काठमाडौं– २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण भयो। मतदानका क्रममा हिंसाका घटना खासै सुनिएनन्। मतदान केन्द्र कब्जा (बुथ क्याप्चर) गर्ने घटना त फिटिक्कै भएनन्। निर्वाचन बिथोल्ने र बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका केही समूहले छिटपुट हिंसात्मक घटना गराउने प्रयत्न जारी राखे पनि निर्वाचनमा सहभागी दलहरूबाट हिंसात्मक घटना, झडप आदि भएनन्। मतपेटिका ओसारपसार गर्ने क्रममा पनि अरू बेलाजस्तो विवाद भएन। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गराएको निर्वाचन भएकाले पनि यो धेरैका लागि स्वीकार्य निर्वाचन बनेको थियो।

तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अरू नै कारणले ठूलो विवादमा पर्‍यो। यस्तो विवाद जसले ९ वर्ष बितिसक्दासम्म पनि किनारा भेट्टाएको छैन। त्यो विवाद हो, त्यसबेला सर्वाधिक चर्चामा रहेको सिरहा क्षेत्र नम्बर ५ को।

त्यो क्षेत्रबाट तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उम्मेदवार थिए। उनको प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेका तत्कालीन सिरहा जिल्ला अध्यक्ष लिलानाथ श्रेष्ठसँग थियो।

सिरहा सदरमुकामस्थित चन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा मतगणना अन्तिमतिर थियो। गन्न बाँकी जम्मा चारवटा बाकस थिए। त्यसबेला एमालेका लिलानाथ श्रेष्ठले दाहाललाई पछि पारेका थिए। दाहाल झण्डै ५०० मतले पछाडि थिए। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० बाट पनि उम्मेदवारी दिएका दाहाल काठमाडौंमा पराजित भइसकेका थिए। पराजित मात्र होइन, अन्तिम मतपरिणाम घोषित हुँदा उनी तेस्रो नम्बरमा थिए। दाहालको झिनो आशा सिरहामा बाँकी थियो।

मतगणना चलिरहेकै बेला पाँच नम्बर जिल्ला न्यायाधीश जो मुख्य निर्वाचन अधिकृत थिए, एक्कासि मतगणना रोकेर मुख्य न्यायाधीशलाई भेट्न गए। एक घण्टापछि फर्केर आएका उनले ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा धाँधली भएको बताएकाले मतगणना स्थगन गरिएको’ घोषणा गरेका थिए। त्यो बेलाको स्थिति सुनाउँदै श्रेष्ठले भने, “न्यायाधीशले मतगणना छाडेर गएको १५ मिनेटपछि मलाई मेरो स्रोतले टेलिफोन गरेर ‘तपाईंलाई हराउने र प्रचण्डलाई जिताउने कुरा सुनियो, कहाँ के भनेर यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ, रोक्नुहोस्’ भनेर सुझाव दिएको थियो।”

त्यसपछि १८ घण्टासम्म रोकिएको मतगणना फेरि शुरु हुन सकेन। १८ घण्टा पार गरेपछि पुनः शुरु भएको गणनाले जस्तो आँकडा देखायो, त्यसपछि श्रेष्ठ मतगणना नै छाडेर हिँडिदिए। किन त ? “गणना गर्न बाँकी बाकस (मतपेटिका) एमालेको असाध्यै राम्रो पकड भएको ठाउँका थिए। ती बाकस गणना गर्दा सूर्य चिन्हमा छाप लगाइएका १३ सय मत रद्द गर्ने निर्णय भएपछि हामी मतगणना छाडेर हिँड्यौँ।”

एमालेका उम्मेदवार र प्रतिनिधिले बहिष्कार गरेपछि पनि मतगणना अगाडि बढ्यो र मुख्य निर्वाचन अधिकृतले दाहाल विजयी भएको घोषणा गरे। यसरी अन्तिम मतपरिणाम घोषणा हुँदा दाहालले १५ हजार २४४ र श्रेष्ठले १४ हजार ३२३ मत प्राप्त गरेका थिए। 

श्रेष्ठले त्यसलगतै मतगणनामा संस्थागत धाँधली गरेर आफूलाई हराइएको वक्तव्य दिए। न्यायको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरे। रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको रूपमा २०७४ कात्तिकमा संविधानसभाको कार्यकाल सकिँदासम्म पनि श्रेष्ठले अदालतबाट ‘न्याय’ पाएनन्। “मेरो मुद्दामा अदालत कहिल्यै प्रवेश नै गरेन। माओवादीका नेताहरूले बाकस (मतपेटिका) साटेर प्रचण्डलाई जिताएको खुल्लमखुल्ला बताउँदा पनि प्रचण्ड स्वयम्ले अहिले सम्म मुख खोल्नुभएको छैन,” श्रेष्ठ भन्छन्।

२०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा श्रेष्ठ सिरहा–३ बाट निर्वाचित भए। 

१४ जेठ २०७४। भरतपुर महानगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना ठिकठाक चलिरहेको थियो। मेयरमा एमालेका देवी ज्ञवाली र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल उम्मेदवार थिए। गणना गरिएको मतमा ज्ञवाली र दाहालबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा थियो। गणना हुन बाँकी अन्तिम वडा, १९ नम्बर वडाको मतगणना चलिरहँदा एमालेका देवी ज्ञवाली ७३३ मतले अगाडि थिए। त्यो वडाबाट खसेको जम्मा २ हजार ८९७ मतमध्ये ९९८ मतमा गणना गर्न बाँकी थियो। त्यत्तिकैमा मतगणनामा बसेका माओवादीका प्रतिनिधि, वाइसीएलका तत्कालीन चितवन अध्यक्ष मधु न्यौपाने र अर्का माओवादी कार्यकर्ता द्रोण सिवाकोटीले गणना भइरहेको मतपत्र खोसेर च्याते।

त्यसबेला मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपाने शौचालय गएका थिए। मतपत्र च्यातिएपछि गणनामात्र अवरुद्ध भएन, माओवादीको मागबमोजिम निर्वाचन आयोगले त्यो वडामा पुनः मतदान गरायो। पुनः मतदानपछि दाहाल मेयरमा निर्वाचित भइन्। ज्ञवालीले जितिसकेको निर्वाचनमा मतपत्र च्यातेर धाँधली गरी दाहाललाई जिताएको आरोप एमालेले अहिलेसम्म लगाउँदै आएको छ।

भरतपुरको मतगणनाका क्रममा जम्मा ९० वटा मतपत्र च्यातिएका थिए। तर, त्योभन्दा धेरै मतले अगाडि रहेका उम्मेदवारलाई जित्दाजित्दैको अवस्थाबाट वञ्चित गरेर भएको पुनः मतदानको यो घटनालाई अहिले पनि मतगणनाका क्रममा कुन हदसम्मको धाँधली हुन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा चर्चा गर्ने गरिन्छ। 

किन हुन्छ मतगणनामा लफडा?
निर्वाचनका विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन्। मतदान जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मतगणना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। तर, मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि मतगणनाका क्रममा हुने विवाद र त्यसलाई रोक्न नसक्दा सिंगो निर्वाचन प्रक्रिया नै कसरी विवादित बन्छ भन्ने दृष्टान्त सिरहा र भरतपुर प्रकरण हुन्।

मतगणनाका क्रममा निम्तिने लफडाले यसबीचमा निर्वाचन प्रक्रियाकै धज्जी उडाउने ‘रमिता’ पनि देखापरे। २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले नै मतगणना स्थलमा तारजाली र सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्यो। कतिसम्म भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सार्वजनिक रूपमै ‘यसपालि मतपत्र कडा कागजबाट बनाइएकाले कसैले चपाउन नसक्ने’ बताएका थिए। थपलियाको यस्तो भनाई मतगणनामा धाँधली गर्न दिइन्न भन्ने अर्थमा आए पनि त्यसले मतगणनाको हविगत कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग पार्‍यो।

यस वर्ष स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरलगायत धेरै ठाउँका मतगणनास्थल झन् कडा तारजालीले घेरिए। यसपालिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लािग मतगणनालाई ‘सुरक्षित गर्न’ गोरखा क्षेत्र नम्बर १ र २ का मतगणनास्थललाई पनि तारजालीले घेरिएको छ। सीसीटीभी क्यामरा जडान गरिएको छ। गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार छन्।

मतगणनाको अवस्था यस्तो किन बन्यो? पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि मतगणनाको विषयलाई लिएर सधैँ विवाद उत्पन्न हुने गरेको बताउँछन्।  “कस्तो मतपत्रलाई सदर मान्ने र कस्तो मतपत्रलाई बदर भन्ने विषयमा दलहरूबिच विवाद हुँदै आएको छ। एउटा समझदारीमा मतगणना सुरु गरे पनि गणनाका क्रममा विभिन्न असमझदारी आउँछन्”, गुरुङ भन्छन्, “मतगणना सकिएर नतिजा सार्वजनिक नहुँदासम्म यो काम उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।”

हरेक निर्वाचनमा मतगणना विवादित हुँदै जानुमा केही यस्ता कारण छन् जसको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको छैन। जस्तो कि, प्रत्येकजसो निर्वाचनमा मतगणनाको विषयमा विवाद निम्तिन्छ। धेरैजसो विवाद त निर्वाचन आयोगमा पुगेर अड्किन्छन्। केही विवाद निरुपणका लागि अदालतमै पुग्छन्। तर, अधिकांश विवादलाई निरूपण नै नगर्ने अचम्मको अभ्यास देखिएको छ। कतिसम्म भने निर्वाचनमा भएका विवाद त्यो प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिइसक्दासम्म निरूपण हुँदैनन्। यही कारण पनि हो जसले हरेक मतगणनामा विवाद निम्त्याइरहन्छ, बल्झाइरहन्छ।

२०७४ सालमा भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको विषयलाई लिएर परेका मुद्दा ।

२०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ मा वाम गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेदवार भगवती चौधरी र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदारबीच मतगणनामा शुरूदेखि नै चर्को प्रतिस्पर्धा थियो। मतदानको क्रममै एमाले उम्मेदवार भगवतीले धाँधली गरिएको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। मतगणनाका क्रममा पनि उनले धाँधली भएको दाबीसहित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको ध्यानाकर्षण गराइन्। तर, दुबैपटक उनको गुनासो सम्बोधन भएन।

चौधरीले निर्वाचनका क्रममा ज्ञानोदय मावि, मजदुर किसान मावि, श्रीमावि, गोपाल मावि लगायतका विद्यालयमामा रहेका मतदान केन्द्रमा रूख चिह्नमा स्वस्तिक छाप लागेका मतपत्र फरक रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। सूर्य चिन्हमा मत हालेका तर मसी कम भएका कारण पूरा–प्रष्ट स्वस्तिक छाप नदेखिएका थुप्रै मत बदर गरिएको उनको दाबी थियो। त्यस्तै, केही ठाउँका मतपेटिकामा सुरक्षण सिल नभेटिएको, कागजात बेवारिसे भएको लगायत दाबी उनले गरेकी थिइन्।

तर, उनको दाबीको सुनुवाइ भएन। मतगणना अघि बढ्यो। गच्छदार ३८ हजार ९७२ मत ल्याएर निर्वाचित भए। भगवतीले ३८ हजार ६५१ मत प्राप्त गरिन्। भगवतीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै ‘धाँधली गरेर जिताइएकाले परिणाम स्वीकार नगर्ने’ बताइन्।

यही विषयलाई लिएर सुनसरी–३ को नतिजा बदर गर्न मागसहित भगवतीले २०७४ पुस ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। तर, त्यो त्यसमाथि सुनुवाइ नै भएन। भगवती अहिले पनि सुनसरी–३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार छिन्। प्रतिस्पर्धामा गच्छदार नै छन्।

२०७४ कै प्रदेशसभा निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ (ख) का कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेल नेकपा माओवादी केन्द्रका आशा कोइरालासँग ५ मतको झिनो मतान्तरले पराजित भए। 

कोइरालाले १६ हजार ६४६ मत ल्याउँदा पौडेलले १६ हजार ६४१ मत प्राप्त गरेका थिए। पाँचवटा मतदान केन्द्रमा जम्मा २ हजार ३२८ मत खसेको, तर मतगणनाका क्रममा २ हजार ३७० मत भेटिएको पौडेलको दाबी थियो। ४२ मत मतपेटिकामा थपिएकाले छानबिन हुनुपर्ने भन्दै पौडेलले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

तर, त्यसको सुनुवाइ भएन। जिल्लाबाट सुनुवाइ नभएर मतपरिणाम सार्वजनिक गरिएपछि पौडेलले २०७४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। तर, प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिँदासम्म यो मुद्दा टुंगो लागेको छैन। पौडेल अहिले काठमाडौं–५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार छन्।

२०७४ कै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा संखुवासभा–१ बाट एमाले उम्मेदवार राजेन्द्रप्रसाद गौतम निर्वाचित भएपछि उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। उनले रुख चिन्हमा छाप लागेका मतपत्र प्राविधिक कारण देखाएर बदर गरिएको भन्दै त्यसको गणना हुनुपर्ने माग राखेर शुरूमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निवेदन दिएका थिए। तर, निवेदनको सुनुवाइ नभएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, सर्वोच्चले पनि यो मुद्दा किनारा लगाएन।

गौतम र खड्का यसपालि पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा आमनेसामने छन्। 

सर्वोच्च अदालतको आँकडाअनुसार २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको विषयलाई लिएर १५ वटा विवाद सर्वोच्चमा आइपुगेका थिए। मतदान र मतगणनामा धाँधली गरिएको, मतदानमा त्रुटि रहेको, बुथ कब्जा गरिएको लगायतका दाबी गर्दै सोही कारण आफूहरू पराजित भएको दाबीसहित प्रत्यक्षतर्फका १५ उम्मेदवारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले तीमध्ये पाँचवटा विवादको मात्र निरूपण गर्न सक्यो। बाँकी विवाद अहिलेसम्म निरूपण भएका छैनन्।

लापरवाहीको हद!
मतगणना सधैँ विवादमा पर्नुमा गणनाकै क्रममा हुने चलखेल, धाँधली र सत्ताको दुरुपयोग प्रमुख कारण देखिन्छन्। केही ठाउँमा भने मतगणनामा सहभागी कर्मचारीका कमजोरी र लापरबाहीले पनि विवाद निम्तिने गरेका छन्। एउटा उदाहरण वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनमा महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ को मतगणना हो।

त्यहाँ वडाध्यक्षका एक उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गरेको तीन दिनपछि एउटा मतपेटिका सिल नै नखोलिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। वडाध्यक्षमा विजयी घोषित माओवादीका शम्सेर सिंह लामाले ७५३ मत पाएका थिए भने एमालेका रुद्र किरिङले ७४४ मत। सिल नखोलिएको मतपेटिका भेटिए पनि पुनः गणना गरियो। दुबै उम्मेदवारको बराबरी मत भयो। अन्ततः गोलाप्रथाबाट लामा नै विजयी भए।

पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ मतदान र मतगणना दुबै परम्परागत रहेकाले सधैँ विवाद निम्तिने गरेको बताउँछन्। त्यसमा सुधार नगरी नहुने अवस्था रहेको बताउने गुरुङ विद्युतीय  मतदान (भोटिङ मेसिनबाट मतदान) शुरु गरेमा मतगणनाका क्रममा हुने विवाद स्वतः अन्त्य हुने बताउँछन्। “संसार कहाँ पुगिसक्यो, हामी त्यही कागजमा स्वस्तिक छाप लगाउने परम्परागत प्रणालीबाट माथि उठ्न सकेनौं”, उनी भन्छन्, “अबको विकल्प भनेको भोटिङ मेसिनकै प्रयोग हो। त्यसमा जान ढिला गर्न हुन्न।”