फुटबलको महामेला–विश्वकप फुटबलका लागी स्टेडियमहरू बनाउने क्रममा कतारमा झन्डै चार हजार मजदुरको ज्यान गएको अनुमान छ। अबको एक हप्तापछि शुरू हुने यो फुटबल भिडन्तका लागि सात वटा त नयाँ स्टेडियम बनेका छन्। कतारमा विश्वकप गर्ने निर्णय भएपछि हामी ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिमण्डल सन् २०११ मा फिफाको हेडक्वार्टर जुरिच (स्विजरल्यान्ड) गएका थियौँ। उतिखेर एक वर्षमा सरदर २०० त नेपालीले मात्रै कतारमा ज्यान गुमाउँथे। त्यही कुरालाई मात्रै आधार मानेर हेर्दा पनि सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा दुई हजार नेपालीले कतारमा ज्यान गुमाएका हुन सक्छन्। फुटबल र यसको पूर्वाधारमा मात्रै काम गरेकाहरूको बारेमा भने हामीसँग अलग्गै तथ्याङ्क छैन।
अफ्रिका तथा दक्षिण एसियाबाट गएका प्रवासी मजदुरहरूमाथि कतारमा हुने गरेको शोषण र विभेदबारे अहिले ज्यादा चर्चा हुन थालेको हो। तर, पहिलेदेखि नै त्यहाँ शोषण थियो। गरिबकै रगत र पसिनाबाट ठूलाठूला भवन ठडिएका छन्। गरिब मुलुकका श्रमिकहरूको पसिना मात्रै होइन, रगतले लत्पतिएका छन्, ती देशका इतिहास। पछिल्लोपटक कतारमा खासगरी विश्वकप फुटबल खेल्ने स्टेडियमहरू बनाउने क्रममा मजदुरहरूमाथि शोषण भएको र धेरै मजदुरको ज्यानै गएको भन्दै विश्वव्यापी रूपमा चर्चा चलेको छ।
स्मरणीय के छ भने, हाम्रोजस्ता देशहरूबाट विश्वकपका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि अतिरिक्त श्रमिकहरू त्यसतर्फ लैजाने क्रममा नै कतारमा हुने गरेको श्रम शोषणका विषय झनै गम्भीरताका साथ उठ्न थालेको हो। सन् २०१० मा फिफाले कतारमा २०२२ को फुटबल विश्वकप गर्ने निर्णय गरेपछि विश्वभरका श्रम अधिकारकर्मी र मानव अधिकारवादीहरूको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको हो।
कफल्ला : कतारमा आधुनिक दासता प्रणाली
"जबसम्म कतारमा आधारभूत मानव अधिकार र श्रम अधिकारको सुनिश्चितता हुन सक्दैन, तबसम्म त्यहाँ विश्वकप फुटबल हुनुहुँदैन" भन्ने खालको अभियान विश्वस्तरमा नै चल्यो। इन्टरनेट ट्रेड युनियन कन्फेडेरेसन (आईटीयूसी) श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन हो। त्यस्तै बीडब्लूआई (बिल्डिङ एन्ड वुड वर्कर्स इन्टरनेट) निर्माण क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन हो। यी दुई मजदुर संगठनले पनि कतारमा हुने गरेको श्रम अधिकार हननबारे सक्रियता देखाए। श्रमसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने अन्य संघसंस्थाले बिस्तारै कतारमा ध्यान केन्द्रित गर्न थाले। ती संस्थाहरूले कतारभित्रका श्रमिकमाथि हुने विभेदजन्य कानून र व्यवहारको अध्ययन गर्न थाल्दा त्यहाँ काम गर्दै गरेका नेपाली श्रमिकहरूबिचमा २०११ वट ‘जिफन्ट सपोर्ट ग्रुप’ पनि सुरु भएको थियो।
स्मरणीय छ, नेपालको श्रम अधिकारबारे लामो समयदेखि जिफन्टले कतारमा काम गरिरहेको छ। जिफन्ट आफैँ पनि आईटीयूसीमा आबद्ध भएका र यसको निर्माण क्षेत्रको युनियन क्युपेक नेपाल बीडब्लुआईमा आबद्ध भएको कारणले गर्दा जिफन्ट सपोर्ट ग्रुपमार्फत हामीले कतारबाट निरन्तर श्रमिकको कार्यावस्था सम्बन्धी सूचना लिइरह्यौँ। सन् २०११ मै बीडब्लुआई र आईटीयूसीले संयुक्त रूपमा आईएलओको गभर्निङ बडीमा एउटा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। 'कतारमा कायम रहेको विभेदकारी कफल्ला प्रणाली अन्त्य नभएसम्म त्यहाँ विश्वकप हुनुहुँदैन' भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। ‘कफल्ला’ खाडी मुलुकहरूमा चलेको आधुनिक दासताको त्यस्तो प्रणाली हो, जसमा श्रमिकलाई अनेक बन्देज लगाइन्छ।
कफल्ला प्रणाली हटाउन गरिएको केसमा चार वटा विषय समावेश गरिएका थिए। पहिलो: कुनै पनि श्रमिकलाई श्रम गर्ने देशमा जानुअघि करारपत्रमा हस्ताक्षर गराइन्छ, तर श्रम गर्ने देशमा पुगेपछि करार पत्र च्यातिन्छ र आफ्नो देशमा हस्ताक्षर गरेभन्दा कम सेवा सुविधामा श्रमिकलाई नयाँ करारपत्रमा हस्ताक्षर गराइन्छ। दोस्रो: जब श्रमिकहरू श्रम गर्ने देशमा पुग्छन्, उनीहरूले आफ्नो पासपोर्ट आफूसँग राख्न पाउँदैनन। त्यो कम्पनीको नियन्त्रणमा रहने गर्छ। तेस्रो: पासपोर्ट मालिकको कब्जामा भएपछि उनीहरूले आफूले चाहेअनुसार आफ्नो काम र कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्। चौथो: उनीहरूले काम गरिरहेको मुलुक छाड्नुपर्दा वा आफ्नै मुलुक फर्कनका लागि पनि त्यहाँको सरकारको अनुमति लिएर मात्रै फर्कन पाइन्छ।
इमिग्रेसनले काम गराउनेबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नपाएसम्म श्रमिकलाई आफ्नो देश फर्कन दिँदैन। श्रमिकलाई बँधुवा र दासझैँ व्यवहार गर्ने यी चार व्यवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्दछ भन्ने मुख्य माग उक्त मुद्दामा समावेश गरिएको थियो। सोही कारण 'कतारले त्यस्तो विभेदकारी प्रणाली नहटाएसम्म त्यहाँ वर्ल्ड कप हुनुहुँदैन' भन्दै आईएलओमा मुद्दा परेको हो। आईएलओ त्रिपक्षीय सहभागितामा बनेको संगठन हो, जसमा ५० प्रतिशत सदस्य विश्वभरका सदस्य राष्ट्रहरूको सरकारका तर्फबाट हुन्छन्। त्यहाँ विश्वभरका उद्यमीहरूका प्रतिनिधिले चुनेका सदस्य २५ प्रतिशत हुन्छन् भने २५ प्रतिशतचाहिँ विश्वभरका श्रमिकहरूले छानेका हुन्छन्।
त्यहाँ कुनै विषयमा मुद्दा परेपछि त्यो मुद्दा हेर्नका लागि तीनै पक्षको कमिटी बन्ने र सो कमिटीमा छलफल भएर जे सुझाव आउँछ, त्यसकै आधारमा गभर्निङ बडीले निर्णय गर्ने चलन छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गभर्निङ बडीमा मुद्दा परिसकेपछि त्यसबारे छलफल गर्नका लागि त्यहाँ त्रिपक्षीय कमिटी बन्यो, जसमा सरकारको प्रतिनिधि, रोजगारदाताको प्रतिनिधि र श्रमिकको प्रतिनिधि गरी तीन जना रहन्छन्। कतारसम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि पनि उक्त कमिटी बन्यो। जसमा सरकारका तर्फबाट चीनका प्रतिनिधि थिए, उद्यमीका तर्फबाट युएईका र श्रमिकका तर्फबाट नेपालबाट मैले प्रतिनिधित्व गरेँ। त्यस कमिटीले एक वर्ष लगाएर काम गर्यो। त्यसले कतारमा गर्नुपर्ने सुधारहरूबारे सुझाव दियो, जसमा मूलरूपमा कफल्ला प्रणाली अन्त्य हुनु, श्रम कानून संशोधन गर्नुपर्ने, श्रम कानूनले कम्तिमा पनि आधारभूत श्रम अधिकार र सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, समस्यामा परेका श्रमिकको न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउने, उनीहरूको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका विषय थिए। ती सुझावलाई सन् २०१४ को मार्चको गभिर्निङ बडीको बैठकले पारित गरेर कतार सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दियो।
त्यसपछि क्रमशः कतारले श्रम र श्रमिकसम्बन्धी आफ्ना प्रणालीलाई संशोधन र सहजीकरण गर्न थाल्यो। सम्झौतापत्र च्यातेर अर्को नबनाउने, श्रमिकले पासपोर्ट आफैँसँग राख्न चाहे दिने, त्यसो हुँदा श्रमिकले चाहेका बेला कम्पनी या काम लगाउने व्यक्तिले पासपोर्ट दिनुपर्ने, सेवा सुविधा कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा श्रम अदालतमा गएर विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरियो। उजुरी गर्नका लागि विभिन्न ठाउँमा श्रमिकहरूले बुझ्ने गरी विभिन्न ११ भाषामा मेसिनहरू राखियो। पछि अनलाइनबाट पनि उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरियो। कार्यथलो अनुगमनका लागि तालिम दिएर त्यहाँको सरकारले निरीक्षकहरू समेत खटायो।
व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कामदारलाई बुट र हेलमेटलगायतका सामानहरू पहिले पर्याप्त रूपमा दिइन्नथ्यो, पछि दिन थालियो। काम गर्ने क्रममा चोटपटक लागे या बिरामी हुँदा कम्पनीले उपचार गर्नेलगायतका सुधारहरू भए। तर आईएलओमा उठाइएको मुद्दा त्यतिखेरसम्म अन्त्य हुँदैन, जबसम्म आईएलओलाई सुधारहरूबारे चित्त बुझ्दैन। चित्त बुझ्ने गरी निर्देशन कार्यान्वयन नभएसम्म आईएलओमा निरन्तर छलफल हुन्छ। आईएलओमा छलफल जारी रहँदै गर्दा कतारले भन्यो, “हामीले श्रमिकको अवस्थामा सुधार गरिरहेका छौँ, अब हाम्रो केस बन्द गरौँ।" तर हामी श्रमिक पक्षधरले चाहिँ 'सम्पूर्ण रूपमा सुधार नहुन्जेल केस बन्द गर्नुहुँदैन' भन्दै रह्यौँ। आईएलओले केस बन्द गर्नुअघि सम्बन्धित देशमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ‘कमिसन अफ इन्क्वाइरी‘ पठाउन सकिन्छ। कुनै देशमा जाँचबुझ नियोग पठाउने कुरा आफैँमा संवेदनशील कुरा पनि हो। हामीले केस बन्द गर्नुपूर्व ‘कमिसन अफ इन्क्वाइरी‘ पठाउन माग गर्यौं। कतार सरकारको त्यसको विपक्षमा रह्यो।
अन्त्यमा, कतारमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउने कि नपठाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले आईएलओ गभर्निङ बडीको बैठकमा भोटिङको माग गर्यौँ। भोटिङ हुँदा ‘पठाउनु पर्छ’ भन्नेमा ३५ भोट र 'पठाउनु पर्दैन' भन्नेमा १३ भोट पर्यो। एक भोट अनुपस्थित रह्यो। आईएलओको गभर्निङ बडीमा रहेको ५६ मतमध्ये २८ सरकारका प्रतिनिधि, १४ श्रमिकका प्रतिनिधि र १४ रोजगारदाताका प्रतिनिधिको हुने प्रावधान छ। मतदाताको क्रममा युरोप र अमेरिकाका सरकारी प्रतिनिधि र अधिकांश उद्यमीको प्रतिनिधिहरू समेत श्रमिक हितका पक्षमा उभिए। दु:खको कुरा, एसिया प्यासिफिकको सिंगो सरकार कतार सरकारको पक्षमा उभियो। अन्तत: आईएलओबाट ‘कमिसन अफ इन्क्वाइरी‘ कतार जाने भयो। र, मैले त्यस प्रतिनिधिमण्डलमा संलग्न साथीहरूलाई त्यहाँको सरकारले बनाएको तालिका अनुसार भ्रमण गरेर मात्रै श्रमिकको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्न। कार्यथलोको अलग्गै अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कुनै कम्पनी या श्रम आवासमै स्वतन्त्र रूपमा गएर हेर्नुपर्छ भनेँ। त्यसका लागि जिफन्ट सपोर्ट ग्रुपका साथीहरूले सहयोग गर्नुहुने पनि बताएँ। मैले भनेझैँ आईएलओको आधिकारिक कार्यक्रम सकिएपछि उहाँहरूले स्वतन्त्र रूपले एउटा कम्पनीमा अनुगमन गर्नुभयो।
आईएलओ कार्यालय खोल्न संघर्ष
हाम्रै एक जना नेपाली श्रमिक साथीले नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई त्यस कम्पनीमा लगेर कम्पनीको अवस्था देखाएछन्। आफ्नो कम्पनीलाई खबर गरेर कार्यस्थलको अवस्थाबारे देखाउन सम्भव हुने कुरै थिएन। तसर्थ, गोप्य रूपमा अनुगमनका लागि नेपाली साथीले सहयोग गरेर ठूलो गुण लगाए। हाम्रा साथीहरू अनुगमनबाट फर्कनुभयो। उहाँहरू फर्किएपछि यता आईएलओको गभर्निङ बडीमा बैठक चलिरहेको थियो। दुई दिनपछि रिपोर्टबारे औपचारिक छलफल गर्ने तालिका थियो। कतारले 'केस फाइल बन्द गर्नुपर्छ' भनिरहेकै थियो। कतार गएको प्रतिनिधिमण्डलले औपचारिक रूपमा अनुगमन गरेका ठाउँमा श्रमिकहरूको अवस्था उति नराम्रो थिएन, ठिकै थियो। पहिलेभन्दा सुधार भएको देखिएको थियो। तर, कतारमा आफ्नो कम्पनी नै लगेर देखाइदिने साथीलाई दुई दिनअघि “तैँले बिनाजानकारी विदेशीलाई ल्याएर हाम्रो कम्पनी किन देखाइस्?, तँलाई किन नेपाल डिपोर्ट नगर्ने?’’ भन्दै कम्पनीले हवाईजहाजको टिकट दिएछ। तर, हाम्रा नेपाली श्रमिक साथीले त्यो टिकट अस्वीकार गर्दै नेपाल नजाने अडान लिए र आफ्नो अवस्थाबारे आईटीयूसीमा खबर गरे। लगत्तै त्यसबारेमा आईटीयूसीले आईएलओमा खबर गर्यो।
बैठकमा गभर्निङ बडीको प्लेनरी बैठकमा जानुअघि, वर्कर्स ग्रुपको बैठक बसिरहेका बेला हामीले त्यो जानकारी पायौँ। प्लेनरी बैठकमा जाने बित्तिकै श्रमिकका तर्फबाट ती श्रमिकको कुरा उठायौँ। त्यो विषयलाई एकदमै संवेदनशील रूपमा लिइयो। सोही दिन बेलुका आईएलओको महानिर्देशकले कतारको नियोगलाई नै बोलाएर त्यसबारे कुरा गरे। भोलिपल्ट कतारका राजदूतलयागतसँग पनि छलफल भयो। अमेरिकन सरकारको स्टेट डिपार्टमेन्टले कतार सरकारलाई पत्राचार गर्दै ‘‘तिमीहरूले उक्त नेपाली श्रमिकलाई किन घर फिर्ता पठाउँदै छौ?’’ भनेर सोध्यो। त्यसपछि श्रमिक अधिकारसम्बन्धी अन्य मुद्दा पनि जोडतोडका साथ उठ्यो। तर ती नेपाली श्रमिकबारे कुरा बाहिर आएपछि कतार रक्षात्मक भयो। पछि छलफल हुँदा आईएलओले कतारमा रहेको ती नेपाली श्रमिकलाई कुनै पनि हालतमा फिर्ता नगर्ने निर्देशन दियो। मुद्दा बन्द गरिनुको बदला झनै चर्केर गयो। अन्ततः कतार सरकार दोहामा आईएलओ कार्यालय राख्न सहमत भयो। सन् २०१८ मा मे दिवसको सन्दर्भ पारेर दुई वर्षका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने गरी आईएलओको कार्यालय खुल्यो।
उतिखेरसम्म आईएलओमा परेको मुद्दाको सिफारिस अनुसारको काममा सहयोग र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गने प्राविधिक सहयोगका लागि दुई वर्षका लागि कतारमा रहने गरी खुलेको कार्यालयका अवधि अर्को दुई वर्ष थपिएको छ। शुरूमा “आईएलओको अफिस खोल्नुपर्दैन, हामी आफैँ सुधारका काम गरिराखेका छौँ’’ भनिरहेको कतार सराकार अहिले उक्त कार्यालय निरन्तरताको पक्षमा पुगेको छ। त्यहाँ आईएलओको अफिस खुलिसकेपछि विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूको हितका लागि स्वतन्त्र ट्रेड युनियन नै खोल्न नसकिए पनि सामाजिक संवादका लागि श्रमिक र व्यवस्थापनको प्रतिनिधि रहेको ‘जोइन्ट कमिटी’ बनाउने कुरामा सहमति भयो। र, प्रारम्भिक प्रयोगका रूपमा सुरुवातमा पाँच वटा कम्पनीहरूमा जोइन्ट कमिटी बनाउने सहमति भयो। अहिले आइएलोओको स्थायी कार्यालय राख्नका लागि कतारले आईएलओसँग आग्रह गरेको छ। यी आफैँमा अर्थपूर्ण परिवर्तन हो।
सुधार
कतारमा श्रमिकको अवस्था पहिलेभन्दा सुधार भएको छ। तर अन्यत्र जसरी स्वतन्त्र रूपमा ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सामाजिक सौदावाजी गर्न पाउने अवस्थामा भने त्यहाँका श्रमिकहरू पुगेका छैनन्। कतार आफैँमा तानाशाही शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो। पछिल्लो मार्चमा हामी फलोअप मिटिङमा गएका थियौँ। पहिले सन् २०१८ मा कतारमा त्यहाँका पाँच वटा कम्पनीहरूको मात्र जोइन्ट कमिटी बनाइएको थियो, अहिले ३७ वटा कम्पनीमा जोइन्ट कमिटीहरू बनेका छन्। अहिले हामीहरू ती ३७ वटा कम्पनीका श्रमिक प्रतिनिधिहरूबिच एउटा ठूलो बैठक गरौँ भनिरहेकाका छौँ, तर त्यसमा भने सफल भएका छैनौं। अहिले तोकिएको तलब बैङ्किङ प्रणालीमार्फत दिने काम भएको छ। श्रम अदालतमा मजदुरहरूको पहुँच पनि बढेको छ। आवश्यक पर्दा कम्पनीले दोभाषेसमेत उपलब्ध गराउन थालेका छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरूको प्रतिनिधिका रूपमा चार जना श्रमिक प्रतिनिधि पनि आईएलओको कार्यालयमा स्टेसन हुने गरी श्रमिकहरूको सहयोगका लागि कार्यरत रहँदै आएका छन्।
कतारमा अहिले श्रमिकहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी केन्द्रहरू खुलेका छन्। चाहेका बेला पासपोर्ट पाउने अवस्था छ। एउटा सम्झौता सकिएपछि अन्यत्र गएर काम गर्न पाउने अवस्था छ। तर एउटै कोठामा ६–७ जना श्रमिक राखिने गरेको हुँदा पासपोर्ट हराउला भन्ने चिन्ता हुन्छ। त्यसले गर्दा कम्पनीमा पासपोर्ट राख्नै पर्दा पनि श्रमिकले चाहेका बेला सो उपलब्ध गराउने अभ्यास भएका छन्। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय दबाबहरूका कारण यी सुधारहरू भएका हुन्। विश्वकपपछि यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेबारे हामी चिन्तित छौं। सुधारको प्रक्रियाले निरन्तरता पाउनुपर्छ।
यति भन्दै गर्दा हामीले भुल्नुहुन्न, लाखौं गरिब मजदुरहरूको रगत र पसिनामा उठेका हुन् ती लोभलाग्दा स्टेडियमहरू। फुटबलको यो महाउत्सवमा सहभागी हुँदै गर्दा हामीले पूर्वाधार बनाउने क्रममा ज्यान गुमाएका हजारौं श्रमिकहरूलाई भुल्नुहुन्न। वर्ल्डकप सकिएपछि त्यहाँ हुँदै गरेको सुधारले निरन्तरता पाउनुपर्छ। श्रमिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको श्रमिक अधिकार प्राप्त नगरुन्जेल सुधारको काममा निरन्तरताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहको खबरदारी पनि जरुरी छ।
(एमाले नेता तथा श्रमिक अधिकारकर्मी पाण्डेसँगकाे कुराकानीका आधारित)