निर्वाचन आयोगले आगामी मसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिकस्थलमा जुलुस, आमसभा वा भेला गर्न रोक लगाएको छ।

निर्वाचन आयोगले सिराहा क्षेत्र नम्बर २ र सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ का निर्वाचन अधिकृत फेरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सेना परिचालनको अनुमति दिएकी छन्।

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले उच्च तहबाटै संविधान मिच्ने काम भइरहेको बताएका छन्। संघीयता मिच्ने क्रम रोक्नका लागि उन्नत लोकतन्त्र चाहिने समेत उनको भनाइ थियो।

धनकुटाबाट प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हेमराज भण्डारीको समर्थन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको जिल्ला कमिटीले सामूहिक राजीनामा दिएको छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू समायोजित सेनाका माग पूरा गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले चुनाव लड्न पाउनुपर्ने लगायत केही माग समायोजित सेनाका रहेको समेत बताए।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण सोधेको छ। अदालतले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकको बन्दसूचीमा आरजु देउवा राणा, मञ्जु खाणदेखि व्यापारीसम्म अटाएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यका पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रहेकाले बाटो फराकिलो गर्ने नाममा संरचना भत्काउन नहुने बताएका छन्।

सत्ता गठबन्धनले प्राथमिकतामा नराखेपछि लोसपा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने भएको छ।

कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले आगामी निर्वाचनपछि कांग्रेसले देशको नेतृत्व गर्ने मौका पाए संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनका क्षेत्रमा जनताले महसुस हुनेगरी काम गर्ने बताएका छन्।

सत्ता गठबन्धनले प्राथमिकतामा नराखेपछि लोसपा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने भएको छ।

नागरिकता विधेयक पारित नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ असोज ९ गते मात्रै हुने भएको छ। राष्ट्रपतिको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट परेका छन्।

निर्वाचन ऐनमा प्रदेशसभाको कार्यकालबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्योल देखिएको छ। खासगरी सपथग्रहण गरेको दिनलाई अन्तिम मान्ने कि, प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनलाई भन्नेमा अन्योल देखिएको हाे।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर संविधान र परिवर्तनमाथि प्रहार गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले कानून मिचेको बताएका छन्। उनले देशको स्थिति नबिगार्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सेवा नै रूपान्तरणकाे आधार भएकाे बताएका छन्। आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सामाजिक सेवा आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संवैधानिक मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा समेत अन्योल देखिएको छ।

जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोगका आधार र विषय उचित रहे पनि समयमै प्रस्तावलाई गतिशील नबनाउँदा औचित्य समाप्त भएको संविधानविद् विपीन अधिकारीको तर्क छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बलियो बनाउने प्रयास जारी हुँदै गर्दा पनि धेरै नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा जान आतुर देखिन्छन् ।