तेस्रो विश्वका सरकारहरू अहिले दोहोरो समस्यामा छन्, एकातिर उपलब्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने रणनीति, योजना र संस्थागत क्षमताको अभाव र अर्कोतर्फ कार्यसम्पादनका लागि स्रोत साधनको अपर्याप्तता। तेस्रो समस्या पनि देखिन थालेको छ, जनताको बढ्दो मागशक्तिका कारण स्रोतको प्राथमिकीकरण र व्यवहारजन्य पक्षमा स्वच्छता। उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनको कुशल उपयोगले थप साधन निर्माण गर्न सकिन्छ। तर सार्वजनिक निकायहरू रणनीतिक सोचका साथ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पछि परेका छन्।
नेपालजस्तो कमजोर आर्थिक–सामाजिक मूल्यसंस्कृति, राजनीतिक संक्रमण र न्यूनस्तरको सुशासनमा रहेको मुलुकका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन रणनीतिक महत्त्वमा रहन्छ। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरू देशको अपर्याप्त वित्तीय स्रोतका कारण जनजीविकाका सवाललाई तत्काल सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नपाएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। प्राविधिज्ञहरू पनि अपर्याप्त र अप्रभावकारी साधन व्यवस्थापनका कारण विकास कार्यक्रम र सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको बताइरहेका छन्। कोरोना महासंकटले केही समय आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प पारेकाले पनि चुनौतीहरू थपिएका छन्। त्यसैले साधन स्रोतको कुशल व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। सरकारको सफलता/असफलताको निर्धारण पनि स्रोत व्यवस्थापनका आधारमा हुने गर्दछ।
नेपाल एक अतिकम विकसित मुलुक भएकाले स्वाभाविक रूपमा यहाँ आर्थिक सामाजिक आवश्यकताहरू बढी छन्। त्यसलाई पूरा गर्न चाहिने स्रोत संकलनको अवस्था भने कमजोर छ। न्यून औद्योगिक विकास, कृषिमा अत्यधिक निर्भरता, उपलब्ध प्राकृतिक तथा अन्य साधनको न्यून या अव्यवस्थित उपयोग र निम्नस्तरको संस्थागत क्षमता जस्ता कारणले आन्तरिक स्रोत परिचालनको आयतन निकै साँघुरो छ। अर्कोतिर विकासको शैशवास्थामै रहेकाले सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानीको माग अत्यधिक छ।
पुराना आयोजनामा लगानी र विस्तारित संरचनाले प्रतिबद्ध दायित्व अधिक छ। राज्य पुनसंरचनाको क्रममा केही प्रतिबद्ध खर्च पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता बाँकी छ। कुल बजेटमा आन्तरिक साधनको अनुपातमा खासै सुधार आउन सकेको छैन। आन्तरिक राजस्व परिचालनमा भन्सार महसुलको अंश उल्लेख्य छ। आयकर तथा रोयल्टीको अंश बढाउन सकिएको छैन। मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपश्चात् अप्रत्यक्ष करको मात्रा भने केही वृद्धि भएको छ। तर सार्वजनिक वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्न भने अहिलेको बजेट संरचना सफल देखिएको छैन।
नेपालको स्रोत परिचालनको सन्दर्भलाई बजेट अनुमानमा खर्च स्रोतको संरचना, राजस्व संकलनको संरचना स्वरूप, चालु तथा पुँजीगत खर्च संरचना र वैदेशिक सहायता जस्ता चार सूचकका आधारमा विश्लेषण गर्दा यी चारै सूचकहरू नकारात्मक प्रवृत्तिमा देखिन्छन्।
पहिलो सूचक अनुसार विगत पाँच वर्षको बजेटको विश्लेषण गर्ने हो भने आन्तरिक साधन परिचालन सीमान्त रूपमा बढेर गएको देखिन्छ। सरकारले अघि सारेको कर सुधारका कार्यक्रमहरूबाट यो सीमान्त वृद्धि देखिएको हो भन्न सकिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा कुल बजेटमा आन्तरिक साधनको हिस्सा ६७ प्रतिशत थियो भने त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा सो अनुपात बिग्रन गई ६५ प्रतिशतमा झर्न गयो। आ. व. २०६७/६८ बाट पुनः आन्तरिक साधन परिचालनमा सीमान्त प्रभावकारिता देखिन गई कूल बजेटमा यसको हिस्सा ६८ प्रतिशत पुग्न गयो भने आ. व. २०६८/६९ मा ७० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। चालू आ. व. को बजेट संरचनामा यो अनुपात ६२ प्रतिशतमा झर्न पुगेको छ।
यी आँकडाले सुधारोन्मुख प्रवृत्ति देखिएको छैन। विकास साझेदारहरूले नेपालको राजनैतिक अवस्थाका कारण सरकारी बजेटमार्फत सहयोग परिचालन गर्नुभन्दा गैरसरकारी पात्रको माध्यमबाट लगानी गर्ने चाख देखाउँदै आएका छन्, जसलाई स्रोत परिचालनका दृष्टिमा खासै राम्रो मान्न सकिँदैन। परिणामतः स्रोत परिचालनका प्रमुख उद्देश्यहरू; बाह्य निर्भरता हटाउने, वित्तीय दिगोपना बढाउने र विकास क्रियाकलापमा आन्तरिक साधनको सहभागिता बढाउने कार्यमा सुधार आएको छैन।
दोस्रो सूचक, विगत एक दशकको राजस्व संरचना विश्लेषण गर्दा कुल राजस्व सीमान्त रूपमा क्रमशः बढ्दै गएता पनि त्यसभित्रका घटकहरू (प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर र गैरकर) बढ्ने क्रम भने अपेक्षित हदमा देखिँदैन। राजस्व परिचालन दक्षता सूचक मध्येको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन कर राजस्व अनुपात २० प्रतिशतमाथि रहनु ठीकै भएता पनि त्यसमा गैरकर (२ प्रतिशत) र मूल्य अभिवृद्धि कर (४.६ प्रतिशत) को अंश प्रमुख रहेको छ जुन राम्रो होइन। त्यस्तै कर राजस्वभित्र पनि आयकरका तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि करको अंश अधिक रहँदै आएको छ। गैरकर र उपभोग कर बढ्नु आर्थिक गतिशीलताका राम्रा सूचक होइनन्। सम्पत्ति कर, आयकर, पुँजीगत लाभकर जस्ता पक्षमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन।
तेस्रो सूचक, कुनै पनि मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो हुनका लागि कम्तीमा पनि साधारण र प्रतिबद्ध खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चको आयतन ठूलो हुनुपर्दछ। साधारण र विकास अर्थात् चालु र पुँजीगत खर्चको अनुपात कति भए आदर्श हुने भन्ने मानक निर्धारण नभएता पनि सामान्यतः ३०ः७० को अनुपातलाई राम्रो मानिन्छ । यसको मतलब आन्तरिक राजस्व स्रोतको ७० प्रतिशत खर्च पुँजीगत लगानी (मूल्य सिर्जना)मा विनियोजन गरिनु आवश्यक मानिन्छ।
नेपालको बजेट संरचनामा यो अनुपात कहिल्यै पनि देखिएन। आ. व. २०५७/५८ सम्म आन्तरिक राजस्वले सजिलैसँग खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने स्थिति रहेकोमा आ. व. २०५७/५८ बाट राजस्व बचत नै नहुने, सबैजसो राजस्व साधारण प्रशासन, सावाँ फिर्ता र पेन्सन उपदानजस्ता प्रतिबद्ध खर्चमा केन्द्रित हुने स्थितिमा देखिन थाल्यो। बढ्दो सुरक्षा खर्च, कमजोर खर्च प्राथमिकीकरण, बिस्तार हुँदै गएको पेन्सन र अप्रभावकारी सार्वजनिक संस्थानका कारण सरकारको प्रतिबद्ध खर्च दायित्व धान्नै नसकिने गरी बिस्तार भयो। यस प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्न सम्भव थिएन।
सरकारले नवौँ आवधिक योजनादेखि सार्वजनिक खर्च विनियोजनका आधार स्थापना गर्ने र दशौँ योजनादेखि विकास कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। तैपनि साधारण प्रशासन खर्च घटाउन सकिने स्थिति देखिएको छैन। सुधारका प्रयासले तत्कालै नतिजा देखाउन सक्ने भरपर्दो स्थिति पनि छैन। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन नसक्दा अतिरिक्त राजस्व परिचालन हुन सकेको छैन। सरकार जस्तो निकाय विकास निर्माणका कार्यमा लगानी नगरी साधारण प्रशासनमा सीमित रहेर बस्न मिल्ने स्थिति पनि छैन।
आधुनिक राज्य प्रणालीले परम्परागत कार्य मात्र निर्वाह गरेर रहन सक्दैन। उसका विकासमूलक र लोककल्याणकारी दायित्व पनि छन्। जनताका अपेक्षा पनि बढ्दै गएका छन्। साथै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धताको दायित्वबाट पनि सरकार पर रहन सक्ने स्थिति छैन। जस्तो कि, दिगो विकास लक्ष, सबैको लागि शिक्षा, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, सबैको लागि दिगो ऊर्जा, शान्तिको लागि पूर्वाधार आदि।
तर नेपालको बजेट संरचना विश्लेषण गर्दा वित्तीय दिगोपनाको प्रश्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन थालेको छ । विभिन्न अवधारणा अनुरूप साधन विनियोजन गर्नैपर्ने दायित्व, सरकारी संरचना बिस्तारको प्रवृत्ति, धेरै आयोजनामा एकैचोटि हात हाल्नुपर्ने बाध्यता र मुद्रास्फीतिका कारण राजस्वको तुलनामा खर्च बढ्दै जाँदा विनियोजनको प्रभावकारिता भने घट्दै गएको छ। द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र समयमा बजेट पारित हुन नसक्नाका कारण पनि सरकारी सेवाको लागत संरचना प्रतिकूल बन्दै गएको छ।
चौथो सूचक, आन्तरिक साधन परिचालन र कूल सरकारी खर्चबीचको साधन अभाव पूरा गर्ने प्रमुख स्रोत वैदेशिक सहायता हो। नेपालको बजेट संरचनालाई वैदेशिक सहायताले योगदान गर्दै आएको तथ्य प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गए पनि केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा हुँदै आएको विनियोजनबाट पुष्टि हुन्छ। अहिले पनि अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहायता अन्तर्गत करिब साढे चार सय साना–ठूला विकास साझेदारहरूको संलग्नता रहेको छ। विश्व बैक, एशियाली विकास बैंक, राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, युरोपेली संघ, ग्लोबल फन्ड जस्ता बहुराष्ट्रिय संस्था र बेलायत, जापान, भारत, अमेरिका र नर्वे जस्ता द्विपक्षीय राष्ट्रको सहयोग परिचालन हुँदै आएको छ। तर सहयोगको प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै गएको छ।
पहिले सहायतामा अनुदान र द्विपक्षीय सहयोगको मात्रा अधिक हुने गर्दथ्यो तर अहिले बहुपक्षीय सहयोग र सहयोगमा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ। कार्यक्रम सहयोगभन्दा प्राविधिक सहायता र सरकारी माध्यमभन्दा बाहिरबाट पनि सहयोग परिचालन हुन थालेको छ। अहिले औपचारिक रूपमा परिचालित सहायतामा अनुदान अंश ५७, ऋण २४ र प्राविधिक सहायता १९ प्रतिशत देखिन्छ भने वार्षिक रूपमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ प्रतिशत जति रकम सावाँब्याज भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने साधनको अभाव पूरा गर्न अल्पकालमा मात्र बाह्य सहायताले योगदान दिन्छ, दीर्घकालमा होइन।
बाह्य सहयोगले सरकारी बजेटमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आए पनि यसका केही कमजोरीहरू देखिन थालेका छन्। पहिलो, अनुदान सहयोग सरकारको बजेट प्रणाली र सरकारी माध्यमभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुन थालेको छ। यसले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई उपेक्षामा पार्छ। दोस्रो, सहायताको ठूलो अंश कार्यक्रममा भन्दा तालिम, जनचेतना, गोष्ठी, सेमिनार आदि सामान्य क्षेत्रमा उपयोग हुँदै आएको छ। तेस्रो, प्राविधिक सहायता अध्ययन, प्रतिवेदन जस्ता कार्यमा केन्द्रित हुँदा यसले साधनको अभाव पूरा गर्नमा नभई माग सिर्जनामा योगदान गरेको छ।
चौथो, पछिल्ला समयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत आएको सहायताले नेपाली समाजमा जातीय विभेद र विग्रह ल्याउनमा पनि बल पुर्याएको छ। पाँचौँ, सहायता उनीहरूकै प्रतिबद्धता अनुरूप पनि प्राप्त हुन सकेको छैन। दाताहरू यसलाई ऐच्छिक दानका रूपमा लिइरहेका छन्। छैटौँ, सहायताले आन्तरिक सुशासन र उत्तरदायित्व प्रणालीलाई सहयोग गर्न सकेको छैन। सातौँ, सहायतामार्फत स्वीकार गरिएका शर्तबन्धनहरू र हाम्रै संस्थागत क्षमताका कारण सहायताको गुणस्तर पनि खस्कँदो छ। र, आठौँ, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुँदै आएको सहायता नेपालको राष्ट्रिय हित र शासकीय प्रणालीको सुदृढीकरणमा भन्दा यसको विपरीत कार्यमा उपयोग भएको समेत छिटपुट उदाहरण देखिन थालेका छन्। यसर्थ नेपालको बजेट प्रणालीमा वैदेशिक सहायताले सैद्धान्तिक आशय अनुरूप योगदान दिएको छैन भन्न सकिन्छ।
अल्पविकसित मुलुक भएकाले नेपालमा आम सर्वसाधारणको अपेक्षा धेरै र त्यसलाई पूरा गर्ने राज्यको क्षमता चाहिँ ज्यादै न्यून छ। यो दोहोरो असजिलोपनालाई सम्बोधन गर्न नसके आम जनतामा निराशा बढ्न गई त्यसले राज्यको वैधतामा समेत चुनौती पैदा गर्न सक्छ। राज्य र सरकारको प्रभावकारिता र वैधता उसका संयन्त्रहरूले कसरी सेवा प्रवाह र विकास क्रियाकलापको कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विषयले निर्धारण गर्दछ। तर यी विषय चाहिँ स्रोत व्यवस्थापनमै निर्भर गर्छ। किनभने सुशासनमा जहिले पनि वित्तीय स्रोतको मुख्य भूमिका रहन्छ। जसरी निजी लगानीकर्ताहरूले सीमित साधन र स्रोतलाई बढी उत्पादक बनाउन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दछन्, त्यसरी नै सरकारले पनि सार्वजनिक क्षेत्रको साधन योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरेर आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाइराख्न सक्नुपर्छ।
मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।