भारतसँग खुला सीमा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र जनता–जनताबीचको सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट विशिष्ट सम्बन्ध रहेकाले आफ्नो आगामी भ्रमण ऐतिहासिक हुने प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्।
ईसापूर्व २५०० देखि नै मेसोपोटामिया र इजिप्टमा चुम्बनलाई रोमान्टिक आत्मीयताको एउटा सामान्य भाग मानिन्थ्यो भन्ने स्पष्ट उदाहरणहरू रहेको अध्ययनकर्ताले बताएका छन्।
जितका लागि पन्जाबले दिएको १८८ रनको लक्ष्य राजस्थानले १९.४ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो।
हामीकहाँ ७६१ वटा सरकार छन्। यी सबै सरकारले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुअगाडि नै बजेट ल्याउँछन्। बजेट नै ती सरकारहरूको वित्तनीति हो।
चट्याङ र हावाहुरीबाट हुनसक्ने क्षति र जोखिमबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।
आरबीआईले दुई हजारका नोट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। भारतमा करिब साढे ६ वर्षअघि दुई हजारको नोट जारी गरेको थियो।
अरब लिगको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले केही अरब नेताहरूले आफ्नो देशमा रूसले गरेको आक्रमणको भयावह अवस्थालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ।
माओवादी द्वन्द्वले जगाइदिएको सामाजिक चेतनाले गाउँ–गाउँमा अन्तरजातीय विवाह गर्न कस्सिएकालाई राहत दिएको थियो। जातीय हिंसाको पराकाष्ठा देखाउने रुकुमको सोती हत्याकाण्ड दबाउन माओवादी नेताहरू नै सक्रिय बने।
हिमालयन शेर्पा क्लबले विभागीय टोली एपीएफलाई पराजित गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तीन स्थान सुधार गरेको छ।
योगेश भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको समस्या समाधानको कुनै ठोस प्रस्ताव नभएको बताएका छन्।
कर प्रणालीमा पुनरावलोकन, पुँजीबजार विस्तार गर्न संरचनागत सुधार, योजना आयोगको पुनर्संरचना, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको तालमेल, तयार भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन लगायतका घोषणा सरकारले गरेको छ।
प्रमलाई कुरोग्राफरको प्रश्न– '३ दलका शीर्ष नेताहरूको लगालग बैठक चलिरहेका छन्। आपसमा मिलेर 'भीआईपी' पर्सन्स अफ इन्ट्रेस्टलाई बचाउन, फसिसकेकालाई अझै फसाएर मुद्दा रफादफा गर्नतिर लागेको भन्न थालिएको नि?'
पुँजीबजार विस्तारका लागि संरचनागत सुधार, योजना आयोगको पुनर्संरचना, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको तालमेल, तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन लगायतका कार्यक्रम सरकारी घोषणामा समेटिएका छन्।
सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
राजस्व चुहावट, हुन्डी र अवैध पुँजी र पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ रोक्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणलाई प्रतिकूल नहुने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा तीव्रता आएको र विकास निर्माणले गति लिएको बताएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजस्व चुहावटलाई कडाका साथ नियन्त्रण गर्न र विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अगाडि बढेको बताए।