नेपाल सन् २०१५ यता एशियामा सबैभन्दा छिटो शहरीकरण हुने देश बनेको देखिन्छ। शहरी क्षेत्रको आधिकारिक परिभाषामा आएको परिवर्तन यसो हुनुको प्रमुख कारण हो। नेपालको केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरोका अनुसार सन् २०११ मा १७ प्रतिशत रहेको नेपालको शहरी बासिन्दाको संख्या २०२१ मा ६६ प्रतिशतमा बढोत्तरी हुँदै शहरीकरणले शानदार गति लिएको देखिन्छ।
सोही समयमा नगरपालिकाको संख्या २१७ (सन् २०१४) बाट बढेर २९३ (सन् २०१५) पुग्यो। नयाँ ढंगले आधिकारिक रूपमा परिभाषित शहरी क्षेत्रको ‘अचानक’ वृद्धिले नयाँ शहरी क्षेत्र र ग्रामीण बस्तीबीच धेरै अस्पष्ट सीमाहरू सिर्जना गरेको छ। सरकारको शहरी चित्रण सामान्यतः सर्वस्वीकार्य शहरीकरणको मापदण्डसँग मिल्छ कि मिल्दैन र यो दिगो छ कि छैन भन्नेबारे यस लेखमा विश्लेषण गरेका छौँ।
जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई शहरी बासिन्दा बनाइदिँदा त्यसको परिणाम करभार, भूमि प्रयोग, कृषि उत्पादनमा देखिन्छ। स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको क्षमतामा असर पर्छ, किनभने शहर घोषणा गरेपछि पूर्वाधार पनि विकास गर्नुपर्छ। धेरै एशियाली देशजस्तै नेपालले पनि शहरीकरणका दौरानमा उर्वर खेतीयोग्य जमिनमा ह्रास आएको अनुभव गरेको छ। यस्तो अवस्था विशेषगरी शहर नजिकका भूभागमा देखिन्छ। हाम्रो अध्ययनअनुसार ठूला शहरका छेउछाउमा लगभग ३ देखि ४ प्रतिशत बाली उत्पादन गर्ने उर्वर भूमि नष्ट भएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रका जमिन शहरी केन्द्रमा गाभिएका कारण जग्गाको मूल्य बढेको छ, किनकि स्थानीय बासिन्दा र स्वदेश फर्केका प्रवासी कामदारहरू राम्रो अवसरका लागि त्यस क्षेत्रमा बसाइ सर्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले शहरी क्षेत्रमा अनेकन् अभाव सिर्जना गरेको छ।
सन् २०१७ मा राज्य पुनर्संरचना पूरा भएपछि तत्कालका ३ हजार ३७४ स्थानीय राजनीतिक एकाइहरू (३ हजार १५७ गाउँ विकास समिति र २१७ नगरपालिका) मिलेर जम्मा ७५३ क्षेत्राधिकार–एकाइहरू गठन भए। यसमा ४५० गाउँपालिका र २९३ नगरपालिका (महानगर र उपमहानगरपालिका सहित) समावेश छन्। विभिन्न तहका नगरपालिकाको स्तर बढाउन र नयाँ नगरपालिका सिर्जना गर्न धेरै ग्रामीण बस्तीहरू २१७ नगरपालिकामा गाभिए।
सन् १९३० मा रोबर्ट रेडफिल्डले ग्रामीण–शहरी क्षेत्रबीच देखिने यस्तो अस्पष्टतालाई ‘रुरल–अर्बन कोनन्ड्रम’ नामकरण गरे। अझै पनि शहरी भनेर वर्गीकरण गरिएका कतिपय क्षेत्रले ग्रामीण जीवनशैलीको विशेषताहरू बोकिरहेका छन्, तर ती क्षेत्र आधिकारिक रूपमा शहरी क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्, जसको गाउँपालिकाबाट अलग आफ्नै कानूनी संस्था र चरित्र छ। सरकारहरूले प्रायः कर र जमिनको मूल्य बढाउन यस्ता भिन्नताहरू सिर्जना गर्छन्, जबकि पूर्वाधार, आवासीय घनत्व, विकास–तीव्रता, सार्वजनिक सुविधा र सेवाका कसौटीमा ‘शहर’ भनिने क्षेत्र व्यावहारिक रूपमा ग्रामीण छन्।
प्रशासन, शिक्षा, रोजगारमार्फत गाउँपालिका र नगरपालिका एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। एकअर्काले श्रम, कृषि र उत्पादनहरूको आदानप्रदान गर्छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाजस्ता विकसित देशमा सामान्यतया ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच स्पष्ट भिन्नता पाइन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा फार्महाउस र शहरी क्षेत्रमा गगनचुम्बी भवनहरू देखिन्छन्। तर, नेपालका शहर र गाउँमा यस्ता स्पष्ट भिन्नता देखिँदैनन्। नेपालको शहरीकरणका प्रयास भारत, केन्या, तान्जनिया र इजिप्टजस्ता देशबाट प्रभावित देखिन्छ। विराटनगर, धरान, जनकपुर, वीरगन्ज, काठमाडौँ, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगन्ज र कञ्चनपुरबाहेक नेपालका अधिकांश ठाउँमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको भेद छुट्टिँदैन।
ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा धेरै शैक्षिक र आर्थिक अवसर उपलब्ध छन्। यी सुविधाबाट फाइदा लिन धेरै मानिस शहर बसाइ सर्छन्। यसले शहरमा उपलब्ध आवास र पूर्वाधार ओझेलमा पर्दै जान्छन् र अव्यवस्थित बस्तीहरू बढ्दै जान्छन्। यस्तो दृश्य काठमाडौँ उपत्यका र अन्य केही शहरमा देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०२२ मा बागमती नदी छेउछाउका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न जाँदा त्यहाँका बासिन्दाले विरोध गरे। अन्ततः सुकुम्वासीहरू जहाँ थिए, त्यहीँ रहे। केहीले त्यहीँ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्, र नयाँ सुकुम्वासीलाई कोठा वा ठाउँ भाडामा दिँदै आर्थिक लाभ पनि लिइरहेका छन्।
अव्यवस्थित शहरीकरणले नगरपालिकाहरूसमक्ष जमिनको उपयोगसम्बन्धी कानून व्यवस्थित गर्न र पर्याप्त सेवा सुविधा प्रदान गर्न कठिन बनाउँछ।
नेपालका तीन पारिस्थितिक क्षेत्रहरूमा शहरीकरणको प्रक्रिया
शहरी क्षेत्रको परिभाषा
शहरी क्षेत्रका बारेमा सर्वस्वीकार्य एउटा मात्र परिभाषा छैन। शहरी र ग्रामीण क्षेत्र छुट्याउन हरेक देशका आफ्नै मापदण्ड छन्। यद्यपि, सामान्यतः शहरी क्षेत्रलाई परिभाषित गर्न प्राय: देशले तलका मापदण्ड अपनाएको पाइन्छ–
– प्रति वर्गकिलोमिटरमा ३०० भन्दा बढी जनघनत्व
– शहरी बसोबास भएको क्षेत्र वरपर पाँच हजारभन्दा बढी जनसंख्या
– आधारभूत शहरी पूर्वाधार र सेवाको उपलब्धता
– सेवा र सुविधाको सहज पहुँच
– सेवा, उत्पादन, व्यापार र उद्योगजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर
मानव बस्तीले यीमध्ये कति मापदण्ड पूरा गरेका छन् भन्ने कुराले शहरको तह संकेत गर्छ। शहरको तह भन्नाले मध्य शहर, घना शहर, उपनगर, वा गाउँबाट भर्खर–भर्खर विकसित हुँदै गरेका शहरलगायत पर्छन्।
युरोपियन युनियन (ईयू)ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ), आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी), यूएन ह्याबिटाट र विश्व बैंकको सहकार्यमा शहरको विस्तृत परिभाषा सिर्जना गरेको छ। युरोपेली संघ (२०२१)ले शहरी केन्द्र, घना शहर, अर्ध–घना शहर, ग्रामीण क्षेत्रदेखि उपनगरसम्मको परिभाषा गरेको छ। परिभाषाले एक वर्ग किलोमिटर ‘ग्रिड’को छेउछाउका क्षेत्रहरूको जनघनत्व र त्यस्ता मानव बस्तीको छेउछाउमा रहेको कुल जनसंख्यालाई मापदण्ड मान्छ।
सन् २०२१ को जनगणनाको आधारमा युरोपियन युनियनको वर्गीकरण विधिअनुसार नेपालको शहरी क्षेत्र। तस्वीर/केशव भट्टराई
माथिको तस्वीरमा देखाइएअनुसार अधिकांश शहरी क्षेत्र सबै प्रदेशको तराई क्षेत्रमा बनेका छन्, त्यस्तै केही शहर बागमती र गण्डकी प्रदेशको मध्य पहाडी क्षेत्रमा छन्। मध्य पहाडी क्षेत्रमा, धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरू शहरसँग जोडिएका छन्। तिनीहरूमा गाउँ र शहरको मिश्रित चरित्र छ। हिमाली भेगमा केही केही अर्ध–शहरी क्षेत्र छन्।
नेपालमा, विगत ६ वर्षमा शहरको परिभाषा बारम्बार परिवर्तन भएको छ। शहरी क्षेत्रको परम्परागत परिभाषा जनसंख्यामा आधारित थियो। ५० को दशकको प्रारम्भमा सरकारले पाँच हजारभन्दा बढी मानिस बस्ने कुनै पनि बस्तीलाई शहरी क्षेत्र भनेर परिभाषित गरेको थियो। शहरको परिभाषालाई समयअन्तरालमा विभिन्न चरणमा परिष्कृत गरियो, त्यसमा शहरी सुविधाहरू समावेश गरियो र खास भौगोलिक क्षेत्रलाई शहर भन्नका निम्ति त्यहाँको जनसंख्याको आकारमा पनि वृद्धि गरियो। शहरी क्षेत्रका प्रकारहरू पनि क्रमबद्ध रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो। स्थानीय स्वशासन ऐन, १९९९ ले कुल जनसंख्या र शहरी सुविधाका आधारमा शहरी क्षेत्रलाई महानगर, उपमहानगरपालिका र शहरमा वर्गीकरण गर्यो।
धेरै देशले शहरी क्षेत्रलाई परिभाषित गर्न बस्तीको जनसंख्यालाई मुख्य मापदण्डको रूपमा लिन्छन्। २०२३ मा १९३ यूएन सदस्य देशमध्ये १०१ देशले न्यूनतम जनसंख्या ‘थ्रेसहोल्ड’लाई शहरको पहिचान गर्ने माध्यमको रूपमा लिन्छन्। ती देशमा या त जनसंख्या एकमात्र मापदण्ड हुन्छ, या सहायक मापदण्ड हुन्छ। २३ देशले २ हजार बासिन्दा भएको क्षेत्रलाई शहर मान्छन्। २१ देशले ५ हजार बासिन्दालाई शहरी मापदण्ड मान्छन्। शहर हुनका निम्ति न्यूनतम कति जनसंख्या चाहिन्छ भन्ने नियम नौ देशमा मात्र छ, जहाँ प्रति वर्गकिलोमिटर थोरैमा पनि १५० व्यक्ति हुनै पर्छ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले जनसंख्याको आकारलाई प्राथमिकतामा राख्छ, जसअनुसार शहर हुनका निम्ति ५० हजार देखि एक लाख जनसंख्या हुनुपर्छ र प्रतिवर्ग किलोमिटर एक हजारदेखि १५ सय मानिस बसेको हुनुपर्छ। तर, देशअनुसार यो मापदण्ड फरक छ। जे. आर. विक्स (२०१०) ले शहरलाई स्थान–आधारित विशेषताको रूपमा परिभाषित गर्छन्, जसले जनसंख्याको घनत्व, सामाजिक-आर्थिक संगठन र प्राकृतिक वातावरणलाई कृत्रिम वातावरणमा रूपान्तरण गर्ने तत्त्वहरू समावेश गर्छ।
ऐतिहासिक रूपमा, नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको थियो। सन् १९९६ मा माओवादीले देशव्यापी विद्रोह शुरू गर्यो, जुन १० वर्षसम्म चल्यो। हिंसाबाट बच्न धेरै परिवार गाउँबाट शहरमा बसाइ सरे। सन् २०२१ को जनगणनामा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आन्तरिक आप्रवासीलाई शहरी बासिन्दाको रूपमा गणना गरिएको थियो। यस अतिरिक्त, अगाडि व्याख्या गरिएअनुसार २०१७ मा राज्य पुनर्संरचनाको प्रक्रियाको क्रममा शहर वरपरका धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरू लगभग शहरी केन्द्रहरूमा गाभिएका थिए। त्यो तथ्यांकले छोटो अवधिमा शहरी जनसंख्या ह्वात्तै वृद्धि भयो।
साथै, धेरै युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम जारी छ। प्रत्येक दिन लगभग २ हजार व्यक्ति (अधिकांश पुरुष) कामको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन्। फलस्वरूप, ग्रामीण नेपालका प्रायः सबै घरपरिवारमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ। पितृसत्तात्मक सोच व्याप्त रहेको नेपालमा अहिले पनि ठूला आर्थिक निर्णय पुरुषले नै गर्छन्। प्रवासीहरूले आफ्नो आम्दानी नेपालमा रहेका परिवारलाई पठाए पनि पुँजी लगानीमा यो रकम विरलै प्रयोग हुने गरेको छ।
भट्टराई र कोन्वे (२०२१) का अनुसार आम्दानीको झन्डै ८० प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ भने करिब २.५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लगानीमा खर्च हुने गरेको छ, बाँकी रकम स्वास्थ्य–उपचार, शिक्षा, यातायातलगायत अन्य प्रयोजनमा खर्च हुने गरेको छ। प्रवासी कामदारहरू नेपाल फर्किएपछि प्राय: नेपालको शहरी क्षेत्रमा घर बनाउन चाहन्छन्, जसले गर्दा शहरीकरण प्रक्रिया अझ तीव्र भएको छ।
जनसंख्याको वितरण र शहरको निर्माण
सन् १९५० सम्म, नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा पहाडी भूभागमा बसोबास गर्थ्यो। १९७० को दशकपछि औलो नियन्त्रण भयो र तराई क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम राष्ट्रिय सडक सञ्जाल निर्माण शुरू भएपछि पहाडबाट धेरै मानिस तराई बसाइ सरे। यसका कारण नेपालका समतल क्षेत्रमा विभिन्न नयाँ शहरी केन्द्रहरूको विकास भयो। केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरो (सीबीएस)का अनुसार १९८१ र २००१ को बीचमा नेपालको जनसंख्या लगभग २.० प्रतिशतको औसत दरले बढेको छ, अर्कातिर नगरपालिकाको संख्या २३ बाट बढेर ५८ पुगेको छ।
राष्ट्रिय जनसंख्या २००१ र २०११ को बीचमा १.४ प्रतिशतका दरले बढेको छ, र २०११ मा यो दुई करोड ६५ लाख पुगेको थियो। यस अवधिमा स्थानीय स्वशासन ऐन (एलएसजीए)का अनुसार धेरै शहरहरू विकास भएका थिए। यस समयमा शहर बन्ने प्रमुख मापदण्डको रूपमा जनसंख्याको आकारलाई लिइएको थियो। उदाहरणका लागि, कुनै पनि बस्ती नगरपालिका हुनका निम्ति तराईमा २० हजार जनसंख्याको मापदण्ड राखिएको थियो भने पहाड र हिमाल भेगमा १० हजार जनसंख्या भए पुग्थ्यो। सन् २०१५ मा कुनै पनि जनसंख्यालाई मुख्य मापदण्डको रूपमा लिइएको थियो। तर, बस्तीहरूलाई शहरको रूपमा परिभाषित गर्ने वा चित्रण गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक विचारले प्रभाव पारेको थियो। त्यति मात्र हैन, राज्यलाई संघीय प्रणालीमा पुनर्संरचना गर्ने ‘नयाँ नेपाल’को आवरणमा समेत खेलोफड्को गरिएको थियो। यो अभ्यासमा सम्भवतः विभिन्न पक्षका स्वार्थ पनि समावेश थिए, जसका कारण हिमाल, पहाड र तराईबीचको भौगोलिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गरिएको थियो।
पञ्चायत शासनकाल (सन् १९६०–१९९०) मा नेपालको तीन प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रलाई जोड्ने गरी राज्यको संरचना तयार पारियो। तर, भट्टराई र कोन्वेका अनुसार २०१५ मा जारी भएको संविधानपश्चात् बनेको संघीय संरचनाले तीन वटा भौगोलिक क्षेत्रको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
नेपालको राज्य पुनर्संरचना समितिले बताएअनुसार नेपालमा २९३ नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका निर्माण गर्दा जनसंख्याको आकार, शहरी जनघनत्व, अर्थतन्त्र र भौगोलिक क्षेत्रलगायत मापदण्ड अपनाइएको थियो। हाम्रो विश्लेषणअनुसार त्यसरी शहरी क्षेत्रहरू चित्रण गर्दा कुनै पनि सुसंगत नियमहरू भने पालन गरिएको थिएन।
नेपालमा गाउँ र शहर मिश्रित क्षेत्रहरू धेरै छन्। त्यस्ता ठाउँमा कृषि गतिविधि धेरै छन्, किनकि शहरी पूर्वाधार र सेवा सुविधा बन्दोबस्त छैन। उदाहरणका लागि कोशी प्रदेशको विराटनगर र इनरुवा, जनकपुरदेखि ढल्केबर, ललितपुर–काठमाडौँ–बनेपा, लेखनाथ–खैरेनी, बुटवल–भैरहवा, कृष्णनगर–सुरैकानाका, घोराही–तुलसीपुर, नेपालगन्ज–कोहलपुर–चिसिपुर, नेपालगन्ज–वीरेन्द्रनगर र धनगढी–गोदाबरी बीचको यातायात कोरिडोरमा धेरै खेतीयोग्य जमिन शहरी विकासमा रूपान्तरण भएका छन्।
नेपाली शहरी योजनाकारहरूले यी कोरिडोरमा शहरी सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन संघर्ष गरिरहेका छन्। तीव्र गतिमा भइरहेको भू–उपयोग परिवर्तनले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको बीचको स्पष्ट चित्रण गर्न गाह्रो छ।
ग्रामीण बस्तीलाई शहरी क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्दाका परिणाम
कानूनी रूपमा कुनै एक क्षेत्रलाई शहरको रूपमा परिभाषित गर्दाको प्रभाव धेरै हुनसक्छ। शहरमा मूलतः आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थागत र खुला ठाउँ हुन्छन्। शहरमा कृषियोग्य जमिन न्यून हुन्छ। शहरी भूमिमा यस्ता प्रयोजनका लागि खासखास क्षेत्रहरू छुट्याइएको हुन्छ र त्यहाँ नियमहरू बनाइएका हुन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा भूमिका प्रयोग मुख्यतया कृषि कामका लागि हुन्छ, भवन निर्माणमा कडा मापदण्ड पनि हुँदैनन्। शहरी क्षेत्रको भूमिकरभन्दा गाउँको भूमिकर धेरै कम हुन्छ। जग्गाको मूल्य बढ्ने र विकासको सम्भावना पनि बढेकाले शहरी क्षेत्रमा भवनहरूका लागि सम्पत्तिकर बढी हुन्छ।
उच्च आवासीय क्षेत्रमा स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने र विकासको आवश्यकता पनि पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पूर्वाधारहरू महँगो पर्छ। शहरी पूर्वाधारमा पाइपद्वारा खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास प्रणाली, फोहोर व्यवस्थापन, पक्की सडक सञ्जाल, सार्वजनिक यातायात, विद्युतीय तथा सञ्चार सेवा लगायतका सुविधा पर्छन्। यस विपरीत ग्रामीण क्षेत्रमा आवासीय जनघनत्व कम हुने भएकाले उनीहरूसँग आफ्नै स्वतन्त्र ढल निकास र पानी आपूर्ति प्रणाली हुन्छन्। अधिकांश स्थानीय सडकहरू कच्ची हुन सक्छन्, जबकि ठूला सडकहरू मात्र पक्की छन्। धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा खुला ठाउँको समस्या छैन, किनभने गाउँमा पहिलेदेखि नै हरियाली छ, कम आवासीय जनघनत्व छ र कृषियोग्य जमिन पर्याप्त छन्।
अमेरिकामा, शहरी क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा, नगरपालिकाहरूले आफूसँग जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रका आवश्यक जग्गा शहरमा समाहित गर्छ र कृषियोग्य जमिनलाई शहरी क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिदिन्छ। यो एक सार्वजनिक प्रक्रिया हो, जसअन्तर्गत आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवासुविधाका लागि योजनाको विकास र आर्थिक विनियोजन पर्छन्। शहरमा परिणत भएको जग्गाको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ र त्यसको सट्टामा शहरले सम्पतिमाथिको कर पनि बढी लिन्छ। कडा मापदण्ड र छेउछाउका नगरपालिकाहरूले पूर्वाधार र सेवाहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा नगरी ग्रामीण कृषि भूमिलाई शहरमा वर्गीकरण गर्न सकिँदैन।
निष्कर्ष
शहर के हो भन्नेबारे विश्वव्यापी रूपमा सर्वस्वीकार्य परिभाषा नभए पनि शहरको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नयाँ परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत मापदण्डसँग मेल खाँदैन। नेपालमा नयाँ चित्रण गरिएका शहरी क्षेत्रहरूका प्रायः शहरी सुविधाहरू (यातायात, खानेपानी, फोहोर पानीको व्यवस्थापन, पार्क र मनोरञ्जन, जनघनत्व, सेवाहरू र आर्थिक आधार)ले शहर बन्नका लागि सामान्य रूपमा स्वीकृत मापदण्डहरूसमेत पूरा गर्दैनन्। सन् २०२१ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत मानिस शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् भन्ने कुरा बढाइचढाइ गरिएको हाम्रो निष्कर्ष छ।
शहरी–ग्रामीण क्षेत्रहरूको अनुपयुक्त चित्रणले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय विकासका लागि प्रभावकारी नीतिहरू निर्माण गर्न सहयोग गर्दैन। शहरी क्षेत्रमा करका दरहरू, भूमि प्रयोगसम्बन्धी नियमहरू, निर्माण नियमहरू र कृषि उत्पादनका अवसरहरू फरक छन्, त्यसकारण शहर के हो भनेर परिभाषित गर्नु एकदमै आवश्यक छ।
हाम्रो विश्लेषणले कृषियोग्य जग्गा घट्दै गएको देखाएको छ, भक्तपुरजस्ता केही जिल्लालाई तीव्र रूपमा खेतीयोग्य जमिन गुम्दै गरेको जिल्लाका रूपमा घोषणा गरिसकिएको छ। स्थानीय खाद्य आपूर्ति शृंखला बलियो बनाउन र हरियाली ठाउँहरूमार्फत पृथ्वीलाई चिसो पार्न कृषि भूमिको संरक्षण एकदम आवश्यक छ। यस लेखमा भएको कुराकानीले नीति निर्माताहरू, शहर योजनाकारहरू र स्थानीय सरकारी अधिकारीहरूलाई दिगो शहरी, ग्रामीण र क्षेत्रीय नीति–नियम र विकास रणनीतिहरूमा मद्दत पुर्याउने हाम्रो आशा छ।
अधिकारी इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डिभलपमेन्ट स्टडिज् (आईआईडीएस)मा एडजंक्ट फेलो, भट्टराई युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल मिजोरी अमेरिकामा भूविज्ञानका प्रोफेसर तथा गौतम अमेरिकाको फ्लोरिडा विश्वविद्यालयका कर्टेसी प्रोफेसर हुन्।