नेपाली राजनीति अहिले गर्मिंदै गएको छ। दुर्गा प्रसाईंलगायतले धर्म र राजाको कार्डमा आन्दोलनको प्रयास गरिरहँदा अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र पनि देश भ्रमण र मन्दिर दर्शनमार्फत आफ्नो लोकप्रियता परख गरिरहेका छन्। मूलधारको राजनीतिका शीर्ष भनिने नेताहरूचाहिँ संविधान–व्यवस्थामा खतरा हुन थालेको भन्दै सबै एकै ठाउँ उभिई 'सन्देश' दिनुपर्ने बताइराखेका छन्, त्यस्तो पहल स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि गरे।
उता, तिहार बिदाको समय पारी सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो। कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद्ले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्दा सो डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधि भएको भन्ने जिकिर गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयमा एक प्रकारको राजनीतिक सहमति थियो भनेर सरकारको कदमलाई वैधानिकता दिने प्रयास पनि गरे। जनमानस टिकटक बन्दबारे फरक मतमा बाँडिदा सर्वोच्च अदालतमा पनि यसै विषयको रिट दर्ता भई विचाराधीन छ।
यस सन्दर्भमा सरकारको निर्णयको पक्ष वा विपक्षमा सूचित धारणा बनाउन केही प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ। पहिलो, हाम्रो संविधानले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो, कस्तो कानूनलाई संविधानले स्वीकार गर्छ? तेस्रो, टिकटक बन्द गर्न वाञ्छनीय थियो र उक्त प्रतिबन्धपश्चात् सरकारले रोक्न चाहेको कार्य रोकिन्छ त भन्नेलगायत प्रश्नका उत्तरपश्चात् सरकारको निर्णयप्रति तर्कसम्मत राय दिन सकिने छ। यो लेखमा त्यसैमा केन्द्रित भई विश्लेषण गरिने छ।
वाक्स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरचना
संविधानले वाक्स्वतन्त्रतालाई संविधानको मौलिक हक मानेको छ। मौलिक हक विशिष्ट प्रकारको हक हो, जसलाई संविधानले नै तोकेको शर्त र सीमाबाहिर गएर बन्देज वा अंकुश लगाउन मिल्दैन। यदि व्यवस्थापिका वा कार्यपालिका कसैले उक्त हकलाई बन्देज लगाउँछ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने अभिभारा बोकेको अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ, गर्छ।
निरंकुशताको इतिहास भोगेकै कारण नेपालको संविधान २०७२ ले स्वतन्त्रतालाई विशेष स्थान दिएको छ। प्रत्येक नागरिकले विचार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता संविधानको धारा १७ (२)(क) द्वारा संरक्षित छ भने धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई व्यक्तिगत र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ। त्यस्तै, संविधानको धारा १९ ले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। यसरी संविधानले बोल्ने, जानकारी गराउने र जानकारी पाउने माध्यमसमेत गरी त्रिकोणात्मक रूपबाट वाक्स्वतन्त्रताको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ।
डिजिटल सञ्चारमाध्यमको हकमा संविधानको धारा १९(२)ले स्वतन्त्रताको परिधिलाई प्रष्ट पारेको छ। जसअनुरूप, कुनै श्रव्य, श्रव्य–दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै समाचार, रचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरे त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत गर्न मिल्दैन भनी उल्लेख गरेको छ। अर्थात्, कसैले कुनै श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेमा त्यस्तो सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने टिकटकजस्ता डिजिटल माध्यमलाई बन्द र जफत गर्न मिल्दैन भनेर सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण गरेको बुझिनुपर्छ।
तथापि संविधानले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राजद्रोह हुने, अदालतको अवहेलना हुने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, गाली बेइज्जती हुने, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने तथा जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यहरूउपर नियमन गर्न भने सरकारलाई छुट दिएको छ। तर सरकारले नियमन गरी मनासिब प्रतिबन्ध त लगाउन सक्छ, तर कानून संसद्बाट पास गरेर मात्र त्यस्तो नियमन गर्न सकिन्छ।
स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टलाई विदेश जानबाट अध्यागमनले रोकेको मुद्दामा “प्रतिबन्धहरू कानूनद्वारा लगाइनुपर्छ। कार्यकारिणीको आदेशमार्फत होइन” भनेर फैसला गरेको छ। अर्थात् सरकारले टिकटकजस्ता एप्लिकेसनमा नियमन गर्न सक्छ, तर सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधि टिकटकमा प्रकाशन भयो भन्दैमा सोलोडोलोमै सञ्चारमाध्यमै बन्द गर्न मिल्दैन। सञ्चार एप्लिकेसन नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट वा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नियम र निर्देशिका आदि जारी गरी बन्द गर्ने कार्य संविधान र कानूनसम्मत हुँदैन। लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ ।
नियमन ऐनको परिधि
यसले दोस्रो प्रश्न सिर्जना गर्छ, के संसद्ले ऐन बनाएर वाक्स्वतन्त्रतामाथि बन्देज वा नियन्त्रण गर्न सक्छ? नियमन र नियन्त्रणमा फरक छुट्याउने? जब अदालतमा अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानूनहरूको परीक्षण गरिन्छ, अदालतले सारभूत रूपमा संविधानको मूल मान्यतालाई सम्मान गरिएको छ कि छैन; कानून न्यायपूर्ण, उचित र तर्कसंगत छ वा छैन, लगाइएका प्रतिबन्धहरूले अधिकार नै निस्तेज पार्छ वा पार्दैन, रोक्न खोजिएको हानिलाई हेरी ती कानून वाञ्छनीय छन् वा छैनन् भन्ने आधारमा परीक्षण गरी निष्कर्षमा पुग्ने गरिन्छ।
सामान्य कानूनी सिद्धान्तअनुसार जुन पक्ष अदालत पुग्छ, त्यही पक्षले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्नुपर्छ। जग्गा, हक कायमजस्ता देवानी मुद्दामा जो अदालत गयो उसैले र सरकारवादी मुद्दामा सरकारले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्नुपर्छ। मौलिक हक हननमा चाहिँ ठीक उल्टो हुन्छ। अर्थात्, कुनै व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक विचार राख्ने हक, कानून सरकारको कदमले हनन भयो भन्ने प्रश्न उठ्यो भने त्यस्ता प्रतिबन्धले संविधानको उल्लंघन गरेको छैन भनेर पुष्टि गर्ने भार स्वयं सरकारमाथि हुन्छ। सरकार र संसद्माथि नै दायित्व हुन्छ, आफ्नो कदम संविधानविपरीत छैन भनेर पुष्टि गर्ने।
अवस्था र आशंका
टिकटक विवादमै फर्किऔँ। के टिकटक बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था पुगेको हो? र टिकटक बन्द गरे सरकारले रोक्न खोजेका कार्यहरू रोकिन्छ त?
पहिलो, मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक २७ मा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि गृह मन्त्रालयले कात्तिक १९ मा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलगायत सरकारी निकाय र टिकटकको कार्यालय सिंगापुरबीच सहकार्य बढाउन छलफल भएको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो। टिकटकमार्फत सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, घृणा तथा विद्वेष फैलाउने गतिविधि तथा सामग्रीहरू हटाउन तथा त्यस्ता कार्य गर्नेहरू पत्ता लगाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुने भएको कुरा बाहिर आएको थियो।
सरकारकै अंगले टिकटक नियमन गर्ने बाटो खुल्यो भनेर सूचना जारी गरेको केही दिनमै टिकटक बन्दको निर्णय आफैँमा विरोधाभास छ। यस्तो परस्पर विरोधी कार्यले सरकारको नियतप्रति झन् आशंका निम्त्याउँछ।
दोस्रो, नेपाल प्रहरीको त्रैमासिक कार्य प्रगति (२०८०।०१।१ देखि २०८०।६।३० सम्म) विवरण अध्ययन गर्दा फेसबुकमा भएको गतिविधिविरुद्ध ६ हजार ३६३ उजुर परेको थियो भने टिकटकमा सोही समयमा जम्माजम्मी ९०० परेको थियो। तथ्यांकसमेतबाट टिकटकभन्दा पनि अन्य सामाजिक सञ्जालमा बढी कसुरजन्य कार्य हुने र बढी उजुर पर्ने प्रष्ट देखिन्छ। यसबाट सरकारले चालेको कदम तर्कसंगत देखिन्न।
स्वतन्त्रता, सरकार र नियमन
लामो संघर्षपश्चात् राणादेखि राजाको कार्यकारिणी सर्वाधिकार छिचोल्दै लिखित संविधानमार्फत संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित भएको छ। संविधान २०७२ बनाउनुको मुख्य उद्देश्य नै सरकार र संसद्को स्वेच्छाचारिताविरुद्ध नागरिकको अधिकार रक्षा गर्नु हो। संविधानले सिर्जनात्मक, सरकारविरोधी तथा सबै प्रकारको अभिव्यक्तिलाई वाक्स्वतन्त्रताका रूपमा ग्रहण गर्छ।
टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले लाखौँ प्रयोगकर्तालाई असर गरेको छ। ग्रामीण उद्यमी, नयाँ ‘ठाउँ’हरूको पहिचान, साना व्यवसाय तथा पसलेलाई आवाज दिएको थियो। पछिल्लो समय एक शक्तिशाली राजनीतिक उपकरणको रूपमा युवालाई संगठित गर्ने माध्यम बन्दै गरेको थियो। तथापि, टिकटकमा पनि विकृति छैन भन्न मिल्दैन। टिकटकप्रति समाजको वैधानिक चिन्ताहरू छन्। त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। कानूनविपरीतका कार्य, अश्लील भिडियो, सुरक्षा तथा गोपनीयताको संवेदनशीलताप्रति नियमन गर्न सरकारलाई सहयोग पुर्याउनु पर्छ। तर नियमनको परिधि निर्धारण गर्दा संसद्, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा जनमानसमाझ बृहत् छलफल गरेर मात्र नियमनको संरचना निर्धारण गर्नुपर्छ।
चुनाव मात्र होइन लोकतन्त्र। लोकतन्त्र विचारहरूको बजार पनि हो। लोकतन्त्रमा सरकार वा सत्ताले मन पराउने वा मन नपराउने सबै खालका विचारहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। सरकार र सत्ताले अप्रिय विचारहरू पनि सहने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। यो नै लोकतन्त्रको विशेषता हो। त्यसो हुँदा वाक्स्वतन्त्रता हनन हुने कुनै पनि कदमप्रति जोकोही सदैव सतर्क रहन जरुरी छ। संविधानले नचिनेको राजनीतिक शब्द 'राजनैतिक सहमति'को आडमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत टिकटकमाथि प्रतिबन्ध गर्ने कार्यलाई सामान्य नियमनकारी कार्य भन्न मिल्ने ठाउँ साह्रै कम छ।
शर्मा अधिवक्ता हुन्।