काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसन प्रालिले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ।
सरकारले निर्धारण गरेको करका सम्बन्धमा वर्ल्ड लिंकले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको हो। वर्ल्ड लिंकले विभिन्न समयमा दायर गरेका आठ वटै रिट निवेदन इजलासले खारेज गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानमा दुई अर्ब ५० करोड कर छली गरेको पाइएपछि तत्काल भुक्तानीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयको सो निर्देशनविरुद्ध वर्ल्ड लिंकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज गरिदिएसँग अब सरकारलाई सो कम्पनीबाट कर उठाउने बाटो खुलेको छ।