Monday, June 17, 2024

-->

फलोअप
हडप्न खोजिएको जुद्धोदय स्कुलको जग्गा जोगाउन सर्वोच्चले गरेको फैसला

व्यापारीले हडप्न खोजेको जुद्धोदय स्कुलको जग्गा जोगाउन महानगर नै लर्खराइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसला त्यो चलखेल निस्तेज पार्ने आधार बनेको छ।

हडप्न खोजिएको जुद्धोदय स्कुलको जग्गा जोगाउन सर्वोच्चले गरेको फैसला 

काठमाडौँ– करिब ७ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाले जुद्धोदय पब्लिक स्कुलको ९ रोपनी ६ आना १ दाम जग्गामा आँखा लगाएर त्यसलाई हडप्न एउटा व्यापारी समूहले डेढ दशकदेखि गरिरहेको दाउपेच विफल पारिदिएको छ।

स्कुलको जग्गामा आफ्नो हक दाबी गर्दै मुद्दामामिलामा आएका दुई महिलाको दाबी नपुग्ने जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले गरेका फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा २०७४ सालमा रिट दायर भएको थियो। त्यही रिटमाथि गत जेठ ३ गते निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले उनीहरूको दाबी नपुग्ने ठहर गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको यो फैसलासँगै जुद्धोदय पब्लिक (जेपी) स्कुलको जग्गामा तत्कालका निम्ति भू–माफियाहरूले गरेको चलखेल निस्तेज भएको छ। यो प्रकरण ठ्याक्कै १६ वर्षअघि शुरू भएको थियो। 

जहाँबाट शुरू भयो जुद्धोदय तहसनहस पार्ने खेल
जुद्धोदय पब्लिक स्कुलका तत्कालीन प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले विद्यालयमा बालबालिका खेल्ने खेल मैदानसमेत नराखी १६ वर्ष अघि क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयको जग्गा व्यापारी एवं ठेकेदार मनोज मिश्रको कम्पनी ‘तरूण निर्माण सेवा प्रालि’लाई लिजमा दिएका थिए। २०६५ वैशाख ४ गते गरिएको करारनामा अनुसार स्कुलको ९ रोपनी ६ आना १ दाम जग्गामध्ये ६० प्रतिशत जग्गामा कम्पनी (तरुण निर्माण सेवा प्रालि)ले आफ्ना लागि व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने र बाँकी रहेको जग्गामा विद्यालयका लागि नयाँ भवन बनाइदिनुपर्ने भयो।

करारनामा गर्दा मिश्रको कम्पनीलाई व्यापारिक भवन निर्माणपछि या निर्माण अवधिमा कुनै समस्या आएमा त्यो समस्या समाधान नहुँदासम्म स्कुललाई भाडासमेत बुझाउनु नपर्ने सुविधा दिइएको थियो। “व्यापारिक भवन निर्माण पश्चात वा निर्माण अवधिमा पनि कुनै बाहिरी वा अन्य कारणले गर्दा किचलो भई भवन निर्माण वा भोगचलनमा ढिलाइ हुन गएमा वा समय अन्तराल हुन गई जग्गा तथा भवन भोगचलन गर्न नपाएमा त्यस्तो अवस्थामा दोस्रो पक्षले उक्त अवधिको भाडा प्रथम पक्षलाई बुझाउन बाध्य हुने छैन,” करारनामामा उल्लेख छ।

मिश्र प्रकाशमान सिंहलगायतका कांग्रेस नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध भएका ठेकेदार–व्यापारी हुन्। उनको कम्पनीसँग करारनामा हुँदा जुद्धोदय स्कुलको जग्गालाई लिएर कुनै विवाद थिएन।

करारनामा भएको ४ वर्षपछि स्कुलले उत्तर–पश्चिमतर्फ रहेको आफ्नो पुरानो भवन भत्कायो। संयोग कस्तो भने त्यसपछि एकाएक एकाएक काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १० की केमरा मगरले स्कुलको नाममा रहेको १ रोपनी १३ आना २ दाम जग्गा आफूहरूलाई शेषपछिको बकस दिएको भन्दै उनकी भतिजी नाता पर्ने सुनिता थापा मगर र सोनी महर्जनले आफ्नो भएको दाबी गरे। उनीहरूले त्यो जग्गामा आफ्नो हक कायम गरिदिन माग गर्दै २०६९ चैत २२ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फिराद–पत्र दायर गरे।

यो पनि : पहुँचवाला व्यापारीले जग्गामा ‘आँखा लगाएपछि’ तहसनहस बनेको जुद्धोदय स्कुल

फिराद–पत्रमा मगर र महर्जनले जुद्धोदय स्कुलको नाममा रहेको जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णयलाई अनधिकृत भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो। त्यसमा ‘केमरा मगरले दाता पद्म कुमारी क्षेत्रीलाई गरेको स्याहारसुसार, चाकडी रिझ वापत २०२१ कात्तिक २६ गते ६ रोपनी ७ आना २ पैसा पाएको’ भनिएको छ। त्यो जग्गामध्ये आफ्नो नाममा १ रोपनी १३ आना २ दाम राखी अरू बिक्री गरेको मगरको दाबी थियो। तर, त्यो जग्गा स्कुलले हडपेर भवन बनाउन जग खनेको भन्दै आफूलाई नै गरिनुपर्ने जिकिर मगरले गरेकी थिइन्।

स्कुलले उक्त जग्गासहित १० रोपनी जग्गा २०२१ चैत २० मा खरीद गरेको, २०३३ साउन १९ गतेको नापीमा ९ रोपनी ६ आना १ दाम जग्गा कायम रहेको, ९ आना स्कुलकै नरघटी भई नापी दर्ता भएको र स्कुलकै करिव ९ आना बढी जग्गा बाटोलगायत अन्यत्र घुसेको प्रमाणसहित जानकारी गरायो। 

मगर र महर्जनले स्कुलको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै अदालतमा फिराद–पत्र दायर गर्नु संयोग मात्र थिएन। स्कुलका पुराना कर्मचारीहरूले बताएअनुसार त्यो सब व्यापारी मिश्रकै षड्यन्त्रको एक हिस्सा थियो। 

कुनै बेला नेपाल बाल संगठनको जग्गा लिजमा लिएर अन्ततः हडप्ने खेलमा लागेका मिश्र बाल संगठनमा त त्यो खलमा सफल हुन सकेनन्। तर जुद्धोदय स्कुलको जग्गा लिजमा लिएर कालान्तरमा त्यसलाई आफ्नै बनाउने जोडबलमा भने उनी लागिरहेकै छन्। लिजमा लिएको जग्गामा आफ्नो लागि व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने र स्कुलका लागि पनि नयाँ भवन बनाएर हस्तान्तरण गरेपछि मात्र जग्गाको लिज भाडा स्कुललाई बुझाउने सहुलियत उनले पाएकै थिए। तर त्यही लिखित प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन गर्न उनले जति आलटाल गर्दै गए, यो मुद्दाको छिनोफानो हुन पनि समय उसैगरी लाग्यो। 

यसबाट उनलाई दुइटा लाभ हुन्थ्यो। पहिलो, जग्गासम्बन्धी विवाद अदालतमा रहँदासम्म मिश्रले बनिसकेको आफ्नो व्यापारिक कम्प्लेक्सबाट लाभ लिइरहन पाउँथे, तर भाडा भने तिर्नुपर्ने हुँदैनथ्यो। दोस्रो, त्यो जग्गा कथं व्यक्तिको नाममा पुगेमा त्यसको एकमात्र लाभग्राही मिश्र नै हुन्थे। उनले यो जग्गा मात्र होइन, जुद्धोदयको सबै जग्गा हडप्ने आधार प्राप्त गर्न सक्थे।

व्यस्त चोकमा दुवैतर्फ मोहडा पर्ने गरी व्यापारी मिश्रले विद्यालयको जग्गामा बनाएको विशाल भवन। 

तर त्यसो हुन पाएन। २०७१ असोज २९ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लक्ष्मीकृष्ण श्रेष्ठको एकल इजलासले स्कुलको जग्गामा मगर र महर्जनको दाबी नपुग्ने फैसला सुनायो। जग्गा स्कुलकै भएकाले व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता हुन नसक्ने ठहर अदालतले गरिदियो।

तर मगर र महर्जन त्यहीँ रोकिएनन्। जिल्ला अदालतको फैसलाविरूद्ध उनीहरू उच्च अदालत पाटन पुगे। २०७३ असार २१ गते उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो। उच्चका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र नारायणप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने निर्णय सुनाएको थियो। 

मगर र महर्जन अझैँ रोकिएनन्। उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे। मुद्दा सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चले २०७४ मंसिर २८ गते तल्लो तहका अदालत (जिल्ला र उच्च) का फैसलाको निस्सा झिकाउन आदेश दिएको थियो। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका फैसलाको निस्सा अध्ययन गरिसकेपछि यही (२०८१) जेठ ३ गते सर्वोच्चले मगर र  महर्जनको दाबी नपुग्ने भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतकै फैसला सदर गर्ने निर्णय सुनाएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको यो फैसलासँगै तत्कालका लागि जुद्धोदय स्कुलको नाममा रहेको १ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा व्यक्तिविशेषको नामबाट जान रोकिएको छ। यो फैसलाले दीर्घकालका लागि भने ९ रोपनी जग्गा नै त्यसरी जानबाट जोगाएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै व्यापारी मिश्रमाथि स्कुलका लागि निर्माण गरिदिनुपर्ने भवन निर्माण तत्काल सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्न मात्र होइन, स्कुलको जग्गा लिजमा लिएबापतको भाडा बुझाउन पनि दबाब परेको छ। मिश्रले स्कुलका लागि निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौताअनुसारको भवन निर्माण सम्पन्न गरी समयमै हस्तान्तरण नगर्दा एकातिर विद्यालयको पठनपाठनमा बाधा पुगिरहेको छ। सँगै उनले स्कुललाई बुझाउनुपर्ने अधिकांश जग्गा लिज भाडा नबुझाउँदा स्कुल सञ्चालनमै कठिनाई पैदा भएको छ।

“स्कुलले यो मुद्दा हारोस् भन्ने उद्देश्यले अनेक जालझेल भएको हामीले सुनेका थियौँ। त्यसकारण पनि कतै स्कुलले मुद्दा हार्ने हो कि भन्ने त्रास थियो,” विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुष्पदेव मानन्धरले उकालोसँग भने, “अन्ततः सत्यको जित भएको छ। स्कुलको जग्गा व्यक्तिविशेषले लिनबाट जोगिएको छ।” 

सम्झौता खारेज गर्न किन भइरहेछ ढिलाई? 
२०६५ वैशाख ४ गते जुद्धोदय स्कुलको ९ रोपनी ६ आना १ दाम जग्गामध्ये ६० प्रतिशत जग्गा व्यापारी एवं ठेकेदार मनोजकुमार मिश्रको कम्पनी तरूण निर्माण सेवा प्रालिलाई लिजमा दिने करारनामा भएको थियो। करारनामा अनुसार लिजमा लिएको जग्गामा आफूले व्यापारिक भवन बनाउने, स्कुलका लागि पनि नयाँ भवन निर्माण गरिदिने सहमति तरुण निर्माण सेवाले गरेको थियो। साढे तीन वर्षभित्र आफ्नो र स्कुल दुबैको भवन बनाउने उनको लिखित वाचा थियो।

भवन निर्माणमा लाग्ने साढे ३ वर्ष र थप ३० वर्ष गरी ३३ वर्ष ६ महिनासम्म लिज अवधि मानिने करारनामामा उल्लेख छ। त्यस्तै, करारनामा भएदेखि व्यापारिक भवनको नक्सा निर्माण तथा काठमाडौँ महानगरपालिकामा नक्सा पासका लागि ६ महिना अर्थात् २०६५ असोज मसान्तसम्म र २०६५ कात्तिक १ गतेदेखि २०९८ सालसम्म ३० वर्ष भाडा अथवा लिजको अवधि बहाल हुने त्यसमा लेखिएको छ। 

साथै नक्सापास तथा निर्माण कार्य ‘केही उचित कारणले वा अन्य प्राविधिक कारणले’ ढिलाई भए पुनः आपसी सहमतिमा निर्माण अवधि थपघट गर्न सकिने करारनामामा उल्लेख छ।

करारनामामा २०६९ वैशाखदेखि स्कुललाई ‘कोटेसन फर्म’मा कबोल गरेअनुसार ३० वर्षसम्म भाडा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। निर्माण अवधि थप भएको अवस्थामा सोही अनुरूप ३० वर्षको अवधि शुरू हुने मिति पनि स्वतः पछाडि सर्ने करारनाममा उल्लेख थियो। त्यसपछि के चाहियो, मनोज मिश्र र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू मिलेर भवन निर्माणको समय लम्ब्याउँदै ३० वर्षको अवधि पर धकेल्दै गए। 

जग्गा लिजमा लिएबापत मिश्रको कम्पनी, तरुण निर्माण सेवाले जुद्धोदय स्कुललाई मासिक चार लाख ३५ हजार रूपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने करारनामामा उल्लेख थियो। त्यो भाडा तीन–तीन महिनामा तिर्ने कबोल पनि तरुण निर्माण सेवाले गरेको थियो। त्यस्तै, हरेक तीन वर्षमा शुरू भाडादर १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गरिने उल्लेख थियो। 

तर बीचमै निर्माण अवधि लम्ब्याउनका लागि मिश्रले मगर र महर्जनलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएको स्कुलका पुराना कर्मचारीहरू बताउँछन्। करारनामा अनुसार स्कुलले कम्पनीको स्वीकृतिबिना करारनामा भंग गरेमा त्यो अवधिसम्म कम्पनीले भवनहरू निर्माणमा खर्च गरेको रकम स्कुलले फिर्ता गर्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति वापतको यस्तो रकम विद्यालयको जायजेथा समेतबाट असुल उपर गरिने सुविधा कम्पनीलाई करारनामामै दिइएको छ। त्यस्तै, कम्पनीले करारनामा बमोजिम काम शुरू गर्नुअगावै करारनामा भंग गरेको अवस्थामा प्रथम पक्षलाई कबोल गरेअनुसारको मासिक भाडा चार लाख ३५ हजार रूपैयाँका दरले तीन महिना बराबर हुनआउने रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप दिनुपर्ने प्रावधान करारनामामै राखियो। 

यसरी गरिएको पहिलो सम्झौताका आधारमा तरुण निर्माण सेवा र जुद्धोदय स्कुलबीच २०६६ माघ २५ र २०७२ असार २५ गते दुईपटक पुरक सम्झौता भयो। यसरी पटक–पटक पुरक सम्झौता गरेर शर्तहरू बदलेको र क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपर्ने भएकाले काठमाडौँ महानगरले निर्देशन दिँदा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मिश्रको कम्पनीसँगको करारनामा भंग गर्न सकेको छैन। 

“महागनरले सम्झौता खारेज गर्न भनेको छ, खारेज गर्ने निर्णय गर्दा स्कुललाई पर्ने असरबारे कानून व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेका छौँ,” विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुष्पदेव मानन्धरले भने। 

विद्यालयले तरुण निर्माण सेवासँग गरेको सम्झौता नै कसरी गैरकानूनी छ भन्ने फेहरिस्त उकालोले २०८० जेठ २४ मै विस्तृत रूपमा उजागर गरेको थियो। त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको निर्देशनमा २०८० असार ५ गते उनकै सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारको संयोजकत्वमा देवेन्द्रमान सिंह र सुरज निरौला सदस्य तथा यादव घिमिरे सदस्य–सचिव रहेको छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले एक महिनापछि बुझाएको प्रतिवेदनमा दर्जन भन्दा बढी कानून मिचेर सम्झौता गरिएको, सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता, साक्षी मात्र नभई सम्झौता गर्न बाध्य बनाउनेलाई पनि कारबाही गर्न सुझाव दिइएको थियो।

प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावका आधारमा मेयर साहले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल पनि गरे। महानगरले सम्झौता खारेज गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन। यी सबै प्रयत्नले जोगाउन नसकेको स्कुलको जग्गा तत्कालका लागि भने सर्वोच्चको फैसलाले जोगाइदिएको छ।

फलोअप:
जुद्धोदयको जग्गा व्यापारीलाई दिने सम्झौता गैरकानूनी रहेको छानबिनको निष्कर्ष, होला कारबाही?

जेपी स्कुलको जग्गा लिज : महानगरले कारबाही नगर्दा प्रअ पौडेल र व्यापारी मिश्रको बेलगाम मनोमानी
व्यापारीका आँखा लागेपछि बर्बाद जुद्धोदय स्कुल : छानबिन गरेपछि किन हच्किए बालेन?
जुद्धोदय स्कुल तहसनहस पारेर व्यापारीले ठड्याएको कम्प्लेक्सः छानबिन सकेको ७ महिनासम्म के कुरिरहेछन् बालेन?


सम्बन्धित सामग्री