरहे। अनामनगर पुगेपछि सहचालकले डिलबहादुरसँग भाडा मागे। डिलबहादुरले आफू ज्येष्ठ नागरिक भएकाले भाडामा छुट दिन आग्रह गर्दै १० रुपैयाँ मात्रै दिए। तर सहचालकले ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिनेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै पूरै भाडा दिन अनुरोध गरे। डिलबहादुरले पटकपटक सहचालकलाई कानुनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएको बताउँदा पनि सहचालकले उल्टै झगडा गर्दै पूरै भाडा लिइछाडे।

त्यसैगरी, चितवनका ६६ वर्षीय हर्खबहादुर रावतले सन्चो नभएपछि उपचारका लागि एक निजी अस्पतालमा परीक्षण गराए। परीक्षण गराउँदा उनलाई घाँटीमा समस्या भएको र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो। हर्खबहादुरले शल्यक्रियाका लागि लाग्ने खर्चमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न अस्पतालसँग आग्रह गरे, तर अस्पतालले छुट दिन नसकिने बतायो। यसरी नीति/नियम र ऐन/कानूनमा ज्येष्ठलाई नागरिकलाई यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा ‘सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमको सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्नेछ’ भनिएको छ। ऐन ल्याएको १७ वर्ष हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐनमा व्यवस्था भए पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू न त ज्येष्ठ नागरिक सिटमा बस्न पाएका छन्, न त भाडामा ५० प्रतिशत छुट नै भएको छ। ऐनमा ‘सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको संख्याका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने छ’ भनिएको छ। तर यो कानूनी व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरे। उनले भने, “यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कत्ति पनि लागू भएको छैन, स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिनेबारे सरकारी अस्पतालमा कताकति लागू भएको छ, तर निजी अस्पतालमा कत्ति पनि लागू भएको छैन।” ऐन बनाएपछि कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सरकारकै भएको उनको भनाइ थियो।

ऐनमा सार्वजनिक सवारीसाधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हुने पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, ऐनमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ र खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने अन्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ र ज्येष्ठ नागरिकलाई समय समयमा अन्य छुट र सुविधा दिन सक्नेछ पनि भनिएको छ। यी कानूनी व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।

महासंघका अध्यक्ष छत्रबहादुर प्रधानले ऐन लागू भएको १७ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “ऐन भनेको राज्यको प्रतिबद्धता हो, तर १७ वर्ष भयो लागू हुन सकेको छैन, राज्यले ऐन ल्यायो तर कार्यान्वयन भए नभएको बारे कहिल्यै चासो देखाएन।”

यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० छुट कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै सवारीसाधन तोकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु त कता हो कता अस्पतालले ज्येष्ठ नागरिकले सिटामोलसमेत सित्तैमा दिँदैन।” 

सर्वोच्च अदालतको २०६७ चैत २४ गतेको फैसलाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिन, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हक: “ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ” भनी ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी, राज्यका नीतिहरू (धारा ५१, (ञ) “सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति” (१२) मा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले विगत लामो समयदेखि स्वास्थ्य उपचार, यातायात भाडामा छुटको व्यवस्था र सिटको व्यवस्थालगायतका माग गर्दै आएका छन्। ज्येष्ठ नागरिकले सरकारले दिँदै आएको मासिक भत्तालाई बढाउनुपर्ने, स्वास्थ्य र यातायातमा दिइएको ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमसमेत गर्दै आएका छन्।

मानव जीवन चक्रमध्येको एक उमेर समूह जुन उमेरसँगै परिपक्व बन्दै व्यवहारमा परेर, भोगेर र बुझेर खारिएका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ। नेपाल सन्दर्भमा उमेरले ६० वर्ष पार गरेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिकको दर्जामा राखिएको छ। ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत तथा इज्जतअनुसार पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने भनिएको छ। अहिले पनि परिवारको हेला र बेवास्ताका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरू वृद्धाश्रममा बस्न बाध्य छन्।

सन् २०१७ मा ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या विश्वको जनसंख्याको १३ प्रतिशत रहेको थियो। विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या वार्षिक तीन प्रतिशतले बढिरहेको र सन् २०५० सम्ममा करिब २१ प्रतिशत हुने र सो अवधिसम्म ज्येष्ठ नागरिकको कूल संख्या १० वर्षमुनिका कुल बालबालिकाभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।

अहिले नेपालीको सरदर आयु दर ६८ वर्ष पुगेको छ। यसको कारण ६० वर्षे ज्येष्ठ नागरिकको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढ्दै आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०२८ मा ५.६१ प्रतिशत रहेको ज्येष्ठ नागरिकको संख्या २०३८मा ५.७१ प्रतिशत पुग्यो। यसैगरी, २०४८ मा ५.८१ प्रतिशत रहेको ज्येष्ठ नागरिकको संख्या २०५८ मा वृद्धि भई ६.५० प्रतिशत रहेको थियो। १० वर्ष पछि २०६८ मा ८.१३ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिक जनसंख्या १०.१५ प्रतिशत पुगेको छ।

अग्रज समाजका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई राज्यले सम्मान गर्दै उनीहरूले पाउनु पर्ने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९१ मा वृद्धवृद्धाको सुरक्षा, स्वतन्त्रता, सहभागिता, रेखदेख, आत्मसन्तुष्टि र मर्यादालाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। ‘ज्येष्ठ नागरिक’ भन्नाले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक सम्झिन्छ।

यसैगरी ‘असहाय ज्येष्ठ नागरिक’ भन्नाले जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको, पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको, परिवारको सदस्य भए पनि निजले पालनपोषण नगरी अपहेलित वा उपेक्षित जीवनयापन गर्नु परेको व्यक्तिलाई बुझिन्छ। पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक दाबी नलाग्ने, आमा बाबु जीवित रहिन्जेल पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र बाबु आमाका विरुद्धमा कुनै बहानामा उजुरी गर्न नपाइने विषयलाई कानूनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत ज्येष्ठ नागरिकले गर्दै आएका छन्। 

पछिल्लो समयमा संयुक्तभन्दा पनि एकल परिवारको संस्कृति झन् झन् मौलाइरहेको सन्दर्भमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी संविधानमा उल्लेख अधिकारका आधारमा जतिसक्दो चाँडो ऐन/कानून निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति अति कति भए पनि न्याय हुने देखिन्छ।