विश्वमै क्यान्सरको उपचारमा प्रभावकारी पुष्टि भएका नयाँ औषधी सरकारले दर्ता नगरिदिँदा तस्करी गरेर ल्याउनु परिरहेको छ। त्यसरी ल्याएको औषधी बिरामीले महँगोमा किन्नु परिरहेको छ भने कहिलेकाहीँ त्यो औषधी गुणस्तरहीन पनि पर्ने गरेको छ।

डक्टर अफ अस्टियोप्याथिक मेडिसिन, बायोटेक्नोलोजी, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, मेडिकल डाइटिक्स एन्ड न्युट्रिसन, फुड टेक्नोलोजी, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङलगायत विषय पढेका जनशक्तिले नेपालमा लाइसेन्स पाएका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरू बेरोजगार छन् वा पहिचान लुकाएर कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। अधिकांश त केही सीप नलागेर विदेश पलायन भइरहेका छन्।

एनएमसीले विदेशी नागरिकता लिएको भन्दै पटक पटक गरेर ३६ चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ। यस्तो नीतिले विदेशबाट भित्रिने प्रविधि, सीप र सहयोग सधैँका लागि बन्द गरिदिने जोखिम बढेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक उपचारमा जाँदा सूचीबद्ध अस्पतालले अनेक बहानामा पैसा असुलेका मात्र छैनन्, महिनौँ पालो पर्खाउने, रोजाइको चिकित्सक नपाउने लगायत झन्झट पनि बेहोरिरहेका छन्।

सीटीईभीटीबाट तालिम लिएका र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञान पढेर काम गरिरहेका परामर्शकर्ताहरूले सामीअन्तर्गत हुने भर्ना प्रक्रियालाई अपारदर्शी ठहर गर्दै आन्दोलन शुरू गरेका छन्।

मातृमृत्युको भयावह अवस्था रहेको लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा यस्तो गाउँपालिका पनि छ, जहाँ पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मातृमृत्यु शून्य छ। यो सफलताको अगुवाइ गरिरहेका छन् दलबहादुर राना।

स्वास्थ्य बीमा बन्द हुने अवस्था किन आयो, यो समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र सरकारले तत्काल के गर्न सक्छ भन्ने बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्की आफैले बैठक डाकेकी हुन्।

सरकारले असहयोग गरेको भन्दै माघ ४ गते स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिए। यसरी राजीनामा दिने उनी पहिलो कार्यकारी निर्देशक होइनन्। के हो स्वास्थ्य बीमाको समस्या?

सुगम मानिने नेपालगन्जमा पछिल्लो चार महिनामा चार महिलाको गर्भावस्थामै मृत्यु भयो। नेपालगन्ज मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशमै मातृ मृत्युदर यति उच्च छ कि, हरेक वर्ष कर्णालीभन्दा पाँच गुणा बढी महिलाको ज्यान जान्छ।

देशमा कति मनोपरामर्शदाता छन् र कुन पद्धतिबाट अभ्यास गरिरहेका छन् भन्ने न तथ्यांक छ, न त गलत अभ्यासबाट भइरहेको क्षतिको लेखाजोखा। कतिपयले त ‘म्युजिक थेरापी’का नाममा पनि ठगिरहेका छन्।

नेपालमा अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालबाट सूचना लिन्छन्। चुनावको बेला राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन र कार्यकर्ताबाट सञ्चालित व्यक्तिले सञ्जालमार्फत फैलाएका मिथ्या सूचना नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ।

रोग परीक्षणबाटै शुरू हुने बिरामीको खर्च औषधि, शल्यक्रिया गर्नुपर्दा सर्जिकल सामग्री, इम्प्लान्ट, पेसमेकर, स्टेन्टजस्ता उपकरणसम्म पुग्छ। यी कुनैको गुणस्तर जाँच नहुँदा बिरामी जोखिममा छन्, लुट मौलाएको छ।

भारतीय कम्पनीलाई मात्रै अनुकूल हुनेगरी प्राविधिक मापदण्ड बनाएर ल्याइएको खोरेतविरुद्धको खोपले कोशी प्रदेशका पशु उल्टै बिरामी हुने र मर्ने भएको छ। तर सरोकारवाला निकाय एकअर्कालाई देखाउँदै पन्सिन्छन्।

कुनै समय सशस्त्र युद्धमा लागेका प्रसाईं शान्ति सम्झौतापछि मेडिकल व्यवसायीको रूपमा देखा परे। त्यसपछि अनेक अभियान चलाउँदै अहिले राजनीतिक दल खोल्ने प्रक्रियामा छन्। उनको यो शक्तिका पछाडि कोको छन्?

बाल तथा मातृस्वास्थ्य सुधार गर्न वैदेशिक सहायतामा चलेका पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम अचानक बन्द भएपछि नवजात शिशु र आमा जोखिममा परिरहँदा सरकारले ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन।

सरकारी कागज किर्ते गरी १२२ प्रकारका प्रतिबन्धित औषधि भित्राएको अभियोग लागेका हेमराज बडाल र उनकी पत्नी सुनालाई ललितपुर जिल्ला अदालतले जनही १० लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएपछि उनीहरू थुनामुक्त भएका छन्।

नेपालमा दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक आयात गर्न किर्ते कागजात बनाउने व्यवसायी हेमराज बडाल प्रहरी अनुसन्धानमा छन्। तर ती औषधि भित्र्याउँदा कारबाही नचलाउने सरकारी अधिकारी अनुसन्धानको दायरामै छैनन्।

सीटीभीएस तथा न्युरो सर्जनको अभाव जेन–जी आन्दोलनले फेरि उजार गरेको छ। विशेषज्ञ सर्जन नहुँदा देशकै ठूला अस्पताल पुगेपछि पनि समयमै उपचार नपाएर कतिपय घाइतेको ज्यान गयो।

सरकारी कागजात किर्तेको अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीको टोलीले कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक ऋषि बडाल (हेमराज)लाई पक्राउ गरेको छ।

कान्तिपुर भेटले सरकारी कागजात किर्ते गरी प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक भित्र्याएको विषय अनुसन्धानमा समय लाग्ने भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा कम समय सिफारिस गरेको सीआईबीका अधिकारी बताउँछन्।