प्रतिनिधिसभामा जारी ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका विभिन्न चार प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन्। 

सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले संघीय संसद्अन्तर्गतका समितिका सचिवलाई गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदा सतर्क रहन निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न सात मन्त्रालय तथा निकायको खर्च कटौतीका लागि १२ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन्।

मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलका क्रममा लिंदेनले भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नो गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको भन्दै बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन्।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलको ‘ह्वीप’ उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका सांसद फणिन्द्र देवकोटा पदमुक्त भएका छन्।

पहिलो प्राथमिकताक्रममा रहेका ६३ वटा विधेयकमध्ये करिब दुई दर्जन मात्र अन्तिम चरणमा पुगेका प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दालाई लिएर गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेल मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनकै भविष्यबारेसमेत विभिन्न अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ।

पार्टी स्थापना कालदेखि नै नेतृत्व गर्दै आएका यादव राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्षमा चयन भएका हुन्। 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, स्वतन्त्र सांसद एक र नेसपाका फणीन्द्र देवकोटाले मत दिए।

प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटमा उनीहरूबीच नेपाल–भारतबीच रहिआएको आपसी सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन दाहाल आइतबार भारत गएका थिए।

विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलका लागि दलहरूले समय मागेका कारण बैठक स्थगित गरिएको संसद्‌ सचिवालयले जनाएको छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका बहुमत सदस्यको समर्थन दाबी परेपछि सिंह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।

यसअघि जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार बनाउने चर्चा भए पनि जनमतले सिंहलाई अगाडि सारेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मासहित ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ भने प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।

सुख्खा याममा ऊर्जा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त गर्न पनि सम्झौता उपयोगी हुने मन्त्री बस्नेतले बताए।

कानूनमन्त्री पदम गिरीले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’का सम्बन्धमा १० वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा समितिमा सहमति जुटिनसकेकाले छलफल थालिएको बताए।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले शुक्रबारसम्म नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी हुन्। 

कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।