प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सीआईबीलगायतका सरकारी निकायलाई सत्तापक्षले आफ्नो इसारामा चलाएको आरोप लगाएको छ।

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समाधान खोज्न सत्तापक्ष सकारात्मक भएको बताए।

बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले अन्य छानबिन समिति तत्कालका लागि बन्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।

आइतबारका लागि तय प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँसेर मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

सभामुख देवराज घिमिरे संसद्को अवरोध हट्ने विषय सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा अड्किने गरेको बताउँछन्।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले आफ्नो योग्यता, अनुभव, कार्ययोजना र अवधारणा प्रस्तुत गर्नेछन्। 

साउन १० गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। 

एकीकृत समाजवादी पार्टीको सचिवालय बैठकले आइतबार र सोमबार पोलिटब्युरो बैठक बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसको बैठक सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भएजस्तो अब गठबन्धनको बैठक पनि प्रत्यक्ष जनतामाझ पुर्‍याउन आँट गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले एमाले अध्यक्ष ओलीको कम्युनिस्ट चेत गलत भएका कारण पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले देशको संसदीय अभ्यासमा देखिने गरेको संसद् अवरोध नियमसंगत नभएको बताएका छन्।

सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अघि बढाउने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेका बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट संसद् अवरोध हुनु दुःखद भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।

संघीय संसद्का दुवै सदनमा भएको गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले निरन्तर पहल गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकार एकातिर भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गरेको जस्तो देखाउने र अर्कोतिर भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर सत्ता टिकाउने काममा लागेको बताएका छन्।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकलाई सुशासन स्थापित गरेर अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले भदौ १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याएर १८ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य गरी देशलाई उज्यालोतर्फ अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। 

सदन खुलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर सहमति जुटाउन सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहालसँग अनुरोध गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहालसहित तत्कालीन माओवादी नेताविरुद्धको रिट निवेदनको पेसी असोज १५ गतेलाई तोकिएको छ। 

प्रदीप गिरिको पहिलो स्मृति दिवसमा ‘लोक एवं लोकतन्त्र सेतु गाथा’ नाम दिएर काठमाडौँदेखि काशीसम्मको चारदिने यात्रा गर्न लागिएको छ।