काठमाडौँ– चितवनको माडी नगरपालिकाले २०७७ सालमा गरेको एउटा निर्णय थियो– अस्वाभाविक मृत्युवरण गरेका नगरवासीको पोष्टमार्टम गर्नुपर्ने शव भरतपुर अस्पतालसम्म पुर्याउँदा लाग्ने यातायात खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्ने।
अस्वाभाविक मृत्युमा पोष्टमार्टम गर्नुपर्ने बाध्यता गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि गह्रुंगो आर्थिक बोझ बनिरहेको देखिएपछि नगरपालिकाले उक्त निर्णय गरेको नगरकी मेयर ताराकुमारी काजी महतो बताउँछिन्। “वडा कार्यालयको सिफारिसमा विपन्न तथा गरिब परिवारले पोष्टमार्टमका लागि भरतपुरसम्म शव पुर्याउँदा लाग्ने यातायात खर्च पाउँछन्,” अघिल्लो कार्यकालमा उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकी महतोले भनिन्।
जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरसम्मको दूरी टाढा पर्ने, त्यहाँ पुग्न चाहिएको बेला गाडी पनि नपाइने र गरिब तथा विपन्न परिवारसँग पैसा पनि नहुने भएपछि नगरपालिकाले यो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। नगरपालिका कार्यालयका अनुसार पोष्टमार्टमका लागि माडीदेखि भरतपुरसम्म शव लगेर पुनः माडी फर्काउँदा सवारी साधनले १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिने गरेका छन्। यो खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्दै आएको छ।
चितवनको भरतपुरबाट ३० देखि ८० किलोमिटर टाढासम्म फैलिएको नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई सेवा दिन गरेको यस्तो निर्णयले भने नगर क्षेत्रभित्र आत्महत्याको प्रवृत्ति डरलाग्दो अवस्थामा रहेको पत्ता लाग्यो।
माडी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखबाट हालै मात्र खैरहनी नगरपालिकामा सरुवा भएका भोजराज खनालका अनुसार उनी नगरपालिकामा हाजिर हुन जाँदा बार्षिक ६० जनाको अस्वाभाविक मृत्यु भएर पोष्टमार्टमका लागि भरतपुर पुर्याएबापत सवारी साधनको भुक्तानी दिइएको थियो।
२०७८ जेठ २३ गते माडी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका खनाललाई यो संख्याले झस्कायो। त्यसपछि उनले अस्वाभाविक मृत्युको कारणबारे छुटछुट्टै रेकर्ड राखेर अध्ययन थाले।
“नगरपािलकाले असामयिक निधन भएका मानिसहरूको पोष्टमार्टमका लागि सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएको रहेछ। यो विषय स्वास्थ्य शाखाले हेरेको थियो। खर्च भुक्तानी गर्ने क्रममा त्यस्ता मृतकहरूको संख्या अनपेक्षित रहेको पाइयो।
“त्यसले हामीलाई झस्कायो र अस्वाभाविक मृत्युका कारणबारे अध्ययन गर्न थाल्यौँ। ६० प्रतिशतभन्दा बढी मृत्युको कारण आत्महत्या रहेको पाइयो,” खनाल भन्छन् “त्यसपछि आत्महत्याको कारण पत्ता लगाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोँच आयो।”
इलाका प्रहरी कार्यालय माडीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १४ जनाले आत्महत्या गरेका थिए। तीमध्ये १० पुरुष र चार महिला थिए। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आत्महत्या गरेका १५ जनामा आठ महिला र सात पुरुष थिए।
आत्महत्यालाई प्रकोप मानेर रोकथामको प्रयास
नगरका गरिब तथा विपन्न परिवारमा अस्वभाविक मृत्युको मुख्य कारण आत्महत्या रहेको देखिएपछि नगरपालिकाले यसलाई प्रकोप मानेर रोकथामको प्रयास थालेको छ।
मेयर महतोका अनुसार नगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षदेखि आत्महत्यालाई प्रकोपकै रूपमा लिएर त्यसको रोकथाममा योजनाबद्ध काम थालेको हो। “आत्महत्याको संख्या डरलाग्दो देखियो। त्यसको कारण पहिचान गरेर आत्महत्याका घटना न्यूनीकरणका लागि प्रकोपमा समावेश गरिएको हो,” उनी भन्छिन्, “हामीले प्रहरी प्रशासन र स्थानीय संघसंस्थासँग मिलेर आत्महत्याको कारण पत्ता लगाउने अभियान चलाइरहेका छौँ। आत्महत्याका घटना बढ्नुले हामीलाई दुखी बनाएको छ।”
नगरपािलकाको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार पहिलो चरणमा वस्तुस्थिति अध्ययन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। यसक्रममा मानसिक औषधि लिइरहेका व्यक्तिहरूको तथ्यांक र मानसिक तनावमा रहेका मानिसको लगत लिने काम भएको छ। त्यसबाहेक नगरपालिकाले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श नीति पनि तयार पारेको छ।
त्योसँगै समुदायमा गएर काम गर्नका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र सामाजिक परिचालकहरूलाई मनोपरामर्शसम्बन्धी तालिम दिएर उनीहरूलाई समुदायमा परिचालन गरिएको छ। महिनाको एक एकपटक स्वास्थ्य जाँच तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकामा एक जना परामर्शदाता रहेकोमा अर्को एक जना थपेर अझै प्रभावकारी सेवा दिने तयारी गरिएको मेयर महतो बताउँछिन्।
नगरपालिकाको अध्ययनबाट आत्महत्याका अधिकांश घटना गरिब तथा विपन्न परिवारमा देखिएको छ। मानसिक स्वाथ्य जाँच र मनोपरामर्श सेवा भर्खर थालिएकाले त्यसको नतिजा आउन अझै ६ महिना लाग्ने नगरप्रमुख महतोले बताइन्।
कुन अवस्थालाई प्रकोप मानिन्छ?
बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमपहिरो, भूकम्प, सुनामीजस्ता प्राकृतिक घटनालाई प्राकृतिक प्रकोप भनिन्छ भने मानिसका कारण सिर्जित कुनै घटनालाई कृत्रिम प्रकोप भनिन्छ। उदाहरणका लागि सडक दुर्घटना, आत्महत्या जस्ता घटनालाई कृत्रिम प्रकोपका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग क्लिनिक रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनका भनाइमा कुनै पनि घटनाको अस्वभाविक वृद्धिलाई प्रकोप भनिन्छ। “उदाहरणका लागि गत वर्ष र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको साउनमा काठमाडौँमा डेंगीका बिरामीको संख्या २० थियो। तर यस वर्ष त्यस्ता बिरामी अस्वभाविक रूपमा बढेर ६० पुगे भने त्यो प्रकोपको अवस्था हो,” उनी भन्छन्।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको नीति निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्दै आएका विपद्का जानकार विनोद पराजुली प्रकोपलाई घटनाको अवस्था मान्नुपर्ने बताउँछन्। आत्महत्या, सडक दुर्घटनाजस्ता घटनालाई कृत्रिम प्रकोपको वर्गमा राख्न सकिने र त्यसरी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा थप जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन्।
“स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको समस्यालाई प्रकोपका रूपमा पहिचान गरेर व्यवस्थित योजनाका साथ काम गर्न सक्छन्। यसले गर्दा जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्छ,” उनी भन्छन् “यसो हुँदा स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट पैसा परिचालन गरेर काम गर्न मिल्छ। यदि प्रकोप पहिचान गरिएन भने त्यो गर्न मिल्दैन। नीतिगत व्यवधान हुन्छ।”
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको समस्या पहिचान गरेर नीतिगत व्यवस्था गरेपछि प्रतिकार्यको काम छिटो छरितो गर्न सकिने उनको भनाइ छ।