धनकुटाबाट सुनसरी, मोरङ, झापालगायतका जिल्लामा सञ्चालित प्लाई तथा काठ उद्योगका लागि उत्तिस, खोटे सल्ला, चिलाउनेलगायत काठ निकासी हुने गरेको छ।

जैविक विविधता पार्कको प्रचारप्रसार गरेर भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको लक्ष्य छ।

टेन्डर प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउन अनुदानको रासायनिक मल आयातका लागि बेग्लै ‘रासायनिक मल खरिद निर्देशिका’ ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्जेलले बताए।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा अमेरिकाबाट मुलुकभित्र ७ अर्ब ७९ करोड ३४ लाख ४८ हजारको वस्तु तथा सामग्री आयात हुँदा ७ अर्ब ९० करोड ८८ लाख ५८ रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको छ।

गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शीतलहर, हिमपात तथा अत्यधिक चिसो हुने २० जिल्लालाई तीन तहमा विभाजित गरी रकम वितरण गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ।

अन्नभण्डारका रूपमा चिनिने सुदूरपश्चिम तराईका कञ्चनपुर र कैलालीमा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ भने पहाडी जिल्लामा पनि बसाइँँसराइका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने कारोबार मूल्यका आधारमा नेपालमा सुनचाँदीको मूल्य तोक्ने चलन छ। 

वीरगन्ज महानगरले घरेलु मिटर प्रयोग गर्दै आएका १० हजार ९२४ घरधुरीको ३० युनिटसम्मको मासिक न्युनतम शुल्क र ७० वटा सिँचाइ मिटरमा उठ्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने योजना लागू गरेको छ। 

राष्ट्रपति भण्डारीले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कृषि उपार्जन बढाउनुपर्ने, वन पैदावार र जडीबुटीमा आधारित आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्।

राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ६४.५ प्रतिशत र मधेशमा सबैभन्दा कम ५२ प्रतिशतमा वित्तीय साक्षरता रहेको छ।

नेपालमा उत्पादन नहुने पाम तेल, न्यून उत्पादन हुने भटमास र सनफ्लावर तेलले निर्यात व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएकोमा भारतले करको दर हेरफेर गरेसँगै यसको प्रभाव देखिएको भन्सार विभागले जनाएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लेकसाइडको तीन किलोमिटर क्षेत्रमा सडक महोत्सव गर्न लागिएको पोखरा रेवानका अध्यक्ष नरेश भट्टराईले बताका छन्।

राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनले बागमती प्रदेशमा कृषिसँगै विद्युतीय साधनका ‘सर्भिस स्टेशन’ र ‘चार्जिङ स्टेशन’जस्ता सेवामूलक उद्यमको विस्तार तथा रोजगारीमा सम्भावना बढेको देखाएको छ।

साबिकको ढुवानी भाडादरमा अहिले औसत आठ प्रतिशतले बढाएर लागू गरिए पनि व्यवसायी भने बढेको भाडादर अपुग रहेको बताइरहेका छन्।

कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए सरकारले मलमा गर्ने खर्च घट्ने छ तर कृषकले मल किन्न करिब दोब्बर रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ।

बुधबार कारोबारमा आएका २५२ कम्पनीको २४ लाख ४० हजार कित्ता सेयर ८६ करोड ३८ लाख १६ हजार रुपैयाँबराबरको किनबेच भएको छ।

मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउने ‘क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर’ को प्रतिबद्धतामा नेपाल सहभागी भएपछि आगामी दिनमा कृषि र पशुपालन क्षेत्र बर्बादीतर्फ जाने विज्ञहरू बताउँछन्।

नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका करिब ८२ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिने आकलन गरिएको छ।

नयाँ लाइसेन्स वितरण रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मिश्रले असोज ३१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

व्यावसायिकरूपमा उन्नत जातका गाई पालन गरेका दुधेनाका शशी बुढाथोकी वार्षिक १२ लाखसम्म बचत गर्छन्। २ जनालाई रोजगारी समेत दिएका उनी आफ्नो व्यवसायबाट खुशी छन्। ‍