२०७९ चैत्र २ गते कीर्तिपुर खेल मैदानमा नेपालले युएईसँगको खेलमा रोमाञ्चक जित हात पार्दै २०८० कार्तिक ८ देखि भारतमा हुने विश्वकपको छनौट खेल खेल्न जिम्बावे जाने यात्रा तय गर्यो। यसको ठिक पाँच वर्ष पहिले, २०७४ चैत १ गते नेपालले चार वर्षका लागि ऐतिहासिक एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको थियो। २०५३ भदौ २१ गते बंगलादेशविरुद्ध पहिलो खेल खेल्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बामे सर्न थालेको नेपालले चैत्र २ गते कीर्तिपुरमा निकालेको जित ठूलो उपलब्धिमध्ये एक हो।
यथेष्ट स्रोत साधन नभएको, नेपाल क्रिकेट संघ चरम राजनीति र बेथितिमा फसेको र गतिलो क्रिकेट खेल्न एउटा मैदानसमेत नभएको अवस्थामा नेपालले पाएको यो उपलब्धि विशेष हो।
नेपाली क्रिकेटले एकपछि अर्को अभूतपूर्व प्रगति गर्दै गरेको रन्कोमा, २०७४ सालतिर धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने घोषणा गरी तयारी थालेका थिए। तर चितवनको भरतपुरमा बन्ने भनिएको होस् या मुलपानीको रंगशाला, नेपाली राज्य संयन्त्र सञ्चालन र व्यवस्थापनकै ऐना बनेर ती अलपत्र परे। जसका कारण नेपाली क्रिकेट फ्यानहरू ५० ओभरजस्तो दिनभर लाग्ने खेल पनि रूखका हाँगामा बसेर हेर्न बाध्य भए।
जसरी पाँच वर्षपहिले नेपाली क्रिकेटमा संस्थागत समस्या थिए, आज पनि उस्तै छ। बरू झनै विकराल छ। कतिसम्म भने 'क्रिकेट संघ हाँक्ने पदाधिकारी र सदस्यहरूले कहिल्यै क्रिकेट खेले या हेरे होला र!' भन्दै सर्वसाधारणले सन्देह र व्यंग्य प्रकट गर्ने गरेका छन्। नेतादेखि कर्मचारी-व्यापारीसम्मको जीवनको एक मात्र उद्देश्य रातारात जसरी पनि धन जम्मा पार्ने हुँदा नगण्य रकममा खेल्न बाध्य होनहार खेलाडी अहिले 'स्पट फिक्सिङ' जस्तो कसुरमा मुछिएका छन्। उता, टिमको एक महत्त्वपूर्ण खेलाडी नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपको मुद्दा प्रक्रियामै रहेका कारण कतिपय संवेदनशील नागरिकहरू राष्ट्रिय टिमको उपलब्धिमा खुलेर विजयोत्सव मनाउन सकिरहेका छैनन्।
नेपालका क्रिकेट फ्यानहरूलाई खुसी दिने दुवै यात्रामा एकातिर जिम्बावे संयोग बनेर आएको थियो भने पछिल्लो उपलब्धिसँगै नेपालमा खेलमा समेत समावेशिता र आरक्षणको बहस सतहमा आएको छ।
खेलमा समावेशिताको बहस
आदिवासी-जनजाति अभियन्ता तथा अमेरिकाको वेस्टर्न मिसिगन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक महेन्द्र लिम्बू लावतीले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘बहुजातीय क्रिकेट टिमले खेल जित्यो। एकल जातीय टिम भए हार्ने थियो।’ युवा वैज्ञानिक तथा अध्येता उत्तम बाबु श्रेष्ठले लेखे, ‘...समावेशिता सामाजिक न्यायभन्दा पनि उत्पादनशीलताको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपाली क्रिकेट टिम देशको जातीय र क्षेत्रीय विविधता समेट्ने सवालमा निकै समावेशी लाग्छ। त्यहाँ शेख, ऐरी, भण्डारी, भारी, भुर्तेल, झा, धमला, सोव, जोरा, केसी, पौडेल, खकुरेल, मल्ल, लामिछाने, राजवंशी, साउद, शाह, सराफ, सार्की, कामी छन्। अहिलेको सफलताको पछाडि समावेशिता र उत्पादनशीलताको अन्यत्र जस्तो सम्बन्ध यता पनि पो छ कि?’
यसरी क्रिकेटको उपलब्धिमा स्वाभाविक रूपमा नेपालको सामाजिक र राजनीतिक संरचनामाथि विमर्श हुनु सामान्य हो। नेपाली राज्य संरचनामा दुई शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि एकल जातीय वर्चस्व भएकोले र नयाँ नेपालको रूपमा समावेशिता तथा आरक्षण संविधानमै लिपिबद्ध भएकोले अन्य क्षेत्रमा यस विषयले प्रवेश पाउनु र तुलना हुनु स्वाभाविक छ।
माथिल्लो अनुच्छेदमा जिम्बावेलाई जोड्नुको अर्थ यही समावेशिता र आरक्षणबारे त्यहाँको अनुभव र शिक्षा हो। क्रिकेटमा एकल जातीय आरक्षणबाट समावेशी आरक्षणको अन्य दुई देशको अनुभव हेरौँ:
जिम्बावे
सन् १९८० सम्म रोडेसिया नामले परिचित ब्रिटिस उपनिवेश राज्य स्वतन्त्र भएपश्चात् त्यसको नाम जिम्बावे भयो।
१९औँ शताब्दीमा गोराहरूले क्रिकेटलाई रोडेसिया भित्र्याएका थिए। उनीहरू बल र ब्याटलाई साम्राज्य र उपनिवेशको प्रतीक मान्थे र आफूलाई त्यसको ‘पायोनियर’ ठान्थे। भारतको गुजरातबाट औपनिवेशिक साम्राज्यको लहरोमा झुन्डिँदै तत्कालीन सल्जवरी (हाल जिम्बावेको राजधानी हरारे) पुगेका भारतीयहरूको पनि एउटा क्रिकेट टिम त्यहाँ अस्तित्वमा थियो, तर उनीहरूले गोराहरूसँग क्रिकेट खेल्न पाउँदैनथे। गोराहरूको क्रिकेट ग्राउन्ड नजिक अर्को क्रिकेट ग्राउन्ड बनाउन पाउँदैनथे, गोराहरूको खेलकुद क्लबमा बसेर अन्य भारतीय र कालाले खान पाउँदैनथे।
स्वतन्त्रता संग्रामका नेता रोबर्ट मुगाबे सन् १९८० मा प्रधानमन्त्री र सन् १९८७ पछि राष्ट्रपति भए। आफैँ पनि क्रिकेटको फ्यान रहेका मुगाबेले अल्पसंख्यक गोरा, काला र अन्य जनसंख्याबीच सद्भाव तथा मेलमिलापको लागि अपिल गरी पहिलो दशक राज्य सञ्चालन गरेकाले खासै कुनै उथलपुथल भएन।
सन् १९८३ को विश्वकप खेल्ने टिममा जिम्बावेको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो पटक भारतीय मूलका अली शाह समावेश भए भने, सन् १९९५ मा मात्र पहिलो पटक काला जातिका हेनरी ओलंगालाई जिम्बावेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश हुने अवसर प्राप्त भयो। त्यस यता जिम्बावे क्रिकेट युनियनका काला जातिका सदस्यहरूले टिममा अरू थप काला खेलाडीहरू समाविष्ट गर्न दबाब दिन थाले भने गोरा सदस्यहरू यसको विरोधमा रहे (पटेल त्रिशुला, २०१९, जर्नल अफ साउथर्न अफ्रिकन स्टडिज)।
यीलगायत टिममा काला जातिको आरक्षणमार्फत अनिवार्य ५ जना समावेश गर्ने नीति विरुद्ध र गोरा क्याप्टेनको असहमति र राजीनामा (वा निष्कासन) पछि सन् २००४-५ तिर एकै पटक १३ जना गोरा खेलाडीहरूले विद्रोह गरी टिमबाट बाहिरिए। यसरी एक समय गोराहरूको शतप्रतिशत आरक्षण प्राप्त क्रिकेट टिम समावेशी बनाउने क्रममा जिम्बावेको क्रिकेट लथालिंग हुन पुग्यो।
दक्षिण अफ्रिका
जिम्बावेको छिमेकी देश दक्षिण अफ्रिकाबारे पनि केही विवेचना गर्नु यहाँ उपयुक्त हुन्छ, जहाँ अल्पसंख्यक गोराहरूको रंगभेदी, वर्णभेदी, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्था सन् १९९० को दशकसम्म कायम थियो। जसलाई 'अपार्थाइड' भनेर चिनिन्छ।
सन् १९०९ मै अस्ट्रेलिया र बेलायतसँगै मिलेर इम्पेरियल क्रिकेट कन्फरेन्स (जसलाई हाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल भनेर चिनिन्छ) खोलेको दक्षिण अफ्रिका सन् १९७० दशकको अन्तसम्म आइपुग्दा आफैँ निलम्बनमा परेर यसको सदस्यताबाट छुटिसकेको थियो। यसरी निलम्बनमा पर्नुको कारण थियो, पूर्ण रूपमा गोरा खेलाडीहरू नभएका टिमहरूसँग तथा अन्य वर्ण या रङका खेलाडीहरूसँग क्रिकेट खेल्न जाहेर गरेको अनिच्छा। सन् १९९० पहिले दक्षिण अफ्रिकामा क्रिकेट खेल नियमन गर्ने, खेलाउने घरेलु संस्थाहरू पनि गोराको मात्र, कालाको मात्र, तथा अन्य रङका र भारतीय जातीका गरी थरीथरीका अस्तित्वमा थिए।
डिसेम्बर १९९० मा नेल्सन मन्डेला जेलबाट रिहाइ भएसँगै जाति र रङका आधारमा अस्तित्वमा रहेका अलग-अलग क्रिकेट संस्थाहरू मिली सन् १९९१ मा ‘एकीकृत क्रिकेट बोर्ड, दक्षिण अफ्रिका’ बन्यो र दक्षिण अफ्रिकाको क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखा पर्दै सन् १९९२ को विश्वकपमा सेमिफाइनल सम्मको यात्रा गर्यो।
सन् १९९४ मा अपार्थाइड शासनको अन्त्यसँगै नेल्सन मन्डेला राष्ट्रपति चुनिए। यस अघिको टिममा सबै गोरा खेलाडीहरू मात्र सम्मिलित थिए भने अब त्यस देशको जातीय संरचना र जनसांख्यिक बनोट अनुसारको प्रतिनिधित्व भएको समावेशी टिम बनाउन शुरू गरिन थाल्यो। सन् १९९७ सम्म पनि क्रिकेट टिमलाई जनसांख्यिक बनौट अनुसारको वा काला अफ्रिकन सम्मिलित टिम बनाउने कार्यमा आशातीत सफलता नमिलेपछि खेलाडी छनौटमा कोटा प्रणाली अपनाइयो।
यसले सन् १९९४ देखि २०१३ सम्म जम्मा ९ जना मात्र काला खेलाडीहरूले टिममा समावेश हुने अवसर पाएकोमा यो संख्या सन् २०२० मा आइपुग्दा २० जना पुग्यो। कोटाको कारण गोरा खेलाडीहरूले खेल छाड्ने वा पलाएन हुने क्रम यस बीचमा देखापर्यो भने अर्कोतिर खेल स्तर पनि खस्किएकोमा चिन्ता र विभिन्न स्तरका विरोध तथा आलोचना भए। तर, विरोध, अवरोध, आलोचना र कोटा प्रणालीप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया हुँदाहुँदै पनि दक्षिण अफ्रिका सरकार र क्रिकेटले टिम समावेशी बनाउन तथा सबैले खेल्नसक्ने वा पाउने बनाउन अथक प्रयास गरिरह्यो। (डाेभ, मारी आन र साथीहरू २०२१, काेटाज इन साउथ अफ्रिकन क्रिकेट, स्पाेर्ट इन सोसाइटी)
फेरि नेपाल
माथि उल्लेख गरेझैँ नेपालमा पनि भर्खरको ऐतिहासिक जीत पछि नेपालको क्रिकेटको टिम पनि समावेशी भएकाले जीत निकाल्न सकेको, तथा आरक्षण ठिक भए/नभएको बारे बहस छेडिएको हो।
वास्तवमै, आजको नेपाली क्रिकेट टिम लोभलाग्दो गरी समावेशी छ। जसको जीतले देशका हरेक समुदायले अपनत्व र गौरव महसुस गर्न पाएको छ। खासमा समावेशी नीतिको प्रमुख उद्देश्य नै देशका सबै समूह, समुदाय र तप्काले अपनत्व महसुस गर्नु/गराउनु हो। यसैको लागी जिम्बावे र दक्षिण अफ्रिकाले प्रशस्त क्षतिसहित लामो यात्रा हिँड्नु परेको हो।
राज्यस्तर र समाजमै जातीय, क्षेत्रीय भेदभाव, असमानता रहेको नेपालमा पछाडि पारिएका समुदायबाट खेलमा प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूले छनौट, प्रशिक्षण वा खेलको दौरान तथा अन्य सामाजिकीकरणका बेला के कस्ता समस्या भोग्छन् वा भोग्दै आइरहेका छन् भन्ने विषय थप छलफल र अध्ययनको विषय हो।
तर, अहिलेको समावेशितालाई कायम राख्दै अरू बाँकी भूगोल तथा जनसंख्याले पनि यस्तै गौरवपूर्ण आयोजनामा भाग लिन पाउने अवसर जुटाउन, राज्यस्तरबाट नै खेलमा सबैको पहुँच विस्तार, शिक्षा, सुविधा र खेल सामाग्रीमा सहज पहुँच दिनु आवश्यक छ। खुल्ला प्रतियोगितामार्फत योग्य खेलाडी छनौटको अवसर, सामाजिक-आर्थिक विषयमा उचित अभिमुखीकरणसहित क्रिकेट विकासको स्पष्ट खाका कोर्ने हो भने नेपाली क्रिकेट अझै सफल हुनेछ।
बस्ताकोटी पर्यटन उद्यमी हुन्।