काठमाडौँ- २०७४ को निर्वाचनपछि मधेश केन्द्रित दल मुद्दाभन्दा सत्ताकेन्द्री भएपछि अहिलेको निर्वाचनमा पुराना नाराहरू फिक्का भएका छन्। 

संविधान पुनर्लेखन, राज्यका सबै तह, निकाय र अंगमा मधेशीको समानुपातिक समावेशीकरण, सहिदका परिवार तथा आन्दोलनका घाइतेको समुचित परिपूरण, नागरिकता समस्याको स्थायी समाधान र मधेशी एकताको बलमा अधिकारको लडाइलाई निरन्तरता दिनेलगायतका विषय सारत: मधेश राजनीतिका मुद्दा थिए।

मधेशका यिनै मुद्दामा रही मिलेर निर्वाचनमा जाँदा यसअघि मधेशी क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति देखाएका दलहरू मंसिर ४ को निर्वाचनमा आधार इलाकामै कमजोर देखिएका छन्। एकता र मुद्दा दुइटै छोडेका कारण उनीहरू कमजोर देखिएको जानकारहरूको मत छ। 

आफ्ना मुद्दाको विरोधी भनेर उनीहरूले नै परिभाषित गरेका पार्टीहरूसँग आसन्न निर्वाचनमा बेग्लाबेग्लै गठबन्धन गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपालले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक आकर्षण गुमाएको जसपाबाट अलग्गिएका युवा नेता मुकेश द्विवेदी बताउँछन्। “संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश बनेपछि मधेश प्रदेशमा मधेशवादी भनिएका दलहरू मधेशका मुद्दा उठाएर नै जितेर पुगे। सबभन्दा ठूलो दल अहिलेको जसपाले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ”, विश्लेषक चन्द्रकिशोरले उकालोलाई भने, “अब चुनावमा उक्त पार्टी र प्रारम्भमा उसको सत्ता साझेदार (अहिले लोसपा) दलको कामको मूल्यांकन जनताले गर्नैपर्छ। प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीको कामको समीक्षा मात्र होइन सत्ताधारी र सत्तामा साझेदार दलको पनि समीक्षा यसमा हुने नै भयो।” 

२०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेशी गठबन्धन (संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी)ले एक सय ७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा ५४ सिटसहित बहुमत हासिल गरी सरकार बनाउन सफल भए। त्यसअघि २०७४ असोज २ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने उनीहरू अलग थिए। मधेशी मोर्चा बिथोलेर अलग भएका यी दुई पार्टीले उक्त चुनावमा कमजोर प्रदर्शन गरे। तर, त्यसलगतै दुई महिनापछि मंसिरमा भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेसी गठबन्धनले काम गर्‍यो। फलतः ‘मधेशी एकता जिन्दावाद’ नारा मतमा रूपान्तरित भयो। 

उक्त निर्वाचनमा मधेशकेन्द्री दलहरूले मधेश आन्दोलनताका प्रहरीले गरेको बल प्रयोगका भिडिओ, गोली लागेकाहरूको भिडिओ तथा तस्वीर, शहीदहरूको तस्वीर, उनीहरूका परिवारजनको प्रतिक्रिया र मधेश आन्दोलनलाई विषयवस्तु बनाइएका गीतसंगीतजस्ता सामग्रीलाई प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरे। 

त्यसअघि २०७२ साउनमा नयाँ संविधानको मस्यौदा आएदेखि मधेशमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको थियो। विरोध प्रदर्शन तथा हड्तालको क्रम चलिरहेको बेला संविधान जारी भयो। त्यसपछि आन्दोलनले सीमानाकामा अवरोध गर्ने लगायतको स्वरूप धारण गर्‍यो। 

६ महिने आन्दोलनलाई ठूला दलले सम्बोधन नगरेको भन्ने असन्तोष मधेशमा ताजै थियो। चुनावमा यसको भरपुर लाभ लिए समाजवादी फोरम र राजपाले। तत्कालीन समाजवादी फोरम हाल जसपा भएको छ। राजपाका अधिकांश नेताहरू भएको हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) हो। 

२०७४ मंसिरको संसदीय चुनावमा समाजवादी फोरमका ९ र राजपाका १० जना गरी १९ जना विजयी भएर प्रतिनिधिसभामा पुग्न सफल भएका थिए। मधेश प्रदेशमा फोरमले प्रत्यक्षमा २० र समानुपातिकमा ९ सहित २९ सिट जितेर ठूलो दल बन्न सफल भयो। 

राजपाले प्रत्यक्षमा १५ तथा समानुपातिकमा १० सहित २५ सिट जितेर प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दलका रूपमा उपस्थिति जनायो। उनीहरूले संयुक्त सरकार बनाउँदै मुख्यमन्त्री फोरमले र सभामुख राजपाले बाँडफाँट गरे । चुनावको बेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका विरुद्धमा एकजुट भएका दुवै दल अहिलेको चुनावमा भने २ भिन्न कित्तामा पुगेका छन्। 

सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा नमिलेपछि जसपाले अन्तिम समयमा प्रतिपक्षी एमालेसँग तालमेल गरेको छ। मधेश प्रदेशमा १४ र प्रदेशबाहिर ३ गरी जम्मा १७ प्रतिनिधिसभा सिटमा र मधेसको प्रदेशसभाका ३६ सिटमा तालमेल गरेर जसपा चुनाव लड्दैछ। 

सत्ता गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिएलगत्तै त्यसमा प्रवेश पाएको लोसपाले मधेस प्रदेशका ३२ मध्ये ७ प्रतिनिधिसभा सिट र ६४ मध्ये १६ प्रदेशसभा सिट पाएर चित्त बुझाएको छ । आफ्नै आधार इलाका कमजोर भएपछि यी दुई दल दुईतिर ओत लागेका छन्। जनता भने ‘बसिया’ भन्दा ‘ताजा’ किसिमको जनादेश सिर्जना गर्ने पक्षमा रहेको चन्द्रकिशोले बताए।

मुद्दाविहीन अवस्था
अहिले बेग्लाबेग्लै ‘बाध्यात्मक गठबन्धन’मा रहेका मधेश केन्द्रत दलहरू मधेशमा कमजोर रहने वीरगन्जका युवा नेता मुकेश द्विवेदी बताउँछन्। “सत्ता र स्वार्थका लागि यिनीहरूले मधेशका मुद्दासँग खेलबाड गरे, यी कथित मधेशवादीहरू सत्ता र स्वार्थका लागि कसैका अगाडि पनि लम्पसार पर्न सक्छन् भने स्पष्ट भइसक्यो”, जसपाको प्रदेश समिति सदस्य पदसहित पार्टी छोडेर पर्सा क्षेत्र नम्बर २ को (क)बाट प्रदेशसभा सदस्यको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका द्विवेदीले भने, “यिनीहरूको न कुनै वाद छ, न सिद्धान्त छ, नत मुद्दासँग यिनलाई कुनै मतलब छ। अब यसपालि आन्दोलनको भिडियो र सहिदको लास र घाइतेको तस्वीर देखाएर भोट भने पाइँदैन।” 

यसअघि भएको निर्वाचनमा मधेश आन्दोलनको माग र मुद्दा सम्बोधन भएन भन्ने मूल मुद्दा बोकेर यी दलहरू चुनावमा जाँदा आन्दोलनको रापताप बाँकी नै थियो। जनतालाई आकर्षण भयो। संघीयता, संविधान संशोधनदेखि राज्यको सबै तह तप्तकामा मधेशीको प्रतिनिधित्व तथा समावेशीकरण र नागरिकताजस्ता मुद्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सम्बोधन नगरेका कारण आफूहरू जित्नुपर्छ भन्ने तर्क थियो। यसपालि यो तर्कका लागि ठाउँ छैन। “जसपा र लोसपा अहिले आफू जुन गठबन्धनमा छन्, त्यसमा हुनुको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार दुबैसँग छैन”, चन्द्रकिशोरको तर्क छ। 

मधेश केन्द्रित दल मुद्दाविहीन अवस्थामा पुगेको मधेशका विश्लेषक वीरेन्द्र यादवको पनि भनाइ छ। “जुन दलहरूलाई दोषी ठहर गर्दै विरोधी शक्ति भने तिनसँग प्रदेशदेखि संघीय सरकारसम्ममा दुवैले पालैपालो सत्ता साझेदारी गरिसके”, अधिवक्तासमेत रहेका यादवले भने, “को बलियो वा को कमजोर भन्ने कुरा उनीहरूसँग कस्तो संगठन छ र कार्यकर्ता छन् भन्नेमा निर्भर छ, मुद्दाका कारण जनसमर्थन पाउने आधार कसैसँग छैन।” 

दलहरूले भने आफूलाई मधेशमा जनताको समर्थन पाउने दाबी भने गरिरहेका छन्। 

“सबै कुरा आम मानिसले बुझ्ने गरी छर्लङ्ग भएको छ। अहिले मूल्यहीन राजनीतिको दर्दनाक अवस्था देखिएको छ। मधेशी भनिएका दलहरू पनि मधेशका लागि राजनीति गर्ने होइनन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिसकिएको छ”, मधेशी समाजको गहिरो अध्ययन राख्ने विश्लेषक डा. राजेन्द्र विमलले उकालोलाई भने, “मधेशी भनिएका दलहरू जुनजुन अजेन्डा लिएर गए त्यसमा कायम रहेनन्, कहिले एमालेको पछि लाग्ने कहिले कांग्रेसको पछिपछि। त्यो पनि मुद्दा र मागका सावालमा होइन, सत्ता र स्वार्थका लागि।”

शक्ति र पैसाको लागि आत्मा बेच्ने समूहको रूपमा नेपालको औसत राजनीतिक वर्ग देखिन आएको अवस्था भयावह अवस्था भएको भन्दै उनले चिन्ता जनाए। राजनीतिमा मूल्य र सिद्धान्त भन्ने चीज बाँकी नरहेको भन्ने अवस्थाको मधेशवादी भनिएका दलहरू पनि उदाहरण रहेको उनले बताए। 

जसपाको तर्फबाट सरकारमा मुख्यमन्त्री रहेका लालबाबु राउतले मधेशको मुद्दा आफूहरूले नछोडेको तर विकासको अवस्था कमजोर भएकोले स्वाभाविक रूपमा सडक र नालाजस्ता कुरा चुनावको मुद्दा बनेको बताए। 

जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले आफूहरूले पार्टीको लागि बलियो अवस्था देखेर सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षीसँग वार्तापछि एमालेसँग सहकार्य गरेको बताए। लोसपाका प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले आफूहरूले गठबन्धनभित्र प्राप्त गरेको कम भए पनि त्यसमा जित हुने गरी गठबन्धन गरेको बताए। 

पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले मधेशकेन्द्री शक्ति अलग हुँदा मधेश आन्दोलन कमजोर भएको र यसले केही हदसम्म निर्वाचनमा पनि असर पर्नेलाई स्वाभाविक रहेको बताए। 

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, मधेसी मोर्चा, मधेशी गठबन्धन र पार्टी एकीकरणसम्म हुँदै कहिले मतभिन्नता त कहिले स्वार्थले अलग हुँदै आएको राजपा र लोसपाको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ देखिन्छ। “एक भएको बेला मधेशको साझा मुद्दा सहकार्यको आधार थियो, यसबाट चुनावमा पनि उनीहरूले सफलता पाए”, अघिल्लो मधेश आन्दोलनको मुख्य केन्द्र रहेको वीरगन्जका नागरिक अगुवा पन्नालाल गुप्ताले भने, “सत्तामा गएपछि आफ्नो आन्दोलन र मुद्दालाई विसर्जन गरेको देखिएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले अहिले अलग हुँदा कमजोर देखिनु स्वाभाविक हो।”

विगतभन्दा भिन्न छ अवस्था
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दलहरूले नयाँ संविधानमा मधेश मुद्दा समेटिएन भनेर तत्कालीन मधेशी दल यथास्थितिमा निर्वाचन हुनुको विरुद्धमा आन्दोलन नै गरे। 

मधेशी मोर्चामा भएका दललाई सामेल गर्नैका लागि तीनपटकसम्म चुनाव सर्‍यो ।  मधेश केन्द्रित दलहरूको असहमतिबीच २०७४ वैशाख ३१ मा सरकारले पहिलो चरण अन्तर्गत प्रदेश ३, ४ र ६ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्‍यो। मधेशवादीको प्रभाव क्षेत्र रहेका मधेशमा चुनाव भएन। 

त्यसपछि २०७४ असार १४ दोस्रो चरणको चुनाव पनि नरोकिने भएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरमले त्यसमा भाग लिन आन्दोलनरत मोर्चाबाट बाहिरियो। उपेन्द्रले आत्मसमर्पण गरे, मधेससँग गद्दारी गरे भन्दै राजपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा उनको आलोचना गरे। 

राजपालाई चुनाव सहभागी गराउन भन्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पटकपटक चुनाव सारेको थियो। मुद्दाहरू सम्बोधन नभएको भन्दै राजपा सहभागी नहुने जनाएपछि सरकारले जेठ ३१ को चुनावलाई सारेर असार ९ हुँदै १४ मा पुर्‍यायो। यसले संविधान संशोधन र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेजस्ता मुख्य मागहरू राखेको थियो। २०७४ जेठ १० मा सरकारले स्थानीय तह सम्बन्धी राजपाको माग पूरा गर्ने निर्णय गर्‍यो। सरकारले विराटनगर र वीरगन्जलाई उपमहानगरपालिकाबाट महानगर बनाउने, २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने र २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गर्‍यो। यसरी राजपाले मुद्दा बोक्दा समाजवादी फोरम अवसर छोप्नेमा लागेको भएर मधेशी मोर्चाको रूपमा रहेको सहकार्य भंग भयो। २०७४ असार १४ को चुनावमा बेग्लाबेग्लै भएर भाग लिए र कमजोर नतिजा प्राप्त गरे। स्थानीय चुनावको नतिजाले उनीहरूलाई त्यसैवर्ष मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मिल्न बाध्य पारेको थियो।

गत निर्वाचनमा एकअर्कालाई सघाएका यी दलका उम्मेदवार यसपटक मधेशका ३२ मध्ये चार क्षेत्रमा आपसी प्रतिस्पर्धी भएका छन्। २८ क्षेत्रमा एकअर्काको विपक्षी कित्ताको गठबन्धनलाई सघाइरहेका छन्। त्यस्तै प्रदेशसभामा ७ ठाउँमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी भएका छन्। यी दुई दल अरू ५७ सिटमा प्रतिस्पर्धी गठबन्धनमा छन्। 

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई लोसपाका जयप्रकाश ठाकुरले सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा टक्कर दिँदैछन्। त्यस्तै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई जनता समाजवादी पार्टीका हरिनारायण यादवले महोत्तरी ३ मा चुनौती दिएका छन्। प्रदेश २ मा जसपाको मुख्यमन्त्री भएका लालबाबु राउतलाई पर्सा क्षेत्र नम्बर १ को (ख)मा हराउन कांग्रेसका रामनारयणलाई लोसपाले साथ दिँदैछ। लोसपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलसँग जसपाका आत्माराम साह भिडेका छन्।