काठमाडौँ- “थरुहट तथा मधेश आन्दोलनको छानबिनका लागि गठन भएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन? गर्छ भने कहिलेसम्म गर्छ?” बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भएको प्रश्नोत्तरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सोधेका थिए।
सो प्रश्नको उत्तरमा प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक नगर्न भनेको जवाफ दिए। “लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु म पनि। तर त्यसलाई कुन रूपमा, कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैगर्दा सूचना आयोगले मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु,” दाहालले जवाफमा भने।
सर्वोच्चले लाल आयोगको प्रतिवेदन 'तत्काललाई' सार्वजनिक नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजस्तै सूचना आयोग मुद्दा लिएर सर्वोच्च गएको होइन। बरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक लगाउने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले सूचना आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले २०७८ चैत २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो। प्रतिवेदन माग गर्ने रुपन्देहीका शशिधर पाण्डेय लगायतलाई सूचना दिन आयोगले २०७८ फागुन ५ गते मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आदेश दिएपछि मुख्यसचिव सर्वोच्च गएका थिए।
रिटमा विपक्षी बनाइएका सूचना आयोग र सूचना मागकर्ताहरूलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनै पर्ने कारण समेत खुलाउन सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। "दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने देखिँदा सो प्रयोजनका लागि मिति २०७८/१२/२८ को पेशी तोकी दुवै पक्षलाई सोको जानकारी दिनू," न्यायाधीश रेग्मीको आदेशमा भनिएको छ, "अन्तरिम आदेश माग भएको प्रतिवेदनको विषय सार्वजनिक शान्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिँदा दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय नभएसम्म राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट… २०७८/११/०५ मा भएको निर्णय… कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।"
यस रिटमा हालसम्म नौपटक पेसी तोकिएकोमा दुईपटक मात्रै सुनुवाइ भएको छ। २०७९ साउन ३० गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पेश गर्ने आदेश दिएको थियो। आगामी पेसी २०८० साउन ३१ गतेका लागि तोकिएको छ।
मुख्यसचिव किन गएका थिए सर्वोच्च?
तराई मधेश र थरुहट क्षेत्रमा भएका आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि प्रतिलिपि माग गरेर शशिधर पाण्डेय, गीताकुमार बरई, अवधेशप्रसाद कुर्मी र धर्मेन्द्र मुराउले सूचनाको हक प्रयोग गरेर गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।
तर, त्यतिखेर गृहले आफूहरूसँग प्रतिवेदन नभएको जवाफ दिएको थियो। त्यसपछि उनीहरू प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगे। त्यहाँबाट पनि सूचना पाउन सकेनन्।
उनीहरूले २०७४ पुस २८ गते सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे। आयोगले सरकारलाई 'के कति कारणले सूचना उपलब्ध गराइएन र सो निवेदनमा के भइरहेको छ, त्यसबारे सात दिनभित्र आयोगसमक्ष खुलाइ पठाउनू' भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई २०७४ फागुन ८ गते पत्र पठायो।
निवेदनकर्ताले सूचना नपाएपछि सर्वोच्चमा पनि रिट दिएका थिए। त्यसमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७६ असोज ३० गते गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई उक्त सूचना दिन मिल्ने प्रकृतिको भए दिन मिल्ने र नमिल्ने भए पनि सोही बमोजिम तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्रिय सूचना आयोगको इजलासले २०७८ फागुन ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मागकर्ता शशिधर पाण्डेयलाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। आयोगको यस आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्यसचिव बैरागीले सर्वोच्चमा २०७८ चैत २६ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रिट निवेदन दर्ता गराउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए।
बैरागीले दायर गरेको रिटमा उक्त प्रतिवेदन छलफलका क्रममा रहेको र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदासम्म कसैलाई उपलब्ध गराउन नमिल्ने उल्लेख छ। यो कोही व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय नभएको र कानूनले नै गोप्य रहने भनी व्यवस्था गरेको विषयमा सूचना माग्न नमिल्ने पनि रिटमा जिकिर छ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, "प्रतिवेदनमा वैयक्तिक गोपनीयताका विषयहरूसमेत समावेश भएको हुनसक्ने अवस्थामा वैयक्तिक गोपनीयताको विषयका सम्बन्धमा सरोकार नै नभएको व्यक्तिले सूचना पाउँ भनी दायर गरेको पुनरावेदन हकदैयाविहीन मात्र नभई अनधिकृतसमेत छ। अनधिकृत पुनरावेदन उपर राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट निर्णय हुन मिल्ने हुँदैन।"
सूचना आयोगसँग बजेट नहुँदा अघि बढेन मुद्दा
मुख्यसचिवले रिट दर्ता गरेपछि आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गरेको थियो। आयोगले आफ्नो तर्फबाट बहस गरिदिनसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अनुरोध गरेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ मा उल्लेख छ।
तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७९ वैशाख १९ गते पत्र पठाउँदै मुख्यसचिवले दायर गरेको रिटमा विपक्षी बनाइएकाले आयोगका तर्फबाट बहस गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै बहसपैरवी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। महान्याधिवक्ताको कार्यालय सरकारलाई कानूनी सुझाव दिने र पक्षबाट बहस गर्ने निकाय हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सहयोग नभएपछि छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न बजेट नभएको जनाउँदै २०७९ जेठ २५ गतेको आयोगको बैठकले त्यसका लागि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् सरकारसँग माग गरेको थियो। साथै, सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगर्दासम्म पेसी नचढाउन आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चलाई अनुरोधसमेत गरेको थियो।
कानून व्यवसायी राख्न बजेट अभाव भएकाले यस रिटमा बहस गर्न अदालत जान नसकेको सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए। “आयोगमा बहसको लागि कानून व्यवसायी राख्ने व्यवस्था छैन। त्यसकारण कानून व्यवसायी राख्न बजेटको व्यवस्था गरिदिन आयोगले नेपाल सरकारलाई लेखेर पठायो,” मैनालीले भने, “तर, बजेट निकासा नभएको कारण आयोगले बहस गर्न सकेको अवस्था छैन ।”
यसकारण बनेको थियो लाल आयोग
२०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुअघि र जारी भएपछि तराई मधेश तथा थरुहट क्षेत्रमा आन्दोलन भए। ती आन्दोलनमा ठूलो जनधनको क्षति भयो।
त्यसबारे छानबिन गर्न तराई मधेश तथा थरुहट आन्दोलनमा सहभागी दल तथा नागरिक अगुवाहरूले माग गरेका थिए। उनीहरूकै मागका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिनका लागि २०७३ साउन २१ गते पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारू सदस्य थिए।
आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसद्देखि नागरिक अगुवामार्फत सडकसम्म आवाज उठिरहेको छ। हरेकपटक सत्ता फेरबदल र राजनीतिक किचलो हुँदा तराई मधेश केन्द्रित दलहरूले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्छन्। तर, प्रतिवेदन बुझाइएको करिब ६ वर्ष भइसक्दा पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा मलाई अन्याय भयो: रेशम चौधरी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा आफूमाथि अन्याय भएको बताएका छन्। बुधबार डिल्लीबजार कारागारमा बसेको बैठकमा उनले आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक नहुनु दुखद् रहेको बताए।
गएको मंगलबार सर्वोच्चले रेशमलाई जन्मकैद हुने उच्च अदालत दीपायलको फैसला सदर गरेको थियो। सर्वोच्चले लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर फैसला गरेको रेशमले बताएका थिए।
“अदालतको निर्णयलाई मान्न तयार छु। तर, लाल आयोगको कुरै नबुझी फैसला हुँदा ममाथि अन्याय भएको महसुस भइरहेको छ,” रेशमलाई उदृत गर्दै पार्टीका महासचिव रत्न थापाले उकालोसँग भने, “मलाई अझै पनि सम्मानित सर्वोच्च न्यायलयप्रति भरोसा छ। त्यसैले अझै न्यायको पर्खाइमा छु।”
आयोगका संयोजक लालले उकालोसँग प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोमा असन्तुष्टि पोखे। पटक–पटक सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेर पनि नगरेको उनको भनाइ छ।
"हामीले जाँचबुझका क्रममा थाहा पाएको सत्य र तथ्य कुरा मात्रै लेखेका छौँ। हाम्रो प्रतिवेदन देश र जनताको पक्षमा छ। लोकतन्त्रको पक्षमा छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने अहिले देखिएको चासो र उत्सुकता समाधान हुन्छ," लाले भने, "सरकारले के कारणले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन, त्यो त उनीहरूकै कुरा भयो। देशको अखण्डता, विकासको पक्षमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। राम्रा कुरा नै हामीले लेखेका छौँ, देशलाई अहित हुने र नराम्रो केही पनि कुरा त्यसमा छैन।"