नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले तीन महिने विशेष अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। अभियान सञ्चालनका क्रममा सात प्रदेशका सात वडामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैँ सहभागी हुने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी विधि, पद्धतिभन्दा बाहिर नजाने दाबी गर्दै सिंगो पार्टी मुख्य नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द भएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले मुलुकमा न्याय, शान्ति हुने, मानवअधिकार रहने, कानूनको शासन जीवित रहने र दण्डहीनता समाप्त हुने ढंगले टीआरसी विधेयक सांसदबाट पारित गराइने बताए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 

मन्त्री साउदले परराष्ट्र सम्बन्धलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित बनाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने गरी अगाडि बढाइएको बताएका छन्।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम ‘भेप’मा सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले उनीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र हितका विषयमा दलहरू मिल्नुको विकल्प नरहेको, तर सरकार यसमा गम्भीर नभएको बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा न्यायालय न्यायाधीश बिनाको हुने अवस्था आएको बताएका छन्। समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा अदालतहरू रित्तिँदै गएको उनको भनाइ छ।

कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने अधिकार सिंगो संसद्को भएको भन्दै अविलम्ब अवरोध खोल्नुपर्ने बताएका छन्।

एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति चित्रबहादुर केसीले कुनै पार्टी तथा व्यक्ति विशेष मात्र नभई सम्पूर्ण राज्यसत्ता नै लुटपाटमा सामेल भएको टिप्पणी गरेका छन्।

द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न संसद्मा विचाराधीन टीआरसी विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धर्ना दिएका छन्।

नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानलाई पूर्णता दिँदै अघि बढ्ने कामलाई आफ्नो पार्टीले मुख्य जोड दिने बताएका छन्।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले देश राजसंस्था र जनसंस्था दुवै नभएको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन्।

संवैधानिक परिषद्को बैठकले साउन २० गतेबाट रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीश पदमा विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न ललिता निवास प्रकरण र यसलाई पनि ओझेलमा पार्न सुन प्रकरण सतहमा आएको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाइ छ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले पार्टी विधानअनुरूप नचलेको भन्दै कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरूले आफूले जिम्मेवारी पाए दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न भूमिका खेल्ने बताएका थिए। 

संसदीय सुनुवाइ समितिले यूएईका लागि तेजबहादुर क्षेत्री र कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्सालको सुनुवाइ गरेको छ।