Tuesday, May 28, 2024

-->

हाम्रो सन्दर्भमा कति उपयुक्त ‘प्राइमरी’ निर्वाचन?

अमेरिकामा पार्टीको उम्मेदवार चयनमा सम्बन्धित पार्टीको संगठनात्मक संयन्त्रको अति दबदबाले उकुसमुकुस भएर प्रारम्भिक निर्वाचनको अवधारणाले प्रवेश पायो। नेपालमा पनि अहिले त्यस्तै उकुसमुकुस देखिन्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा कति उपयुक्त ‘प्राइमरी’ निर्वाचन

'विधान संशोधन गर्दै क्रियाशील या बुथ प्रतिनिधिबाट सबै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य चुन्न पाउने अनि प्राइमरीको व्यवस्था!' ट्विटरमा शशांक नाम गरेका प्रयोगकर्ताले नेपाली कांग्रेसलाई इंगित गर्दै वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनको नतिजा आएपछि यो ट्विट गरेका थिए। 

कान्तिपुर दैनिकमा २०७९ असार ३२ मा प्रकाशित समाचारअनुसार कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संघका १५ र प्रदेशका ३० निर्वाचन क्षेत्रमा नमूनाका रूपमा २०७९ को आमनिर्वाचनमा आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवारी चयन गर्दा क्रियाशील सदस्यबीच ‘प्राइमरी’को प्रयोग गर्न केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। ‘यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम प्रयोगको नेतृत्वमा कांग्रेस अरूभन्दा एक कदमअघि हुनेछ र कांग्रेसप्रतिको आकर्षक पछिल्लो पुस्तामा भीषण ढंगले बढाउनेछ,’ उनलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा लेखिएको थियो।

शर्माले पैरवी गरेको एक हप्तापछि 'चेन्जमेकर्स लिग'का तर्फबाट सिमोन ढुंगाना, गोविन्द नारायण तथा डा. सुदीप श्रेष्ठले अनलाइखबर डट्कममा 'प्राइमरी किन र कसरी गर्ने?' शीर्षकमा एक लेख लेख्दै त्यसो गर्नुको कारणबारे धारणा राखे, 'चाहे त्यो पार्टीको नेतृत्व होस्, चाहे देशको, खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै लोकतान्त्रिक विधि हो। उम्मेदवार चयन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ।' २०७९ को संसदीय आमनिर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रारम्भिक निर्वाचन (प्राइमरी) गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका आफ्ना उम्मेदवारहरूको चयन गरेको थियो। 

उक्त पार्टीले गरेको प्रारम्भिक निर्वाचनमा जोकसैले पार्टीको एप डाउनलोड गरी मतदान गर्न पाउने भएकाले उक्त प्रक्रियाको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्थ्यो। तत्कालीन विवेकशील नेपाली पार्टीले पनि २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारहरूको चयनमा पार्टीहरूले प्रयोग गर्ने सामान्य विधिभन्दा फरक तरिकाले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहने गरी उम्मेदवार चयन समिति रहने कार्यविधि बनाइ चयन गरेको थियो। 

पृष्ठभूमि र इतिहास
उम्मेदवार चयनमा पार्टीका सांगठनिक संयन्त्रहरूको अत्यधिक नियन्त्रणप्रति विद्रोह गर्न अमेरिकामा इस्वी संवत्‌को १९औँ शताब्दीको अन्त्यमा र २० शताब्दीको शुरूआतमा अमेरिकामा यसको प्रयोग भएको देखिन्छ। पार्टी अधिवेशनबाट उम्मेदवार छान्ने प्रणालीलाई अस्वीकार गर्दै पार्टीका उम्मेदवार चयनमा गोप्य मतदानको व्यवस्था भयो। अमेरिकामा पहिलो प्रारम्भिक निर्वाचन मिनेसोटा राज्यमा सन् १८९९ मा भएको थियो भने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सन् १९०१ मा फ्लोरिडा राज्यमा भएको थियो। 

यसको प्रयोगले धेरै महत्त्व पाएको चाहिँ सन् १९६८ मा डेमोक्रेटिक पार्टीको उम्मेदवार चयनको अधिवेशनपछि हो। त्यसमा प्रारम्भिक निर्वाचनमा सहभागी नै नभएका तत्कालीन उपराष्ट्रपति हर्बट हम्फ्रीलाई राष्ट्रपति पदका लागि पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको रूपमा चयन गरियो। योलगायत अन्य कारणले गर्दा त्यस अधिवेशनमा दंगा भयो र डेमोक्रेटिक पार्टीले उम्मेदवार चयन गर्ने आफ्नो प्रक्रियामा व्यापक सुधार ल्यायो। त्यसलाई रिपब्लिकन पार्टीले पनि अंगीकार गर्‍यो। युरोप, एशिया तथा दक्षिण अमेरिकामा पनि इस्वी संवत्‌को १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर र २०औँ शताब्दीको शुरूआती दशकतिर प्रारम्भिक निर्वाचनको प्रयोग भएको थियो।

अमेरिकामा प्रारम्भिक निर्वाचन सञ्चालन गर्न राज्यले मद्दत गर्छ भने प्राय: अन्य देशमा पार्टीहरूले नै त्यसको सञ्चालन गर्छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अझै पनि कति राज्यले प्रारम्भिक निर्वाचन नगरी ककस (पार्टीका सदस्य तथा शुभचिन्तकहरू राज्यका विभिन्न ठाउँमा भेला भई आफ्ना पक्षका कुरा राख्ने र खुला रूपमा मतदान गर्ने प्रणाली) गर्छन्। त्यस्तो प्रणाली करिब एक तिहाइ अमेरिकी राज्य वा नियन्त्रित भूभागमा सञ्चालन गरिन्छ भने अन्यमा प्रारम्भिक निर्वाचन गरिन्छ। अमेरिकाका केही राज्यमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि मतदाता सूचीमा उल्लेख गरिएको पार्टी आबद्धताको आधारमा मतदान गर्न पाइन्छ भने कतिपयमा स्वतन्त्र भनी उल्लेख गरिएको आबद्धताको आधारमा पनि एउटा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाइन्छ। 

पार्टीगत प्रारम्भिक निर्वाचनमा पार्टीका अति सक्रिय सदस्यहरूले मात्रै मतदान गर्ने र त्यसले आममतदाताको प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको निष्कर्ष निकाली क्यालिफोर्नियालगायत केही राज्यले संघीय सिनेट तथा संसद्को तल्लो सदनका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने सबैलाई सहभागी गराई त्यसमा सबभन्दा बढी मत पाउने दुई जनालाई मात्रै आमनिर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेका छन्। 

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने एउटा तरिका हो प्रारम्भिक निर्वाचन। अन्य तरिकाचाहिँ पार्टीमा निर्वाचित भएका सम्बन्धित समितिहरूले गर्ने हो। पार्टीका आफ्ना लक्ष्य, मूल्यमान्यता तथा केन्द्रीकरणको स्थितिका आधारमा पार्टीहरूले प्रारम्भिक निर्वाचन वा समिति प्रणाली वा त्यसको कुनै सम्मिश्रणको प्रयोग गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छन्।

पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरी सामूहिक रूपमा गरे राम्रो हुन्छ भन्ने भाव राम्रो भए पनि हामीले नयाँ अभ्यास गर्दा त्यसका लाभ र हानिबारे यथोचित विचार विमर्श गर्नुपर्छ। हामीले खोजेको सुधारले दीर्घकालमा झन् खराब स्थिति नआओस् भन्नेबारे हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यसका सम्भावित नकारात्मक पक्षबारे चर्चा गर्दै हाम्रोजस्तो राजनीतिक प्रणालीमा के उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे बहस आवश्यक छ। 

प्रारम्भिक निर्वाचनबारे हुने गरेका आलोचना
फरिद जकारियाले २०२२ अक्टोबर ३१  मा सीएनएनमा प्रसारित आफ्नो विचारमा अमेरिकाको आसन्न निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले कम्तीमा तल्लो सदनमा बहुमत ल्याउने र त्यसले उक्त सदन र राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच अन्तहीन र बिनाअर्थको राजनीतिक द्वन्द्व हुने देखिन्छ भने। उनका अनुसार त्यसको एक प्रमुख कारण अमेरिकाले केही दशकदेखि प्रयोग गरिरहेको प्रारम्भिक निर्वाचन हो। 

त्यस प्रणालीले दुवै राजनीतिक दलमा मध्यमार्गीको सट्टा 'उग्र व्यक्तित्व'लाई बढावा दिन्छन् भन्ने उनको दाबी थियो। उक्त प्रणाली ठूला अधिकांश मुख्य लोकतान्त्रिक देशहरूले प्रयोग नगर्ने खालको छ भन्ने उनको जिकिर छ। त्यसमा मतदाताहरूको सानो हिस्साले मात्रै सहभागी भएर चयन गर्ने र उक्त हिस्सा अलि बढी नै सक्रिय र आक्रोशित स्वभावका हुन्छन्। त्यसले कुल मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने उनको भनाइ छ। 

प्रारम्भिक निर्वाचनको समयभन्दा अगाडि पार्टीका पदाधिकारी तथा आम निर्वाचनमा विजेताहरू जो प्राय: पुरुष हुन्थे, उनीहरूले छान्दा आममतदाताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने मूलधारका व्यक्तिहरू उम्मेदवारका रूपमा छान्थे भन्ने उनको जिकिर छ। उनका अनुसार जर्जिया राज्यमा रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटका उम्मेदवार हर्शल वाकरजस्ता वैचारिक रूपमा उग्र र नैतिक रूपमा समस्याग्रस्त उम्मेदवारहरू गैर प्रारम्भिक निर्वाचन हुँदा छानिँदैन थिए। उनका अनुसार प्राइमरीमार्फत पार्टीका राजनीतिक किनारमा रहेकाहरू बढी सक्रिय हुन पाउँछन् र अन्ततः कमजोर उम्मेदवारहरू चयन हुन पुग्छ। 

अक्टोबर २२ मा न्युयोर्क टाइम्समा म्याक्स फिसरले लेखेको 'हाउ पोलिटिकल पार्टीज् ड्राइभ ब्रिटेन्स डिस्फङ्स्न' शीर्षकको लेखलाई उद्धृत गर्दै उनले बेलायतमा पनि दुई मुख्य पार्टीले आफ्नो नेतृत्व छान्न गत दुई दशकमा अमेरिकाको जस्तै प्रारम्भिक निर्वाचनजस्तै प्रणाली प्रयोग गर्दा त्यहाँ अकर्मण्यता बढेको उल्लेख गरेका छन्। लेबर पार्टीले आममतदाताले नचुन्ने उग्र वामपन्थी जेरेमी कोर्बिनलाई छाने, तर त्योभन्दा अगाडिको पार्टीको नेतृत्वको निर्वाचनमा डेभिड मिलिब्यान्डजस्ता करिश्मायुक्त र मध्यपन्थी नेतालाई छानेनन् भन्ने कुरा गरेका छन्। 

२०२२ को सेप्टेम्बरमा कन्जरभेटिभ पार्टीको नेता छान्ने निर्वाचनको पहिलो चरणमा सांसदहरूले मतदान गरी छान्दा लिज ट्रस प्राय: तेस्रो स्थानमा परेकी थिइन्। सांसदहरूको निर्वाचनबाट अन्तिम दुईमा छानिएकी उनी र ऋषि सुनाकमध्ये पार्टीका सदस्यहरूले मतदान गर्दा भने प्रतिस्पर्धा जितेर पार्टी नेता बनिन्। पार्टीका मतदाताहरूको विश्लेषण गर्दा बेलायती मतदाताहरूको सही प्रतिविम्ब पार्टी निर्वाचनमा मतदान गर्नेहरूमा देखिएन। 

'अहिलेको लोकरिझ्याइँको समयमा पनि जर्मनी र फ्रान्समा मध्यमार्गी नेताहरूले शासन चलाइरहनु कुनै भाग्यको कुरा होइन। उनीहरूले पुरानो बहुमतको व्यवस्था कायम राखेर यस्तो भएको हो', जकारिया भन्छन्, 'अमेरिका र केही हदसम्म बेलायतमा लोकतन्त्र नै अल्पमतको शासन भएको छ र सत्तामा रहेको त्यो समूह क्रोधित, मतदाताको प्रतिनिधित्व नगर्ने तथा उग्र छ।'  

क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय लस एञ्जल्सकी राजनीतिशास्त्री जर्जिया कर्नेलले जेरेमी कोर्बिनलाई इंगित गर्दै वासिंटन पोस्टमा लेखेको अंश यस्तो छ, 'आन्तरिक लोकतन्त्रले पार्टीले आमनिर्वाचनमा जित्ने खालका उम्मेदवार चयन गर्ने पार्टीको क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ। पार्टीका सदस्यहरूले आममतदातालाई बिरलै प्रतिनिधित्व गर्छन् र कतिपय अवस्थामा त आफ्नै पार्टीका मतदातालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।'

फिसरले आफ्नो लेखमा प्रारम्भिक निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताको तुलनामा पार्टीका नेताहरूको कमजोर स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्न सन् २०१६ मा रिपब्लिकन पार्टीको प्रारम्भिक निर्वाचनको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, 'रिपब्लिकन पार्टीका धेरै नेताहरूले ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नबाट रोक्न धेरै प्रयास गरेका थिए, तर मतदाताहरूले उनीहरूको चाहनालाई हरेक पटक बेवास्ता गरे।'

उनले उद्धृत गरेका अर्का व्यक्ति जर्ज मेसन विश्वविद्यालयकी राजनीतिशास्त्री जेनिफर एन् भिक्टर भन्छिन्, 'असंगतपूर्णजस्तो लागे पनि पार्टीहरूलाई लोकतान्त्रीकरण गर्दा लोकतन्त्रलाई नै हानि पुर्‍याउँछ। सामूहिक कदमहरूलाई परिपालना गराउन लोकतन्त्रमा संयोजनको संस्थागत बल चाहिन्छ। त्यो विभिन्न प्रकारमा आउँछन् र ती सबैलाई नेतृत्व भनिन्छ।'

सन् २०१८ मा यल विश्वविद्यालयमा दुई जना राजनीतिशास्त्री इयन सेपिरो र फ्रान्सेस मक्कल रोजेनब्लथद्वारा लिखित पुस्तक 'रेस्पन्सिबल पार्टीज्: सेभिङ डेमोक्रेसी फ्रम इटसेल्फ'मा लेखेका छन्, 'पार्टी, नेता, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा निरन्तरको अविश्वास बढिरहेको र त्यसको नतिजा स्वरूप अमेरिका र बेलायतमा लोकरिझ्याइँ गर्नेहरू आमनिर्वाचनमा विजयी भए। त्यसको कारणको रूपमा लेखकद्वयले भने, 'भुई‍ं तहमा शक्ति निक्षेपण गर्नु समस्या हो, समाधान होइन।' 

राजनीतिक निर्णय लिने प्रक्रियालाई विकेन्द्रीकरण गर्दा सरकार तथा राजनीतिक पार्टीहरू आफ्ना नागरिकहरूको दीर्घकालीन हितलाई सम्बोधन गर्न अप्रभावकारी भए भन्ने तर्क गर्छन् उनी। शासन प्रणालीमा विश्वास फर्काउन हामीले आफ्ना राजनीतिक प्रणालीहरूलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको मूल संस्थाको रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूमा शक्ति फर्काउने गरी राजनीतिक प्रणालीहरूकै पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने उनको तर्क छ। 

यल न्युजसँगको सन् २०२० को अन्तर्वार्तामा पनि सेपिरोले अमेरिकामा ट्रम्प निर्वाचित हुनुलाई खराब संस्थाहरूको नतिजा भनेका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू कमजोर हुनु नै मुख्य समस्या हो। राजनीतिक विचारको कुनामा रहेका, आम नागरिकको प्रतिनिधित्व नगर्ने तथा दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू नै हाबी भएका कारण पार्टीहरू कमजोर भएका हुन्। यस्ता व्यक्तिहरूले पार्टीमाथि पकड राख्नुको कारण पार्टीहरूले अवलम्बन गरेको प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणाली नै हो।

हाम्रा लागि के विकल्प हुन सक्छ?
अमेरिकामा पार्टीको उम्मेदवार चयनमा सम्बन्धित पार्टीको संगठनात्मक संयन्त्रको अति दबदबाले उकुसमुकुस भएर प्रारम्भिक निर्वाचनको अवधारणाले प्रवेश पायो। नेपालमा पनि पार्टीको त्यस्तै उकुसमुकुस अहिले देखिन्छ र त्यसमा परिवर्तन गर्न राजनीतिक रूपमा सक्रिय/सचेत व्यक्तिहरू अहिले लागि परेका छन्। 

हाम्रो समाजको विद्यमान सामाजिक स्थिति चर्का कुरा गर्नेलाई उनीहरूको कुराको धेरै परख नगरी पत्याउने खालको छ। समाज अधैर्य रहेकाले कसैलाई चाँडै नै देवत्वकरण र चाँडै दानवीकरण गर्ने  खालको छ। त्यसो हुँदा हामीले लोकरिझ्याइँलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका प्रणालीलाई बढावा नदिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रारम्भिक निर्वाचनले मूलभूत विषयमा भन्दा पनि कसैले प्रस्तुत गरेको व्यक्तित्वमा बढी केन्द्रित हुने हुनाले मान्छेहरू विचारभन्दा पनि व्यक्तित्वबाट बहकिने डर हुन्छ। 

अमेरिकाको क्यालिफोर्निया तथा अलास्का राज्यमा प्रयोग गरिएको जस्तो 'जंगल प्राइमरी' (सबै पार्टीका उम्मेदवार हुन चाहनेहरू एउटै प्रारम्भिक निर्वाचनमा सहभागी भई पहिलो दुई वा कुनै तोकिएको संख्याका उम्मेदवारहरू आम निर्वाचनको उम्मेदवारका रूपमा छानिने) प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर त्यसमा राज्यको भूमिका आवश्यक हुन्छ र त्यसका लागि राज्यले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। उम्मेदवारहरूको लागि त निर्वाचन खर्च दोहोरो हुन्छ। फेरि हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्थामा संसद्को आयुबारे नै ठेगान नहुने हुँदा यो प्रणालीको व्यावहारिकतामा प्रश्न उठ्छ। 

बेलायतमा प्रयोग भएको नेता छान्ने प्रणालीलाई केही परिमार्जन गरी हाम्रोमा अपनाउन पनि सक्छौँ। बेलायतमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूले दुई जना उम्मेदवार चयन गरी आमसदस्यहरूमाझ पठाउँछन्, तर उनीहरूको भूमिका ती उम्मेदवार चयन गर्नेमा नै सीमित हुन्छ। यदि उनीहरूको मतलाई अन्तिम निर्वाचनमा पनि निश्चित भार दिई प्रयोग गर्ने हो भने यसमा भुईं तहको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र पार्टीका सांसदहरूको भूमिका दुवै रहने देखिन्छ। 

हाम्रो हकमा पार्टीभित्रका साधारण सदस्यहरू र जुन तहको निर्वाचन गर्न लागिएको हो, त्योभन्दा तल्लो तहमा आम निर्वाचनमा विजयी भएका सदस्यहरू तथा सम्बन्धित समितिका सदस्यहरूलाई भूमिका दिई सो प्रक्रिया टुंग्याउन सकिन्छ। यसमा आमसदस्यहरू, समिति र निर्वाचित सदस्यहरूको मतभारलाई बराबर बनाउन सकिन्छ। समिति र आमनिर्वाचनमा निर्वाचित सदस्यहरूलाई छुट्टाछुट्टै मतभार दिन सकिन्छ। 

यसका लागि सम्भावित निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा छ महिना अगाडिदेखि पार्टीले उम्मेदवारहरू आह्वान गर्ने र त्यसमा तोकिएका मापदण्डहरूमा योग्य हुनेहरूलाई मात्रै अगाडिको प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ। त्यसो गर्दा अन्तिम समयमा पार्टीले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रोकावट आउने तथा प्रारम्भिक निर्वाचनमा आएको तिक्ततालाई पनि मेटाउन पर्याप्त समय पाई आम निर्वाचनमा एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न सकिन्छ। 

यो व्यवस्था हाम्रा लागि उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। नयाँ व्यवस्थाको खोज हुँदै गर्दा फेरि हामी तावाबाट भुंग्रोमा नपरौँ भन्ने मेरो आशय हो। निर्वाचन र प्रतिनिधित्व प्रणाली सुधारका बहस भइरहँदा हामीले हाम्रो समाजको चरित्र र स्वभावलाई पनि बिर्सन हुँदैन।  


शिवाकोटी नेपाल विवेकशील पार्टीका प्रवक्ता हुन्। यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन्। 


सम्बन्धित सामग्री