झन्डै तीन हप्ताअघि मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले २०औँ उपकुलपतिका रूपमा डा. केशरजंग बराललाई पाएको छ। करिब चार महिना ढिलो गरी भएको उपकुलपति चयनमा बरालको नियुक्तिलाई ठूलो चासोका रूपमा हेरिएको छ। दिल्ली विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका बरालसँग पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको अनुभव पनि छ। समस्याको चाङ एकपछि अर्को गर्दै बढिरहँदा विश्वविद्यालय सुधार्न बरालले कस्ता कदम चाल्लान् भन्नेबारे धेरैको चासो छ।
त्रिवि विद्यालयमा रहेका अनेकौँ समस्यामा पदाधिकारीहरू स्वयं राजनीतिक आवरणमा ढाकछोप गर्छन् र लुच्याइँ देखाउँछन्। मूल रूपमा राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप, त्यससँगै कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनकै कारण पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्कँदो छ र विश्वविद्यालयप्रतिको भरोसा खस्कँदो छ।
जीर्ण हुँदै गइरहेका भौतिक संरचना, कमसल ठहरिँदै गएका पाठ्यक्रम त्रिविका चुनौती बनेका छन्। विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा प्रदान गर्नुभन्दा निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्ने र मोटो रकमका पछाडि लाग्ने प्राध्यापक तथा आफ्नै मनोमानी चल्ने कर्मचारी वर्गबाट जोगाउँदै/बचाउँदै विश्वविद्यालयको साख जोगाउनु आजको चुनौती हो। पुरातनवादी सोच, राजनीतिक संरक्षण त्रिविको उत्थानको मूल वाधक हो। ‘यो विश्वविद्यालय मेरो हो र मेरै सन्ततिका लागि हो’ भन्ने भावनाको विकास त्रिवि सुधारको मूल आधार हो। तर त्यसका लागि निर्मम रूपमा कतिपय कार्यविधि र नियम बनाइनू र लागू गरिनुपर्छ।
टाइम्स हाइअर एजुकेसन (टीएचई) नामक उच्चशिक्षासम्बन्धी बेलायती पत्रिकाले संसारकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको सूचीमा नेपालबाट सूचीकृत गरेको एक मात्र नेपाली विश्वविद्यालय त्रिविको स्थान क्रमशः खस्कँदो संकेत गरिरहेको छ। (यद्यपि, अनेक आधारमा गरिने यस्ता र्याकिंगभन्दा पनि त्रिविले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर मूल विषय हो।) सन् २०२३ मा ८०१ देखि १०००औँ स्थानमा रहेको त्रिवि हाल १२०१ देखि १५०० औँको श्रेणीमा रहेको छ। यसरी शैक्षिक संस्थाको स्तर खस्कनुमा अरू पनि धेरै कारण होलान्, तर मूल रूपमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व नै हुन्।
उसो त, हाम्रा शैक्षिक संस्थाको संस्थागत इतिहास नै उति लामो छैन, शायद अझै हामी शैक्षिक संस्थाको विकासकै क्रममा छौँ। तर शैक्षिक संस्था र शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रारम्भदेखि नै राजनीतिक अभ्यासको थलो भएको छ। यस्तो अवस्थामा, हालै मात्र नियुक्ति लिएका उपकुलपतिले विश्वविद्यालय कसरी अघि बढाउलान् भन्ने चासो शिक्षा सुधारबारे प्रयत्न गर्ने धेरैलाई छ।
नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीको अहम् भूमिका थियो र छ। हिजोको एकदलीय व्यवस्था परिवर्तन गर्न विद्यार्थीले ठूलो भूमिका खेले। आन्दोलनहरूमा कतिपय विद्यार्थीको सहादत भयो। अहिले व्यवस्था बदलिएकै पनि केही दशक भइसक्यो। त्यसो हुँदा अबको आवश्यकता हाम्रो शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था परिवर्तनको हो। त्यसो हुँदा अब विद्यार्थी राजनीतिलाई विश्वविद्यालय सुधार गर्ने औजारको रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसमा विद्यार्थी संगठनहरूले भूमिका खेल्न सक्छन्। विश्वविद्यालय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको केन्द्र हुनुपर्छ।
अहिलेचाहिँ त्यसको ठीक उल्टो छ। विश्वविद्यालय राजनीतिले थिलथिलो छन्। नियमित कक्षाभन्दा बढी हल्लाखल्ला र राजनीतिक भाषण हुने कारण क्याम्पसको शैक्षिक साख गिरेको छ। क्याम्पसको सरसफाइ, त्यहाँभित्रको अनुशासन र अनियमित पढाइले त्रिविसँगै अन्य विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा गिर्दो छ। विश्वविद्यालयलाई कार्यकर्ता उत्पादनको थलो बनाइएका कारण नै यसो भएको हो भन्ने धेरैको ठहर छ। विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको पार्टीगत राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्न दलहरूले अहिलेसम्म कुनै प्रयास गरेनन्, बरु प्रोत्साहन गरे/गरी नै रहेका छन्।
देशमा वाक स्वतन्त्रता नहुँदा र एकदलीय व्यवस्था हुँदा आवाज प्रस्फुटनको एक मात्र थलो क्याम्पसहरू हुनु स्वाभाविक थियो। त्यस्तो बेला विश्वविद्यालय क्षेत्रबाटै राजनीतिक आन्दोलनका योजनासमेत बने। जुन स्वाभाविक थियो, तर आज जायज माग उठाउने मञ्च छन्, आवाज सुनाउने सञ्जाल छन्। यस्तो खुला व्यवस्था समेत कक्षामा तालाबन्दी गर्ने, मोसो दल्ने, भौतिक रूपमा आतंकित पार्ने खालका गैरप्राज्ञिक क्रियाकलाप हुने गरेका छन्। त्यसमा विद्यार्थीले राजनीतिक साथसमेत पाउँछन्। फरक कुरा हो कि, कतिपय अवस्थामा प्राध्यापक र लेक्चररसमेत जिम्मेवार छन्।
हिजोको दिन विद्यार्थीले उठाएको परिवर्तनको झन्डा र बलिदानलाई सम्मान छ, तर अहिले त्यसमै टेकेर कमाई खाने क्षेत्रका रूपमा विद्यार्थी राजनीति बदनाम हुँदै गयो। त्यस्तै, विश्वविद्यालय सेवा आयोगले समयमा नै रिक्त दरबन्दी पूरा गर्नतर्फ अग्रसर नहुनु, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले समयमा नै नतिजा निकाल्न नसक्नु, सम्बन्धित क्षेत्रहरूबाट विद्यार्थीको गुनासो सुनुवाइ नहुनु तथा समकक्षता र स्तर निर्धारणका विषयमा उठ्दै आएका तमाम नीतिगत र प्रक्रियागत विषयमा सम्बन्धित निकाय मौन रहनु, प्रश्नहरूको हल नखोज्नु समस्या हुन्। समस्यामा आँखा चिम्म गरेर बस्ने तथा विवादमा सहजीकरण नहुने, प्राध्यापकहरू प्राज्ञिक कर्म छोडेर पार्टीको झोला बोक्न जाने र त्रिविका माथिल्ला पदहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने अभ्यास नै खेदजनक छ।
यसैबीच, शिक्षा सुधारका लागि आवाज उठाइरहेकी सांसद सुमना श्रेष्ठ भर्खरै निर्मित/पुनर्गठित सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्त भइन्। नवनियुक्त त्रिवि उपकुलपति बराल र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ दुवैमा केही गर्ने हुटहुटी देखिन्छ। त्यसमाथि श्रेष्ठलाई उनको पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले युवा तथा शिक्षा विज्ञका रूपमा चिनाउने गरेको थियो। समस्यामा जेलिएको त्रिविलाई समाधान र सुझबुझका साथ अगाडि बढाउन यी दुई व्यक्तिले कति पहल गर्नुहोला? सरकार त्यसमा सहायक बन्ला या नबन्ला? महँगो शिक्षाका लागि बालबच्चालाई विदेश पठाउनु नपरोस् भन्ठान्ने हामीहरू विश्वविद्यालय र नेपालको समग्र शिक्षामा सुधारको प्रतीक्षामा छौँ।
ज्ञवाली पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर कार्यरत छन्। यो लेखकको निजी विचार हो।