पुरानो संसद् भंग भएर नयाँ संसद् नबनिसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि कायम रहेको काम चलाऊ सरकारले अध्यादेशमार्फत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न खोजेको छ।

यो संशोधनको मूल उद्देश्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका कारण मुद्दा लागेका वा सजाय भोगिरहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर नयाँ सरकार गठन सहज बनाउनु हो। विगत केही वर्षदेखि नेत्रविक्रम चन्द, मधेशवादी दलहरू, रेशम चौधरी नेतृत्वमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका मुद्दा र जेल सजाय फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेका छन्। 

नेपालले अभ्यास गरेको कानूनअनुसार राज्यले धेरै प्रकारका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सक्छ। तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को धारा ११६ ले गम्भीर प्रकृतिका अपराधका मुद्दाहरू फिर्ता लिन वर्जित गरेको छ। ती कसुरहरूमा ‘झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा’ आदि पर्छन्।

त्यसैगरी जाति हत्या, नेपालविरुद्ध जासुसी, इजाजतपत्र प्राप्त नगरी हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने वा कारोबार गर्ने, यातना दिने, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, जबरजस्ती करणी गर्ने, इजाजतबिना वा बदनियत चिताइ इलाज गर्ने, र खोटा मुद्रा बनाउने कसुर सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन।

यो संहिता संशोधन गर्नुको अर्थ दफा ११६ ले प्रतिबन्धित गरेका गम्भीर प्रकृतिका कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू फिर्ता लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो। त्यसैले वर्तमान देउवा सरकारको अध्यादेशमार्फत संहिता परिवर्तन गर्ने अभ्यास कम्तिमा पनि दुईवटा आधारमा विधिको शासनविरुद्ध छ। पहिलो त, काम चलाऊ सरकारले निर्वाचन भैसकेको अवस्थामा नयाँ संसद् र सरकारलाई नपर्खीकन अध्यादेशको बलमा राज्यको विधिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नु भनेको संसद्को अधिकार खोस्नु हो। यो सरासर संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ। 

यसअघि पनि सांसदलाई नजरअन्दाज गरेर अध्यादेशको बलमा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रयास भएका थिए र त्यसको विरोध भएको थियो। ती कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो। यसपल्ट देउवा सरकारले भर्खरै निर्वाचन सकिएर अधिवेशनको संघारमा रहेको संसद्को अधिकार कुण्ठित हुने गरी तथा न्यायपालिकाका नजिर उल्लंघन हुने गरी विधिको शासनको खिल्ली उडाउन खोजेको छ।

दोस्रो, यो संहिताको मर्म वर्तमान कानून र फौजदारी कार्यविधि हो। राज्यले कुनै नेता वा राजनीतिक दलको स्वार्थको लागि मानवताविरुद्धको अपराध वा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा राजनीतिक निर्णय गर्न मिल्दैन। त्यसैका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिता बनेको हो। गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा माफी दिनु भनेको दण्डहीनतालाई बढावा दिनु हो। यसले समाजमा गम्भीर तथा नकारात्मक असर पार्छ।

‘निर्दोष’ राजनीतिकर्मी र कार्यकर्ता थुनामा परेको अवस्थामा राज्यका कानूनी निकायहरूले आफ्नो गल्ती स्विकार्नुपर्छ र न्यायिक पुनरावलोकनकै आधारमा उनीहरूलाई निर्दोष साबित गर्न सक्नुपर्छ। न्यायिक प्रक्रियाबाहिर रहेर कसैलाई माफी दिनु भनेको राज्यका निकायको कमजोरी लुकाउने र दण्डहीनतालाई बढावा दिने प्रयास हो। 

यसको एउटा उदाहरण रेशम चौधरी हुन्। उनलाई राज्य र अदालतले पूर्वाग्रहका आधारमा जानाजान जघन्य अपराधमा दोषी करार गरेको भन्ने धेरैको मान्यता छ। त्यसैले रेशमको मुद्दामा राज्य प्रशासन र जिल्ला अदालतको निर्णय विवादित छन्। टीकापुर घटना राज्य प्रशासन र थारू समुदायको आन्दोलनबीचको भिडन्त थियो। त्यसको अर्थ हो, नेपालको प्रहरी प्रशासन नै द्वन्द्वको एउटा पक्ष थियो र उसैले गरेको अभियोजनबाट रेशम दोषी करार भएका थिए। 

टीकापुर घटनाका लागि जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर्‍याएपछि रेशम जेल सजाय भोगिरहेका छन्। उनको मुद्दा पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

रेशमविरुद्धको मुद्दा विवादित हुनुको अर्को पाटो लाल आयोगको प्रतिवेदन हो। २०७२ साउनदेखि २०७३ असोज १ गतेसम्म मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न आयोग गठन भएको थियो। उक्त आयोगका अनुसार मधेश आन्दोलनका क्रममा ६६ जनाको मृत्यु भएको थियो। 

माननीय न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगले टीकापुर घटना आन्दोलनरत राजनैतिक व्यक्तिहरूबाट वा आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूबाट गराइएको नदेखिएको बताएको छ। तर स्वयं आयोगले यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकोले यस घटनाका सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिन वा मुद्दा फिर्ता लिन मानेको थिएन। 

लाल आयोगले टीकापुर घटनामा रेशम र आन्दोलनकर्मीहरू जिम्मेवार नभएको इङ्गित गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "आन्दोलनको नेतृत्व गरेका र आन्दोलनलाई जिम्मेवारी साथ सञ्चालन गरिरहेका राजनैतिक व्यक्तिहरूबाट वा आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूबाट गराइएको जस्तो कुरा स्थलगत रूपमा बुझ्दा देखिएन।"

टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि आयोगले कुनै निर्णय लिएको छैन। "सो (मुद्दा फिर्ता) सम्बन्धमा सरकारको निर्णय र मुलुकको कानूनअनुसार हुनुपर्ने हुनाले एवं उक्त कुरा यस आयोगको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित नरहेकोले समेत यस आयोगले सो सम्बन्धमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन," प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा ५६ जना आन्दोलनकारीहरू मारिएका थिए। ती आन्दोलनकारीबारे आयोगले स्थानीय प्रशासनलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ र ती घटनाहरू ‘सर्वथा औचित्यहीन र गैर कानूनी’ भएको ठहर गरेको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, "आन्दोलनकारीहरूतर्फ मारिएका ती व्यक्तिहरूको मृत्यु प्रहरीहरूका ज्यादतीपूर्ण अपशब्दका साथै लाठी र गोलीका प्रहारहरूबाट भएका देखिएको छन्। त्यस प्रकारका घटनाहरू स्थानीय प्रशासनको निर्देशन र आदेशबिना सम्भव हुन सक्दैन।"

मधेश आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट मानवताविरुद्ध गम्भीर अपराध भए तापनि यसबारे कुनै कारबाही अगाडि बढेको छैन। लाल आयोगको प्रतिवेदनका अनुसार तराईका जिल्लाहरूमा भएका अधिकांश प्रदर्शनहरू शान्तिपूर्ण नै थिए।

मधेश आन्दोलन र थारूवान-थरूहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूले जातीयता भड्काउने डर एकातिर थियो भने, अर्कोतर्फ नस्लवादले पनि राजनीतिक तथा कानूनी रूपमा प्रभाव पारिरहेको थियो। त्यस्तै राज्यका प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले पनि गम्भीर अपराध गरेका छन् र दण्डहीनताको फाइदा लिइरहेका छन्।

यसैले दोषीलाई सजाय दिन र निर्दोषलाई सफाइ दिन राज्यले विधिको शासनमा टेकेर अघि बढ्नु पर्छ। यदि, कोही आन्दोलनकर्मी निर्दोष छन् वा प्रहरी अभियोजन दुराग्रहपूर्ण छन् भने त्यसको कानूनी र वैधानिक रूपमै निराकरण खोजिनु पर्छ। अन्यथा राजनीतिक निर्णयहरूले अन्ततः समाजको सद्‍भाव खलबल्याउने र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने छ।