मानसिक स्वास्थ्य उपचारका नाममा ‘ठगी’, नियमन गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश अलपत्र

काठमाडौँ– काठमाडौँ बस्ने एक युवा लामो समयदेखि अनिद्राको समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए। उनलाई काम, पढाइ र पारिवारिक सन्तुलन मिलाउने दबाब थियो। मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल महसुस भएपछि उनी मनोपरामर्श लिने निष्कर्षमा पुगे।

ती युवाले सामाजिक सञ्जालमा मनोपरामर्शदाताको खोजी गर्दा मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा सञ्चारमाध्यममा धेरै अन्तर्वार्ता दिइरहेका एक मनोविद् भेटे। युट्युबलगायत माध्यममा तिनका भिडियो लोकप्रिय थिए। तिनै अन्तर्वार्ताबाट तानिएर उनी परामर्शका लागि पुगे।

मनोविद्ले उनलाई शुरूमै तीन महिनाभित्रै निको पारिदिने आश्वासन दिए। ती युवाबाट परामर्श शुल्क अग्रिम असुलियो। तर गोप्य रहनुपर्ने उनका व्यक्तिगत विषय सामूहिक रूपमा सोधपुछ गरियो। मनोविद्ले दिएको तीन महिनाको समय सकिँदा पनि उनको बेचैनीमा कुनै कमी आएन, न त निद्रा नै फर्कियो। पारिवारिक सम्बन्ध झन् बिग्रिएर गयो।

अन्ततः उनी अर्का मनोविद् भेट्न पुगे। त्यसपछि उनलाई थाहा भयो– अघिल्ला मनोविद् भनिएका व्यक्तिको उपचार नै त्रुटिपूर्ण रहेछ। उपचारको अग्रिम शुल्क असुल गर्नु, मानसिक समस्यालाई निश्चित समयभित्रै निको पारिदिने ग्यारेन्टी दिनु र व्यक्तिगत कुराहरू समूहमा राखेर परामर्श दिनु गलत अभ्यास रहेछ।

यस्तो भोगाइ नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको खोजीमा रहेका धेरैको छ। मानसिक स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय परामर्श र उपचारको पहुँच अझै पनि सीमित छ। यही अभावको फाइदा उठाउँदै कतिपय आवश्यक तालिम र योग्यताबिना नै मनोपरामर्शको अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू सक्रिय छन्।

नेपालको मानसिक क्षेत्रमा भइरहेको यही बेथिति रोक्न गैरसरकारी संस्था ‘कोसिस नेपाल’ले २०७७ साउन ९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। कोसिसका अध्यक्ष मातृका देवकोटा र अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले रिट दिएका थिए।

रिटमा संघ र प्रदेश तहसम्म मानसिक स्वास्थ्य शाखा विस्तार गर्नुपर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्यको संरक्षण र संवर्धनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने माग थियो। मानसिक स्वास्थ्य उपचार र रोकथामका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था लागू गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने लगायत माग पनि रिटमा छन्।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८१ मंसिर १७ गते १२ बुँदे निर्देशात्मक आदेश जारी गर्‍यो। उक्त आदेशमा ‘राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३’ परिमार्जन गरी नयाँ नीति लागू गर्न, संघीय तहमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्न तथा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

अन्य स्वास्थ्य सेवा सरह नै मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बजेट, संरचना र मानवस्रोतको गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको थियो। तर सर्वोच्चको आदेश आएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन।

विकराल अवस्था
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी (ईडीसीडी) मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोमा थापा नेपालमा १० मध्ये एकजना वयस्क र १० मध्ये पाँचजना किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेको बताउँछिन्। त्यस्तै, प्रत्येक १० जना मानसिक समस्या भएकामध्ये तीनजनाले मात्रै स्वास्थ्य सेवा लिन्छन्।

नेपालमा विकराल देखिएका नसर्ने रोगमध्ये मानसिक रोगको हिस्सा १८ प्रतिशत छ। त्यस्तै, अपांगता गराउने प्रमुख १० कारकमा चारवटा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी छन्।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेपाल २०७७ अनुसार, १३ देखि १७ वर्षका बालबालिकामध्ये ५.२ प्रतिशतलाई मानसिक समस्या देखिएको छ, जसमध्ये ३.९ प्रतिशतमा आत्महत्याको सोच पाइएको छ। १८ वर्षभन्दा माथिका १० प्रतिशतमा मानसिक समस्या देखिने गरेका छ, तीमध्ये ७.२ प्रतिशत आत्महत्याको सोचसम्म पुगेका छन्।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ ले प्रजनन उमेर समूह (२० देखि ३९ वर्ष)का महिलाको मृत्युको पहिलो कारण आत्महत्यालाई मानेको छ। त्यस्तै, युवा उमेरमा हुने मृत्युको दोस्रो कारण आत्महत्या हो।

तथ्यांकले मानसिक रोग विकराल रहेको देखाए पनि यसको उपचार र रोकथामका लागि राज्यले लगानी गरेको देखिँदैन। केही शहरी क्षेत्रबाहेक अधिकांश जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध छैन। सरकारी दरबन्दीमा देशभर जम्मा २० जना मात्र मनोचिकित्सक कार्यरत छन्।

विकसित देशमा बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, वृद्धवृद्धा, लैंगिक अल्पसंख्यकका मानसिक समस्या हेर्न छुट्टाछुट्टै विधाका मनोपरामर्शदाता हुन्छन्। नेपालमा प्राथमिक तहको तालिम लिएकाहरूले नै जटिल बिरामीहरू डाकेर झुलाउने गरेको देखिन्छ। नेपालमा मनोपरामर्शदाता कति छन्, उनीहरूले कस्तो पद्धतिले अभ्यास गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांकसमेत कुनै पनि निकायसँग छैन। गलत मनोपरामर्शले भइरहेको क्षतिको लेखाजोखासमेत छैन।

मनोपरामर्शको छद्म धन्दा चलाइरहेकाहरूले लिने शुल्क पनि अचाक्ली छ। बिरामीलाई संगीत सुनाइदिएकै भरमा थेरापी भन्दै १५ देखि २० हजारसम्म असुल्छन्। जबकि, कतिपय बिरामीलाई त्यस्तो थेरापी आवश्यकै हुँदैन।

लाइसेन्सबिनाका मनोपरामर्शदाता
अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन (एपीए)ले सामान्यतः तीनमहिने या ६ महिने तालिम लिएकाहरूले मानसिक अवस्था र मनोपरामर्शदाताबीच पुलको काम मात्रै गर्नसक्ने औँल्याएको छ। उनीहरूले कुन अवस्थामा र कोसँग परामर्श लिनेजस्ता सामान्य विषयमा ज्ञान दिने र चेतना फैलाउने काम गर्न सक्छन्।

एपीएले मनोविज्ञानका ५६ वटा डिभिजन छुट्याएको छ। अमेरिकामा मनोविद्को लाइसेन्स लिन मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गरी १५ सयदेखि ६ हजार घण्टासम्म व्यावसायिक मनोपरामर्शदाताको सुपरिवेक्षणमा काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि ‘एक्जामिनेसन फर प्रोफेसनल प्राक्टिस इन साइकोलोजी’को परीक्षा पास गर्नुपर्छ। 

त्यस्तै, परामर्शबाहेक थेरापी तथा विधागत विशेषज्ञ हासिल गरेर लाइसेन्स लिन थेरापीकै भिन्न कोर्स गरेको हुनुपर्छ। मानसिक रोगको उपचारमा कग्निटिभ बिहेबिअरल, डान्स मोमेन्ट, ट्रमा, साइको–एनालिसिस लगायत थेरापी प्रचलित छन्।

भारतमा मनोविद्को परिचयपत्र लिन दुईवटा प्रक्रिया छन्। ‘इन्डियन एसोसिएसन अफ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट’ले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार, ‘रिह्याबिलिटेसन काउन्सिल अफ इन्डिया’ (आरसीआई) मातहतका विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर पास गरेपछि लाइसेन्स पाइन्छ। अन्य शैक्षिक संस्थाबाट शिक्षा लिएकाले पनि आरसीआईमा निवेदन दिएर प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र लाइसेन्स दिइन्छ।

अस्ट्रेलियामा मनोविज्ञका रूपमा दर्ता हुन ६ वर्षको पढाइ पूरा गर्नुपर्छ। यसअन्तर्गत मनोविज्ञानमा चार वर्ष अध्ययन गरी थप दुई वर्ष ‘साइकोलोजी बोर्ड अफ अस्ट्रेलिया’को मातहत काम गरेको हुनुपर्छ।

नेपालमा चिकित्सा मनोविज्ञानमा एमफिल गर्नेहरू ३५ जना जति छन्। अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको महाराजगन्ज क्याम्पसले मात्र यो विषयमा एमफिल गराउँछ, जसमा हरेक वर्ष दुई सिट मात्र छुट्याइन्छ। यसरी पास भएकाहरूले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भई लाइसेन्स लिनुपर्छ, जुन पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण हुन्छ। नवीकरणमा उनीहरूले कति घण्टा काउन्सिलिङ गरे, सुपरिवेक्षण कसले गर्‍यो, त्यो चिकित्सा मनोविद् हो÷होइन भनेर जाँचिन्छ।

नेपालमा एमफिलभन्दा तल्लो तहको पढाइ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गराउँछ। त्रिविमा मनोविज्ञान विषयमा पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी, पोस्टग्राजुएट डिप्लोमा इन स्कुल साइकोलोजी, पोस्टग्राजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजीलगायत पढाइ हुन्छ। त्यस्तै, मास्टर इन काउन्सिलिङ साइकोलोजीको पढाइ पनि गराउँछ।

त्रिवि मनोविज्ञान विभागका अनुसार, हरेक वर्ष पोस्टग्राजुएट गर्न २०० हाराहारी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। स्नातकोत्तर गर्न १०० हाराहारी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। तर मनोविज्ञानको डिग्री लिएर यसैलाई पेसा बनाउने विद्यार्थी कति छन्, यकिन छैन। यसरी विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण भएकाहरू र तालिम लिएकाहरू भने कतै दर्ता हुँदैनन्, उनीहरूको निगरानी पनि हुँदैन।

चिकित्सा क्षेत्रमा चिकित्सकका कारण बिरामीलाई हानि पुगे वा उसको योग्यतामा शंका लागे नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ। तर मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस्तो अवस्था निम्तिँदा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। काउन्सिलिङ सेन्टर दर्ता, स्थापना, पूर्वाधार र जनशक्तिसम्बन्धी मापदण्डसमेत छैन।

कार्यान्वयन  कहिले?
कोसिस नेपालकी अधिवक्ता शर्मिला पराजुली सर्वोच्चको परमादेश ऐतिहासिक भए पनि कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले चासो नगरेको बताउँछिन्। मानसिक समस्याको उपचार तथा रोकथामका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेट, नीति तथा कानूनको व्यवस्था गर्न आदेश आउनु सकारात्मक हो। “सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएमा मानसिक समस्या भोगिरहेका नागरिकले सहज र गुणस्तरीय सेवा लिने बाटो खुल्थ्यो,” उनी भन्छिन्।

कोसिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटा मानसिक स्वास्थ्यको महाशाखा भए धेरै काम गर्न सकिने बताउँछन्। सरकारी निकायमा शाखाले गर्ने र महाशाखाले गर्ने समन्वयात्मक भूमिका तथा निर्णयमा फरक पर्ने भएकाले महाशाखाकै रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या एकातिर रहेको तर काम अर्कोतिर भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।

इडीसीडीको मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोमा थापा स्वास्थ्यमा भएको  कुल बजेटको १ प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य सेवामा भएकाले धेरै काम गर्न नसकेको बताउँछिन्। बजेट अभावकै कारण सन् २०३० को दिगो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंसख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँछिन्। बजेट र मानवीय स्रोतको स्थिति हेर्दा तत्कालै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ।

“अदालतले फैसला गरेको विषय कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, तर कति समयमा गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै काम गर्नुपर्छ। यो विषयमा मन्त्रालयले टाइमलाइन बनाएर काम अघि बढाउने छ,” मन्त्री शर्माले भनिन्।