ग्यारी जिम्बाब्वे जानुअघि इंग्ल्यान्डको टोलीमा थिए। उनले इंग्ल्यान्डका लागि चार शतकीय इनिङ्स खेलेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको बताएका छन्।
नेपाल, पाकिस्तान, कजाकस्तानसहित एशियाका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको र हिमताल फुट्दा यस क्षेत्रका मानिस प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन सुझाव दिइएको छ।
विगतका राष्ट्रपतिहरूको भूमिका ठीक नभएकाले अहिलेको राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुने पक्षमा आफूहरू रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ।
थ्रीस्टारले मेघराज केसीलाई भित्र्याएपछि उर्जन खाली थिए।
गत पुससम्म मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या दुई करोड ५३ हजार ४२० पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएपछि राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा परेको छ।
मंगलबार प्रतितोला एक लाख चार हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छापावाल सुनको मूल्य बुधबार एक लाख चार हजार ८०० रुपैयाँ तोकिएको छ।
भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचन, मन्त्रीपरिषद् विस्तारलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि कांग्रेसका माधवप्रसाद आचार्य, एमालेका कुमार दसौदी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्रवीर रायले उम्मेदवारी दिएका छन्।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हिउँसहित पानी परिरहेकाले खोजी तथा उद्धारमा कठिनाइ भएको बीबीसीले जनाएको छ।
दिउँसो प्रदेश १ र गण्डकीका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
समितिका निर्देशन कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
सर्वोच्चले सरकारका नाममा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, बेलायत र भारतबीचको त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजस्व संकलनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा थारू समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबारको मिति तोकेको छ।
माओवादीका तर्फबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिएसँगै मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय बनेको छ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।
निजी क्षेत्रको आपूर्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, हिमाली च्याङ्ग्राको पस्मिना निर्यात बढाउने र पस्मिनाका उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने उद्देश्य सरकारको छ।