AnonymousUser

Logout

सहकारीको काँडो: नझिकी टार्न सकिँदैन

इलाम–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बूले प्राप्त गरेको मतपरिणामलाई समेत पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सहकारी सम्बन्धको प्रभावका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

भारतको चुनावमा गोदी मिडियाको प्रतिविम्ब

भारतमा गोदी मिडिया भनेर जसरी मिडिया आलोचित र विवादित हुँदै गएको छ, वैकल्पिक मिडियाले तिनको स्पेस खोसिरहेको छ।

लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभावले संकटमा गणतन्त्र

नागरिकको करबाट जम्मा भएको बजेटलाई जथाभाबी खर्च गरिनु बिलकुलै गणतान्त्रिक चेत होइन, यो पुरानै भुरेटाकुरे राज्यको अभ्यास हो। जनताको उपहास हो।

श्रमिकको हकमा कतारको बीमानीति ठीक छैन : कतारका लागि नेपाली राजदूत

‘म राजदूत भएर गएको दुई वर्षमा नेपाली श्रमिकको अकाल मृत्यु वा क्षतिपूर्ति, बीमा, पोस्टमार्टम आदि बारेमा सरोकार राखेर श्रम मन्त्रालय या विभाग कसैले पनि कुनै किसिमको निर्देशन दिएको थाहा छैन।’

भूमिहीन प्रयोग गरी राजनीति चलाउने, तिनकै भूमिमा डोजर चलाउने?

भूमि आयोग विघटनको लामो शृंखलाले भूमिहीन जनतामा निराशा छाएको छ। यसले राज्यको ठुलो लगानी खेर गएको छ। जबकि, यस पटक त स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत बसोवासीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध थिए।

मे १ : सर्वहारा वर्गीय सकसमा नवजागरणको खोजी

आदिम साम्यवादी युगमा प्रकृति नै प्रमुख उत्पादक शक्ति थियो भने पुँजीवादी युगमा पुँजी नै प्रमुख उत्पादक शक्ति थियो। भूमण्डलीकृत पुँजीवादी उपयुगमा 'विज्ञान-प्रविधि' प्रमुख उत्पादक शक्ति भएर उभिएको छ। 

पोहोर शतक, यसपालि सस्तैमा आउट– के होला मिशन ०८४?

‘फ्रन्टफुट’मा ‘स्ट्रेट ड्राइभ’ मार्न खप्पिस कप्तान अहिले ‘ब्याकफुट’मा टुकुरटुकुर छेक्न संघर्षरत छन्। पार्टी उपकप्तानसहित स्थापनाकालीन ‘प्लेइङ सेट’का खेलाडीले पनि सहकारीका ‘बाउन्सर’ सामना गर्नुपरेको छ।

नयाँ नेपालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको बहस

नागरिकता र राष्ट्रियताको अवधारणा स्थिर नभई समय र आवश्यकताअनुसार विकसित हुँदै गएका गतिशील विषय हुन्। नागरिकता आफ्नो राज्य र विश्व समुदायप्रति संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार र कर्तव्यको स्रोत हो।

अनेकन् रूपमा कायम छ दासता

वित्तीय दुरुपयोगको सामयिक निरीक्षण र प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ, तर मानवीय संसाधनको दुरुपयोगको न त निरीक्षण हुन्छ, त्यसबारेको प्रतिवेदन नै बाहिर आउँछ।

मोदीको ‘चार सय पार’ नारा हराउनुको कारण के?

'संघ' लामो समयदेखि भारतीय संविधानमा मनुस्मृतिको प्रधानता होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसै कारण, भारतका ओबीसी, दलित र जनजातिहरूलाई बिजेपी सत्तामा आउँदा के होला भन्दै चिन्तित बनाएको हो।

वन डढ्दा, आँखा पोल्दा किन कोही बोल्दैन?

धेरैजसो डढेलो मानवीय गतिविधिबाटै लाग्ने गर्छ। स्थानीय आफैँले जंगलमा आगो झोस्ने गरेका छन्। फोहोर डढाउने र जंगलमा आगो लगाउनेलाई गम्भीर अपराध ठहरिने गरी कानून बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने होइन?

व्यवस्था बलियो पार्ने ‘च्याम्पियन’हरूको खोजी

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा बढी सिट जित्नकै लागि व्यवस्था विरोधीसँग कांग्रेस–एमालेले गरेको सहकार्य तीनै गम्भीर गल्तिका श्रृखंलामा पर्छ।

अमिरको भ्रमण एकातिर, मुद्दा अर्कैतिर

अकालमा मृत्यु हुन्छ, पोष्टमार्टम हुँदैन। १४ घण्टा काम, तलब ८ घण्टाको। बीमा अवधि पनि ८ घण्टाकै। अनि त दोहाको चोकमा भेटिएका धनुषाका निरसु ठाकुर भनिरहेका थिए– जिएछी कि मरैछी, हुक्कुर–हुक्कुर करैछी।

इलामको उपचुनाव: पहिचान पक्षधरका लागि गम्भीर परीक्षा

पूर्वी नेपालको यो चुनावलाई कतिपयले पहिचानवादीका लागि अन्तिम परीक्षा भएको बताएका छन्। एउटा सिटको हारजितले खासै अर्थ नराखे पनि पहिचानविरोधी र पक्षधरका लागि जुँगाको लडाइँ बनेको छ, यो चुनाव। 

‘भूकम्पपछि सम्पदा पुनर्निर्माणमा कालिगडको अभाव भयो’

‘काठ, ढुंगा, फलाम, छाना लगाउने लगायत परम्परागत पेसामा कालिगड थरअनुसार छुट्याइएका थिए। औपचारिक शिक्षामा पहुँच नहुँदासम्म सोही प्रणालीले कला, सीप हस्तान्तरण हुँदै आयो।’

मार्क्स र गालिब: दुई भिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वको संवाद

गालिब मार्क्सलाई लेख्छन्– दर्शनशास्त्रमा तपाईंको रुचि छ भने वेदान्त र वहदत उल वजूद (एकेश्वरवादको सुफी दर्शन) अध्ययन गर्नूस्। केवल विचारमाथि विचारको राग अलाप्न बन्द गर्नूस्।

पहिलो चरणमा मतदातामा देखिएको कम रुचिले मोदीलाई के फरक पार्छ?

यस पटक भाजपाका लागि आफ्ना समर्थकलाई मतदान केन्द्रमा तान्न निकै कठिन हुनेछ। समर्थकहरूले आफ्नो वफादारी बदलेका छैनन्, तर उनीहरू यस पटक मोदीको लागि लड्न उत्प्रेरित छैनन्।

बैंक बखेडा: यी नडुबे को डुब्ने?

विद्यमान अवस्थामा पनि किन बैंकहरू मुनाफा आर्जन गर्न सफल छन्? उत्तर सहज छ, तिनले बचतकर्तालाई दिनेभन्दा अत्यधिक धेरै ब्याज भार ऋणीलाई बोकाउँछन्।

डाक्टर भएर नि आत्महत्या!

सञ्जालका भित्तामा आदर्श सन्देश लेख्नुपहिले आफू वरपरका आफन्त र साथीहरूलाई हेरौँ। कतै हामी नै कसैको मानसिक समस्याको कारक त भइरहेका छैनौँ?

‘कारागारका अवैध गतिविधिमा जेल प्रशासनदेखि प्रहरी अफिसरसम्मको संलग्नता हुन्छ’ 

‘ठूल्दाइ र भाइनाइके भनिएकाहरूको संरचना हेरफेर गर्ने हिसाबले एउटा अधिकारसम्पन्न आयोग बन्नुपर्छ। अनि सुधारको बाटोतिर कारागार जान्छ।’