शुत्रबार १ लाख ९६ हजार २०० रुपैयाँ रहेको सुन आज १ लाख ९५ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

चार वर्षअघि निर्मित शीत भण्डारमा बाह्रै महिना कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने सुविधा छ। भण्डारणका सामग्री नभएकाले उपयोगमा आउन नसकेको वडा कार्यालयले जनाएको छ।

२४ घरधुरीको बसोबास रहेको गाजने गाउँमा परीक्षणका रूपमा रोपिएका १०० वटा स्याउका बोटमध्ये अधिकांशले फल दिन शुरू गरेका छन्।

पुँजीगततर्फ २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा १६.१५ प्रतिशत बढी खर्च भएको छ।

बिहीबार नेप्से परिसूचक २.६२ अंकले बढेर २७८८.३६ बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ।

दुग्ध उत्पादक किसानहरूले सरकार र निजी क्षेत्रबाट पाउन बाँकी रहेको करिब चार अर्ब रुपैयाँ एक सातामा भुक्तानी नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

बुधबार नेप्से परिसूचक १०.५० अंकले घटेर २,७८५.७४ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्णालीबाट ३६५ मेट्रिक टन सुकाइएको अदुवा र बेसार युरोपेली मुलुकमा निर्यात भएको छ।

नेपालमा फूलको आयातमा उल्लेख्य कमी आएको छ भने निर्यात दोब्बरले बढेको छ।

दर्तामा सहज हुने र राजस्व पनि कम लाग्ने कारण काठमाडौँ महानगरमा होमस्टेका नाममा धमाधम खुलेका होटल र गेस्ट हाउसलाई वडा कार्यालयहरूले सहजै दर्ता गरिदिने गरेका छन्।

मंगलबार नेप्से परिसूचक २६.२२ अंकले घटेर २७९६.२४ बिन्दुमा कायम भएको छ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढेर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दा आयातमा पनि कमी आएको बताउँछन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार एक तोला सुनको मूल्य १ लाख ९६ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९९.७ तथा सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा ७६ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ।

आइतबार नेप्से परिसूचक २७.९० अंकले घटेर २८२२.४६ को बिन्दुमा कायम भएको छ।

अलैँचीको मूल्य प्रतिमत १ लाख २ हजार रुपैयाँसम्म पुगेपछि किसान उत्साहित भएका छन्। उनीहरू परम्परागत बालीलाई हटाएर अलैँची रोप्न थालेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि १४ जना सांसदले ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

शुक्रबारसम्म २३ गतेसम्म मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा ७६.५४ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ। पानी परिरहेकाले बाँकी किसानले पनि धमाधम रोपाइँ गरिरहेका छन्।

कोशी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित २५ लाख लागतमा २०८१ मंसिरमा भवन निर्माण थालिएको थियो। निर्माणको क्रममा बजेट नपुगेपछि भवन अलपत्र परेको छ।

मुलुकमा बढ्दै गइरहेको बेरुजु अन्त्य गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।