AnonymousUser

Logout

गभर्नर अधिकारी भन्छन् –  वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित, सानोतिनो धक्काले अप्ठ्यारो पर्दैन

गत वर्ष नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिएको र त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि देखिएको तर अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।

बैंकको ब्याजदर कम गर्नेबारे सरकार छलफलमा छ : प्रधानमन्त्री

आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने उपायसहितका योजना समावेश गरिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा शुरू, बुधबार निर्वाचन

यस साधारणसभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल स्वतः अध्यक्ष हुने छन्। नयाँ वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र सांघाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। 

बसाइँसराइ रोक्ने पालिकाको योजना, बाँझिएका जमिनमा फलफूल खेती

तमानखोला गाउँपालिकाले बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी स्थानीयलाई आयआर्जनसँग जोड्न फलफूल खेती गर्ने योजना ल्याएको छ। जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न जातका फलफूलका एक हजार ५०० वटा बिरुवा रोपिएको छ। 

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भए पनि ‘ट्र्याक’मा आइसकेको छैन : प्रधानमन्त्री

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाइँदै

अदालतको फैसलाको औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले बताए।

सञ्चालनमा आयो झापाको जुरोपानी सबस्टेसन

सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति शुरू भएपछि गौरादहदेखि दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्मका उपभोक्ताहरूले सामना गरिरहेको न्यून भोल्टेजको समस्या समाधान हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेप्से २८ अंकले घट्दा १ अर्ब १५ करोडको सेयर कारोबार

आइतबार सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूह १७९.९४ र निर्जीवन बीमा समूह १५३.३६ अंकले घटेको छ।

चिया निकासीमा देखिएको अवरोध हटाउन आग्रह

नेपालमा उत्पादित चियाको एकमात्र बजार भारत हो। भारतीय बजार गुम्यो भने नेपालको चिया उद्योग धराशायी भई यसमा आश्रित मजदुर, किसान, उद्योगी र व्यवसायी संकटमा पर्ने चिया उत्पादक संघले जनाएको छ।  

देशभरका ४४ अस्पतालसँग सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्झौता

कोषले बागमतीका २०, कोशी र मधेसका नौ/नौ, गण्डकीका दुई र लुम्बिनी प्रदेशका चार अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरेको छ। 

नेवानिको संरचनागत र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गर्न समिति गठन

आर्थिक रूपमा निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको निगमले जहाज खरिदबापतको झन्डै ५० अर्ब ऋणभार बहन गरिरहेको छ।

विपन्न परिवारलाई बिमाको दायरामा ल्याउन सकिएन : बोर्ड

बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले विपन्न परिवारलाई बिमाको दायरामा ल्याउन नसकिएको बताएका छन्।

वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री महतले पूर्वाधार निर्माणका कार्य समयमा सम्पन्न नहुने, आयोजनाको मूल्य बढ्दै जाने र आयोजना महँगो हुन जाने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको बताएका छन्।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्य गरौँ : प्रधानमन्त्री

सिंहदरबारमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन सरकार एक्लैको प्रयत्नबाट सम्भव नहुने बताएका छन्।

अर्थतन्त्र आत्तिनुपर्ने अवस्थामा छैन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री महतले आयात प्रतिबन्ध भई विदेशबाट विभिन्न च्यानलबाट अवैध रूपमा  मोबाइल फोन भित्रिँदा ३० देखि ३५ अर्ब राजस्व गुमेको बताएका छन्।

अरुण तेस्रो : छुट जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढ्यो

छुट जग्गाको मुआब्जा दिन १५ दिने सूचना प्रकाशन गरिसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बताए।

दोर्दी करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा

२०७८ असारमा दोर्दी खोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएका चार वटा टावर पुनर्निर्माण गरी बिहीबारबाट प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

कमोडिटी बजार : राज्य–संयन्त्रकै जानकारीमा एक दशकदेखि भइरहेको ठगी

विश्वबजारको मूल्य हेरेर अड्कलका आधारमा सञ्चालन गरिने ‘कमोडिटी बजार’का लागि नेपालमा कसैले अनुमति पाएको छैन। तर, दशकयता राज्यसंयन्त्रकै जानकारीमा भइरहेको यो ‘कारोबार’बाट सर्वसाधारणले अर्बौं गुमाएका छन्।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो प्रक्षेपणभन्दा कम: विश्व बैंक

विश्व बैंकका अनुसार आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलनका कारण सरकारी खर्च खुम्चिँदा यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुनेछ।

देशका प्रमुख ६ व्यापारिक नाकाका संरचना निजी क्षेत्रको जिम्मामा

सरकारलाई निश्चित रकम तिर्ने गरी प्रमुख व्यापारिक नाकामा बनेका संरचना सन्चालनको जिम्मा निजी कम्पनीहरूलाई दिइएको छ। ती संरचनाको स्वामित्व लिएको सरकारी समिति भने अब नियामक निकाय भएको छ।