अर्थतन्त्र समस्यामा रहेका बेला हुन गइरहेको आमनिर्वाचनले अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने धेरैको अपेक्षा छ। निर्वाचनमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक खर्च बढी हुने तथा त्यसले उपभोग क्षमता र आयात पनि बढाउने हुँदा खुशी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको निजीक्षेत्रका कतिपय व्यवसायी बताउँछन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने भनिए पनि त्यसले तरलता अभाव पूर्ति गर्न ठोस भूमिका खेल्न सकेन। चुनावी अर्थतन्त्र, अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने खर्च र त्यसले महँगी र भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा पार्ने प्रभावबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक एवम् अर्थविद् डा. रेशम थापासँग उकालोका लागि केशु लामिछानेले गरेको कुराकानी:

आगामी निर्वाचनपछि तरलता अभावलगायत अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्याहरू समाधान होलान्?
निर्वाचनमा औपचारिक खर्च राष्ट्रिय ढुकुटीबाट गरिन्छ। अनौपचारिक खर्च उम्मेदवार र पार्टीबाट हुन्छ। सबै मतदाताहरूले पार्टी र उम्मेदवारको चिया खाजा नखाने हुँदा उनीहरूको निजी खर्चसमेत हुन्छ। अर्थतन्त्रको भाषामा यसलाई ‘आउट अफ पकेट’ भनिन्छ। कतिपय ठाउँमा चुनाव आउनुभन्दा दुईचार दिनअघि नै चुनावी माहोल बन्छ भने चुनावको दिन त राष्ट्रिय उत्सव नै हुन्छ। यी सबै विषय उत्पादनसँग जोडिएका छन्।

सरकारको खर्च अन्तर्गत पनि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च छुट्टाछुट्टै हुन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मिडियामा बताएअनुसार निर्वाचन आयोगको मात्रै १० अर्ब खर्च हुन्छ। त्यति नै खर्च सुरक्षा निकायमा हुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा २० अर्ब जति खर्च हुने भयो। हाम्रा राजनीतिक दलहरू पारदर्शी छैनन्। त्यसो हुन्थ्यो भने पार्टी र उम्मेदवारले आफ्नो क्षमताअनुसार खर्च गर्थे।

निर्वाचनमा अनौपचारिक खर्च नै औपचारिकको तुलनामा धेरै ठूलो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा, एउटा चुनावको कूल अर्थतन्त्र १०० अर्ब जतिको हुने रहेछ। हाम्रो अर्थतन्त्रको हिसाबले यो अंक ठूलो हो। हरेक पाँच वर्षमा हुने भए पनि अर्थतन्त्रमा चुनावी-अर्थतन्त्रको ठूलो अर्थ छ। औपचारिक या अनौपचारिक पैसा इन्जेक्ट (चलायमान) हुने बेला हो यो। यतिबेला उत्पादकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी समय जान्छ र खर्च पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी हुन्छ। अनौपचारिक खर्च बढी हुनाले यस्तो खर्च अनुशासित हुँदैन। व्यक्ति तथा संस्थाहरूमा खर्चसम्बन्धी अनुशासन कम हुँदा वस्तुहरूको मूल्य बढ्छ।

चुनावको बेला अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने खर्च पनि बैंकिङ प्रणालीमा आउने कतिपयको भनाइ छ। त्यस्तो हुन संभव छ?
लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने अनुमानविपरीत गत स्थानीय तहको चुनावमा पैसा आएन। स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसक्यो, दशैँ-तिहार मनाइसक्यौँ, तर बजारमा आउनुपर्ने जति पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आएन। चुनावमा भएको खर्चले कुनै एक ठाउँमा अनौपचारिक रूपमा रहेको पैसा बैंकिङ क्षेत्रमा आउँछ र लिक्विडिटीको समस्या पूरै निमिट्यान्न नभए पनि कहीँ न कहीँ अलिकति समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। त्यसो हुन सकेन।

तरलताको खाडल यति ठूलो छ कि एक दुई ट्रक बालुवा हालेर नपुरिनेजस्तो छ। हिउँदमा परेको खाल्डो वर्षामा आफैँ पुरिएझैँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा परेको तरलताको खाडल चुनाव, दशैँ, तिहारलगायतमा हुने खर्च र खासगरी ठूलो मात्रामा हुने अनौपचारिक खर्चले हामीले महसुस गर्नेगरी पुरिन्छ भन्ने कुरा होइन रहेछ। अबको चुनावले तरलताको समस्या सहज हुन्छ कि भन्नेमा केही आशावादी त हुन सकिन्छ, तर गत स्थानीय चुनावको अनुभवले त्यस्तो देखिएन। त्यसैले पनि अहिलेको चुनावमा कुनै नाटकीय परिवर्तन वा आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल होला भन्नेमा शंकै छ।

प्रायः सबै दलका शीर्षदेखि कनिष्ठ नेताहरूले नै चुनाव महँगो भएको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। चुनाव किन महँगो भयो?
हामीकहाँ पैसा भएपछि सबथोक हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता छ, त्यसैको कारण पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुनसक्छ। हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले पनि खर्च गर्न सक्ने भएर नै टन्न खर्च गरेका होलान्। तर यिनीहरूमा खर्च गर्नसक्ने क्षमताको विकास कसरी भयो? पैसा नभएको भए त खर्च गर्न सक्ने थिएनन् नि! कांग्रसेका पूर्वमहामन्त्री शंशाक कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै तेस्रो निर्वाचनमा आइपुग्दा ६ करोड खर्च भएको अभिव्यक्ति दिनुभयो। तर निर्वाचनमा त्यति ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो त?

कोही व्यक्ति अनौपचारिक खर्च गरेर चुनाव जितेर आयो भने उसले भोलि आफ्नो उधारो पैसा त तिर्नैपर्छ। त्यो छुट हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले दियो। कहीँ न कहीँ राजनीतिक पार्टीहरू क्रमशः सम्भ्रान्तहरूको नियन्त्रणतर्फ अघि बढ्दैछन्। हाम्रा प्रायः सबै पार्टीहरू कागजी हिसाबले समाजवादी नै हुन् तर यी सबैको प्रगतिशीलता खस्केको देखिन्छ। र, हाम्रो आर्थिक संरचनाले ठुलो अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक रूपमा कायम राखेकाले पनि  खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो।

फेरि, खर्च गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा नैतिक प्रश्न पनि हो, अर्कोचाहिँ नितान्त आर्थिक प्रश्न भयो। सामाजिक रूपमा नै ‘खर्च गर्ने कुरा राम्रो हो’ भनेर स्थापित हुनु पनि खर्च बढ्नुको कारण हो। भोलि निर्वाचन आयोगमा कुनै नेताले खर्च गर्‍यो भनेर कसैले रिपोर्ट गरे पनि त्यसलाई रिपोर्ट गर्नेले नै ‘भेरिफाई’ गरिराख्नुपर्छ। रिर्पोट गरिसकेपछि त नियमनकारी संस्थाले नै प्रमाणीकरण गरेर कारबाही गरोस् न! कारबाहीका पनि प्रकार र तरिका होलान्। आर्थिक, राजनीतिक या नैतिक कारबाहीका प्रकार होलान्। जस्तै: पार्टीको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै बेलायतमा लिज ट्रसले प्रधानमन्त्री भएको ४५औँ दिनमा राजीनामा दिइन्। बजेट पास नभएको नैतिक प्रश्नको उत्तर राजीनामामार्फत आयो। हाम्रोमा कैयौँ पटक बजेट पास भएनन्, तर कुनै प्रधानमन्त्री या अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए त? मूल्य–मान्यता र आदर्शको राजनीतिले हाम्रोमा जरा हाल्न नसक्दा खर्च बढ्दै गएको हो। त्यसलाई भरथेग गर्दिने अनौपचारिक आर्थिक संरचनाका कारण पनि चुनाव महँगो भएको हो।

भन्नुको अर्थ ‘पैसा खर्च नगरी चुनावै नजितिने’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको हो? त्यसले हाम्रो समाजलाई कता लान्छ?
अनुशासनहीन भएर कमाएको पैसा राजनीतिमा लगानी गरेर कोही व्यक्ति राजनीतिमा स्थापित भयो भने उसले पार्टीको नीतिसमेत आफ्नो हित हुनेगरी बनाउँछ। कानून बनाउने ठाउँमा त्यस्ता मान्छे गइसकेपछि उसले कानून पनि त्यस्तै बनाउन प्रयत्न गर्छ, अनेकन् नैतिक प्रश्नप्रति त्यस्ता मान्छे उत्तरदायी पनि हुँदैनन्। ‘गुन लगाएको मान्छे’को अनुकूलतामा नीतिहरू बनाएपछि त नीतिगत भ्रष्टाचार हुने नै भए। चुनावमा पैसा खर्च गरेर जितिन्छ भन्न थालियो भने यस्तो अनुशासनहीनता हरेक तहमा हुने भयो। गाउँपालिकादेखि प्रदेश र संघसम्ममा नीतिगत भ्रष्टाचारको जरा गाड्ने कामको शुरूआत नै यही बिन्दुबाट थालनी हुन्छ।

तर यदाकदा खर्च नगर्नेहरूले पनि चुनाव जितेर आएका छन्। केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले गत स्थानीय तहमा राम्रो नतिजा ल्याए। केही साना पार्टीका स्थापित नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई तरकारी–चिउरा खुवाएर खट्दा चुनाव जितेका छन्। तर त्यो संख्या एकदम कम छ। स्थापित पार्टीहरूमा त्यस्ता मान्छेले स्पेस पाउँदैनन्, स्थापित हुन सक्दैनन्।

यसले गर्दा, कतै न कतै पैसा चुनाव जित्ने आधार हो भन्ने देखाउँछ कि भन्ने डर छ। तर, मूल्य, मान्यता र नैतिकता राजनीतिबाट बिस्तारै विमुख हुँदैगर्दा र महँगी जताततै बढेका बेला ‘सक्दो खर्च गर र चुनाव जित’ भन्ने भाष्य निर्माणको खतरा छ। तर, फेरि मूल प्रश्न: खर्च कहाँ, कसरी हुन्छ र कसले कुन स्रोतबाट पैसा ल्याउँछ भन्ने नै हो।

उम्मेदवारहरूले ‘चुनावमा गरेको खर्च केवल खर्च मात्रै होइन, यो त लगानी हो’ भन्नेहरू पनि छन्। अहिले धेरै खर्च गर्नेले चुनाव जितिसकेपछि त्यो रकम अनेक उपायमार्फत व्याजसहित असुल्छन् भन्ने पनि छ नि?
हामीकहाँ खर्च गर्नु नै लगानी हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो। उम्मेदवारहरूले पनि एक-एक गरी १०० जना कार्यकर्ताबाट एक-एक हजार लिनुभन्दा दुई जना व्यापारीसँग दुई लाख लिन थाले। त्यसरी लाख–लाख लिएपछि दिनेहरूलाई गुन लगाउनका लागि पनि उम्मेदवारहरूले उठाउनै पर्‍यो। स्थानीय सरकारलाई बुझाउने करदेखि ठेक्कापट्टामार्फत हुने अपारदर्शी असुली गरिने भयो। त्यसो भएपछि  चुनावी–राजनीति लगानी र कमाइको क्षेत्र बनेको देखियो।

यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ, समाधान के त?
गाउँ–दूर–दराज छोडेर राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावका लागि उठाएका आर्थिक सहयोग र चन्दाको भुक्तानीको पारदर्शिता मात्रै कायम राख्न सकियो भने धेरै समस्या कम हुन्छन्। अन्य विकसित मुलुकमा जस्तै ‘केन्द्रीकृत चन्दा’ उठाएर पार्टीले परिचालन र त्यसको लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ। मुख्य दलका विद्यार्थी नेता, एकेडेमी, मिडिया र नागरिक समाजले शीर्ष नेताहरूलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ।

यसरी गरिएको खर्च सरकारी निकायले नियमन गर्नुपर्छ। कर नतिरेको, कालोसूचीमा परेका व्यापारीहरूको पैसा आर्थिक सहयोग आएको छ कि छैन भनेर सरकारले लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ। जितेका र हारेका सबैको पूर्ण रूपमा अडिट गर्ने तथा त्यही आधारमा अर्को चुनावमा एकदम कडाइ गर्ने हो भने थोरै भए पनि अनुशासनको सुरुवात हुन्थ्यो होला। अर्को कुरा, चुनावमा मनोनयन दर्तादेखि मतदानको दिनको अवधि लामो हुने कुराले पनि चुनाव खर्चिलो बनाउन सहयोग गर्‍यो। यो समय अलि छोटो बनाउन पर्‍यो। मतदाताहरूले पनि मतदान गर्नेमात्रै मेरो जिम्मेवारी हो भनेर चुप लाग्नुभएन। चुनाव जितेपछि जनप्रतिनिधिले के-के गरे, भ्रष्टाचार गरे कि गरेनन् भनेर हेर्न र प्रश्न गर्न थाल्ने हो भने चुनावमा हुने डरलाग्दो र अपारदर्शी खर्च एक हदसम्म नियन्त्रित हुन्छ।

फरक विचारधाराका पार्टी र नेताहरूबीच हुने गठबन्धनले चुनावी खर्चमा कस्तो प्रभाव पार्ला?
गठबन्धनको चलनले कहीँ न कहीँ खर्च कम गरेको छ। कुनै एउटा पार्टीले १६५ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउँदा त्यसले खर्च बढी हुन्थ्यो होला। अनि फेरि २–३ वटा पार्टी सँगै एकीकृत भएर प्रचार गर्ने कुराले कहीँ न कहीँ खर्च कम गर्न सक्छ। तर, राजनीतिक रूपमा भने यसलाई म राम्रो अभ्यास मान्दिनँ। खर्च भने केही कम भएकै होला।

दलहरू पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको चुनाव संविधानमार्फत समावेशी लोकतन्त्र, राज्यको पुनः संरचना जस्ता मुद्दाहरूका आधारमा चुनाव लडे भने गत चुनावमा त्यही संविधानमार्फत आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा। तर अहिले त एजेन्डाविहीन चुनाव लडिँदै छ। संविधानले नै समाजवाद भनिसकेपछि स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक विकासका मुद्दा उठ्नुपर्थ्यो। आर्थिक विकासमा हामीले ‘डबल डिजिट’ र ‘ग्रोथ’को हावादारी कुरा गर्छाैं। त्यसबारे पनि प्रस्ट हुनुपर्थ्यो। अहिले हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा एमसीसी नचाहने पार्टी र एमसीसी पक्षधर पार्टीसँग जोडिन्छ। यस्तो अवस्थामा माओवादी र कांग्रेसले कसरी संयुक्त घोषणापत्र बनाउने? आर्थिकलगायत मुद्दाकै कारण पनि अजेन्डा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भयो। एमालेमा पनि त्यस्तै छ।

एकथरी आलोचकहरू ‘पुँजीवादको चुनाव यस्तै त हो’ भनेर टिप्पणी गर्छन् नि? 

ती साथीहरू ‘पुँजीवादी खराब हुन्छन्’ भन्छन्, तर व्याख्या गर्दैनन्। ‘अंगुर अमिलो छ’ भन्याजस्तो भयो उहाँहरूको कुरा। ती साथीहरू बेलायतलाई ‘पुँजीवादी राज्य’ भन्‍छन्, ‘स्वास्थ्य निःशुल्क भएको राज्य’ त पक्कै नभन्लान्। पुँजीवादी राज्यमा स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ?, पुँजीवादी राज्यले शतप्रतिशत स्वास्थ्य निःशुल्क गर्छ त? गर्दैन। म बेलायत बसेरै आएँ। त्यहाँ १५० विश्वविद्यालय छन्। त्यसमध्ये एउटा मात्रै निजी हो, भन्नुको अर्थ बेलायतमा शिक्षा निःशुल्क छ। अब बेलायतलाई पुँजीवादी भन्ने कि के वादी भन्ने? फ्रान्स छेउछाउको लक्जम्बर्गलाई पनि पुँजीवादी देश भनिन्छ। युरोपियन युनियनमै सबैभन्दा प्रतिव्यक्ति आय भएको सो देशमा यातायात नै शतप्रतिशत निःशुल्क छ। त्यसैले ‘पुँजीवादी चुनाव यस्तै हो’ भन्नेहरूले कतिपय आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका देशहरूको सामाजिक सुरक्षा र जनसुविधाका कुरालाई पनि ख्याल गर्नु आवश्यक छ।

मेरो घर साबिकको कास्कीको भरत पोखरी गाविस हो। दुई वटा गाउँ पञ्चायतलाई जोडेर २०४२ बनाइएको साबिकको गाविस अहिले एउटा वडामा सीमित भएको छ। १० हजार त मतदाता नै हुन्छ हाम्रो वडामा। अब त्यही वडालाई ४ वटा वडा बनाइएको भए के बिग्रन्थ्यो? तत्कालीन गाविसमा लगभग ५५ जना जनप्रतिनिधि हुन्थे। पक्ष–विपक्ष, जान्ने–नजान्ने, यो पार्टी–त्यो पार्टी, यो जात र त्यो जात गर्दा कसै न कसैको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। तर अहिले एउटा वडामा सीमित भइसकेपछि स्थानीय तहको चुनावमा जम्मा पाँच जना मात्रै जनप्रतिनिधि  हुन्छन्। पहिला ५५ जनाको समय खर्च हुन्थ्यो। अहिले जम्मा पाँच जनाको मात्रै समय खर्च हुन्छ। ‘कम खर्च लाग्यो नि’ भनिएला तर कति जनाले वडा र गाउँको विकासमा समय र विवेक प्रयोग गर्छन् भन्नेमा ध्यान भएन।

अब समाजवादको नारा घन्काउनेहरूको उत्तर के हो? उनीहरूले भनेझैँ घरघरमा सिंहदरबार गयो त? प्रतिनिधित्वको हिसाबले त मेरो वडामा धेरै कम जनप्रतिनिधि भए नि मेरो वडामा। अतः अहिलेको सिंहदरबार घरघरमा होइन, टोलमा मात्रै छिर्‍यो। पुँजीवादको विरोध गर्नेहरूले यो कुरा बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्? मेरो आफ्नै मतदान केन्द्रमा हुने खर्च भनेको पाँच वटा ढ्वाङमा मत हाल्ने खर्च मात्रै हो। अब त्यही खर्चलाई मात्र आधार र आदर्श मानेर पुँजीवादसँग जोडेर लगेर हेर्ने हो भने त उत्तर कोरियामा पनि त्यस्तै खालको चुनाव हुन्छ।