गलकोट नगरपालिकाले वर्षको दुई पटक नागरिकको घरमै पुग्ने, पहिलो पटक स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधी र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड दिने र अर्को पटक जाँदा कार्ड हेरेर उपचार गर्ने योजना बनाएको छ।
वीरगन्जस्थित श्रीराम अस्पतालमा मिन्कुदेवीले शल्यक्रियामार्फत दुई छोरा र एक छोरीलाई जन्म दिएकी छन्।
अमेरिकाको ‘यूएस फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन–एफडीए’ले जीन सम्पादन गरेर सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचार गर्न स्वीकृति दिएको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
कपन क्षेत्रका औषधि पसलबाट लागुऔषध कारोबार भइरहेको सूचना पाएपछि प्रहरी र औषधि व्यवस्था विभागको टोलीले अनुगमन गरेको थियो।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोलाले महिला स्वयंसेविकाहरूले उठाएका माग जायज रहेकाले सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
निःशुल्क आँखा शिविरमा आएकामध्ये ७३ जना बिरामीमा मोतियाबिन्दु पाइएको थियो। उनीहरूमध्ये ५५ जनाको शल्यक्रिया गरिसकिएको छ।
स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्योपचारमा सहयोग पुर्याउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएका एक्स–रे, इसीजी, अल्ट्रासाउन्ड लगायतका मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
नेपालमा सन् २०२२ को अन्त्यसम्म ३० हजार व्यक्तिमा एचआइभी संक्रमण भएको अनुमान छ।
तोकिएका आठ वटा कडा रोगको उपचार सहुलियत लिनका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमले एचपीभी खोपले पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरलाई बचाउने भएकाले देशभरिका किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाउनका लागि खोप माग गरिएको जानकारी दिए।
चिनियाँ अधिकारीले भनेका छन्, “नयाँ रोगको लक्षण फेला परेको छैन। यो सामान्य फ्लु हो, जुन हरेक वर्ष यस मौसममा हुन्छ।”
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल बनाउने अभियान शुरू गरेको थियो तर तीन वर्ष बित्न लाग्दा कतिपय पालिकामा काम नै शुरू नहुनुले जनतामा निराशा छाएको छ।
कोरोना महामारीयताको पारिश्रमिक माग्दै वसुन्धरास्थित महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पतालका चिकित्सक, नर्ससहित २७ जना कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि अस्पतालबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवा ठप्प छ।
दिगो विकासको छैटौँ लक्ष्यमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको विषय रहेको छ। तर, सन् २०३० सम्म सबैलाई स्वच्छ र सुरक्षित पानी पुर्याउने लक्ष्यमा प्रगति भने सुस्त छ।
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि चिकित्सकमाथि हातपात भएको भन्दै सुरक्षाको माग राखेर पाटन अस्पतालका चिकित्सकहरू आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
बुस्टर डोजका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि अनुदानमा आएको कोरोना भाइरसविरुद्धको साइनोभ्याक खोपको ४० लाख मात्रा खेर जाने भएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले बोलपत्र आह्वान गरेका सामग्री साढे ११ करोडमै आउने व्यवसायीहरू बताउँछन्। तर बोलपत्रमा ती सामान किन्न राज्यकोषबाट तिर्ने गरी विभाग आफैँले तोकेको खरिद मूल्य जोड्दा ४८ करोड पुग्छ।
डेंगी संक्रमण बढेसँगै तनहुँका निजी क्लिनिक र अस्पतालमा दैनिक भिडभाड बढेको छ भने कतिपय बिरामी पोखरा र चितवनसम्म धाउन थालेका छन्।
आयुर्वेदिक औषधि भन्दै विक्री गरिने झोल औषधिमा पनि बढी मात्रामा सिसा पाइने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए।