मंगलबार नेप्से परिसूचक ७.१३ अंकले बढेर २७६५.८८ को विन्दुमा कायम भएको छ।
सोमबार प्रतितोला १ लाख ७० हजार ८०० रुपैयाँमा किनबेच भएको सुनको सुन बढेर तोलाको १ लाख ७१ हजार ३०० रुपैयाँ पुगेको छ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आवको सात महिनामा सबैखालका पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट ४३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
बेलबगर, जैमिनी धाम, छरिलौवा, न्वाराढिक, धुस, सुस्सा फाँटलगायत क्षेत्रमा बस्ती बस्न थालेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रबाट झरेर करिडोर आसपासमा व्यापार व्यवसाय गर्ने क्रम पनि बढेको छ।
सोमबार नेप्से परिसूचक ३.३५ अंकले बढेर २७५८.७५ को विन्दुमा कायम भएको छ भने ११ अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ।
सुन आज बढेर प्रतितोला एक लाख ७० हजार ८०० पुगेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छान्न तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
आइतबार नेप्से परिसूचक ११.६६ अंकले बढेर २७५५.४० को विन्दुमा कायम भएको छ भने ११ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले एक वर्षअघि प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन निर्देशन दियो। तर समिति सभापतिले उक्त निर्देशन सच्याउन सकिने संकेत गरेका छन्।
गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा रहेको २२ कट्ठा जमिनमा हाइब्रिड मकैको बीउ उत्पादन गर्न लागिएको हो। पालिकाभित्रका किसानलाई मकैको बीउ निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना छ।
सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतसँग मात्र नेपालले यो अवधिमा ४ खर्ब ९८ अर्ब ३४ करोड व्यापार घाटा बेहोरेको विभागको तथ्यांक छ।
चापाकोट नगरपालिका–८ र ९ का तीन वटा सहकारीमा आबद्ध कृषकले छिपछाप, क्वामी, दिम्पा, सगुई, निर्दिम, माडी, बेल्टारीलगायत स्थानमा सामूहिक आलुखेती गरेका छन्।
ग्रे लिस्टमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराध बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ।
सरकारले दुई वर्षअघि नै स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। तर झन्झटिलो प्रक्रिया र राज्यसंयन्त्रकै असहयोगले कोषमा समेटिन ती श्रमिकलाई मुस्किल भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ।
बिहीबार तोलाको १ लाख ७१ हजारमा खरिदबिक्री भएको सुन शुक्रबार १ हजार रुपैयाँ घटेको छ।
धितोपत्र बजारमा सहभागीले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा आतंककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्था ल्याए पनि व्यापार घाटा बढिरहेको छ। यो कार्यक्रमबारे महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन ३ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्च २२.८३ प्रतिशत र चालु खर्च २८.४७ प्रतिशत रहेको जनाएको छ।
बिहीबार नेप्से परिसूचक ३.१४ अंकले बढेर २७४३.७४ को विन्दुमा काम भएको छ।