माओवादीलाई निरन्तर ओरालो यात्रामा डोर्‍याउने त्यो उट्पट्याङ!

काठमाडौँ– पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि तत्कालीन एनेकपा माओवादी (हालको नेकपा माओवादी केन्द्र) को खस्किएको जनमत एउटा राजनीतिक सन्देश मात्र हो। किनभने यसपालि (मंसीर ४) को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादीको अवस्था थप खस्कने आकलन भइरहेको छ। र, यस्तो आकलनका थुप्रै आधार छन्। योबीचमा माओवादीले आफूलाई स्थापित गराएका मुद्दा मात्र छाडेको छैन, उसले भन्दै आएको स्वयंको ‘क्रान्तिकारी धार’ पनि भुत्ते बनाएको छ।

त्यसबारे मिहिनसँग बुझ्न २०६४ सालयताका तीन वटा निर्वाचनको सारसंक्षेप स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभा ६०१ सदस्यीय थिए। पहिलो संविधानसभामा भर्खरै हिंसा छाडेर खुला–शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेर चमत्कारिक उदयको संकेत गरेको थियो। माओवादीले त्यसबेला प्रत्यक्षतर्फका २४० मध्ये १२० सिटमा जितेको थियो। समानुपातिकतर्फ १०० सिटसहित २२० सिट पाएको माओवादीले कांग्रेस र एमालेजस्ता स्थापित पार्टीहरुलाई निकै पछाडि छाडेको थियो। 

तर, दोस्रो संविधानसभामा माओवादी (तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी) पहिलोबाट तेस्रो दलमा झर्‍यो। त्यसबेला प्रत्यक्षतर्फ २६ स्थानमा मात्र विजयी भएको माओवादीले संविधानसभामा जम्मा ८० सिट पायो।

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि २०७४ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन भयो। यो निर्वाचनमा त माओवादीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आँटसमेत गरेन। नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा पनि एकीकृत माओवादी तेस्रो नै भयो। प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये उसले कूल (प्रत्यक्ष र समानुपातिकसमेत गरेर) ५३ सिट हासिल गर्‍यो। अब हुने निर्वाचनमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धनको भरमा प्रतिस्पर्धामा जाँदैछ। गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले धेरै क्षेत्र पाउँदा माओवादी केन्द्रले त्यसको करिब आधा मात्र स्थानमा उम्मेदवार पाएको छ। 

माओवादीको यो अवस्थाको शुरुआत हुन्छ, पहिलो संविधानसभामा देखाएको हिंसाको धङ्धङी, ‘दम्भपूर्ण अडान’ र मुलतः त्यसकै कारण अवसान भएको संविधानसभाबाट।

पहिलो संविधानसभाको त्यो अन्तिम दिन
२०६९ जेठ १४ गते दिउँसो करिब ३ बजे, संविधान बन्छ या बन्दैन भन्ने चार वर्षदेखिको अन्योल र तनाव भइरहँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दलहरूबीच म्याराथन बैठक चलिरहेको थियो। बैठकपछि माओवादीका नेता एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानसभाको आयु बढाउने विषयमा सहमति हुन नसकेको सुनाउँदै गर्दा सञ्चारकर्मीसामु आँसु झारे। त्यो आँसु उनको मात्र नभइ, संविधान बनाउने प्रण गरेका   दलका नेताहरूको समेत निरीहपन थियो।

संविधान निर्माणका लागि पाएको धेरैजसो समय विवादमा खर्चिएका नेताहरू त्यस दिन निकै हड्बडाएका थिए। जबाफविहीन अवस्थामा बालुवाटारबाट बाहिरिएका उनीहरू संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भेला भए। त्यहाँ राति १० बजेसम्म छलफल गरे पनि सहमतिमा पुग्न सकेनन्। फेरि, सिंहदरबारभित्रैको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा करीब साढे ११ बजेसम्म छलफल भयो, तर उनीहरू निराश अनुहारसहित बाहिरिए।

त्यसपछि, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक शुरू भयो। बैठकले संविधानसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो। सिफारिस पत्र बोकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको टोली तत्कालै शितलनिवास हुइँकियो। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मध्यरात १२ बजे संविधानसभा विघटन गरिदिएसँगै अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सोही वर्ष मंसिर ७ गते गर्ने मिति पनि तोके।

यो घटना स्वाभाविक थिएन। किनकि, शक्तिशाली मानिएको संविधानसभा मूलकर्ममा चुकेर अवसान भएको थियो।

२०६४ चैत २८ गतेको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते पहिलो बैठकबाटै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गरेको थियो। यसबाट निकै उत्साहित दलहरूले संविधानसभाको दुई वर्षको कार्यकालभित्र संविधान बनाउने प्रतिबद्धता भाषणपिच्छे दोहो¥याएका थिए। संविधान बनाउन एक हजार ४४० दिन समय पाएको पहिलो संविधानसभाले खास काममा खर्चेको समय भने ३८१ घण्टा मात्र थियो। यसरी, संविधान बनाउन असक्षम हुँदा पनि प्रमुख दलका नेताहरूमा कुनै पश्चाताप थिएन। बरु, उनीहरु आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित थिए।

‘जातीय राज्य र नियन्त्रित न्यायालय’को अस्त्र 
त्योबेला माओवादी जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको स्वरूप निर्धारण हुनुपर्ने अडानमा थियो। जातीय पहिचानका आधारमा लागू गरिने संघीयताले मात्रै महिला, जनजाति, आदिवासी, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकलगायतको मुक्ति सम्भव भएको माओवादी तर्क थियो। जातीय पहिचानका आधारमा ११ राज्यको नामाकरण र सीमांकन गर्नुपर्ने र तीन वटा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने माओवादी अडान थियो। त्यसबेला कांग्रेस र माओवादीमात्र होइन, दलबाहिरको ठूलो तप्का पनि माओवादीको यस्तो अडानको विरुद्ध थिए। 

माओवादीको माग सम्बोधन भए देश नै टुक्रिने कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको दलिल थियो। जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा अलग प्रदेशहरूको माग बढ्दै जाने र प्रदेशहरू थप्दै जानुपर्ने बाध्यता आइपर्न सक्ने उनीहरूको तर्क थियो। निश्चत सिद्धान्त र रूपरेखाबिना जातीय राज्यहरू बनाउँदा द्वन्द्व निम्तिने उनीहरूको निष्कर्ष थियो। पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नगरेका कारण यो खतरा टरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला बताउँछन्। 

त्यतिबेला आफ्ना माग जायज भए पनि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले त्यसलाई उपेक्षा गरेको आरोप माओवादीको छ। “उत्पीडित समुदायलाई सम्बोधन गर्दै संघीयताको शुरूआत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान थियो। यसले भूगोललाई पनि सहजै जोड्ने थियो। त्यसअनुसार संविधान बनाएको भए आज मुलुकमा फरक परिवेश उत्पन्न हुन्थ्यो,” माओवादी महासचिव देव गुरूङ भन्छन्। 

तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ माओवादीले सर्वोच्च अदालतमा समेत जातीयताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको दाबी गर्छन्। “समस्या अरू दलका नेताहरूमा पनि थियो। मागमा मतभेद हुनु स्वाभाविक पनि थियो। तर, माओवादीले जातीयतालाई बढी प्राथमिकतामा राख्यो। अरू दलका नेताहरूलाई त्यो सान्दर्भिक लागेन,” नेम्वाङ भन्छन्।

पहिलो सविधानसभाले संविधान जारी गरेको भए सायद भिन्नै संवैधानिक अदालत गठन हुन्थ्यो। त्योबेला यो विषयमा दलहरू सहमति नजिक नपुगेका पनि होइनन्। तर अन्तिममा उनीहरू त्यसबाट पछि हटे। 

ताराप्रसाद तिमिल्सिना र मनीषकुमार श्रेष्ठद्धारा लिखित ‘नेपालको संविधान, २०७२ः एक संक्षिप्त टिप्पणी’ पुस्तकअनुसार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत राख्ने भनिएको थियो। तर, उक्त व्यवस्था न्यायालयको स्वतन्त्रता र देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार नभएको भन्दै विरोध भयो। संवैधानिक अदालत राख्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको ‘फुलकोर्ट’ले समेत संशोधन गरिदिन लिखित सुझाव दिएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि संवैधानिक अदालत गठनले न्याय निरूपणमा दोहोरोपन हुने भन्दै संशोधनको माग गरेको थियो। उनीहरूको आग्रह स्वीकार्दै दोस्रो संविधासभाले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतमा पाँच सदस्यीय भिन्नै संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था संविधानमा गरेको छ। 

आफैंले उठाएका मुद्दामा स्वामित्व लिन चुकेको माओवादी 
माओवादीले त्यति बेला पनि समानुपातिक समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राखेर संविधान बन्नु पर्ने माग राखेको थियो। यसको पक्षमा झण्डै ४०० सभासद्ले हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए। तर, ठूला दलका केही शीर्ष नेताहरूको असहयोगले आफूहरूको अजेन्डा त्यति बेला अलपत्र परेको माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरूङ सुनाउँछन्।  

पहिलो संविधानसभा समावेशी भएका कारण आफूहरूको मुद्दामा सबै दलका आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेशीलगायत सभासद्हरूले साथ दिएको माओवादीको दाबी छ। संविधानसभा सदस्यहरूको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको धारा ७ को उपधारा ३ र ४ अनुसार निर्वाचित पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजाति ३६ प्रतिशत, महिला ३३ प्रतिशत, खसआर्य ३३ प्रतिशत, मधेशी ११ प्रतिशत, दलित ७ प्रतिशत थिए। 

नयाँ संविधानमा समानुपातिक समावेशीको मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छ। तर, पहिलो संविधानसभामा जोडतोडले यो मुद्दा उठाएको माओवादीले यसको स्वामित्त्व लिन सकेन। त्यतिबेला माओवादीले महिला सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेको थियो। अहिले त्यसलाई ३३ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको छ। “हामीले जसरी महिलाको मुद्दा आक्रामकरूपमा उठाएका थियौं, त्योबेला संविधान बनेको भए सबै तहमा जनसंख्याका आधारमा महिलाको बराबरी नै सहभागिता हुन्थ्यो र महिला नेतृत्वको अभाव हुने थिएन,” माओवादी नेता एवं तत्कालीन संविधानसभा उपाध्यक्ष पूर्णाकुमारी सुवेदी भन्छिन्।

संविधान जारी भएपछि पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गरेर राज्यका हरेक अंगमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा पटक–पटक गरे। तर, एमालेसँगको एकतापछि गठन भएको तत्कालीन नेकपाको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारमा रहँदा पनि प्रचण्डले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेनन्। 

नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा माओवादीले स्वामित्व लिनु त परको कुरा, शुरुआती मागमा नै अडान राख्न नसक्दा अहिले पनि यो विषय विवादित छ। अन्तरिम संविधान, २०६३ ले ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ उल्लेख छ। त्यो बेला नागरिकता प्राप्तिका लागि निश्चित समय नेपालमा बसोबास गरेको प्रावधान राखेर समयसीमा तोक्नुपर्ने माग माओवादीले अघि सारेको थियो।

नेपालको संविधान, २०७२ ले ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानून बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था गरेर विवादलाई ऐनतिर सारिदियो। केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले झण्डै दुई वर्षको छलफलपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले पनि नेपालमा सात वर्षसमम निरन्तर बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयक मस्यौदालाई प्रतिवेदनसहित संसद्मा पठाएको थियो। 

तर, माओवादी स्वयं निर्णायक हिस्सेदार रहेको शेरबहादुर देउवा सरकारले यो विधेयक नै अघि बढाएन। बरु अर्को विधेयक ल्यायो। पछिल्लो पटक संसदबाट दुईपटक पारित भइ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयकमा यो व्यवस्था हटाइएको छ। 

यो विधेयकले विदेशीसँग विवाह गर्ने पुरुष र महिलामा असमानता र विभेद यथावत राखेको नेकपा एमालेका नेता एवं निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य विन्दा पाण्डे बताउँछिन्। “यो विधेयकले मानिसमा विभाजन ल्याउने काम गरेको छ। पुरूषलाई पहिलो वर्ग, महिलालाई दोस्र्रो वर्गका रूपमा चिनाएको छ। महिला आफ्नो पहिचानका लागि पुरूषमै निर्भर हुनुपर्ने देखियो,” पाण्डे भन्छिन्।

कस्तो बन्न सक्थ्यो संविधान?
वास्तवमा, पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाएको भए कस्तो संविधान आउँथ्यो होला? यो प्रश्नको ठ्याक्कै जवाफ सम्भवतः अब कहिल्यै आउने छैन। तर, दलहरूले पाएको जनमत, उठाएका मुद्दा र अडानका आधारमा अनुमान भने गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेलका अनुसार माओवादी निर्णायक शक्तिमा रहेका कारण पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाएको भए वामपन्थी संविधान आउने सम्भावना थियो। जातीय पहिचानका आधारमा राज्य संरचना र संसद् नियन्त्रित न्यायपालिकाजस्ता कांग्रेस र एमालेले ‘अतिवादी’ मानेका मुद्दामा उसले लचकता देखाएको भए संविधानमा माओवादी नै हावी हुने लगभग निश्चित रहेको खरेल बताउँछन्।  

माओवादी नेता पूर्णाकुमारी सुवेदी पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाएको भए राज्यका हरेक निकायमा पुरूषसरह महिलाले पनि सहभागिता जनाउने मौका पाउने दाबी गर्छिन्। आफूहरूले महिलाका मुद्दा पहिलो संविधानसभादेखि नै आक्रामक ढंगले उठाएकै कारण दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँदा समावेशी सिद्धान्त अपनाउन दबाब परेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेकी निवर्तमान सांसद विन्दा पाण्डे पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गरेको भए नागरितालाई लिएर ‘पट्यारलाग्दो’ विवाद नहुने बताउँछिन्। 

कांग्रेस सांसद् राधेश्याम अधिकारी पहिलो संविधानसभा सफल भएको भए अहिलेजस्तो उदार संविधान नआउने ठोकुवा गर्छन्। “पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गरेको भए अहिलेको जस्तो लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने थिएन। त्यो बेला माओवादी निर्णायक शक्ति थियो। दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस र एमाले निर्णायक भए। पहिलो संविधानसभाले जारी गर्न लागेको संविधान रोकेकै राम्रो भयो,” अधिकारी भन्छन्।

नयाँ संविधाानमा धेरै प्रावधान जनताले गर्व गर्नुपर्ने खालका भएको अधिकारीको भनाइ छ। संविधानको प्रस्तावनामै संघीयता सुनिश्चित गरेर त्यसलाई संस्थागत गर्ने बाटो खोलिएको उनी बताउँछन्। तर, पहिलो संविधानसभामा यस्तो व्यवस्था हुने थिएन भन्ने उनको दाबी छ। सामाजिक न्याय, समावेशी तथा समानुपातिक सहभागिताजस्ता विषयमा पनि यो संविधानले महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको उनले बताए।

आत्मविश्वास गुमाएको माओवादी!
पहिलो संविधानसभाबाट आफूले भनेजस्तो संविधान जारी हुनसक्ने अवस्था नदेखेपछि तत्कालीन माओवादीका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संविधानसभा विघटन गरियो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आफू झन् बलियो भएर आउने माओवादीको बुझाइ थियो। तर, त्यसो भएन। दोस्रो संविधानसभामा माओवादी तेस्रो दलमा सीमित हुन पुग्यो। 

दोस्रो संविधानसभाबाट बनेको संविधानले आफ्ना सबै माग सम्बोधन नगरेको र त्यसो हुनुमा कांग्रेस र एमालेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको षड्यन्त्रले काम गरेको दाबी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले धेरैपटक गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल पनि निर्धारित समयमा संविधान नबन्नु र नयाँ संविधानले पनि कतिपय महत्वपूर्ण मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुमा विदेशी शक्तिको भूमिका रहेको बताउँछन्। “संविधान निर्माणलाई लिएर दलहरूले एकपछि अर्को गल्ती गर्दा विदेशीले खेल्न प्रशस्त मौका पाए। उनीहरूले समयमै संविधान जारी गर्ने वातावरण बन्न दिएनन्, न संविधानसभाको आयु नै बढाउन दिए,” खरेल भन्छन्। २०७१ माघ १७ गते जारी डा.शिवहरी दाहालले गरेको एक शोधले समेत संविधानका प्रमुख अन्तरवस्तुमा विदेशीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको उल्लेख छ। 

दोस्रो संविधानसभामा माओवादी निकै कमजोर बनिसकेको थियो। उसले उठाएका मुद्दा निर्णायक बन्न सम्भव नै थिएन। यसबीचमा उसको ध्यान संविधानभन्दा सत्तामा केन्द्रित हुँदा उसले जसका मुद्दा उठायो, ती समुदाय र समूह नै असन्तुष्ट बन्दै गए।

संविधानसभाभित्र रहेका प्रगतिशील शक्तिहरूले तयार पारेको परिवर्तनसहितको संविधानको मस्यौदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले अस्वीकार गरेको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको दाबी छ। यसमा माओवादीको पनि उत्तिकै लापरवाही र त्रुटि रहेको उनले बताए। “पहिलो संविधानसभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा थियो। तर, जनताका अघि आफ्नो कामकारबाहीमा दृढ र विश्वसनीय देखिन सकेन। आफ्ना अजेण्डामा अरू दलहरूलाई सहमत गराउन नसक्नु उसको कमजोरी हो,” श्रेष्ठ भन्छन्।  

१० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुँदै संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी सरकारको नेतृत्वमा पनि थियो। सरकारमा रहँदा माओवादीमा सधैँ हिंसाको धङ्धङी देखिएको आरोप लाग्यो। आफैँ सामेल भएर अगाडि बढाएको शान्ति प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको आरोप पनि माओवादीमाथि तेर्सियो। त्यहीबेला सेनामा उट्पट्याङपूर्ण हस्तक्षेप गर्दा माओवादीको सत्तामात्र गुमेन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुका लागिसमेत उसको छबि शंकास्पद र अविश्वसनीय बन्नपुग्यो। “हामीले उत्पीडित समुदायको मुद्दा उठायौं, समानुपातिक समावेशीको मुद्दामार्फत् जनताको मन पनि जित्यौं, तर ऐनमौकामा ती मुद्दालाई सफल अवतरण गराउन सकेनौं”, माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, “नेतृत्व र कतिपय नेताको आचरण र व्यवहारका कारण यो विचौलिया र भ्रष्टको पार्टी हो कि भन्ने बुझाई जनतामा हुन गयो, यसले गर्दा पनि हामीप्रतिको भरोसा कमजोर हुनपुग्यो।” 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीको जस्तो राप र ताप थियो, त्यसलाई हेरेर राजनीतिमा एकखाले ‘न्यारेटिभ’ नै बन्नपुगेको थियो– अबका केही चुनावमा कांग्रेस–एमालेको पुनरोदय कठिन छ! तर, त्यो न्यारेटिभ बदलिन समय लागेन। अहिले अवस्था यस्तो आएको छ कि माओवादी एक्लै निर्वाचनमा जानसमेत नसक्ने भएको छ। २०७४ यता त ऊ लगातार गठबन्धनको बलमा मात्र निर्वाचन लडिरहेछ। यसको प्रस्थानविन्दू पहिलो संविधानसभाको अवसान थियो जो मुलतः माओवादीको ‘दम्भ’सिर्जित थियो।