काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभामा बिहीबार सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो। कैयौँ सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग थुप्रै विषयमा सवालजवाफ गरे। त्यसक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले तराई, मधेश र थरूहट लगायतका आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनबाट रोकिएको दाबी गरे। र, कानूनी बाधा फुकाएर भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने बताए।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (लाल आयोग) को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निरन्तर माग गर्दै आएको छ। नागरिक उन्मुक्ति तत्कालीन टीकापुर घटनाका पीडितहरू संगठित भएर गठन भएको दल हो। मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा रहेका अरू दलहरूले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्। तर आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ६ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको छ।

२०७३ साउन २१ मा लाल आयोग गठन गर्ने निर्णय दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै गरेको थियो। २०७३ साउन १९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई दिनपछि नै दाहालले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए। संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहँदा कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भड्किएको हिंसात्मक आन्दोलन र मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगले पाएको थियो। १४ महिना लगाएर आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते ७०९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो। आयोगले त्यो प्रतिवेदनमा आखिर त्यस्तो के कुरा लेखेको छ, जसका कारण सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन? लाल आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालसँग उकालोका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी:

तपाईंको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ६ वर्ष पुग्न लाग्यो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग निरन्तर उठिरहेको छ, तर सरकारले सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन? यो प्रतिवेदन किन लुकाइएको होला ?
हामीलाई तराई–मधेश र थरूहट लगायतका आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। १४ महिना त्यसबारे छानबिन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायौँ। अहिलेसम्म के कारणले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन, त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन। हामीले जे जिम्मेवारी पाएका थियौँ, त्यसअनुसार काम सकेर प्रतिवेदन बुझाएका हौँ। पटक–पटक सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भन्ने गर्नुभएको छ। केपी ओली, शेरबहादुर देउवादेखि अहिले प्रचण्डले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनिरहनुभएको छ। अब उहाँहरूले किन सार्वजनिक गरिरहनु भएको छैन, त्यसमा मैले के भन्नु?

हामीले जाँचबुझ गर्ने क्रममा आन्दोलन भएका सबै जिल्लामा गएर अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसलाई विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर बुझाएका थियौँ। सबै कुरा त्यही प्रतिवेदनमै लेखेका छौँ।

१४ महिना लगाएर गरेको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुलाई तपाईंले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ?
आफूले त्यत्रो मिहिनेत गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा दुःख त लाग्छ नै। यो प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ। त्यसका लागि चासो पनि छ। तर, अब हामीले जाँचबुझ गरेर दिइसकेपछि सार्वजनिक गर्ने काम सरकारको हो। यो त उसैले सोच्ने कुरा हो नि। 

तपाईंहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यस्तो के चाहिँ कुरा लेख्नु भो जसले गर्दा सरकार त्यसलाई सार्वजनिक गर्नै चाहँदैन?
प्रतिवेदनमा हामीले के लेखेका थियौँ भन्ने विस्तृत विवरण त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नै थाहा होला। तर, हामीले जाँचबुझका क्रममा थाहा पाएको सत्य र तथ्य कुरा मात्रै लेखेका छौँ। हाम्रो प्रतिवेदन देश र जनताको पक्षमा रहेको छ। लोकतन्त्रको पक्षमा छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने अहिले देखिएको चासो र उत्सुकता समाधान हुन्छ। त्यसमा भएका सबै कुरा सार्वजनिक नहुँदै मैले यस्तो छ भन्न त मिल्दैन। तर, धेरैजसो कुराहरू त बाहिर पनि आइसकेको छ नि। अब के कारणले सरकारले सार्वजनिक गर्दैन, त्यो त उनीहरूकै कुरा भयो। देशको अखण्डता, विकासको पक्षमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। राम्रा कुरा नै हामीले लेखेका छौँ, देशलाई अहित हुने र नराम्रो केही पनि कुरा त्यसमा छैन।

प्रतिवेदन राजनीतिक आग्रहबाट प्रभावित भएर तयार पारिएको छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि?
भन्न त के छ र, जसलाई जे मन लाग्छ भनिदिन्छन्। लोकतन्त्रमा मानिसलाई लागेको बोल्ने वाक स्वतन्त्रता छ। राजनीतिबाट त सबै कुरा प्रभावित छ नि। तपाईंको प्रेसजगत् पनि प्रभावित छ। राजनीतिले देशको विकास, जनताको अधिकार प्रभावित हुन्छ। केही यस्ता शाश्वत कुरा छन् राजनीतिका। गैरकानूनी र गलत काम गर्न नहुने हो नि। राजनीतिले राज्यका सबै कुरा प्रभावित हुन्छन् नि। त्यो राम्रो उद्देश्यले चलिरहेको छ भने त्यसलाई नराम्रो मान्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा समानता, विकास, समावेशी, न्याय र कानूनका कुरा हुन्छन् नि।

यो पनि : लाल आयोगको प्रतिवेदन– मधेश आन्दोलनका क्रममा के–के भयो, दोषी को हुन्?

तर, कुरा के हो भने कुनै दल र विचारको राजनीतिले त्यो प्रभावित हुँदैन। लोकतान्त्रिक र समानताको विचारले प्रभावित हुन्छ। सबै जनताको समान अधिकार हुन्छ भन्ने कुराले प्रभावित हुन्छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मात्रै हुन्छ कि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ?
तत्कालीन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले भन्दा पनि नागरिकको हैसियतले भन्दा त त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ। कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।