काठमाडौँ– “प्रदेश नम्बर दो का नाम मधेश होने से इस देश मे‌ं मधेशी है, मगर मधेश नहीँ है कहने वालोँ के मुह पे गोबर पोत गया है।” 

गएको शनिबार काठमाडौँमा आयोजित ‘मधेश आन्दोलन: विगत-वर्तमान र भविष्य’ विषयक कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल यसो भन्दै थिए। पहिले ‘पहाडिया शासकहरूले मधेशीहरूलाई मधेश नामको कुनै भूगोल नभएको भन्दै अपमान गर्ने गरेको, अब मधेशीहरू त्यसरी अपमानित हुनु नपर्ने’ उनको भनाई थियो। उनले मधेशकेन्द्रित पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीको नामबाट ‘मधेश’ शब्द हटाए पनि प्रदेशको नाम नै ‘मधेश’ भएकोमा गर्व गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए। 

“सबै राष्ट्रवादी हुने दौडमा छन्। त्यसैले उनीहरूले पार्टीको नामबाट 'मधेश' शब्द हटाए। तर प्रदेशको नाम नै मधेश हुनु आन्दोलनकै देन हो,” उनले भने, “संघीयता मधेश आन्दोलनको देन हो। आन्दोलनबाट कमसेकम केही उपलब्धि भएको छ। अझै पाउन बाँकी नै छ।” 

२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघि मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा’ बनाएर संविधानको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। तर संविधान निर्माणका क्रममा प्रमुख दलहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। मधेशकेन्द्रित दलहरूले २०६३–६४ देखि नै  ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ सहितको संघीयताको मुद्दा उठाइरहेकै थिए, पछिल्लो आन्दोलनमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने र मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिइनुपर्ने मागसमेत थपे।

तीमध्ये केही माग संविधान संशोधन गरेरै पूरा गरिएको छ, केही माग भने अझै पनि पूरा नभएको भनेर मधेशकेन्द्रित पार्टीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन्। 

के-के सम्बोधन हुन बाँकी?
२०७९ को निर्वाचनबाट मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा मुख्यतः तीन पार्टी देखापरेका छन्– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टी। अहिले यी तीन पार्टी संघीय सरकारमा छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमत मिलेर मधेश प्रदेश सरकार पनि चलाइरहेका छन्। लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भने २०७२ मा बल प्रयोग गरेर संविधान बनाइएको, त्यसमा अहिले पनि कुनै परिवर्तन नभएकाले आफूहरूका माग यथावत् रहेको बताउँछन्। 

“हाम्रो आपत्ति संविधानको प्रस्तावनाबाटै थियो। मुलुकले संघीयता पायो तर यो कस्तो संघीयता हो जसको आफ्नो कर्मचारी छैन, आफ्नो प्रहरी छैन? खासमा केही छँदै छैन,” महतो भन्छन्, “भन्नलाई संविधानमा संघीयता त लेखियो, तर न नियम छ, न अधिकार, न त पर्याप्त बजेट नै। यो त अहिले पनि एकात्मक शासन प्रणालीकै स्वरूपमा छ नि। हामीले यस्तो संघीयताको माग गरेका थिएनौँ। नागरिकताको समस्या केही हल भयो, अरू बाँकी नै छ।” 

मधेशकेन्द्रित दलहरू संविधानका प्रखर विरोधी हुँदै अहिले यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। तर जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन भने संविधान बनेदेखि अहिलेसम्म आफूहरूले कुनै खालको उत्साह महसुस नगरेको तर्क गर्छन्। संविधानलाई सबैको बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने माग कायमै रहेको उनको भनाई छ।  

“अहिले यो संविधान केही सीमित वर्ग र समुदायको मात्र छ। हामी यसलाई संशोधन गराएर सम्पूर्ण आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, महिला, मुस्लिमसहित उत्पीडनमा परेका सबैको बनाउन चाहन्छौँ,” उनी भन्छन्, “अहिले संविधान संशोधन भइनसकेका कारण हामी संविधान दिवस मनाउने पक्षमा छैनौँ। यसमा प्रस्तावनादेखि धारा ३०८ सम्मै समस्या छ।”

संविधान जारी हुँदा मधेशले मुख्यतः पाँचवटा माग अगाडि सारेको, तर ती माग पूरा नभएको लेखक तथा अधिकारकर्मी रीता साह बताउँछिन्। 

“नागरिकताको समस्या केही हदसम्म समाधान भयो, तर महिलाको हकमा बाँकी नै छ। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको माग ज्यूँका त्यूँ छ। समग्र मधेश एक प्रदेशको माग उठ्दाउठ्दै मधेशलाई २२ जिल्लाबाट ८ जिल्लामा खुम्च्याइयो,” उनी भन्छिन्, “समानुपातिक समावेशीको अवस्था पनि त्यही छ। अनेक कानून बनाइए पनि खसआर्यकै प्रतिनिधित्व बढी छ। भाषाको मुद्दा पनि सम्बोधन भएको छैन। ”

संविधानसँग किन बेखुशी छ मधेश?
काठमाडौँमा संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहँदा मधेशमा आन्दोलन चर्किइसकेको थियो। आन्दोलनमा कैयौँको ज्यान गएको थियो। देशले ठूलो प्रयत्नपछि संविधान पाउँदा मधेशको एउटा ठूलो तप्का भने त्यसलाई स्वीकार्ने मनस्थितिमा देखिएको थिएन। २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएलगत्तै काठमाडौँलगायत धेरै ठाउँमा दिपावली गरियो। तर मधेशमा त्यस दिनलाई ‘कालो दिन’ को संज्ञा दिँदै घरको बत्ती निभाएर विरोध प्रकट गरियो।

संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहँदा मधेशमा असन्तुष्टि थियो नै, त्यसमाथि प्रमुख दलका नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिले आक्रोश बढाए। त्यसको प्रमुख तारो बनेका थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। २०७१ पुस २१ गते सरकार र तत्कालीन मधेशी मोर्चाको वार्ता बालुवाटारमा चलिरहेको थियो। संविधान निर्माणको विषयमा सीमांकनलाई लिएर सरकार र मधेशी मोर्चाबीच वार्ताका लागि बैठक बोलाइएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला।

वार्तामा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सहभागी थिए। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको, अब यसलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएपछि तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेश प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि राख्नुपर्ने माग गरेका थिए।

लगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘तपाईंहरूलाई समथर देख्नै नहुने? त्यसो भए युपी र विहार पनि मिलाइदिने?’ भनेर कटाक्ष गरेका थिए। यसले वार्तामा समस्या पैदा भयो। मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू वार्ता छाडेर हिँडे। 

संविधान जारी भइसकेपछि, २०७२ असोज १७ गते ओलीले दिएको अर्को अभिव्यक्तिले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई थप आक्रोशित बनायो। भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिरहेको समय थियो, त्यो। ओली प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा थिए। संविधानको विरोधमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा मानवसाङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरेको थियो। ओलीले त्यसलाई ‘माखे साङ्लो’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए। त्यसले मोर्चालाई थप आक्रोशित बनायो।  

एमालेका शंकर पोखरेललगायतका नेताहरूले गरेका टिप्पणीले आगोमा घिउ थप्ने काम गरे। एमाले नेताहरूबाट मधेश र मधेशीबारे एकपछि अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति आउन थालेपछि मधेश झनै आक्रामक हुँदै गयो।

मधेश राजनीतिबारे लेख्दै आएका लेखक तथा विश्लेषक रणधीर चौधरी मधेशीहरूले दमित र अपमानित महसुस गरिरहेका बेला जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरूबाट अप्रिय टिप्पणी आएपछि चित्त दुख्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। “मधेश आफ्नो पहिचान र अधिकारको लागि लडिरहँदा नेताहरूका अपमानजनक टिप्पणीले मधेशलाई जिस्क्याउने काम भयो। एक त राज्य–संयन्त्रले मधेशीमाथि गोली बर्साइरहेको थियो, त्यहीबेला नेताहरू घाउमा नुन छर्किने काम गरिरहेका थिए,” उनी भन्छन्, “यस्तोमा कसको चित्त दुख्दैन? यसको असर त संविधानको स्वामित्व महसुस नभएसम्म रहिरहन्छ।”

मधेशीको जनभावना र चाहना पूरा नभएसम्म मधेशका लागि यो संविधान स्वीकार्य नहुने विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक अभियानहरूमा सरिक हुँदै आएको संस्था 'युथ एसोसिएसन अफ नेपाल'का अध्यक्ष राहुलराज यादव बताउँछन्। "यो संविधानलाई कसरी स्वीकार्न सकिन्छ? जतिबेला यहाँ संविधान आएको उपलक्ष्यमा खुशियाली मनाइँदै थियो त्यतिबेला हाम्रो मधेश शोकमा थियो। त्यस्तो दुखद् दिन कसरी भुल्न सकिन्छ?," यादव भन्छन्, "हामी विगत ८ वर्षदेखि काठमाडौँलगायत मधेशका जिल्लाहरूमा कालो दिवस मनाउँदै आएका छौँ। यसपटक पनि त्यसै गर्छौं।"

विश्लेषक चन्द्रकिशोर संविधानले मधेशले उठाएका मुद्दा र खोजेका हकअधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म संविधानप्रति मधेशको चित्त बुझाउन नसकिने बताउँछन्। “मधेशले अहिलेसम्म संविधानलाई आफ्नो ठानेको छैन। संविधानको स्वीकार्यता देखिए पनि मधेशले संविधानलाई अपनाउने वातावरण अझै बनिसकेको छैन,” उनी भन्छन्, “यसमा सरकारको मात्र होइन, मधेश आश्रित दलहरूको पनि त्यत्तिकै दोष छ।” 

संविधानविरुद्ध ६ महिना चलेको त्यो आन्दोलन
संविधान नबनाई पहिलो संविधानसभाको अवसान भए पनि दलहरूले संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको प्रबन्ध गरेका थिए। दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न २०७२ जेठमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच १६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि संविधानसभाले सर्वसाधारणका सुझाव लिने प्रयोजनका लागि २०७२ असार २३ मा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरियो। मस्यौदामा प्रदेशहरूको सीमांकनको विषय संघीय आयोग बनाएर टुंग्याउने गरी नेपालमा आठ प्रदेश प्रस्ताव गरिएको थियो।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा देशभर आवाजहरू उठे। मस्यौदाको विरोधमा रहेका मुख्यतः मधेशकेन्द्रित दलहरूबाट सुझाव संकलन कार्यमा अवरोध तथा वहिष्कार गर्ने र सरकारबाट त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने गतिविधिहरू भए।

सुझाव संकलन कार्यमा अवरोध गर्ने आशंकामा विभिन्न जिल्लाहरूमा संविधानको मस्यौदामा फरक मत राख्नेहरूले सुझाव संकलन स्थलसम्म प्रवेश पाउन असहज अवस्था बनाइयो। यसै अवधिमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रदेशको सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न अन्तरिम आदेश जारी भयो। राजनीतिक दबाबसँगै सर्वोच्चको आदेशपछि प्रमुख दलहरूले ६ प्रदेशसहितको संविधान जारी गर्ने सहमति गरे।

यो सहमतिपछि सुर्खेतसहित तत्कालीन भेरी र कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरूलाई तत्कालीन सुदूरपश्चिमसहितको प्रदेशमा मिलाइएको भन्दै विरोध प्रदर्शन शुरू भयो। कर्णालीलाई स्वायत्त प्रदेश बनाइनुपर्ने माग गर्दै जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट र जिल्ला टुक्र्‍याउन नपाइने भन्दै रुकुम, बागलुङ, नवलपरासी लगायतका जिल्लाहरूमा सीमांकनप्रति असन्तुष्टि पोखेर आन्दोलनहरू भए। त्यसपछि प्रमुख दलहरूले सुर्खेत र कर्णालीमा भएका आन्दोलनहरूका माग सम्बोधन गर्दै ६ प्रदेशलाई ७ प्रदेश बनाउने निर्णय गरे। 

प्रदेशहरूको सीमांकन, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तथा नागरिकता लगायतका विषयमा माग राखेर निरन्तर आन्दोलनमा रहेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासम्बद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र तराई मधेश समाजवादी पार्टी तथा अन्य ११ राजनीतिक दल संलग्न ‘संघीय समावेशी मोर्चा’ र थारुवान–थरुहट पक्षधरहरूले विरोधका कार्यक्रम तीब्र पार्ने निर्णय गरे। 

उनीहरूले २०७२ साउन ३१ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहड्तालको घोषणा गरे। आन्दोलनकारीहरूले सरकारसँग भएका सहमति तथा सम्झौता संविधानको मस्यौदामा नसमेटिएको भन्दै आमहड्ताल घोषणा गरेका थिए। त्यो आन्दोलन संविधान जारी भएपछि पनि चलिरह्यो। २०७२ माघ २२ गतेसम्म झन्डै ६ महिना चलेको त्यो आन्दोलन पछि बिनानिष्कर्ष टुंगियो।    

त्यसअघि दुईपटक भएका मधेश आन्दोलन भन्दा यो आन्दोलन सशक्त भए पनि मुद्दा सम्बोधन गराउन सफल नभएको यथार्थ स्वीकार्नुपर्ने विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मधेश आश्रित दलहरूको अकर्मण्यताले ६ महिना लामो आन्दोलन बिना कुनै निष्कर्ष सकियो। मधेशले आज त्यसकै परिणाम ब्यहोरिरहेको छ।”