काठमाडौं- १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पमा ८ हजार ८५६ नेपालीको ज्यान गयो, हजारौं अंगभंग भए भने ६ लाखभन्दा बढी परिवार बेघर भए । त्यो कहालीलाग्दो कम्पन धेरैले बिर्सिई पनि सके, तर त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकामा आइलागेको एउटा संकटले शहरी जीवनको भविष्य नै अनिश्चयमा पारिदिएको छ । अर्बौं लगानीमा बनेका अपार्टमेन्ट (बहुतले घर) का फ्ल्याटको किनबेच भूकम्पयता ठप्प छ । उपत्यकाभित्रको जमीन घरहरूले भरिंदै गएपछि बढ्दो बसाइँसराइको चाप थेग्ने गरी पछिल्लो दशकमा विकसित हुन थालेको ‘अपार्टमेन्ट संस्कृति’ धरासायी हुने अवस्थामा पुग्दैछ । भूकम्पयता कसैले नयाँ अपार्टमेन्ट निर्माणको स्वीकृति लिएका छैनन्, पहिल्यै स्वीकृति लिएकाले पनि निर्माण कार्य शुरू गरेका छैनन् । कतिपयले स्वीकृत परियोजना नै रद्द गरेका छन् ।

विश्वास फर्काउन कठिन
काठमाडौं उपत्यकामा २०६१ सालपछि अपार्टमेन्ट निर्माण शुरू भएको हो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहसँगै तीव्र रूपमा बढेको शहरकेन्द्रित बसाइँसराइले उपत्यकामा जग्गाको संकुचन हुन थालेपछि शुरू भएको अपार्टमेन्ट निर्माणले एक दशकमै कस्तो रफ्तार लियो भने यो शहरी जीवन–संस्कृतिकै रूपमा स्थापित हुँदै थियो । २०६१ सालमा एउटा अपार्टमेन्टले निर्माण स्वीकृति लिएकोमा २०७१ मा आइपुग्दा त्यो संख्या ७१ पुगेको थियो, तर १२ वैशाख २०७२ को भूकम्प त्यो विन्दु बन्न पुग्यो, जहाँबाट ‘हाइराइज’ भवन निर्माणमा ब्रेक लाग्यो ।

संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा बहुतले भवन निर्माण स्वीकृति दिने, नियमित अनुगमन गर्ने र निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि प्रयोग तथा किनबेचको अनुमति दिने काम सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले गर्छ । भूकम्पयता डिभिजन कार्यालयमा अपार्टमेन्ट निर्माणको एउटा पनि निवेदन परेको छैन । भूकम्प जाँदासम्म ५१ अपार्टमेन्ट बनिसकेका थिए भने पाँचवटा निर्माणाधीन अवस्थामा थिए ।

अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि स्वीकृति लिइसकेका, तर निर्माण शुरू नगरेका अपार्टमेन्ट निर्माताले परियोजना रद्द गर्न माग गर्दै निवेदन दिन थालेको डिभिजन कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिका–११, बबरमहलमा १०८ वटा आवास इकाइ (फ्ल्याट) सहितको ‘इको अपार्टमेन्ट’ निर्माण गर्न १३ जेठ २०६६ मा स्वीकृति लिएको ‘इको हाउजिङ एण्ड रियल्टी प्रालि’ ले परियोजना रद्दको लागि निवेदन दिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिका–३२, अनामनगरमा ३२ वटा फ्ल्याट भएको ‘ए एन अपार्टमेन्ट’ निर्माण गर्ने गरी १५ असोज २०६५ मा स्वीकृति लिएकी प्रमिला शाक्यले पनि परियोजना रद्दका लागि निवेदन दिएकी छन् ।

डिभिजन कार्यालयमा अर्किड होल्डिङ्स प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक सुधिरमान मास्केले १ भदौ २०७३ मा दर्ता गराएको अर्को पत्र भेटियो । सो पत्रमा भनिएको छ– ‘यस कम्पनीले त्यहाँबाट स्वीकृत प्राप्त गरी अपार्टमेन्ट भवन अर्किड टावरको निर्माण गरेकोमा हाल आएर विभिन्न कारणले गर्दा कम्पनीले सोही भवनमा होटल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हुनाले अपार्टमेन्टको स्वीकृति रद्द गरी पाऊँ ।’ डिभिजन कार्यालयको अभिलेख अनुसार अर्किड होल्डिङ्स प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिका–१४, रविभवनमा ४८ वटा फ्ल्याटसहितको ‘अर्किड टावर’ अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि ३ भदौ २०६५ मा स्वीकृति लिएको थियो । “कारण जेसुकै देखाइए पनि परियोजना रद्द गर्न माग गर्नुको कारण भूकम्पको धक्का नै हो”, अपार्टमेन्ट व्यवसायमाथि आइलागेको संकट नियालेका विभागका एक इन्जिनियर भन्छन्, “यसरी निर्माताहरूकै विश्वास डगमगाएको छ भने अपार्टमेन्ट किनेर बस्नेको विश्वास कसरी फर्काउने, सजिलो छैन ।”

तयार रहेका अपार्टमेन्टहरूको अवस्थाले यो व्यवसायमा लागेका वा लाग्न चाहनेहरूकै सातो लिएको देखाउँछ । उपत्यकामा निर्माण स्वीकृति लिएका ७१ अपार्टमेन्टको क्षमता ६ हजार ८१३ फ्ल्याट रहेको छ । तीमध्ये निर्माण शुरू नै नगरेका ७ अपार्टमेन्टको कुल फ्ल्याट संख्या ३०९ छ । तीमध्ये दुई वटाले परियोजना रद्द गर्न निवेदन दिएका छन् । सात वटा अपार्टमेन्टले होटल वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भनेकाले आवास इकाइको संख्या ६ हजार हाराहारी देखिन आउँछ । भूकम्प अघिसम्म ती अपार्टमेन्टका करीब ६० प्रतिशत फ्ल्याट बिक्री भएका थिए । यो हिसाबले दुई हजारभन्दा बढी फ्ल्याट बिक्री हुन बाँकी छन् ।

अवस्था कस्तो छ भने अपार्टमेन्ट किनेर बसेका सबै भूकम्पपछि त्यहाँ फर्केका छैनन् । कतिपयले आफूले किनेका अपार्टमेन्ट बेच्न खोजेका छन् भने कतिले भाडामा लगाउन विज्ञापन निकालिरहेका छन् । भूकम्पमा क्षति नपुगेका र बस्न मिल्ने अवस्थामा रहेका अपार्टमेन्टहरूले ‘पूर्ण फर्निसिङसहितका अपार्टमेन्टहरू भाडामा’ भनेर छ्याप्छ्याप्ती निकालेका विज्ञापनले ‘अपार्टमेन्ट अर्थशास्त्र’ को वास्तविकता छर्लङ्ग पार्छन् । भूकम्पपछि पुनः संचालनको अनुमति पाएको ललितपुरको बखुन्डोलस्थित सिटी भ्यू अपार्टमेन्टले ‘फ्ल्याट भाडामा रहेको’ सूचना नै निकालेको छ । ललितपुरकै सानेपास्थित इम्पेरियल कोर्ट अपार्टमेन्टले पनि भूकम्पपछि पुनः संचालनको अनुमति पाइसकेको छ । तर यसका फ्ल्याटहरूको किनबेच शुरू भएको छैन । “केही अपार्टमेन्ट किनबेच भएका पनि होलान्”, विभागका ती इन्जिनियर भन्छन्, “तर, किन्नेले विदेशीलाई भाडामा लगाउन सकिन्छ भनेर किनिरहेका छन्, आफैं बस्ने गरी अपार्टमेन्ट किन्ने आँट कसैले गरेको देखेको छैन ।” 

यसरी उपत्यकामा भर्खर बस्दै गरेको ‘अपार्टमेन्ट संस्कृति’ नै धरासायी हुने अवस्था आउनुको कारण के हो ? केही अपार्टमेन्ट निर्माताहरूको बदमासी यसको मुख्य कारण देखिन्छ । धेरैजसो अपार्टमेन्ट भवन भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भए । केही त धराप नै बने । हामीले अपार्टमेन्ट संस्कृतिमै अविश्वास ल्याउने कारक बनेका केही अपार्टमेन्टको भित्री कथा खोतलेका छौं ।  

वास्तुका नाममा खेलाँची
महाभूकम्पमा १८–२० तला अग्ला भवन मात्र होइन, ५–७ तलाका सामान्य अपार्टमेन्टसमेत नराम्ररी चर्किए । बालुवाटारको ७ तले विनायक अपार्टमेन्ट तिनैमध्ये एक थियो, जुन बस्नै नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भयो । भवन निर्माण विभागको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले २२ असार २०६५ मा आईएसएमई हाउजिङ प्रालिलाई यो अपार्टमेन्ट भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको रहेछ । नापी नक्शा सीट नम्बर १०२–१०२६–१६, कित्ता नम्बर ३ र २१ को जम्मा २–१–२–० क्षेत्रफलमा २० वटा आवास इकाइ निर्माण गर्ने गरी आर्किटेक्ट र स्ट्रक्चरल डिजाइन समेत स्वीकृत गरिएको रहेछ । तर, आईएसएमई हाउजिङले अपार्टमेन्ट निर्माण गरे/नगरेको बारे डिभिजन कार्यालयलाई थाहा थिएन । हाउजिङले कार्यालयबाट अनिवार्य लिनुपर्ने निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पनि लिएको थिएन ।

भूकम्पलगत्तै क्षतिग्रस्त भवनको प्रारम्भिक चेकजाँच गर्न पुगेको डिभिजन कार्यालयकोे टोलीले विनायक अपार्टमेन्टका फ्ल्याटहरू किनबेच भई मान्छे बस्न थालिसकेको भेट्यो । अपार्टमेन्ट किनबेच गर्नुअघि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन–२०५४ र नियमावली–२०६० ले गरेको छ । प्रमाणपत्र दिनुअघि डिभिजन कार्यालयले स्वीकृत डिजाइन अनुसार भवन निर्माण भए÷नभएको जाँचेर सुरक्षाका दृष्टिले मान्छे बस्न उपयुक्त भए/नभएको निक्र्योल गर्छ । तर, आईएसएमई हाउजिङ प्रालिले प्रमाणपत्र नलिइकनै अपार्टमेन्ट बिक्री गरेर मान्छे बसाइसकेको थियो ।

विनायकले गरेको बदमासी अझै डरलाग्दो छ । डिभिजन कार्यालयले आरडीई (रनिङ ड्यामेज इभ्यालुएसन) गर्दा शंका लागेपछि विनायकलाई ‘डिटेल ड्यामेज इभ्यालुएसन’ (डीडीई) गर्न निर्देशन दिएको थियो । डीडीई कन्सल्ट्यान्टमार्फत अपार्टमेन्ट निर्माता स्वयम्ले गर्नुपर्छ । डिभिजन कार्यालयले आरडीईबाट देखिएको क्षति र डीडीईको विवरण ‘भेरिफाइ’ गर्दा स्वीकृत आर्किटेक्ट र स्ट्रक्चरल डिजाइन नै फेरेको पायो । अर्थात्, डिजाइन एकातिर छ, भवन अर्कै तरीकाले बनाइएको रहेछ । स्वीकृत स्ट्रक्चरल डिजाइन अनुसार राख्नुपर्ने ठाउँमा बीम राखिएको थिएन । जबकि, एउटा मात्रै बीम डिजाइनभन्दा फरक पर्‍यो भने पनि भवन असुरक्षित हुन्छ । डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरकृष्ण जोशी भन्छन्, “चेकजाँचमा स्ट्रक्चरल डिजाइन नै बदलेको भेटिएपछि हामीले विनायकसँग भवनको डिटेल डिजाइन माग्यौं ।”

२० परिवारको ज्यानमाथि खेलबाड गरेको विनायक अपार्टमेन्टका निर्मातालाई डिभिजन कार्यालयका प्राविधिकहरूले ‘स्वीकृत डिजाइन किन फेरेको ?’ भनेर सोध्दा ‘अपार्टमेन्ट किन्नेहरूले वास्तु अनुसार हुनुपर्छ भनेकाले त्यही अनुसारको डिजाइनमा बनायौं’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा डिजाइन अनुसार कोठाभित्र पर्ने बीमहरू ‘क्यान्टिलिबर’ निकाल्दै घुमाएर बाहिर निकालिएको भेटिएको इन्जिनियर जोशी बताउँछन् । “भवनको सुरक्षाका लागि स्ट्रक्चरल डिजाइन गरिन्छ, त्यसमा एकइन्च दायाँबायाँ गर्नु भवनलाई जानीजानी असुरक्षित बनाउनु हो”, जोशी भन्छन्, “तर, वास्तुप्रतिको झ्ुकाव डरलाग्दो देखियो ।”

भूकम्पमा चिराचिरा भएर भवन पछिल्तिर ढल्कनुको कारण यही थियो । धन्न अपार्टमेन्ट लडेन र २० परिवार एकै चिहान हुनबाट जोगियो । संयुक्त आवास थुप्रै परिवारको ज्यान जोडिने संरचना हो । त्यस दृष्टिले विनायक अपार्टमेन्टले गम्भीर अपराध गरेको थियो ।

हामीले स्ट्रक्चरल डिजाइन वास्तु अनुसार फेरबदल गरिएको यो तथ्य वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर डा. राजन सुवालसमक्ष राखेर सोध्यौं– यसरी डिजाइन परिवर्तन गर्न मिल्छ ? “स्ट्रक्चरल डिजाइनको एउटा नम्र्स हुन्छ र निर्माणका क्रममा त्यसलाई फेर्नै मिल्दैन, पहिले एउटा डिजाइन गर्ने र फेरि वास्तु अनुसार अर्को डिजाइनमा बनाउने हो भने स्ट्रक्चरल सिस्टमको क्याल्कुलेसनमै असर परेर सिङ्गो विल्डिङ जोखिमपूर्ण हुन्छ”, डा. सुवालले भने, “वास्तु अनुसार कोठा भएन भनेर कोलम (पिलर) र बीम अर्कोतिर सारेका अपार्टमेन्टहरू भूकम्पमा धेरै ड्यामेज भए ।”

पहिले वास्तु अनुसारको डिजाइन निक्र्योल गरेर त्यसपछि स्ट्रक्चरल डिजाइन गरी बनाइएको भवन चाहिं सुरक्षित हुने उनले बताए । स्ट्रक्चरल डिजाइन फेरेर वास्तु अनुसार बनाउन खोज्दा चाहिं जानाजान जोखिम निम्त्याउने काम हुने डा. सुवाल बताउँछन् ।

त्यस्तै, आईएसएमई हाउजिङले स्वीकृत डिजाइन अनुसार भवन नबनाएको ठहर गर्दै डिभिजन कार्यालयले निर्माण प्रक्रिया बीचमै रोकेर ‘डिटेल क्यापासिटी डिजाइन’ मागेको थियो । बीम, पिलरलगायतका स्ट्रक्चरमै ‘क्र्याक’ आए ‘क्यापासिटी डिजाइन गर्न लगाइन्छ, जसबाट उक्त संरचनाले ‘रिनोभेसन’ पछि पूर्ण क्षमता लिन सक्छ÷सक्दैन भन्ने निक्र्योल गरिन्छ । डिभिजन कार्यालयले प्रारम्भिक ‘भेरिफिकेसन’पछि यो डिजाइनलाई विशेषज्ञ टीमसमक्ष राख्दा उपयुक्त ठहर भए ‘रिनोभेसन’ को अनुमति दिइन्छ ।

तर, आईएसएमई हाउजिङले ३१ वैशाख २०७३ मा पेश गरेको ‘रेट्रोफिटिङ डिजाइन’ सम्बन्धी ‘डिटेल क्यापासिटी डिजाइन’ चित्तबुझदो नदेखिएपछि डिभिजन कार्यालयले ‘भूकम्प प्रभावित भवन सञ्चालन प्रस्ताव स्वीकृति निर्देशिका २०७२’ अनुसार डिजाइन उपयुक्त नभएको भन्दै थप कागजात र डिजाइनको ‘डिजिटल इनपुट कपी’ पेश गर्न निर्देशन दियो । तर, विवरण पेश नगरेपछि कार्यालय प्रमुख बसन्तकुमार राईले ‘अविलम्ब पेश गर्न’ भन्दै ११ साउन २०७३ मा आईएसएमईलाई पत्र काटे, तर त्यसपछि पनि आईएसएमईले विवरण बुझएको छैन ।

‘घर होइन धराप’
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार, २०७१ सालको अन्त्यसम्म निर्माण भएका ५१ अपार्टमेन्ट भवनमध्ये भूकम्पपछि ६ वटा मात्र सद्धे थिए । क्षतिग्रस्त अपार्टमेन्टहरूलाई विभाग अन्तर्गतको डिभिजन कार्यालयले तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर सामान्य मर्मतबाट सञ्चालन गर्न सकिने ८ वटालाई मर्मत गर्न निर्देशन दियो । मर्मतपछि ‘नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट’ (एनडीटी) मा सफल भएका ती ८ वटै अपार्टमेन्टले प्रयोग अनुमति पाएका छन् ।  

स्ट्रक्चर ‘फेलियर’ नभएर स्ट्रक्चरमा ‘लोकल ड्यामेज’ मात्र भएका अर्काथरी अपार्टमेन्टलाई कार्यालयले ‘रिस्टोरेसन गर्न’ निर्देशन दिएको छ । रिस्टोरेसनपछि ‘नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट’ मा सफल भएपछि तिनले पनि प्रयोग अनुमति पाउनेछन् । डिभिजन कार्यालयको तेस्रो वर्गीकरणमा ‘स्ट्रक्चरल फेलियर’ भएका अपार्टमेन्ट छन् । पिलर र बीममा ‘क्र्याक’ आएका यस्ता अपार्टमेन्टलाई कार्यालयले ‘क्यापासिटी डिजाइन रिक्वायर्ड’ भनेको छ । पूर्ण मर्मत वा रेट्रोफिटिङपछि पनि भवनले पूर्ण क्षमता लिन सक्छ÷सक्दैन, पछि आउने भूकम्पमा लोड लिन सक्छ/सक्दैन भन्ने हेर्न यस्तो डिजाइन माग गरिन्छ ।

धापासीस्थित पार्क भ्यू होराइजन ‘स्ट्रक्चरल फेलियर’ भएको अपार्टमेन्ट हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सबभन्दा ठूलो (२१३ फ्ल्याटको) र अग्लो (बेसमेन्टबाहेक १७ तलाको) अपार्टमेन्ट हो, यो । निर्माता ‘बरुण डेभलपर्स प्रालि’ले ‘भूकम्प प्रतिरोधी’ भनेको यो अपार्टमेन्ट भूकम्पमा चिराचिरा परेर सबभन्दा भयानक देखियो । भूकम्प जाँदा यसका २१३ मध्ये १४३ फ्ल्याट बिक्री भइसकेका र ७५ भन्दा बढी परिवार बसिसकेका थिए ।

डिभिजन कार्यालयका प्राविधिकहरूले भूकम्पपछि यसमा ‘इलास्टिक हिल फर्मेसन’ अर्थात् बीम र पिलर क्षतिग्रस्त भएको पाए । कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार, यसको कारण हो– स्वीकृत डिजाइनमा फेरबदल हुनु । अपार्टमेन्ट निर्माताले नियुक्त गरेका कन्सल्ट्यान्टले ‘ड्यामेज म्यापिङ’ गरी ‘डिटेल क्यापासिटी डिजाइन’ गर्नुपर्ने राय दिए पनि बरुण डेभलपर्सले अहिलेसम्म त्यस्तो डिजाइन पेश गरेको छैन ।

पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्ट निर्माणमै गम्भीर त्रुटि भएको दस्तावेजहरूले देखाउँछन् । १६ वैशाख २०६४ मा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयका तत्कालीन नगर नियोजक भाइकाजी तिवारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ११ तले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न ‘प्लानिङ परमिट’ दिइएको कागजात खोतल्दा भेटियो । त्यसैको आधारमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट निर्माण स्वीकृति लिएको बरुण डेभलपर्सले धापासी गाविसबाट नक्शापास गरी निर्माण थाल्यो । २२ रोपनी ७ आना जग्गामा १८५ फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट बनाउने स्वीकृति लिएर जग र फाउण्डेशन बनाउन थालेको उसले थप पाँच रोपनी जग्गा लिएर २५ फागुन २०६६ मा २८ फ्ल्याट र थप ३ देखि ६ तला थप्ने गरी नयाँ ‘प्लानिङ पर्मिट’ का लागि समितिमा निवेदन दियो । समितिले २४ जेठ २०६८ मा दिएको संशोधित ‘प्लानिङ पर्मिट’ मा तिवारीकै हस्ताक्षर छ । जबकि, त्यतिबेला पनि भवन निर्माण भइरहेकै थियो । 

नयाँ पर्मिट अनुसार डेभलपर्सले बेसमेन्टसहित १४ देखि १८ तलासम्म निर्माण गर्ने स्वीकृति पायो । १९ पुस २०६९ मा विभागको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले डेभलपर्सलाई निर्माणसम्पन्न भएको प्रमाणपत्र पनि दियो, जसमा डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर शिवहरि शर्माको हस्ताक्षर छ । “दुइटा ब्लक ह्यामोरिटी भएको (ठोक्किएको), पिलर ठोक्किएर भाँचिएको बाहिरैबाट प्रष्ट देखिन्छ”, डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका पूर्व प्रमुख, इन्जिनियर बुद्धिसागर थापा भन्छन्, “यो त निकै डरलाग्दो अवस्था हो ।”

११ तलाका लागि बनाइएको फाउन्डेशनमा १८ तलासम्म लैजान सहजै प्राप्त स्वीकृति अझ्ै पनि छानबीनको दायरामा आएको छैन । पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूले गठन गरेको विकास समितिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाथोकी भन्छन्, “घर हैन, धराप बनाइएको रहेछ, हामी कसो जोगिएछौं ।” 

डिजाइन र निर्माणमा त्रुटि 
काठमाडौं महानगरपालिका–१४, कुलेश्वरको ओरियन्टल कोलोनी–२ अर्को समस्याग्रस्त अपार्टमेन्ट हो । ८ वटा ब्लक भएको पाँचतले यो अपार्टमेन्टका दुई ब्लक भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भए । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको टोली भूकम्पलगत्तै ‘¥यापिड भिजुअल एसेसमेन्ट’ गर्न जाँदा दुइटा ब्लकका भुईंतलाका पिलर भाँचिएको भेटियो । पाँचतले भवनका पिलर नै कसरी भाँचिए?

हामीले १२६ फ्ल्याट रहेको यो अपार्टमेन्टका दस्तावेज खोतल्यौं । ओरियन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिले निर्माण गरेको यो अपार्टमेन्टलाई डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले १८ मंसीर २०६५ मा निर्माण स्वीकृति दिएको रहेछ । भूकम्पलगत्तै डिभिजन कार्यालयले ‘र्‍यापिड भिजुअल एसेसमेन्ट’ गरेपछि ओरियन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिले ‘डिटेल ड्यामेज एसेसमेन्ट’ (डीडीई) का लागि कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त ग¥यो । कन्सल्ट्यान्टले तयार पारेको डीडीई रिपोर्टमा भनिएको छ– ‘भवनको डिजाइन र निर्माणमा त्रुटि देखियो । नक्शा पास गर्दा पिलरमा जति डण्डी हुनुपर्ने उल्लेख थियो, त्यहाँ त्यति डण्डी पाइएन ।’

दस्तावेज खोतल्दै जाँदा ओरियन्टल अपार्टमेन्टका थप डरलाग्दा कृत्यहरू भेटिए । उसले अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर मान्छे समेत बसाइसकेपछि डिभिजन कार्यालयमा नक्शा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ । त्यसबेला निर्माण भइसकेका भवनको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रविधि–क्षमता नभएकोले कार्यालयले ‘नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट’ (एनडीटी) का लागि भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट) लाई आग्रह गरेछ । एनसेटले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘पिलरमा प्रयोग भएका डण्डीको संख्या नक्शा अनुसार नै भए पनि डण्डीको साइज यकिन गर्न सकिएन ।’ यही प्रतिवेदनका आधारमा कार्यालयले ओरियन्टललाई ‘क्लिन चिट’ दिएको रहेछ । “हामीले गर्न सक्ने सजाय भनेको अधिकतम जरिवाना हो, त्यही अनुसार रु.५० हजार जरिवाना गरेर प्रमाणपत्र दियौं”, डिभिजन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरकृष्ण जोशी भन्छन्, “हाम्रो जानकारीबेगर निर्माण भइसकेका भवनलाई प्रमाणपत्र दिने काममा ठूलो समस्या छ, तर कानून नै त्यस्तै छ ।”

दुइटा ब्लकको पिलर नै भाँचिने गरी भवन निर्माणमा लापरबाही गर्ने ओरियन्टलको अपराधले कैयौं परिवारको ज्यान लिन सक्थ्यो । ती दुवै ब्लकको पुनःनिर्माणका लागि ओरियन्टलले नियुक्त गरेका कन्सल्ट्यान्टले पेश गरेको ‘रेट्रोफिटिङ डिजाइन’ को प्रस्ताव डिभिजन कार्यालयले अस्वीकृत गरेको छ । अर्को डिजाइन पेश गर भनेको बताउँदै डिभिजन कार्यालय प्रमुख बसन्त राई भन्छन्, “तर, अहिलेसम्म ल्याएका छैनन् ।” तर, डिजाइन स्वीकृत नहुँदै ओरियन्टलले क्षतिग्रस्त भवनको मर्मत शुरू गरिसकेको छ ।

संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४ तथा नियमावली २०६० अनुसार निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नपाउँदासम्म अपार्टमेन्ट निर्माताहरूले बनाएका अपार्टमेन्टका फ्ल्याट बिक्री गर्न पाउँदैनन् । मान्छे बसाउने त त्यसपछिको कुरा हो । प्रमाणपत्र दिनुअघि भवन पूर्ण सुरक्षित छ, छैन भनेर चेकजाँच गरिन्छ । तर, अपार्टमेन्ट निर्माताहरूले यो कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाएका उदाहरण छ्याप्छ्याप्ती छन् । जस्तो, सीजी ग्रुपले ललितपुरको हात्तीवनमा भूकम्पअघि बनाएको १८ तले ‘सिटीस्केप अपार्टमेन्ट’ का १९७ फ्ल्याटमध्ये धेरैजसो बिक्री भएर मानिस बस्न थालिसकेका थिए । ललितपुरकै धापाखेलस्थित सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालिको १८ तलाका ३७६ फ्ल्याटमध्ये धेरैजसो बिक्री भइसकेका र केहीमा मानिस बस्न थालेका थिए । दुवै अपार्टमेन्टले त्यसबेलासम्म निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका थिएनन् ।

रु.१२५ अर्ब जोखिममा 
एकल परिवार बढ्दो शहरी जीवनका लागि अपार्टमेन्ट रोजाइमा पर्नुको प्रमुख कारण हो– सुरक्षा । चोरी, डकैतीलगायतका अपराधबाट जोगिन मात्र होइन, व्यक्तिगत जीवनका हर सुरक्षाका निम्ति मानिसहरू अपार्टमेन्ट रोज्छन् । २४ घण्टा सुरक्षा हुन्छ, पानी र बिजुलीको सुविधा हुन्छ, आगलागीलगायतका भवितव्यमा सहयोग–सुरक्षा मिल्छ भन्ने सुनिश्चितताले मानिसहरू अपार्टमेन्टप्रति आकर्षित हुन्छन् ।

सानो क्षेत्रमै समुदायको सान्निध्य मिल्नु अपार्टमेन्टको अर्को विशेषता हो । तर, व्यक्तिका लागि सबभन्दा महŒवपूर्ण कुरा हो– ज्यानको सुरक्षा । उपत्यकाका अपार्टमेन्ट भवनहरूले खासगरी भूकम्पपछि ‘ज्यान सुरक्षित छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेनन् । अपार्टमेन्ट निर्माणमा कानून मिचिएका उदाहरणहरूले मानवीय सुरक्षाको विषय कति गौण बनेको छ भन्ने देखाउँछन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ भन्छन्, “एकाध अपार्टमेन्टले गर्दा व्यवसायलाई नै असर ग¥यो, अपार्टमेन्टप्रति नै अविश्वास पैदा भयो ।”

अविश्वासको मार ब्याङ्क, व्यवसायी र सर्वसाधारणको लगानीमा परेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बनेका अपार्टमेन्टहरूमा रु.१ खर्ब २५ अर्ब लगानी भएको छ । आवास विकास संघका अनुसार यसमध्ये रु.४२ अर्ब ब्यांकहरूको लगानी हो भने बाँकी रु.८३ अर्बमध्ये आधा व्यवसायी र आधा सर्वसाधारण ग्राहकको । रु.३० लाखदेखि साढे दुई करोडसम्ममा बिक्री भएका करीब चार हजार फ्ल्याटमा बस्ने परिवार र तीसँग प्रत्यक्ष जोडिने रोजगार बजार आफैंमा ठूलो क्षेत्र हो । भूकम्पपछि अपार्टमेन्ट व्यवसायमाथि आइपरेको संकटले यो लगानीसँगै त्यसमाथि आश्रित रोजगारी पनि जोखिममा परेको छ ।

उपत्यकामा अपार्टमेन्ट निर्माण शुरू भएको एक दशकमै यसप्रति आकर्षण बढ्दा शहरी जीवनको आवासीय चाप थेग्ने यो ‘संस्कृति’ बाहिर पनि विस्तार हुँदै थियो । वीरगञ्ज र विराटनगरमा अपार्टमेन्ट बन्न थालेका छन् । भरतपुर, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज जस्ता जनघनत्व बढिरहेका शहरहरू पनि आखिरमा ‘हाइराइज’ शैलीमै जानुपर्नेछ । खाली जग्गा भेट्नै मुश्किल भइसकेको काठमाडौं उपत्यकामा त ‘हाइराइज’ को विकल्प नै देखिन्न । एउटा अपार्टमेन्टमा सिंगै गाउँ बराबरको जनसंख्या अट्ने भएकाले व्यवस्थित शहर बसाउन र हरियाली जोगाउन पनि यो अत्यावश्यक भएको छ । त्यसबाहेक, ‘हाइराइज’ भवनहरू शहरका सुन्दरता पनि हुन् ।

महाभूकम्पमा थोरबहुत क्षति सबैमा पुगे पनि धेरैजसो अपार्टमेन्ट राम्रैसँग जोगिए । कानूनको धज्जी उडाएका एकाध अपार्टमेन्ट निर्माताहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा शहरी जीवनको यो अपरिहार्य क्षेत्रमा चुलिएको आशंका–अविश्वास हट्ने छैन, निर्माण र खरीद–बिक्री खुल्ने देखिन्न । डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बसन्त राई अपार्टमेन्ट पनि एउटा ‘प्रोडक्ट’ भएकाले गुणस्तरीय हुनैपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि कानून मिच्नेलाई अब सहुलियत होइन, कारबाही गर्नुपर्छ । “राम्रो गर्नेहरूलाई सुविधा दिन पनि बदमासहरूलाई सजाय दिनैपर्छ”, राई भन्छन्, “नभए अपार्टमेन्टले गुमाएको जनविश्वास वर्षौंसम्म फर्काउन सकिन्न ।”

(यो सामग्री पहिलोपटक हिमालखबरमा प्रकाशित भएको थियो।)