AnonymousUser

Logout

नेपाल र स्कटल्यान्ड भिड्दै

नामिबिया भ्रमणमा रहेकाे नेपालले आईसीसी विश्वकप लिग २ अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजकाे तेस्राे खेलमा बिहीबार स्कटल्यान्डसँग खेल्दैछ।

प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगर्ने गाडीलाई एक लाखसम्म जरिबाना 

सरकारले यातायात व्यवसायी तथा गाडीधनीलाई प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र गाडी चलाउन आग्रह गरेकाे छ।

डिपोको ल्याब रिपोर्ट आएको चार महिना भयो, तर रिफिल भएन

नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वटा जहाज एकैपटक 'ग्राउन्डेड' भएर उडान नियमित नहुँदा टरिगाउँ विमानस्थलस्थित डिपोबाट इन्धन 'रिफिल' हुन सकेकाे छैन।

उधौली पर्वले सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न अहम् भूमिका निभाएको छ : प्रधानमन्त्री देउवा

 किराँत समुदायले मनाउँने उधाैली पर्वका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्ता चाडले नेपाली समाजमा आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्न अहम् भूमिका निभाएकाे बताएका छन्।

चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रकरण : न्यायालयमाथि झुन्डिएको ‘तरबार’

चोलेन्द्र शमशेर जबराको विवादास्पद आगत–विगतका कारण धेरैले महाभियोग प्रकरणलाई ‘स्वाभाविक’ ठाने पनि पार्टीहरूले यसमार्फत न्यायालयलाई कज्याउने डरलाग्दो ‘नजिर’ बसाउँदै छन्।

नामिबियासँग नेपाल ८६ रनले पराजित

नामिबियाले दिएको २७६ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ४६.५ ओभरमा १८९ रन बनाउँदै अलआउट भयो।

महाकाली नदीको बहाव पुरानै अवस्थामा फर्काउने सहमति

नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीबीच बुधबार भएको छलफलमा १० दिनभित्र महाकाली नदीलाई पुरानो स्थानमै फर्काउने गरी सहमति भएको छ।

मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउने ‘चाबी’ सीके राउतको हातमा

कुनै दल वा गठबन्धनले प्रष्ट बहुमत नल्याएको मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन कांग्रेसले दौडधुप तीव्र पारेको छ। तर, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको सहयोगबेगर मधेश सरकार बन्नसक्ने देखिन्न।

अयोग्य नेतृत्वका कारण वायुसेवा निगम थला पर्‍यो : पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ

मन्त्री श्रेष्ठले आइकाओले नेपालको नीति, प्राधिकरण हवाई सुरक्षामा नेपालले गरेका कामका आधारमा नेपाललाई चाँडै कालोसूचीबाट हटाउने विश्वास व्यक्त गरे।

चोलेन्द्र शमशेरको ‘निलम्बन फुकुवा’ पत्रको तरंग, अब के हुन्छ?

निर्वाचनको नतिजा आएको ठ्याक्कै भोलिपल्ट, पुरानो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकै दिन संघीय संसद्का महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ‘निस्प्रभावी भएको’ पत्र किन लेखे?

चीन अमेरिकाका लागि खतरा बन्दै गएको पेन्टागनको निष्कर्ष

अमेरिकाले चीनको राष्ट्रिय-परराष्ट्र र आर्थिक नीति, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, सेना र नागरिक जोडिएको विकास रणनीति, रक्षा र सैन्य नीति, आणविक क्षमतासहित दर्जनौँ विषय समेट्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

जर्मन संसद्‍मा आक्रमणको योजना बनाएको आशंकामा २५ जना गिरफ्तार

अति दक्षिणपन्थी समूहले जर्मनीमा अवस्थित राज्य व्यवस्थालाई हटाउने र यसलाई आफ्नै प्रकारको राज्यले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

एक अर्ब डलर हिनामिनामा अर्जेन्टिनी उपराष्ट्रपतिलाई ६ वर्षको जेल सजाय

अदालतको फैसला सार्वजनिक हुनेबित्तिकै उपराष्ट्रपति फर्नान्डेजका समर्थकले राष्ट्रव्यापी हडताल गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

काठमाडौं महानगर दिवस एक साता मनाइने

काठमाडौँ महानगर दिवस एक साता विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइने भएको छ।

माइकलको शतकमा नामिबियाले नेपाललाई दियो २७६ रनको लक्ष्य

टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नामिबियाले निर्धारित ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै २७५ रन बनाएको छ।

संविधान, कानूनविपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न बारको माग

अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान, कानूनविपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

संसद सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर, शुक्रबार पेसी

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्ने संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले रिट दायर गरेको हो।

विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिएपछि बेल्जियमका कप्तान हाजार्डले लिए सन्यास

स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडबाट व्यावसायिक रूपमा खेल्दै आएका इडेन हाजार्डले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका हुन्।

सर्वोच्चले संसद् सचिवालयलाई सोध्यो– कुन कानूनका आधारमा पत्र लेखेको हो?

सर्वोच्च अदातले संघीय संसद् सचिवालयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव कुन कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निष्क्रिय भएको हो भनी प्रश्न गरेको छ।

महाभियोग ‘निष्क्रिय पार्ने’ संसद सचिवालयको पत्र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको निष्प्रभावी भएको भन्ने संसद् सचिवालयको पत्र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदातलमा रिट निवेदन पेस भएको छ।