नेपालको संविधानको भाग-६ ले राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा ६१(४) ले राष्ट्रपतिलाई ‘संविधानको पालन र संरक्षण’ गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ। यसको लागि राष्ट्रपति कुनै दलसँग आबद्ध भएको वा कतै निर्वाचित वा मनोनयन आदि भई बहाल रहेको व्यक्ति हुन नहुने प्रावधान पनि छ। मूलतः राष्ट्रपतिबाट राष्ट्राध्यक्षको रूपमा निष्पक्ष र सन्तुलित व्यवहार प्रदर्शित होस् भनी राष्ट्रपतिलाई अन्य सबै प्रकारको दायित्वबाट मुक्त गरिएको हो।
यसै क्रममा नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम दोस्रो र मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन आज हुन गइरहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राजनीतिक पार्टीहरूबीचको गठबन्धनका अनेक अभ्यासले आगामी राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि विभिन्न प्रश्नहरू उभ्याइदिएको छ। खास गरेर नेपालका पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्या भण्डारीले खेलेका भूमिकालाई लिएर उनीहरू निष्पक्ष भएनन् भनेर प्रशस्त आलोचना भएका छन्। तेस्रो राष्ट्रपतिले त्यो परम्परालाई निरन्तरता नदेओस् र निष्पक्ष रूपमा राष्ट्रको अभिभावक बनोस् भन्ने अपेक्षा सबैतिर छ। ‘तर त्यसो हुन सक्ला र?’ भन्ने बहस पनि सँगसँगै छेडिएको छ। विशेष गरी राष्ट्रपति पदको लागि पार्टीहरूले खडा गरेका उम्मेदवारहरूको इतिहास र राजनीतिक व्यक्तित्वको छायाँमा अपेक्षित स्वतन्त्र छवि ओझेलमा पर्न सक्ने टड्कारो सम्भावना छ। त्यसमाथि राष्ट्रपति पदलाई लिएर गएको केही महिनादेखि भएको दौडधुप र राजनीतिक विग्रह तथा सम्मीलनले त्यो सम्भावनालाई थप गिजोलिदिएको अनुभव भइरहेको छ।
मुलुकका दुई राष्ट्रपतिको गतिविधिमा पार्टी र आफ्ना राजनीतिक आस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिनाका कारण उनीहरू खास दलका ‘हाइ प्रोफाइल’ नेता भएकै कारण हो। तेस्रो राष्ट्रपति पनि मुलुकका दुई ठूला दलमध्ये एककै केन्द्रीय नेता निर्वाचित हुने स्पष्ट भइसक्यो। विगतकै जसरी आगामी राष्ट्रपति पनि आफ्नो पार्टी र त्यस पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सजिलो हुने गरी र विपक्षी पार्टीलाई अप्ठ्यारो हुने गरी कुनै भूमिका खेल्नका लागि उत्तिकै जागरूक हुने छन्। जुन राजनीतिक गणित र हानथापबीच राष्ट्रपति चयन हुँदैछ, त्यसले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र रहने, अवकाश दिने सम्भावना देखिन्न। अझ हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकार स्वयं नै निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्दैन। उसका आग्रहहरू तलैसम्म छरपस्ट प्रकट हुने गर्छन्। संसद्भित्रैबाट र सरकारको नीतिगत निर्णयमै पार्टीगत आग्रहहरू पारदर्शी हुने गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सहधर्मी सरकारका विवादास्पद निर्णय तत्काल स्वीकृत हुने र विधर्मी सरकारका कतिपय सिफारिस र निर्णय राष्ट्रपतिबाट रोकिनु र अस्वीकृत हुनु स्वाभाविक बन्दछ। हाम्रोमा राजनीतिलाई 'फेयर गेम'का रूपमा अभ्यास हुन थालेकै छैन। त्यसर्थमा रामवरण र विद्यादेवीहरूका चुनौती र आग्रह आगामी राष्ट्रपतिका हकमा पनि यथारूपमा पुरावृत्त हुने संकेत स्पष्ट हुँदै गएको छ।
विद्या भण्डारीको कुरा गर्दा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका केही सिफारिसहरू जतिखेर पेश भयो, उत्तिखेरै पारित गरिदिइन्। विशेष गरी पहिलो संसद् विघटन विवादास्पद भई पुनर्स्थापना भइसकेपछि दोस्रो विघटन मध्यरातमा गरिदिएर राष्ट्रपति कार्यालयको जरो कहाँ अडिएको छ भन्ने प्रश्नलाई उनले सतहमा उतारिदिइन्। उसो त शेरबहादुर देउवाका कतिपय 'गलत' सिफारिस पनि पारित गरिन्। संसद्ले पारित गरेको नागरिकता ऐनलाई रोकेको विषय बढी आलोचित बन्यो।
जहाँसम्म नागरिकता ऐनको सवाल छ, विभिन्न पक्ष त्यसलाई जारी नगर्न राष्ट्रपतिकहाँ ‘डेलिगेसन’समेत गएका थिए। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई स्वाभाविक रूपमा दबाब पर्ने भयो। संविधानको संरक्षण र पालकको रूपमा संसद्को सिफारिस मान्ने कि मिडिया या बाह्य पक्षका कुरा सुन्ने? संसद्लाई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि मानेर त्यसको सिफारिस मान्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन्थ्यो। तर संसद् स्वयंले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगको नाममा महिनौँ विना सुनुवाइ झुलाएर राखिदियो। संसद् ‘रुलिङ’ पार्टीका नेताहरूको आग्रहको कारण बन्धक बन्यो। संसद्ले आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र रूपले निर्वाह गर्न सकेन। त्यसैले कसैले फलानो विधेयकले संविधानको मर्मलाई प्रहार गर्छ भनेर दाबी गर्न गयो भने राष्ट्रपतिलाई खेल्ने ठाउँ प्राप्त हुने नै भयो।
कुनै समय राजा वीरेन्द्रले संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अदालतलाई सोध्न पठाएको प्रसंग पनि यहाँ उल्लेख गर्नु उचित होला। प्रत्येकपटक अप्ठ्यारो पर्दा राष्ट्रपतिले पनि अदालतलाई सोध्न पठाउने हो कि? व्यवहारतः यो उपयुक्त प्रक्रिया होइन। फेरि अदालतले पनि सही सिफारिस गर्छ भन्नेमै सन्देह विकास भएको छ। अदालती निर्णय पनि विभिन्न तत्त्वहरूबाट प्रभावित हुने गरेको तथ्यहरू बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेका छन्। अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता भयो तर अदालतका कतिपय निर्णयहरू विवादभन्दा बाहिर रहेका छैनन्। संविधानको संरक्षकको रूपमा एउटा इमानदार राष्ट्रपतिले निरपेक्ष रूपमा संसद् र मन्त्रिपरिषद्लाई पनि भर गर्नसक्ने अवस्था रहेको छैन। विवादास्पद विषय र संसद्को बहुमत वा मन्त्रिपरिषद्बाट तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने हेतुले भएका विवादास्पद निर्णयहरूलाई सदर गरे पनि वा रोके पनि राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा आउने जोखिम जति हिजो थियो, भोलि पनि त्यति नै रहने लक्षणहरू देखिँदै छन्।
त्यस हिसाबले पार्टीको कार्यकर्ता राष्ट्रपति र लामो समयसम्म पार्टीमा बिताएका सहकर्मी व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपतिको भूमिका सन्तुलित हुन कठिन हुने देखिन्छ। आगामी राष्ट्रपति चाहे सुवासचन्द्र हुन् या रामचन्द्र, उनीहरू आफ्नो पार्टीभित्र सर्वोच्च पदमा दाबी गर्ने नेता हुन्। त्यसको लागि पार्टीभित्र विभिन्न गुट उपगुटको राजनीति गर्ने गरेको प्रशस्त खबरहरू आउने गरेका थिए। राष्ट्रपतिमा चुनिनेबित्तिकै उनीहरूको पार्टी र आफूले संरक्षण दिएका कार्यकर्ता तथा सहकर्मी मित्रहरूसँगको सम्बन्ध एक्कासि बन्द हुन्न। बरू उनीहरू राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि आफ्ना कार्यकर्ता र पार्टीका पक्षमा काम गरे भने त्यो चाहिँ स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएको गतिविधिले राष्ट्रपतिबाट प्रच्छन्न रूपमा त्यही कुरा बढी अपेक्षा गरिएको भान हुन्छ।
विद्या भण्डारीले ओलीको सिफारिसअनुसार दुईदुई पटक संसद् विघटन गरिन्। देउवाको हकमा पनि '२० प्रतिशत केन्द्रीय र संसदीय दलका सदस्य लिएर मात्रै पार्टी फुटाउन पाइने' अध्यादेश उनले पास गरिन्। यद्यपि त्यो निर्णय एमालेका पक्षमा थिएन। जबकि त्यसअघि ओलीको यस्तै प्रकृतिको अध्यादेशलाई त सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो। राष्ट्रपतिले त्यो सन्दर्भ देखाएर पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी नगर्न सक्थिन्। संसद् पुनर्स्थापना भई परमादेशबाट नयाँ सरकार गठन भएको तत्कालिक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले त्यो थप जोखिम लिन नचाहेको हो। दबाबकै माझ सरकारले राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक उद्देश्यले गलत कार्य सम्पादन गराएको प्रस्ट उदाहरण हो त्यो।
त्यति मात्र होइन, संसदमा प्रवेश गरिसकेको सो अध्यादेश अपेक्षित योजना सम्पन्न भइसकेपछि सहकर्मी पार्टीहरूको स्वार्थको लागि सरकारले फिर्तासमेत गरायो। यसो हुँदा भण्डारीले कुन सरकारलाई कति 'फेबर' गरिन् भनेर प्रश्न गर्न सकिएला। नागरिकता सम्बन्धी उस्तै अध्यादेश ओली सरकारको सिफारिसमा जारी गर्ने राष्ट्रपतिले देउवा सरकारको समयमा संसदबाट दोहोर्याएर पारित विधेयकलाई आलटाल गरेर रोकिदिइन्। किनकि, त्यो बेलासम्म राष्ट्रपतिको पूर्व पार्टी एमाले राजनीतिक रूपमा मजबुत भइसकेको थियो। आफ्नो पूर्ववत् विचारप्रति झुकाव हुनु नेपालको तरल राजनीतिको अवस्थामा स्वाभाविक पनि हो।
राष्ट्रपति रामवरण यादव ‘रूक्मांगत कटुवाल प्रकरण’ मा फरक प्रकारले आलोचित भए। उतिखेर सरकारले विधि मिचेरै प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गरेको थियो। अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानसेनापति हटाउने होइन, राष्ट्रपतिसमक्ष हटाउन सिफारिस पेश गर्ने हो। राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस नमानेको भए रामवरणले संविधान उल्लंघन गरेको ठहर्थ्यो। सरकारले संविधान उल्लंघन गरिदियो, सरकारले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले ‘अन्डु’ गरिदिए। भएको त्यही हो। तर जननिर्वाचित संविधानसभाको बहुमत प्राप्त सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्ने भनेर राष्ट्रपतिको आलोचना भयो।
उतिखेर माओवादीलाई पनि रुक्मांगत कटुवाल हटाएर प्रधानसेनापतिको लाइनमा रहेका कुलबहादुर खड्कालाई अघि ल्याइहाल्नु थियो। कुलबहादुरको पदावधि थोरै बाँकी थियो। सरकारको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयले अलि लामो समयसम्म झुलाएर राखिदियो भने कुलबहादुरलाई ल्याउने अवसर गुम्ला भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हतारहतार कटवाल हटाउने निर्णय गरेका थिए। राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन सजिलो थिएन। किनकि, राष्ट्रपति फरक दल र फरक विचारका थिए। राष्ट्रपतिबाट त्यो ढिलाइ हुन्छ भन्ने लागेरै सरकार आफैँले प्रधानसेनापति हटाउने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई निर्णयको बोधार्थ मात्र पठाइदियो। त्यसरी ढिलाइ गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा अहिले पनि छ। नागरिकता ऐनमा भएको त्यही हो। राष्ट्रपति कति इमानदार र सक्षम हुने आफ्नो ठाउँमा छ, तर सरकारले गरेको सिफारिस संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर ‘क्रस चेकिङ’ गर्ने अधिकार छ। संविधानको संरक्षक र पालकको रूपमा संविधानले दिएको कर्तव्य पालन गर्ने नाममा राष्ट्रपतिलाई संविधानले निश्चित राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवकाश दिएको छ।
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवीले टिप्पणीसहित विधेयक संसद्लाई नै फर्काएको अवस्थामा त्यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएर सरकारले जस्ताको तस्तै पठाउने तारतम्य गर्यो। यसो गरेर सरकारले राष्ट्रपतिसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। त्यसकै बीचमा संसद्को कार्यकाल सकिएको भन्ने छुट्टै दाबी पनि थियो। नागरिकता विधेयकको सवालमा राष्ट्रपति कार्यालयले ‘ट्वाइलाइट जोन’को लाभ लियो। चुनावको मुखमा नागरिकता ऐन संशोधनमार्फत देउवा सरकारले राजनीतिक लाभ लिन खोजेको थियो। त्यही लाभ ओली सरकारले लिन सकेको भए विद्यादेवीले पास गरिदिन्थिन्। राष्ट्रपतिको पार्टीगत आग्रहको कारण सम्बन्धित पार्टीले पाएको लाभ-हानिको लेखाजोखा तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा प्रशस्त भयो।
त्यसकारण आफ्नो राजनीतिक नाभी जोडिएको पार्टीलाई लाभ हुने गरी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति स्वाभाविक रूपमा आगामी राष्ट्रपतिको हकमा पनि रहिरहन्छ। किनकि, हाम्रोमा निर्णयहरू स्वतःस्फूर्त या स्वविवेकमा मात्र पनि हुँदैनन्। त्यसमा अनेकन् 'फ्याक्टर'हरूले काम गर्छन् भन्ने त हामीले दायाँबायाँबाट देखि नै रहेका छौँ। खिलराज रेग्मी चयनका बेला राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यालयबाटै भारतीय कांग्रेस आइका नेता प्रणव मुखर्जी तथा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुखहरूसँग नेपालको राजनीतिक विकास क्रमका बारेमा परामर्श गरेको भन्ने दाबी गरिएको किताब अहिले चर्चामा छ। त्यसको तथ्य आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर हाम्रो राजनीतिमा आन्तरिक पार्टी राजनीतिको मात्र होइन, बाह्य राजनीतिको प्रभाव झनै प्रभावशाली बन्दै छ। यो पटक पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा विभिन्न मुलुकका कूटनीतिज्ञहरूको चलखेलको चर्चा उत्कर्षमा पुगेको सर्वविदितै छ।
निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने पदमा रहेर पदअनुसारको उपयुक्त आचरण गरेको भनेर २०४८ पछिका सभामुख दमननाथ ढुंगानाको उल्लेख हुने गरेको छ। ‘सरकार पक्षको, संसद् विपक्षको’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन नै भयो उनको समयमा। सभामुखका रूपमा सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न खोजेका थिए उनले, तर त्यो भूमिकामा नेपाली कांग्रेसभित्र रहेको द्वन्द्वको पनि योगदान थियो भन्ने गरिन्छ। ढुंगानालाई गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई ‘कोअपरेट’ नगरेको भनेर टिप्पणी गरिन्थ्यो। त्यही कारण ढुंगानालाई पार्टीबाट 'आइसोलेट' पनि गरियो।
त्यसपछिका दिनमा हाम्रो राजनीति यति भ्रष्ट भयो कि प्रत्येक सभामुख र पछिल्लो समय राष्ट्रपतिले आफ्नो पार्टीको 'फेबर'मा काम गर्न थाले। पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेकी विद्यादेवी राष्ट्रपति भइन् र अझै पार्टीको अध्यक्ष हुनसक्ने भन्ने चर्चा बाँकी छ। राष्ट्रपति भएपछि सक्रिय राजनीति सकियो भन्ने गुन्जाइस अझै छैन।
भारतको सन्दर्भमा प्रणव मुखर्जीबाहेक राष्ट्रपतिमा पूर्ण राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति आएको देखिएको छैन। एउटा पार्टीबाट मन्त्री मात्र नभएर सर्वोच्च नेताको दाबी गरिरहेका मुखर्जी राष्ट्रपति भएका थिए। प्रधानमन्त्रीका समेत प्रखर दाबेदार भएकाले त्यसबाट मार्ग प्रशस्त गर्न उनी राष्ट्रपति बनाइए। तर हामीकहाँ पार्टीमा ‘हाइ प्रोफाइल’मा पुगेका व्यक्ति नै राष्ट्रपतिमा बढी आकांक्षी हुने गरेका छन्। पार्टीका 'लो प्रोफाइल'मा भएका वा पार्टीबाहिरका र इमानदार व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने अभ्यास गर्न सके राष्ट्रपति कार्यालय असंवैधानिक रूपले शक्तिकेन्द्र बन्दै जाने क्रम रोक्न सकिन्छ। तर रामचन्द्र वा सुवासचन्द्र जो चुनिए पनि शक्तिको अभ्यास प्रशस्त गर्ने छन्। तिनलाई निर्वाचित गर्ने पार्टीभित्रबाट पनि त्यही अपेक्षा हुन्छ। मित्रराष्ट्रका कूटनीतिक व्यक्तिहरूबाट पनि परोक्ष रूपमा त्यसमा पुट मिल्ने देखिन्छ। राष्ट्रपतिले अत्यन्त सन्तुलित र स्वतन्त्र भूमिका खेलिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा त गरिन्छ, जुन स्वाभाविक हो। तर तेस्रो राष्ट्रपतिबाट त्यसो हुने सम्भावना एकदमै कम छ।