काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह (बालेन्द्र)को पक्षमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो ‘क्रेज’ देखिनुको एउटा कारण उनले सार्वजनिक सम्पत्तिका क्षेत्रमा गरिरहेको पहलसँग जोडिएको छ। राजनीतिक पहुँच र प्रभावदेखि अरू कैयौँ हत्कण्डा प्रयोग गरेर विभिन्न व्यक्तिले हडपेका सार्वजनिक जग्गा लगायतका संरचना फिर्ता ल्याउन बालेनले अभियान नै चलाएको दाबी गर्दै आएका छन्। 

त्यसक्रममा काठमाडौँ महानगरभित्र कैयौँ ठाउँमा उनले डोजर चलाएका छन्। कतिपय व्यक्तिले कब्जा गरेका सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन उनी आफैँ खटिएका छन्। नदी–खोला अतिक्रमणविरुद्ध त उनी कठोर नै देखिन्छन्, भलै त्यसमा अदालतबाट झट्का बेहोर्नुपरेको किन नहोस्। सडक र सडकपेटी (फुटपाथ) सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भएको भन्दै उनले त्यहाँ गुजारा गरिरहेका फुटपाथ व्यवसायीलाई निर्मम बनेर प्रहार गरिरहेका छन्। यहीकारण बालेनले ‘गरिबको गरिखाने’ उपाय खोसिदिएको आरोप लाग्नेगरेको छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिलाई लिएर बनेको बालेनको यस्तो छबिले एउटा आशा जगाएको थियो। त्यो आशा काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि केन्द्रमा पर्ने क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय स्कुललाई लिएर थियो। जुद्धोदय स्कुल आफैँमा एउटा ऐतिहासिक धरोहर थियो। ८५ वर्ष पुरानो यो स्कुल पहुँचवाला व्यापारीका आँखा परेपछि तहसनहस बनेको तथ्य उकालोले गएको जेठ २४ गते उजागर गरेको थियो।

पछिल्लो समय राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा रजगज गर्दै आएका ठेकेदार–व्यापारी मनोजकुमार मिश्रले बालबालिका खेल्ने खेल मैदानसमेत मासेर जुद्धोदय स्कुललाई कसरी नाफामुखी ‘व्यापारिक कम्प्लेक्स’मा परिणत गरे भन्ने फेहरिस्त त्यसमा समेटिएको थियो। विधि र प्रक्रिया मिचेर जुद्धोदय स्कुलको जग्गा लिजमा हात पारेका मिश्रले त्यहाँ ठड्याएको व्यापारिक कम्प्लेक्सको भाडासमेत बुझाएका छैनन्। 

यो पनि – पहुँचवाला व्यापारीले जग्गामा ‘आँखा लगाएपछि’ तहसनहस बनेको जुद्धोदय स्कुल

यो प्रकरण उजागर भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चासो देखाएर छानबिन गरेको थियो। तर छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना बित्न लाग्दासम्म महानगरपालिकाले कुनै पहल अघि बढाएको छैन। महानगरका एक वडाध्यक्ष भन्छन्, “मेयरसाबले जुद्धोदय स्कुलको जग्गा लिज सम्झौता रद्द गर्न कडा एक्सन लिने बताउनुभएको थियो, तर किन हो खोइ त्यसपछि उहाँ हच्किनुभएको छ।” 

उकालोमा जुद्धोदय स्कुल तहसनहस पार्ने शृंखला उजागर भएपछि मेयर बालेनकै निर्देशनमा महानगरपालिकाले असार ३ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले मिश्र र विद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीबीचको मिलेमतोमा भएको जग्गा लिजसम्बन्धी करार गैरकानूनी रहेको र त्यसले विद्यालयलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

---

के थियो छानबिन समितिको निचोड?
काठमाडौँको केन्द्रमा पर्ने क्षेत्रपाटीमा ९ रोपनी ६ आना १ दाम जग्गामा फैलिएको छ जुद्धोदय स्कुल। यो क्षेत्रफल नै विद्यालयको परिचय झल्काउने एउटा दृष्टान्त हो। तर मूल्यवान् त्यही जग्गामै व्यापारीका आँखा परे। यो जग्गामध्ये ४० प्रतिशत मात्र विद्यालयलाई छुट्याएर बाँकी ६० प्रतिशत जग्गा ठेकेदार–व्यापारी मनोजकुमार मिश्रको कम्पनी तरूण निर्माण सेवा प्रालिलाई लिजमा दिन २०६५ वैशाख ४ गते सम्झौता भएको थियो। 

सम्झौतामा तरूण निर्माण सेवाले जग्गाको लिज–भाडा निर्धारित समयमा तिर्ने र विद्यालयका लागि नयाँ भवन बनाइदिने उल्लेख थियो। तर मिश्रले त्यहाँ व्यापारिक कम्प्लेक्स खडा गरेर भाडा असुल्न थालेको वर्षौं बिते पनि विद्यालय भवन निर्माणमा विलम्ब गरिरहे। बरु सम्झौता कार्यान्वयन मिति पर धकेल्न र लिज–भाडा तिर्न आनाकानी गरे। त्यसो हुँदा पनि सम्झौता खारेज गर्न नसकेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बरु पटक–पटक पूरक सम्झौता गरेर विद्यालयलाई बर्बादीतर्फ धकेल्ने काम गरिरह्यो। 

यो प्रकरण उजागर भएपछि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेनका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (कुमार बेन) संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो जसमा देवेन्द्रमान सिंह, सुरज निरौला र यादव घिमिरे सदस्य थिए। समितिले एक महिना लगाएर छानबिन गरेपछि गएको साउन ५ गते बालेनलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, शिक्षा ऐन, मालपोत ऐन, शिक्षा नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत करिब एक दर्जन कानून मिचेर तरूण निर्माण सेवालाई जग्गा लिजमा दिने सम्झौता गरिएको निष्कर्ष समेटिएको छ। छानबिन समितिले स्थानीय सरकार (काठमाडौँ महानगरपालिका) का तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू नै विद्यालयको स्वामित्व र सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि त्यही मौकामा स्वार्थ समूहले विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

कतिसम्म भने, काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट भवन निर्माण इजाजत–पत्र स्वीकृत र नक्सा पास हुनुअघि करारनामामै रहेका शर्त र मौजुदा व्यवस्था पालना नभएको ठहर छानबिन समितिले गरेको थियो। शिक्षा ऐनअनुसार सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने विद्यालयको सम्पत्ति सुरक्षा समितिको सिफारिसबेगर नै तरुण निर्माण सेवासँग लिज करार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै छानबिन समितिले ‘सम्पत्ति सुरक्षा समितिको सिफारिसबेगर जग्गा लिज करारलाई मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित गरेको पाइएकाले यसबारे सरकारले थप छानबिन गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएको थियो।  

---

मिश्रको कम्पनीलाई जग्गा लिजमा दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनसमेत ठाडै उल्लंघन गरिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधानविपरीत विद्यालयको जग्गा लिज करारनामा गर्दा १५ दिनको सूचना विद्यालयको सूचना पाटी र सार्वजनिक स्थलमा टाँसेर मात्र बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको उकालोले यसअघि नै उजागर गरेको थियो।

छानबिन समितिले पनि त्यही निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनमा लेखेको छ, “लिज करारका मुख्य योजनाकार विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्य भए पनि उनले करारनामामा हस्ताक्षर नगर्नु, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठले मात्र हस्ताक्षर गर्नु, कम्पनीको तर्फबाट विद्यालयकै शिक्षक प्रवीण न्यौपाने र चन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुले यो करारनामा गलत नियतका साथ गरिएको थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ।” 

छानबिन प्रतिवेदनमा यस्ता धेरै बदनियत समेटिएका छन्। जस्तो, तेस्रो पटक भएको करारनामालाई आधार मान्दा पनि २०७४ वैशाख १ देखि अहिलेसम्म झन्डै ४ करोड रुपैयाँ लिज भाडा हुन आउँछ। तर मिश्रको कम्पनीले अहिलेसम्म करिब २ करोड मात्र तिरेको छ। यसको विलम्ब शुल्क र जरिबाना जोड्दा आँकडा अझ बढी हुन जान्छ। छानबिन समितिले २०७८/७९ भन्दा पहिलेका आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत लिज भाडाबापत के कति रकम पाउनुपर्ने हो र कति बाँकी छ भन्ने अद्यावधिक विवरण नै नदेखिएको ठहर गरेको छ। 

महानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिले मिश्रको तरूण निर्माण सेवा प्रालिले जुद्धोदय स्कुललाई पुर्‍याएको क्षतिबारे विज्ञसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न पनि सुझाव दिएको थियो। 

यो पनि – जुद्धोदयको जग्गा व्यापारीलाई दिने सम्झौता गैरकानूनी रहेको छानबिनको निष्कर्ष, होला कारबाही?

किन हच्किए बालेन?
महानगरद्वारा गठित समितिले यो प्रकरणबारे थप छानबिन गर्न विज्ञसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न, सरकारी निकायहरूको भूमिका पनि शंकास्पद रहेकाले थप छानबिन गर्न सुझाव दिएको तीन महिना बित्न लाग्यो। तर काठमाडौँ महानगरपालिका र मेयर बालेनले यसमा थप पहल अघि बढाएका छैनन्। छानबिन समितिले नै यसमा ठूलो बदनियत भएको ठहर गरिसकेपछि पनि महानगर किन हच्किइरहेको छ?

मेयर बालेनका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले भने केही नगरेको भन्न नमिल्ने दाबी गरे। “गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न उहाँ (मेयर बालेन शाह) डराउनु भएको छैन। महानगरका कर्मचारीहरू पनि डराउनुभएको छैन। हामी चाँडै नै एक्सनमा जाँदैछौँ।” 

उनले छानबिन समितिको सुझावअनुसार महानगरले पहिलो चरणमा कानूनका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको बताए। विज्ञहरूले जुद्धोदय स्कुलको जग्गा लिज करारमा दिनेबारे अनधिकृत निर्णय भएको, कानूनी आधारबेगर मिलेमतोमा कम्पनी छनोट गरेको, बदनियतपूर्वक व्यापारीलाई पक्षपोषण गर्ने शर्तहरू लिज करार सम्झौतामा राखेको निष्कर्ष निकालेको उनले जानकारी दिए। विद्यालयको सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले अहिलेसम्म विद्यालयलाई भएको नोक्सानी असुलउपर गर्नका लागि यो प्रकरणमा संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने सुझाव कानूनका विज्ञहरूले दिएको उनले उल्लेख गरे। 

---

विज्ञहरूले विद्यालयका लागि ६० प्रतिशत खुला क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने तत्कालीन ‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४’ र विद्यालय स्वयंको मापदण्डविपरीत निर्मित व्यापारिक कम्प्लेक्स कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर भत्काउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्। “व्यापारिक भवन भत्काउनेसम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया शुरू भएपछि सो भवन तथा लिज करारलाई मान्यता दिने मनसाय रहेको अर्थ लाग्ने कार्यमा महानगर मातहतका निकायहरू संलग्न नहुने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूले दिनुभएको छ,” व्यञ्जनकारले भने। 

कानूनविज्ञहरूले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ विपरीत गरिएको लिज करार सम्झौता बदर गर्नका लागि कानूनी कारबाही अघि बढाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार विद्यालयको जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नसमेत सुझाव दिएका छन्। “व्यापारीको कम्पनीसँग मिलेमतो गरेर विद्यालयको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने, विद्यालयको हरहिसाब गोलमाल पार्ने, प्रमाण लुकाउने वा मेटाउने कार्यमा संलग्न प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीमाथि तत्काल विभागीय कारबाही शुरू गर्नका लागि निर्देशन दिन उहाँहरूले राय दिनुभएको छ,” व्यञ्जनकारले भने, “छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउनसाथ एक्सनमा जाने महानगरको योजना थियो। तर महानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरी सम्बन्धित वडाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसले गर्दा हामी एक्सनमा जान केही ढिलो भएको हो।” 

यो पनि : भू–माफियासँग लडेर हाडीगाउँबासीले जोगाएको सरकारी जग्गा नेताको प्रतिष्ठानलाई जिम्मा लगाइयो

जुद्धोदय स्कुल व्यवस्थापन समितिका वर्तमान अध्यक्ष पुष्पदेव मानन्धर विद्यालयको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर महानगरले कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्। “त्यसबेला विद्यालय र मिश्रको कम्पनीबीच भएको लिज करार सम्झौता गैरकानूनी भएको र यसले विद्यालयलाई नोक्सान मात्र पुर्‍याएकोमा कुनै दुबिधा छैन,” मानन्धरले भने, “तर जसको लगानीमा भए पनि अर्बौंको संरचना निर्माण भइसकेको छ। यो संरचना कानूनी रूपमा भत्काउन मिल्यो, हामी त्यसमा सहमत नै छौँ। कानूनभन्दा माथि कोही छैन। तर आवेशमा आएर मात्र संरचना भत्काइयो भने भविष्यमा विद्यालय झन् संकटमा पर्न सक्छ। यो विषयमा महानगरले विचार गर्नुपर्छ।” 

मानन्धरले विद्यालयको अहितमा गरिएको लिज करार सम्झौता परिमार्जन गर्न मिल्ने भए महानगरले त्यसबारे पनि सोच्नुपर्ने बताए। “सम्झौता स्कुलको हितमा नभएको हामी सबैलाई थाहा छ। तर यसलाई खारेज गर्दा स्कुललाई कस्तो असर पर्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ,” उनले भने, “करार संशोधन वा परिमार्जन गरेर समस्याको समाधान हुन्छ भने त्यसबारे पनि विचार गरिनुपर्छ।”