आजका दिनमा सरकारको वित्तीय दायरा साँघुरो हुँदै गएको छ। लक्ष्यको तुलनामा राजस्व १८ प्रतिशतले घटेको छ। भन्सार ३५ प्रतिशतले घटेको छ। आयकर, मूल्यवृद्धि दरहरू घट्दो क्रममा छन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, वित्तीय बजार र नेपालभित्रैबाट ऋण उठाउनसक्ने सामर्थ्य कम हुँदै गएको छ। हाम्रो कूल ऋणभार कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा ४२ प्रतिशत नाघ्न थाल्यो। यदि त्यसलाई हामीले पचास प्रतिशतभन्दा बढी नघाउन थाल्यौँ भने आर्थिकरूपले असहज अवस्था सिर्जना हुनजान्छ।
सरकारको स्रोतको सीमा पनि देखिएको छ। अर्थात् वित्तीय दायरा संकुचित हुँदै गएको छ। तर खर्च कटौती गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन। चालु खर्चमा धेरै विषयहरू खर्च नगरी नहुने प्रकृतिका छन्। खासगरी सामाजिक सुरक्षामै २६० या २६५ अर्बजति यसपालिको बजेटमा प्रावधान गरिएको छ। त्यसलाई कुनै हालतमा कटौती गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी सरकारी तलबभत्ता, औषधोपचार र शिक्षाको खर्च कटौती गर्न मिल्दैन। त्यसो हुँदा चालु खर्चमा कटौती गर्नसकिने सम्भावना अत्यन्तै कम छ।
त्यसको तात्पर्य के हुने हो भने, यदि सरकारसँग स्रोतको अभाव हुनेभयो या वित्तीय दायरा कमजोर भयो भने पुँजी निर्माण गर्ने खर्चमा र विकास निर्माणका खर्चहरूमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसो हुँदा आउँदो प्रधानमन्त्रीको पहिलो चुनौती साँघुरिँदै गएको वित्तीय दायरालाई फराकिलो पार्नु हुनेछ।
अहिले राजस्व प्रशासनमा प्रशस्त कमजोरीहरू देखिएका छन्। खासगरी, राजस्वमा ज्ञान नभएका मान्छेहरूको पदस्थापना तथा राजस्वका कार्यालयहरूलाई भताभुंग पारिएका कारणले राजस्व प्रशासन कमजोर हुन पुगेको हो। त्यसकारण, राजस्व प्रशासनलाई बलियो बनाउनका लागि आउने प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। वित्तीय दायराहरूलाई बलियो पार्नलाई प्रयत्न गर्नुपर्छ।
कोरोनापछि समष्टि अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ। गत कात्तिकदेखि भने त्यो सुध्रने क्रममा छ, तर हामीकहाँ कुनै कुरामा अलिकति सुधार हुनेबित्तिकै हौसिने प्रवृत्ति छ। अर्थतन्त्रमा सुधार हुनेबित्तिकै पुरानै उही रोग बल्झिने समस्या छ। जथाभाबी कर्जा र तरलता प्रवाह गर्न, नोट छापेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा दिन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उठाएको निक्षेप सबै लगानी गर्न पाउनुपर्छ, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटाउनुपर्छ भनेर हौसिने गरिन्छ। तर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न त्यसरी हौसिएर हुँदैन। सुध्रिएको अर्थतन्त्र फेरि संकटोन्मुख हुनसक्छ। अर्थतन्त्रमा सन्तुलन राख्न गाह्रो पर्छ।
गएको ८-९ महिनामा जुन किसिमले आर्थिक संकट आउँछ कि भनेर अनुमान गरेका थियौँ, त्यो आएन। सुधार हुनथाल्यो। सुधारलाई अब निरन्तर राख्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले दबाब दियो भन्दैमा आर्थिक स्थायित्व खलबलाउने काम गर्नुहुँदैन। त्यसतर्फ सरकार र प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त ध्यान पुर्याउनुपर्नेछ।
निर्वाचनपछि चुनिएर आउने पार्टीले चुनावअघि जारी गरेको संकल्पपत्र, घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र र बाचापत्रमा बाचा-कबुल गरेका विषय लागू गर्न प्रधानमन्त्री लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी या अलाइन्सले जारी गरेको घोषणापत्र पहिले त पढ्नुपर्यो। चालु वर्षको बजेटमा त्यसलाई समावेश गर्न गाह्रो हुन्छ। तर जेठ १५ गते अर्को बजेट ल्याउँदाखेरि आफ्ना घोषणापत्रका बाचाहरू पूरा गर्न आउने प्रधानमन्त्रीले प्रयत्न गर्नुपर्यो। प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सोबारे तयारी गर्नुपर्यो। राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई बोलाएर ‘हामीले यस्तो यस्तो बाचा गरेर आएका थियौँ। अब यो पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी बजेटमा समेट्ने गरी तपाईंहरूले तयारी गरेर ल्याउनुस्’ भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले।
हाम्रो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भाैतिक पूर्वाधारको दयनीय अवस्था हो। पूर्वाधारकै कारणले बजारमा समेत विसंगति छ। मगाएको सामान समयमा आइपुग्दैन। नेपालभित्रै उत्पादित अनाज र फलफूलमा किसानले कम मूल्य पाउँछन् र बिचौलियाले बढी मूल्य असुल गर्छन्। बजारमा सामान पुग्दा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, मुलुकमा उत्पादित वस्तु बजारमा पुग्न साह्रै असहज छ, तर चीन, न्युजिल्यान्ड, युक्रेन, थाइल्यान्ड, अर्जेन्टिना तथा भारतबाट आयात गरिएका फलफूल, खाद्यपदार्थ र कच्चापदार्थहरू भने सहजै आउँछन्।
हाम्रो आन्तरिक आपूर्ति शृंखला एकदमै कमजोर भएका कारण यो अवस्था आएको हो। हाम्रा सडकहरू धुलाम्मे छन्। एउटा बिन्दुबाट छुटेको ट्रक अर्को बिन्दुसम्म भनेको समयमा पुग्न सक्दैन। बाजुरा र खोटाङमा उत्पादन भएको सामान नेपालकै अर्को जिल्ला र शहरमा सहजै पुग्न सक्दैन र भ्याउँदैन। जबकि हजारौँ किलोमिटर टाढाको, चीनको अथवा भारतका स्याउ, लसुन वा थरिथरिका खाद्यपदार्थ काठमाडौँमा सर्लक्कै उत्रन्छन्। त्यही भएर हामीले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरेर त्यस्ता योजना क्रियाशीलताका साथ सकाउनु अत्यावश्यक भएको छ। भौतिक पूर्वाधारका कारण यसरी हाम्रो आन्तरिक आपूर्ति शृंखला नै अवरुद्ध छ।
दुःखको कुरा, जति पनि ठाउँमा पूर्वाधारका कामहरू भइराखेका छन्, ती पनि रोकिएका छन्। कतै ठेकेदारले काम गरेका छैन। कतै आयोजना प्रमुखले काम गराउन सकेका छैन। कतै समुदायले अवरोध गरेका छन्। यसो हुँदा, अहिले हामीले शुरू गरेका र यहाँ सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाउनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले ती आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि कडिकडाउ गरे, काम समयमा सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई आफ्नै पार्टीको दाता या उम्मेदवार नै भएको अवस्थामा समेत दण्डित गर्न थाले भने आन्तरिक आपूर्ति शृंखला अलि सहज हुन जाला।
होइन, पूर्वाधारको ठेक्का लिएर काम नगरेकाहरूलाई ‘हाम्रो पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गरेका थिए’ भन्दै फुक्काफाल छाड्न थालियो भने त पूर्वाधारका कामहरू रोकिनेछन्। मूलभूत रूपमा, काम शुरू गरेर सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूमा हेलचेक्र्याइँ गर्नेहरू, चाहे त्यो ठेकेदार होस्, चाहे त्यो आयोजना प्रमुख होस् तिनीहरूमाथि कडिकडाउ गर्नैपर्छ। विभागको सचिव या विभागीय प्रमुखहरूले निर्णयमा ढिलाइ गरेका कारण, समयमै निर्णय नगरिएका कारण, जग्गाको मुआब्जा वितरण नगरेका कारण कतै, रूख कटानीकै कारण तथा कतिपय ठाउँमा बिजुलीको पोल सार्न नपाएका कारण समस्याहरू निम्तेका छन्। त्यस्ता विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुपर्छ।
भौतिक पूर्वाधारहरूलाई छिटो निर्माण गर्नेतर्फ नयाँ प्रधानमन्त्रीको चासो हुनुपर्छ। चुनावी परिणामपछि बन्ने सरकारको नेतृत्वकर्ताले यी विषयलाई तत्कालै सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
(पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित।)