संघीय राजधानी काठमाडौँले त्राण पाउन नसकेको फोहोरको समस्या पछाडिको कारण के हो? बर्सौंवर्षदेखि किन सुल्झिइरहेको छैन काठमाडौँको फोहोर समस्या? के हो फोहोरका नाममा भइरहेको ‘राजनीति’ र कमाइको स्वार्थ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत पाएसँगै सत्तारूढ गठबन्धनको ध्यान मन्त्रिपरिषद् विस्तारतर्फ सोझिएको छ।

आफूलाई ‘धोका दिएका’ प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षको स्थान छाड्नसमेत नहिचकिचाएको कांग्रेसको नजर कहाँसम्म छ, त्यसले नै अबको राजनीतिक परिदृश्य निर्क्योल गर्नेछ।

१५ दिनदेखि जिम्मेवारीविहीन रहेका मन्त्रीहरू झण्डावाल गाडी चढ्छन्, मन्त्री निवासमै बस्छन् र सिंहदरबार पनि पुग्छन्। तर, जिम्मेवारी नतोकिँदा उनीहरूको दिनचर्या कार्यकर्ता भेटघाटमा सीमित छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा आफ्नै पार्टीका नेता र गठबन्धनका दलहरूलाई परिचालन गरेर कांग्रेसको समेत समर्थन जुटाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्।

संघीय सरकारका लागि नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशमा पनि यही गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ। जसमध्ये चार प्रदेशमा एमाले, दुईमा माओवादी केन्द्र र एउटामा जसपा वा जनमतको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ।

१४ वर्षमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले प्राप्त गरेको यो सम्भवतः ‘अन्तिम अवसर’ भनेर चर्चा भइरहँदा माओवादी नेताहरू नै भन्दैछन्– यो प्रचण्डको अवसर नभएर संकट हो।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको सरकार र पार्टी जोगाउन नसकेका एमाले र माओवादी फेरि सरकारको पक्षमा दुईतिहाइ पुर्‍याउने रणनीतिमा छन्। यो रणनीतिमा एकीकृत समाजवादी र लोसपा केन्द्रमा आइपुगेका छन्।

प्रहरी प्रशासनबारे जानकार विज्ञहरूका अनुसार अब रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले अगाडि बढाउने सम्भावना छैन। नवराज सिलवालको विषयमा पनि यस्तै भएको थियो। 

कांग्रेसले आकलन नगरेको अडानले आइतबार राजनीतिमा जस्तो उथलपुथल ल्यायो, बालकोटको बार्दलीबाट त्यसको पटाक्षेप गराउने ओली–दाहाल पुनर्मिलन सम्भव तुल्याउन एमाले–माओवादी नेताहरू पर्दापछाडि उसैगरी सक्रिय थिए।

बालकोटमा एमालेसहित माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीको गठबन्धन बनेको हो।

बालकोटमा बसेको नेकपा एमालेसहितका पाँच पार्टीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकमा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरू सहभागी छन्।

प्रधानमन्त्रीमा देउवा र दाहाल दुवैको दाबीले सत्ता समीकरण मात्र अन्योलपूर्ण बनाएको छैन, गठबन्धनको भविष्यसँगै संघदेखि प्रदेशसम्म देखापर्ने सम्भावित भिन्न परिदृश्यसमेत आकलन गर्न थालिएको छ।

निर्वाचनताका सरकारमा नजाने बताएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका सभापति रवि लामिछाने पछिल्ला केही दिनयता सरकारमा जान आतुर देखिएको तिनकै गतिविधिले देखाइरहेका छन्।

दुई दिनपछि हुने कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा अहिलेको प्रमुख प्रश्न सभापति देउवासँग भिड्ने संस्थापनइतरको उम्मेदवारलाई लिएर छ। डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा दुवै दलको नेता बन्ने कसरतमा छन्।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न तोकेको समयसीमाभित्र नयाँ सरकार बन्ने वा नबन्ने सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक, माओवादीका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीका लागि गर्ने ‘चलखेल’मा निर्भर हुनेछ।

नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँटको रस्साकस्सी चलिरहँदा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र माओवादी बाहेकको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विकल्पमा पनि छलफल अघि बढेको छ।

सरकार बनाउन शक्ति बाँडफाँट पेचिलो बनिरहँदा सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ राष्ट्रपतिबारे रोचक विकासक्रम देखापरेको छ। त्यहाँ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाम ‘नयाँ राष्ट्रपति’का रूपमा प्रवेश भएको छ।

२०७२ सालको मधेश आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय लाल आयोगले आन्दोलनमा भएका जघन्य अपराधदेखि त्यसका दोषीसम्मलाई लिपिबद्ध गरेको छ। तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुँदा ती सबै ‘बेवारिस’ छन्।