काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न नौवटा मालपोत कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेलले राजस्व संकलन गरेको छ।

आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ बढाएको छ भने डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ घटाएको छ।

आयोगले प्रदेशहरूलाई विभिन्न १९ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादनको अंक दिएको हो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म आठ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै उठाएको छ।

उपयुक्त भूगोल भए पनि बीउ र प्रविधिको अभावमा यहाँका कृषक गहुँखेतीबाट विस्थापित हुँदै गएका थिए। पालिकाले पुनः गहुँखेतीको व्यावसायिक विकासका लागि कृषकलाई जागरुक बनाउन थालेको छ।

छापावाल सुनको मुल्य बिहीबार १ लाख ७० हजार २०० रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

म्याग्दीको कालीपुलबाट बगरफाँट हुँदै बाँसखर्क जोड्ने सडक स्तरोन्नति नहुँदा घुमाउरो र कच्ची सडकमा बढी भाडा तिरेर सुन्तला ढुवानी गर्नुपरेको किसानले बताएका छन्।

बिहीबार नेप्से परिसूचक ७.२६ अंकले घटेर २६७८.४७ को बिन्दुमा कायम भएको छ।

छापावाल सुन तोलामा २ हजार ३०० रुपैयाँले बढेर १ लाख ६९ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ। 

माई नगरपालिका–१ र ९ को संगमस्थलमा पर्ने तेह्रकुनेपोखरीमा पूर्वाधार विकाससँगै डुंगासमेत सञ्चालनमा आएपछि आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको हो।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले विभिन्न माग राखेर बिहीबारदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगन गरेको छ।

बुधबार नेप्से परिसूचक १.८६ अंकले बढेर २ हजार ६८५.७३ को विन्दुमा कायम भएको हो।

सन् २०३० सम्ममा नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ।

मंगलबार १ लाख ७० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन १ लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँमा झरेको छ।

मंगलबार नेप्से परिसूचक ६.५४ अंकले बढेर २६८३.८६ को बिन्दुमा कायम भएको छ।

सोमबार नेप्से परिसूचक १०.९८ अंकले घटेर २६७७.३२ को विन्दुमा कायम भएको छ।

कर्णालीबाट राडीपाखी, खरायोको टोपी, कोटको कपडालगायतका पशुजन्य उपज पनि निकासी हुने गरेको छ।

आइतबार नेप्से परिसूचक ११.४९ अंकले घटेर २६८८.३१ को विन्दुमा कायम भएको छ भने आठ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ।

नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न  घरपरिवारलाई निःशुल्क रूपमा विद्युत् मिटरसमेत वितरण गरिएको छ।

सरकारले सिमेन्टको प्याकेजिङ गर्न ‘लेमिनेटेड’ बोरा अनिवार्य गरेको छ। तर नेपालमा एनएस चिह्न प्राप्त बोरा उत्पादन गर्ने उद्योग एउटा मात्र हुँदा मूल्यमा एकाधिकार हुने सिमेन्ट उत्पादकको चिन्ता छ।