काठमाडौँ– नेपालको घरेलु क्रिकेटमा बेग्लै चमक ल्याइदिएको फ्रेन्चाइजी प्रतियोगिता नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को पहिलो संस्करण कसरी अपारदर्शी चलखेल र अनियमितताको थलो बन्यो भन्नेबारे उकालोमा जेठ २७ गते विस्तृत खोज रिपोर्ट प्रकाशन भएको थियो। (हे., उकालो र खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहकार्यमा तयार एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट) खोज्दै जाँदा यो प्रकरणमा अनियमितताका थप तथ्य फेला परेका छन्।

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण एनपीएल सञ्चालनका क्रममा भएको कानून उल्लंघन र अनियमितताबारे छानबिन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले गठन गरेको कार्यदललाई नै पंगु बनाउन गरिएको चलखेल हो। एनपीएलमा भएका अपारदर्शी खेल र अनियमितता छानबिन गर्न गत चैत १३ गते राखेपले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। राखेप सदस्य अञ्जन धमलाको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय यो कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो। तर कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेन। किनभने युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको निर्देशनमा चैत २९ गते अचानक कार्यदल नै विघटन गरिएको तथ्य भेटिएको छ।

चैत १३ गते राखेपको बोर्ड बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरे पनि १७ गते मात्र ६ बुँदे कार्यादेशसहित धमलालाई कार्यदल संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। कार्यदलमा कमल दाहाल र सारंगी निरौला सदस्य तोकिएका थिए। कार्यदलले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका बेला १५ औँ दिनमा हठात् जिम्मेवारी खोसिएपछि प्रतिवेदन नै बुझाउन नपाएको संयोजक धमलाले बताए। कार्यदललाई थप केही समय माग्नुपर्ने तयारी गरिरहेको, त्यस्तो वातावरण पनि बनिरहेका बेला अचानक आफूलाई निकालिएको र कार्यदल विघटन गरिएको धमला बताउँछन्।

“हामीले काम गरिरहेका थियौँ। एनपीएल परिचालन परिषद्का संयोजक एवं नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सचिव पारस खड्का, क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र उपाध्यक्ष रोशन सिंहलाई बोलाएर बयान पनि लिइसकेका थियौँ,” धमलाले उकालोसँग भने, “यो प्रकरणमा जोडिएका बाँकी व्यक्तिको पनि बयान लिने तयारी गरिरहेका थियौँ। तर हामीलाई काम गर्नै दिइएन।”

चैत २९ गते धमला संयोजक रहेको कार्यदल हठात् विघटन गरेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले जेठ ११ गते रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यदल गठन गरेका छन्। कार्यदलमा ऋषिराम पोखरेल र नारायणराज अर्याललाई सदस्य तोकिएको छ। आफ्नै निर्देशनमा पहिले राखेपले बनाएको कार्यदल हठात् विघटन गरेर मन्त्रीले नयाँ कार्यदल किन बनाए? खोज्दै जाँदा यो प्रकरणमा मन्त्री चौधरी र राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङसमेत जोडिने ‘कनेक्सन’ भेटिएका छन्।

राखेप सदस्यसचिवलाई ‘स्पोन्सर्ड’ अमेरिका भ्रमण
२०८१ मंसिर १५ गतेदेखि शुरू भएको एनपीएलको पहिलो संस्करण गर्ने घोषणा भने क्यान कार्यसमिति बैठकले २०८० पुस १९ मै गरेको थियो। घोषणालगत्तै शुरू भएको एनपीएलको तयारीमा मुख्यरूपमा सचिव पारस खड्का सक्रिय थिए। त्यसको १० महिनापछि क्यानले पारसलाई नै एनपीएल परिचालन परिषद्को संयोजक बनायो।

पारस परिचालन परिषद्को संयोजक तोकिँदासम्म उनकै नेतृत्वमा एनपीएलको करिब ४० प्रतिशत तयारी पूरा भइसकेको थियो। तर त्यतिञ्जेल भारतीय कम्पनी ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी स्पोर्ट्स मार्केटिङ (टीसीएम) र स्टार स्पोर्ट्स जस्ता कम्पनीहरू एनपीएलमा जोडिइसकेका थिएनन्।

संस्थागत हिसाबले क्यान स्वायत्त संस्था मानिए पनि यो खेलसम्बन्धी सार्वजनिक निकाय हो। खेलसम्बन्धी सार्वजनिक निकायले राष्ट्रिय खेलकुद ऐन ४४ को दफा २ अनुसार विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत् नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर क्यानले यो प्रक्रिया नै पूरा नगरी, सिधै राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई ‘हातमा लिएर’ टीसीएम र स्टार स्पोर्टस‍्लाई भित्र्याएको थियो। त्यसक्रममा विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएका शृंखलाबद्ध गतिविधिको विस्तृत विवरण उकालो र खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहकार्यमा तयार खोज रिपोर्टमा प्रकाशित भइसकेको छ।

क्यानका एक कार्यसमिति सदस्यका अनुसार टीसीएम र स्टार स्पोर्ट्सलाई विधिविपरीत भित्र्याउने योजना पारसकै नेतृत्वमा अघि बढेको थियो। उनले राखेप सदस्यसचिव घिसिङलाई मिलाएर पारसले नै टीसीएम र स्टार स्पोर्ट्स‍लाई भित्र्याएको बताए।

“टीसीएम र स्टार स्पोर्ट्सलाई भित्र्याउन त्यति सहज थिएन। टीसीएमसँग पारसले इन्डोनेसियाको बालीमै एकखाले डिल गरिसकेका थिए,” ती सदस्यले भने, “मौजुदा कानून, नियम र प्रक्रियाअनुसार चलेको भए उनीहरूलाई एनपीएलमा जोड्न लगभग असम्भव जस्तै थियो। त्यसैले धेरै झन्झट नगरी सदस्यसचिवज्यूलाई एउटा अफर दिइयो र सबै कुरा मिलाइयो।”

त्यो अफर थियो– विदेश भ्रमण।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा सार्वजनिक निकायले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा ऐनको दफा ३० बमोजिम सूचना प्रकाशन गरेर आशयपत्र माग्नुपर्छ। ऐनको दफा ३० मा ‘तोकिएको रकम भन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो परामर्श सेवा दिन इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट सोसम्बन्धी आशयपत्र संकलन गर्न कम्तीमा १५ दिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा तोकिएबमोजिमका कुराहरू खुलाई सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।

तर क्यानले टीसीएमको हकमा पत्रिकामा बोलपत्रसम्म आह्वान गर्‍यो, प्रस्ताव पेश गर्ने मिति र समयसीमा नै उल्लेख गरेन। बोलपत्र आह्वान गरे पनि टीसीएमबाहेक अरु कोही कम्पनीले आवेदन दिन नपाऊन् भनेर अस्पष्ट रूपले पत्रिकामा सूचना छाप्न लगाइएको क्यानका एक पदाधिकारी बताउँछन्।

“राखेप सदस्यसचिवज्यू नियमसंगत रूपले नै जाउँ भनिरहनुभएको थियो, त्यही भएर उहाँलाई फकाउने काम पनि चलिरहेको थियो,” ती पदाधिकारीले उकालोसँग भने, “त्यहीबेला अमेरिकामा लिग टु (आइसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टु) प्रतियोगिता हुँदै थियो। यो मौकामा सदस्यसचिवज्यूलाई श्रीमतिसहित अमेरिका भ्रमणमा पठाउने, त्यसको सम्पूर्ण खर्च क्यानले नै बेहोर्ने प्रस्ताव पारसजीले गरेपछि सदस्यसचिवज्यू राजी हुनुभयो।” उकालोले यसको प्रमाण प्राप्त गरेको छ।

प्राप्त प्रमाणमा घिसिङ क्यानकै ‘स्पोन्सर्ड भ्रमण’मा लिग टु चलिरहेको बेला अमेरिका गएको देखिन्छ। काठमाडौँको चाक्सीबारीमा रहेको ‘एनबीएम होलिडेज प्रालि’ नामको टुर एन्ड ट्राभल कम्पनीले घिसिङको नाममा क्यानका लागि टिकट काटिदिएको देखिन्छ। थाई एअरवेज र टर्किस एअरलाइन्सको विमानमा ‘बिजनेस क्लास’को टिकट काटेको उल्लेख भएको इन्भोइसमा टिकटको मूल्य ११ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लेखिएको छ।

क्यानका ती पदाधिकारी पहिले नियमानुसार गर्नुपर्छ भन्दै आएका घिसिङ अमेरिका गएर फर्केपछि भने क्यानले एनपीएलका लागि भित्र्याउन खोजेका विदेशी कम्पनीबारे कुनै प्रश्न नगरी चुप बसेको बताउँछन्। हुन पनि यसपछि नै एनपीएलको प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्टार स्पोर्ट्सलाई भित्र्याउने टुंगो लागेको थियो। टीसीएमसँगको सम्झौता प्रक्रिया त्यसअघि नै अघि बढे पनि विवादमा परेको, पछि राखेपले नै आँखा चिम्लिदिएपछि क्यानलाई सहज भएको थियो।

घिसिङ २०२४ अक्टोबर २१ (२०८१ कात्तिक ४) मा अमेरिका पुगेको र अक्टोबर २५ (कात्तिक ८) सम्म त्यहाँ रहेको देखिन्छ। यो मितिमा आफू अमेरिकामा रहेको घिसिङले पनि उकालोसँगको कुराकानीमा स्वीकार गरे।

तर आफू कुनै गैरकानूनी प्रक्रिया मिलाइदिने शर्तमा अमेरिका नगएको उनको दाबी छ। घिसिङले आफू अमेरिकामा हुने लिग टु अन्तर्गत‍्का खेल हेर्न मात्र पुगेको दाबी गरे। “यो सबै मिथ्या कुरा हो। जसले यो अफवाह फैलाइरहेको छ, त्यो सरासर झुटो हो,” उनले भने, “मलाई सचिवज्यू (पारस खड्का)को पत्र आएको थियो। जसमा म आमन्त्रित भएको थिएँ। बाँकी के कुरा हो, मलाई जानकारी भएन।”

ठिक त्यही बेला राखेप सदस्य अञ्जन धमला पनि क्यानकै ‘स्पोन्सर्ड ट्रिप’मा अमेरिका गएका थिए, (पछि एनपीएलमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न बनेको कार्यदलमा धमला नै संयोजक बनाइए।) उनी सन् २०२४ अक्टोबर २१ देखि २५ सम्म अमेरिकाको डालसस्थित ‘ले मेरिडेन डालस बाई द ग्यालेरिया’ होटेलमा बसेको सोही होटेलले जारी गरेको इन्भोइसमा देखिन्छ। उनको परिचयमा भने ‘यूएस क्रिकेट स्टाफ’ लेखिएको छ।

धमला राखेप सदस्यसचिव घिसिङभन्दा एक दिनअगाडि अमेरिका पुगेको देखिन्छ। उनी घिसिङभन्दा १५ दिनपछि मात्र अमेरिकाबाट फर्केका थिए। धमलाले भने आफू क्यानको खर्चमा अमेरिका नगएको, अमेरिकामा आयोजित तेक्वान्दो खेलको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएको दाबी गरे।

“मैले शुरूमा आफ्नै पैसा हालेर टिकट लिएको थिएँ। पछि सदस्यसचिवज्यूले म मिलाइदिन्छु भन्नुभयो, अनि मैले टिकटको पैसा फिर्ता पाएँ। मेरो विचारमा त्यो राखेपको पैसा हुनुपर्छ, क्यानको पैसा भएको मलाई थाहा छैन,” उनले भने, “म मेरिडेन होटेलमा बसेको हो, तर मेरो नाम क्यानसँग कसरी जोडियो मलाई थाहा भएन।”

क्यानका अर्का एक पदाधिकारीका अनुसार यो सबै योजनाबद्ध रूपमा भएको थियो। उनको भनाइमा एनपीएलमा अनियमितताको प्रश्न उठे राखेपका यिनै दुई पदाधिकारीले सम्हालिदिन सक्छन् भनेरै अमेरिका टुरको व्यवस्था मिलाइएको हो।

“यही योजनाअनुसार नै पछि सदस्यसचिवले धमलाकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर छानबिनको औपचारिकता पूरा गरिदिनुभयो,” ती पदाधिकारीले भने, “तर यो कुरा क्यानभित्रै गुपचुप रहन सकेन। क्यानकै कार्यसमितिका सदस्यले खेलकुदमन्त्रीलाई भेटेर यो कुरा सुनाए। पछि चैत २९ को (राखेप बोर्ड) बैठकमा मन्त्री आफै उपस्थित भएर (धमला नेतृत्वको) कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गरिदिनुभयो।”

हामीले क्यान सचिव एवं एनपीएल परिचालन परिषद् संयोजक पारस खड्कालाई यसबारे सोध्यौँ। पारसले एनपीएलमा भएको अनियमितता ढाकछोप गरिदिन कसैलाई अमेरिका पठाउन टिकट नकाटेको दाबी गरे। उनले भने, “कहाँबाट यस्तो सूचना पाउनुहुन्छ तपाईं?”

मन्त्रीलाई श्रीमतीसहित विदेश सयरको व्यवस्था
एनपीएलको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित धमला नेतृत्वको कार्यदल विघटन गरेको डेढ महिनापछि, गत जेठ ११ गते खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले राखेपलाई जानकारी पनि नदिई अर्को कार्यदल गठन गरे। मन्त्री चौधरीले कार्यदलको संयोजक आफ्नै लगानी रहेको विद्यालय, ललितपुरको कुपन्डोलस्थित नाइटिंगेल इन्टरनेशल स्कुलकी प्रधानाध्यापक रञ्जना प्रधानलाई बनाएका छन्।

प्रधान खेलकुदमन्त्री चौधरीकै सिफारिसमा गत पुसमा राखेपको सदस्य नियुक्त भएकी थिइन्। उनी संयोजक बनेपछि कार्यदलले पारसमाथि अनियमितताको प्रश्न उठाउँदै गत जेठ १४ र २६ गते दुइटा पत्र पठाएको थियो। त्यसयता भने कार्यदल संयोजक प्रधानले नै पारसप्रति ‘सफ्ट कर्नर’ देखाउन थालिन्।

हामीले उनलाई यसको कारण सोध्यौँ। “मन्त्रीज्यूले हस्ताक्षर मात्रै गर्नुपर्छ, अरु केही गर्नुपर्दैन भनेपछि म संयोजक हुन तयार भएँ, तर यहाँ फोहोरी राजनीति चलिरहेको रहेछ। मलाई कतिखेर हटौँ भइसक्यो,” प्रधानले भनिन्, “पारस त देशको गहना हो नि। अलिअलि नराम्रो भयो होला, तर देशकै बेइज्जत हुनेगरी त के प्रतिवेदन बनाउनू? काम गर्नेले त अलिअलि खाइहाल्छ नि!”

छानबिन गरिरहेको कार्यदल विघटन गरेर मन्त्री चौधरीले आफ्नै विद्यालयकी प्रधानाध्यापकलाई कार्यदल संयोजक तोक्नुका पछाडि कारण छ। एनपीएल प्रकरणमा उनले राखेप सदस्यसचिव घिसिङ र उनले बनाएको कार्यदललाई ‘अविश्वास’ गर्नुको कारण राजनीतिक आबद्धतासँग जोडिएको छ। मन्त्री चौधरी कांग्रेसमा आबद्ध छन्, घिसिङ माओवादीमा छन्। यो आबद्धताले आफूलाई अप्ठेरो नपरोस् भन्नेमा मन्त्री चौधरी चनाखो बनेको देखिन्छ। किनभने यो प्रकरणमा मन्त्री स्वयं जोडिएका देखिए।

एनपीएलमा अपारदर्शी खेल, कानून उल्लंघन र अनियमितता भएको चर्चा चल्न थालेसँगै २०८१ मंसिर ७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। फागुन १२ गते अख्तियारमा फेरि दोस्रो उजुरी पर्‍यो।

अख्तियारमा पहिलो उजुरी गर्नेबेला नै उजुरीकर्ताहरू युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पुगेका थिए। तर मन्त्री चौधरीले खासै चासो नदेखाएपछि उनीहरू अख्तियार पुगेका थिए। “घाउ धेरै नबल्झियोस् भनेर मन्त्रीज्यूलाई मलेसिया भ्रमणको प्याकेज अफर गरिएको थियो,” क्यानका एक पदाधिकारी भन्छन्, “उहाँ त कस्तो लोभी होला, सजिलै मानिहाल्नुभयो।”

हामीले प्राप्त गरेका कागजातअनुसार क्यानले २०८१ माघ ३ गते मन्त्री चौधरी र उनको श्रीमतीका लागि ‘हेल्लो ट्राभल्स’बाट भिसा र हवाई टिकटको प्रक्रिया गरेको देखिन्छ। मन्त्री चौधरीका स्वकीय सचिव त्रिजनारायण चौधरीले पनि यसको पुष्टि गरे। उनले मन्त्री चौधरी औपचारिक भ्रमणमा नभइ निजी काममा मलेसिया गएको बताए।

“माघीको बेला थियो नि त। त्यहाँका साथीहरूले मन्त्रीज्यूलाई बोलाएपछि उहाँ आफ्नो मिसेससँग जानुभएको हो। टिकट त क्यानले गरिदिएको हो,” त्रिजनारायणले भने, “अँ, त्यतिबेला हाम्रो महिला क्रिकेट टोलीको खेल पनि थियो, त्यो पनि हेर्न जानुभएको हो। तर धेरै होइन, जम्मा दुई दिन बस्नुभएको हो।”

त्यसबेला मलेसियामा आईसीसी महिला यू–१९ विश्वकप हुँदै थियो जसमा नेपाल पनि सहभागी थियो।

मन्त्री चौधरीले आफू क्यानकै पैसामा मलेसिया पुगेको स्वीकार गरे। उनले मलेसिया अन्य कुनै कामले नभइ महिला यू–१९ विश्वकप हेर्न मात्र पुगेको दाबी पनि गरे। “त्यो मेरो निजी भ्रमण थियो, मन्त्री भएर क्यानको पैसामा जानु हुन्थ्यो/हुन्थेन मलाई थाहा भएन,” उनले भने, “टिकट मात्रै काटेको हो, बाँकी मैले आफै खर्च गरेँ।”

यो पनि: नेपाल प्रिमियर लिग : अपारदर्शिताको बलिङ, भ्रष्टाचारको ब्याटिङ